विशेष

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्ध सधैं उतारचढावपूर्ण रहने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व आउने र जाने क्रम चलिरहँदा राज्य संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने र नागरिकका घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने दायित्व बोकेको संरचना नै निजामती सेवा अर्थात् ‘स्थायी सरकार’ हो । तर, आज यही स्थायी सरकार नै गम्भीर निराशा, आर्थिक संकट र पहिचानको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । चार वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलबमा कुनै खालको वृद्धि भएको छैन ।

बजारमा मूल्यवृद्धि सूचकांकले हरेक महिना नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहँदा देशको शासन प्रशासन चलाउने सारथिहरूको भान्सा र दैनिक जीवन भने खुम्चिँदै गइरहेको छ ।

हालैका राजनीतिक र कानुनी घटनाक्रम विशेषगरी शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकार गठन र निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि ट्रेड युनियनहरूको मौनताले कर्मचारी प्रशासन आगामी दिनमा कुन दिशातिर जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । चार वर्ष अन्तरालपछि अब कर्मचारीको तलब बढ्छ कि स्थिति यथावत् रहन्छ ? यो केवल केही लाख कर्मचारीको गृहस्थीसँग मात्र जोडिएको प्रश्न होइन, बरु यसले देशको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संघीयता कार्यान्वयनको समग्र भविष्यलाई नै संकेत गर्छ ।

निजामती ऐन र कानुनी बाध्यता उपहास

कानुनी राज्यको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले राज्य आफैंले बनाएका नियम पालना गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ (१ख) मा स्पष्ट व्यवस्था छ– नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको उपभोक्ता मूल्य सूची (महँगी) लाई आधार मानी तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ ।

यो कुनै नैतिक आग्रहमात्र होइन, बरु ऐनद्वारा निर्देशित कानुनी बाध्यता हो । ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत तत्कालीन सरकारले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेयता यो व्यवस्था पूर्णरूपमा उपेक्षित रहँदै आएको छ ।

कानुनी रूपमा तीन वर्षमा हुनुपर्ने पुनरावलोकन चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुनुले राज्य आफैंले बनाएको कानुन बर्खिलाप गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । उच्चस्तरीय तलब सुझाव आयोगले समेत कर्मचारीको जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न दिएको सुझावका प्रतिवेदनहरू सिंहदरबारका दराजमा थन्किएर बस्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

आकासिएको महँगी र रित्तो गोजीको यथार्थ

विगत तीन–चार वर्षको आर्थिक तथ्यांक केलाउने हो भने नेपालमा औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (महँगी) वार्षिक करिब ६ प्रतिशत हाराहारीमा बढेको देखिन्छ । यसको सिधा अर्थ, विगत चार वर्षमा बजारमा वस्तु र सेवाको मूल्य झन्डै २० देखि २४ प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ । तर, कर्मचारीको आम्दानीको ग्राफ भने जहाँको त्यहीँ स्थिर छ । यसले गर्दा कर्मचारीहरूको वास्तविक क्रयशक्तिमा करिब २५ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।

एउटा निम्न वा मध्यम तहको निजामती कर्मचारी (जस्तै : सुब्बा वा खरिदार) ले पाउने मासिक पारिश्रमिकले आजको महँगो सहरी जीवन धान्न असम्भव प्राय: भइसकेको छ । महिना मरेपछि बुझ्ने तलब घरभाडा, छोराछोरीको शैक्षिक शुल्क, ग्यास, खाद्यान्न र स्वास्थ्योपचारमै सकिन्छ ।

सरकारले भर्खरै प्रचारमा ल्याएको १५–१५ दिनमा आधा तलब दिने प्राविधिक प्रणालीले नगद प्रवाहमा केही व्यवस्थापन गरेजस्तो देखिए पनि यसले समस्याको मूलजरो अर्थात् ‘अपर्याप्तता’ लाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । पैसा कति पटक आउँछ भन्ने भन्दा पनि आएको पैसाले महिना धान्छ कि धान्दैन भन्ने कुरा भुइँतहको मुख्य समस्या हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यून तलबको दुष्चक्र

सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको नारा वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यसूची हो । तर, व्यवहारमा कर्मचारीलाई भोकै राखेर वा आर्थिक दबाबमा पारेर सुशासनको कल्पना गर्नु मृगमरिचिका जस्तै हो । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि सार्वजनिक सेवामा हुने भ्रष्टाचार केवल नैतिक पतनका कारण मात्र हुँदैन, धेरैजसो अवस्थामा यो आर्थिक असुरक्षा र जीवन निर्वाहको संकटबाट सिर्जना हुन्छ ।

जब राज्यले आफ्ना जनशक्तिलाई बजार महँगी अनुसार न्यायोचित पारिश्रमिक दिँदैन, तब उनीहरू परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्न वैकल्पिक, अनैतिक वा गैरकानुनी बाटो (घुसखोरी वा राजस्व चुहावट) तर्फ आकर्षित हुने जोखिम उच्च रहन्छ ।

यसको विपरीत, यदि कर्मचारीलाई ढुक्कसँग जीवन चलाउन पुग्ने तलब र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने हो भने उनीहरूको मनोबल उच्च हुन्छ र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न हुने प्रवृत्ति स्वत: न्यून भएर जान्छ । तसर्थ, सरकारले तलब वृद्धिलाई एउटा ‘अनुत्पादक खर्च’ का रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन, यो त राज्यमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा पहिलो र अचुक लगानी हो ।

दुई तिहाइ सरकारको उद्देश्य र राजनीतिक नेतृत्वको कडी

हाल मुलुकमा संसद्का प्रमुख दलहरूको सहकार्यमा दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार क्रियाशील छ । यो सरकारसँग राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने र देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने अभूतपूर्व अवसर र म्यान्डेट दुवै छ । सरकारको घोषित उद्देश्य सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गर्नु हो ।

तर, सेवा प्रवाहको मुख्य सञ्चालक मानिने निजामती संयन्त्र आफैं चरम असन्तुष्टि र निराशामा रहँदा सरकारका यी उद्देश्यहरू कसरी पूरा होलान् ? एउटा निराश, पीडित र अपमानित महसुस गरिरहेको कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई उत्साहपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । यदि दुई तिहाइ सरकारले साँच्चै नै राज्य संयन्त्रमा ऊर्जा भर्न र नागरिकलाई परिणाममुखी सेवा दिन चाहन्छ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कर्मचारीहरूको न्यायोचित माग सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र ट्रेड युनियनहरूको मौनताको रहस्य

केही समयअघि सरकारले अध्यादेश मार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने र कार्यालयहरू बन्द गर्ने कठोर निर्णय लिएको थियो । सरकारको यो कदमलाई कर्मचारीहरूको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरियो । यसविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतको रायका आधारमा सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १७ (संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (ट्रेड युनियन अधिकार) सुनिश्चित गर्दै कर्मचारीहरूको कानुनी हकको रक्षा त गर्‍यो, तर त्यसपछिको परिदृश्य निकै रोचक र रहस्यमयी छ । अदालतबाट मुद्दामा राहत पाए पनि हालका दिनहरूमा ट्रेड युनियनहरू र तिनका नेतृत्वकर्ताहरू अचम्मैसँग मौन छन् । हिजोका दिनमा तलब वृद्धिका लागि सडक र सदन तताउने युनियनहरू अहिले किन यति शान्त र रक्षात्मक अवस्थामा पुगे ?

यसका पछाडि मुख्य दुई कारण देखिन्छन् । पहिलो, राजनीतिक दबाब र त्रास । वर्तमान सरकार दुई तिहाइको शक्तिशाली भएकाले कर्मचारी नेताहरू सरकारसँग सिधै द्वन्द्वमा उत्रिन डराइरहेका छन् । उनीहरूलाई भय छ कि बढी आक्रामक बन्दा सरकारले प्रशासनिक सरुवा–बढुवा वा अन्य कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर प्रतिशोध लिन सक्छ ।

दोस्रो, दलीय आबद्धता । नेपालका अधिकांश ट्रेड युनियन राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था जस्तै सञ्चालित छन् । सत्ता साझेदार दलकै कर्मचारी संगठनहरू भएकाले आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न उनीहरूलाई नैतिक संकट परेको छ । परिणामस्वरूप, अदालतबाट अधिकार ब्युँतिए पनि ट्रेड युनियनहरूको भूमिका अहिले केवल ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा सीमित छ, जसले गर्दा आम कर्मचारीको आवाज थप दबाबमा परेको छ ।

चार वर्षको लामो खडेरीपछि अब कर्मचारीको तलब बढ्छ कि स्थिति यथावत् रहन्छ भन्ने विषय सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र दृष्टिकोणमा भर पर्छ । स्रोत संकट र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाएर कानुनी प्रावधान र कर्मचारीको पेटमाथि खेलबाड गरिरहने छुट अब दुई तिहाइ नजिकैको सरकारलाई छैन ।

यदि साँच्चै देशमा सुशासन ल्याउने, भ्रष्टाचार रोक्ने र स्थायी सरकारलाई गतिशील बनाउने हो भने सरकारले आगामी बजेटमा निम्न कदम चाल्नु अनिवार्य छ :

आधारभूत तलब वृद्धि

तत्काल महँगी हेरेर विगत चार वर्षसम्म नबढेको तलब र महँगी सन्तुलनमा ल्याउने गरी कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशत आधारभूत तलब वृद्धि गरिनुपर्छ ।

फजुल खर्च कटौती

सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी साविकका २२ वटा मन्त्रालय घटाएर १८ वटा कायम गरी अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै करिब २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने भएसँगै अनुत्पादक भत्ता र राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेर बचत भएको रकम कर्मचारीको सुविधा मार्फत बजार पठाउनुपर्छ ।

परिणाममुखी प्रशासन

ट्रेड युनियनहरूलाई राजनीति गर्ने अखडा बनाउनुको सट्टा व्यावसायिक र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन कानुनी सुधार गरिनुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्र बलियो र सन्तुष्ट नभएसम्म कुनै पनि देश समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्दैन । दुई तिहाइको सरकारले केवल प्रचारमुखी र प्राविधिक फन्डामा अल्झिनुभन्दा स्थायी सरकारको जगलाई आर्थिक न्याय र सुरक्षा दिएर बलियो बनाओस् । सेतो एप्रोन वा औपचारिक पोसाकभित्रका रित्ता गोजीहरूले सुशासनको भारी धेरै दिन थाम्न सक्ने छैनन् ।

(लेखक शाही कर्णाली प्रदेश डोल्पामा कार्यरत निजामती कर्मचारी हुन् ।)

११ जेठ, जनकपुरधाम । मधेशमा आइतबार अपराहन्न सरकार विस्तारको तयारी थियो । शपथ ग्रहण गर्न नेकपा एमालेबाट मन्त्री बन्ने तीन सम्भावित प्रदेश सांसद पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आइपुगेका थिए ।

एमालेले तीनजना मन्त्रीको नामसमेत दिइसकेको छ । तर, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बिच्किदा सरकार विस्तार नै रोकिएको छ । अबेर साँझ मन्त्रीको शपथ लिन आएका प्रदेश सांसदहरु निराश भई रित्तै फर्किएका छन् ।

एमालेबाट मन्त्री बन्ने सम्भावित लिस्टमा प्रदेश सांसदहरु सरदा देवी थापा, मनोज कुमार सिंह र लखन दास आएका थिए । उनीसँगै गत बिहीबार विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका मोहमम्मद समिर पनि आएका थिए ।

‘हामीलाई शपथ खान भनेर चार बजे नै बोलाएको थियो । हामी आएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसिरह्यौं । तर, नेकपाका नेता नै आएन । बाटो कुर्दाकुर्दा आज अबेर साँझ हामी फर्कियौं’, शपथ लिन आएका एक प्रदेश सांसदले सुनाए ।

गत बिहीबार मात्र मधेशमा सत्ता समीकरण फेरिएको थियो । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री रहेका कृष्णप्रसाद यादवले बिहीबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका तीनजना मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउन मोहम्मद समिरलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेर शपथ खुवाएका थिए ।

तर नयाँ समीकरण बनेको तीन दिनमै सत्ता गठबन्धनमा खटपट आएको हो । एक प्रदेश सांसदका अनुसार तीन दलीय सत्ता गठबन्धन बन्दा नौं बुँदे सहमति भएको थियो । तर, त्यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भने भएको छैन । नौं बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर र कार्यान्वयनका बुँदामै मतभेद भएको छ । नेकपा उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर र कार्यान्वयन पहिलो सर्त राखेको छ ।

सहमतिमा आगामी बजेट एक करोडभन्दा कमको नबनाउने, खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने, भौतिक पूर्वाधार तर्फ कम र शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि तर्फ बढी बजेट विनियोजन गर्ने, सुशासनमा जोड दिने लगायतको नौं बुँदे सहमति छ । तर त्यसमा हस्ताक्षर गर्न र कार्यान्वयन गर्न काँग्रेस र एमाले तयार नरहेको ती सांसदको दाबी छ ।

‘विगतका बेतिथि नियन्त्रण गर्न नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा हाम्रो जोड छ । तर काँग्रेस र एमाले विगत जस्तै टुक्रे योजना बनाउने, उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने तर्फ जोड दिइरहेका छन्’, सुनाउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘यदि यही अवस्था रह्यो भने यो सरकारमा रहेको के औचित्य । बरु यसको विकल्प खोज्छौं ।’

अर्थ मन्त्रालयमै बार्गेनिङ भन्दा नीतिगत कुरामा मतभेद छ । अर्थ मन्त्रालय दिएपनि विगतको बेथितिलाई रोक्न नसके त्यसको अपजसको भारी नेकपालाई पनि पर्ने नेताहरु बताउँछन् । आफ्नो सर्त पालना नभए सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी समेत नेकपाले दिएको छ । यसले सरकार संकटमा पुगेको छ ।

हिजोदेखि कांग्रेस, एमालेका नेताहरुसँग नेकपाको संवाद समेत रोकिएको छ । एमालेका एक सांसदका अनुसार नौ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको भए अहिलेको जटिलता आउने थिएन ।

१० जेठ, काठमाडौं । चार दिनसम्म लम्बिएको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आइतबार झण्डै ९ घण्टा चल्यो ।

राति ९ बजेतिर सम्पन्न बैठकले निर्वाचन नतिजाको समीक्षा एवं पार्टी पुनर्गठनको सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्नेगरी कार्यदल गठनसहितका निर्णयहरू गरेको छ ।

उपमहासचिव लेखराज भट्टले दिएको जानकारी अनुसार, सुझाव कार्यदल गठन, असार दोस्रो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान, सरकारका केही निर्णयहरूप्रति आपत्ति र पार्टीको संगठनात्मक काम व्यवस्थित गर्नेगरी नेताहरूको जिम्मेवारीबारे निर्णय भएको छ ।

यस्तै कलंकीमा पार्टी कार्यालय भवन बनाइदिने मीनबहादुर गुरुङको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र नेताहरूको कार्यविभाजन संशोधन सहित टुंग्याउने निर्णय पनि भएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेर शुरू भएको यो सचिवालय बैठकलाई एमाले पंक्ति र राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको थियो । २१ फागुनको निर्वाचनमा एमाले नराम्रोसँग पराजित भएपछि पहिलोपटक समीक्षा गर्नेगरी बैठक बसेकाले पनि चासोका साथ हेरिनु स्वभाविक थियो ।

नभन्दै, एजेन्डा प्रवेशबाटै यसपटकको बैठक अर्थपूर्ण देखियो । ओलीलाई विगत लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका नेताहरूले नै पुनर्गठनको पक्षमा मत राखे । एजेण्डामाथि नेताहरूले धारणा राख्ने शुरु भएको दोस्रो दिनको बैठकमा पाँच उपाध्यक्षमध्ये रामबहादुर थापाले मात्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका थिए ।

उच्च स्रोतका अनुसार, तेस्रो र चौथो दिन बाँकी पदाधिकारीले बोल्दा पनि केही बाहेक सबैले यथास्थितिमा पार्टी चल्न नसक्ने राय दिएका छन् । सचिव महेश बस्नेतले खुलेर ओलीलाई साथ दिएका छन् भने उपमहासचिव लेखराज भट्टले मध्यमार्गी मत राखेका छन् ।

बैठक सकिएपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा पनि बस्नेतले ओलीकै बचाउ गरे ।

‘बाहिर जुन ढंगले मिडियाबाजी भए, अध्यक्षज्यूलाई बिदा गरिंदैछ, राजीनामा मागिंदैछ, अध्यक्षको पक्षमा कमजोर संख्या छन् भनेर भ्रामक प्रचार गरिएका थिए, त्यो सबै गलत भनिरहेकै थियौं,’ बस्नतले भने, ‘आज अध्यक्षज्यूले जे प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यही पारित भयो ।’

ओलीको असहमतिबीच कार्यदल

एमाले नेतृत्वमा आएपछि पहिलोपटक पदाधिकारीहरूबीच अल्पमतमा परेका ओलीले बैठकको पहिलो दिनबाटै नेतृत्व नछोड्ने अडान लिएका थिए । शनिबारसम्म पनि ओलीले नेतृत्व परिवर्तन भनेर समय खर्च नगर्न पदाधिकारीहरूसँग भनिरहेका थिए ।

‘यसरी हुँदैन, परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर पदाधिकारीहरूले बोल्दा केपी ओलीले सक्नु हुन्न, समय खर्च नगर्नुस् भनिरहनुभयो,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर यसपटक उहाँको आग्रहले काम गरेन ।’

उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दोस्रो दिन नै ओलीको चेतावनीलाई चुनौती दिएका थिए । अरू पदाधिकारीले गुरुङले जसरी नभनेपनि पार्टी पुनर्गठनबारे आफ्नो मत राखे । आज सचिवहरू यामलाल कँडेल, भानुभक्त ढकाल, खगराज अधिकारी र शेरधन राईले बोलेका थिए ।

खगराज अधिकारीले नेतृत्व असफल भएको निष्कर्ष बिम्वमै राखेका थिए ।

‘तपाईंकै नेतृत्वमा एमाले सगरमाथाको उचाइमा पुग्यो । अहिले कचनाकबल झरेको छ,’ अधिकारीले भनेका थिए । शेरधन राईले पुनर्गठन कार्यदलको आवश्यकताबारे व्याख्या नै गरेका थिए ।

बैठक स्रोतका अनुसार, जवाफ दिने क्रममा भने आज ओली नरम सुनिएका थिए । ‘अन्तिम दिन भने अचम्मगरी नरम बोल्नुभयो,’ स्रोत भन्छ, ‘युनिटी युनिटी, फेरि युनिटी भनिरहनुभयो । कारबाहीको भाषा बोल्नु भएन ।’

यद्यपि पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रस्तावप्रति भने असहमति राखेका थिए ।

मूल नेतृत्वबारे बहस, मतभेद र सुझाव संकलन नहुने सर्तमा मात्र कार्यदल बन्न सक्ने अडान लिएका थिए ।

‘पार्टीका तमाम विषयमा छलफल गरौं । तर मूल नेतृत्वमा के समस्या छ ? यो विषय नराखौं,’ ओलीको अडान थियो, ‘नेतृत्वलाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन । अरू विषयमा अध्ययन गरोस् ।’

एक नेताका अनुसार यही विषयमा धेरै समय खर्च भयो । ‘नेतृत्वसहित जहाँ जसको कमजोरी हो, त्यो अध्ययनको विषय बनाउनुपर्छ भनेर मत राख्नेहरू धेरै जना भइयो,’ बैठकमा सहभागी ती नेता भन्छन् ।

अन्तत: ओली अडानबाट पछि हट्न बाध्य भए । रामबहादुर थापाकै नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । यो कार्यदललाई नेतृत्वसहित समग्र संगठनात्मक जीवनमा दिएको समस्याबारे अध्ययन गरेर एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश छ ।

‘अब एमाले यही कार्यदलको प्रतिवेदन सुझावका आधारमा अगाडि बढ्छ,’ एक जना सचिव भन्छन्, ‘एक महिनापछि तयार हुने प्रतिवेदनमाथि सचिवालय बैठकमा छलफल हुन्छ, र सचिवालयको प्रस्ताव अनुसार केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्छ ।’

कार्यदलमा ओलीलाई साथ दिने नेताहरू अल्पमतमा छन् । संयोजक थापा र सचिव महेश बस्नेत बाहेक ओलीलाई साथ दिन सक्ने सम्भावना भएका नेता उपमहासचिव लेखराज भट्ट मात्र हुन् । बाँकी उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल सहित सदस्यहरू नेतृत्व पुनर्गठनको पक्षमा खुलेका छन् ।

संभवत: यही तथ्य बुझेरै ओलीले कार्यदल गठनको विपक्षमा अडान लिएका थिए । कार्यदल बनाउँदा पनि तल्ला कमिटीहरूको समस्या, बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप जस्ता नतिजा आउन् भन्ने चाहना ओलीले राखेका थिए ।

तर अल्पमतमा परेका ओलीको चाहना विपरीत सचिवालयबाट निर्णय भएको छ । यद्यपि एमालेभित्र ठूलै पंक्ति ओलीले यही सचिवालय बैठकबाट राजीनामा दिउन् भन्ने चाहन्थे । यस्तो मत राख्नेमा पदाधिकारीहरू सहितका नेता–कार्यकर्ता थिए ।

जबकि राजीनामा ओलीको विवेकमा भर पर्ने कुरा थियो । चुनावी नतिजा र पार्टी संकटको नैतिक जिम्मेवारी लिएर ओलीले राजीनामा दिन सक्थे । एमालेमा यस्तो नजीर ०६४ सालको निर्वाचनमा पराजित भएपछि माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएर राखेका थिए । तर यस्तो अपेक्षा विपरीत ओलीले ‘छोड्दै नछोड्ने’ अडान लिए ।

नेतृत्व पुनर्गठनको अर्को विकल्पमा ओलीमाथि अनुशासनको कारबाहीबारे पनि केही नेताहरूबीच छलफल भएको स्रोत बताउँछ । ‘यो विकल्पले पार्टीमा थप क्षति पुग्न सक्छ । संकटको समाधान निषेधले गर्दैन,’ अर्का एक नेता भन्छन् ।

उनका अनुसार नेतृत्व पुनर्गठनको तेस्रो विकल्प भनेको प्रक्रियामा गएर वातावरण बनाउने हो । ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् अथवा महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ । यो अन्तिम विकल्प हो,’ उनी भन्छन् । अर्थात् एमालेका बहुसंख्यक पदाधिकारीहरू पुनगर्ठनको प्रक्रियालाई कार्यदल मार्फत अगाडि बढाउने रणनीतिमा लागेको बुझ्न सकिन्छ ।

पारिवारिक भेटघाट तथा अमेरिकाको विकास अवलोकन गर्ने उद्देश्यले सन् २०२६ को जनवरीदेखि अप्रिल महिनासम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण गरियो। यस क्रममा क्यालिफोर्नियाबाट शुरु भएको यात्रा नेभाडा, उटाह, कोलोराडो, ओक्लाहोमा, टेक्सास, लुजियाना, मिसिसिपी, अलाबामा, जर्जिया, नर्थ क्यारोलिना, भर्जिनिया, वासिङ्टन डिसी, मेरिल्यान्ड र पेन्सिल्भेनिया हुँदै उत्तर-पूर्वको न्युयोर्कसम्मका १६ राज्यहरू पार गर्दै गाडीमा करिब ७ हजार किलोमिटरको दूरी तय गरियो।

यात्राका क्रममा देखिएको संयुक्त राज्य अमेरिका बारे जानकारी लिन र नेपालको परिवेशमा मिल्दाजुल्दा राम्रा अभ्यासहरू लागू गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यो लेख तयार पारिएको हो। यस लेखमा मूलतः अमेरिकाको बजार व्यवस्थापन, शहरहरूको व्यवस्थापन, कृषि प्रणाली र यातायात व्यवस्थापनबारे संक्षिप्त विवेचना गरिएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको पूँजीवादी विकासले निजी सम्पत्ति, बजार प्रतिस्पर्धा, नाफा आर्जन तथा सीमित सरकारी हस्तक्षेप जस्ता मुख्य सिद्धान्तहरूलाई अँगालेको छ। यसको निरन्तर नवप्रवर्तन र उच्च उत्पादनशीलताले विश्वव्यापी आर्थिक प्रभुत्व कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यहाँ उत्पादनका साधनहरू, जस्तै- कलकारखाना, कृषि जमिन, खानी तथा यातायातका साधनहरूमाथि पूर्ण रूपमा निजी व्यक्ति वा निगमहरूको स्वामित्व रहेको छ। सरकारले कानूनी रूपमा व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकार तथा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ।

अमेरिकी पूँजीवादको मुख्य आधार बजारको माग र आपूर्तिको सिद्धान्त हो। कुन वस्तु कति उत्पादन गर्ने र त्यसको मूल्य कति हुने भन्ने कुरा केन्द्रीय सरकारले नभई स्वतन्त्र बजारले निर्धारण गर्दछ। उत्पादक, उपभोक्ता तथा श्रमिकहरू आफ्नो आवश्यकता र रुचि अनुसार निर्णय गर्न पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन्। श्रमिकहरूले ज्यालाका लागि आफ्नो श्रम बेच्छन् र पूँजीपतिहरूले सो श्रम न्यून मूल्यमा उपयोग गरेर नाफा आर्जन गर्दछन्। अमेरिका पूँजीवादी देश भए पनि त्यहाँ पूर्ण रूपमा अनियन्त्रित पूँजीवादको अवस्था भने छैन।

बजारमा ठूला कम्पनीहरूको एकाधिकार हुन नदिन, श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण गर्न, न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न तथा वातावरण संरक्षणका लागि सरकारले कानून बनाएर नियमन गर्दछ। साथै, सामाजिक सुरक्षाका सीमित कार्यक्रमहरू मार्फत आर्थिक असमानता घटाउने प्रयास पनि गरेको देखिन्छ।

अमेरिकामा घरायसी उपभोगका लागि आवश्यक सामान बेच्ने साना पसलहरू विरलै देखिन्छन्। यहाँको बजार मुख्यतः ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले व्यवस्थापन गरेका छन्। यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा वालमार्ट, कस्टको, अमेजन, साम्स क्लब, क्रोगर, कार्गिल, आर्चर, बुंगे, सायन्जेन्टा क्रप, युनाइटेड नेचुरल फुड्स, एसोसिएटेड होलसेल ग्रोसर्स, केन्टुकी फ्राइड चिकेन आदि प्रमुख छन्। प्रायः नगरपालिकाहरूमा यी कम्पनीहरूले आफ्ना बिक्री कक्ष स्थापना गरेका हुन्छन्।

यहाँका जनताले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू- जस्तै: खाद्य सामग्री तथा पेय पदार्थ, लत्ताकपडा, घर निर्माण तथा मर्मतसम्भारका सामान एउटै छानामुनि उपलब्ध हुने भएकाले आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरू यिनै कम्पनीका बिक्री कक्षबाट खरिद गर्ने गर्दछन्। ठूला शहरहरूमा अवस्थित यी कम्पनीका बिक्री कक्षहरूमा हजारौं सहयोगी कर्मचारीहरूले काम गर्दछन् भने साना शहरका बिक्री कक्षहरूमा सयौंको सङ्ख्यामा कर्मचारी कार्यरत हुन्छन्।

सामान खरिद गर्न आउने ग्राहकहरू आफ्नै निजी गाडीमा आउने भएकाले बिक्री कक्षको अगाडि वा पछाडि सयौंदेखि हजारौं गाडी पार्किङ गर्न मिल्ने विशाल पार्किङ क्षेत्रको विकास गरिएको हुन्छ।

प्रायः बिक्री केन्द्रमा काम गर्ने सहयोगी कर्मचारीहरू अत्यन्त नम्र भाषामा कुराकानी गर्ने तथा भद्र शिष्टाचार प्रदर्शन गर्ने गर्दछन्, जुन अमेरिकी पूँजीवादले विकास गरेको ग्राहक आकर्षित गर्ने प्रमुख व्यावसायिक संस्कृति हो। यदि कुनै सहयोगी कर्मचारीको चालचलन र बोलीचाली ग्राहकप्रति नम्र र शिष्ट छैन भन्ने कुरा कम्पनी व्यवस्थापनले थाहा पाएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तुरुन्तै सेवाबाट हटाउने संस्कृतिको विकास भएको छ।

अमेरिकामा शहरहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धित नगरपालिकाले गर्दछन्। अमेरिकाको शासकीय स्वरूपमा चार तह छन्, जस्तै: सङ्घीय सरकार (१), राज्य सरकार (५०), काउन्टी (राज्य सरकारमुनि र नगरपालिकामाथि– ३,१४४) तथा नगरपालिका (१९,४९१)। नगरपालिका पनि जनसङ्ख्या, भूगोल र क्रियाकलापका आधारमा ठूला शहर तथा महानगरपालिका (सिटी), मध्यम स्तरका शहर तथा उपमहानगरपालिका (टाउन), गाउँपालिका (भिलेज) र साना शहर तथा शहरोन्मुख नगरपालिकाका टोल (टाउनसिप) गरी चार तहमा विभाजित छन्।

नगरपालिकाले नयाँ भवन निर्माण तथा पुराना भवनहरूको मर्मतसम्भार गर्न अनुमति दिने तथा शहरको सौन्दर्य कायम राख्ने कार्य गर्दछन्। नयाँ घर निर्माणको अनुमति दिंदा भूकम्पीय तथा चक्रवातको जोखिम, माटोको गुणस्तर र भूगर्भीय संरचनालाई आधार मान्ने गरिन्छ। तसर्थ, भूकम्पीय जोखिम उच्च रहेको क्यालिफोर्निया तथा चक्रवातको जोखिम भएका दक्षिणी राज्यहरूमा निजी घरहरू होचा छन् भने जोखिम कम भएको न्युयोर्कमा गगनचुम्बी भवनहरू निर्माण भएका छन्।

यी नगरपालिकाहरूले शहरको सरसफाइमा पर्याप्त ध्यान दिएका छन्। प्रत्येक घरलाई तीन वटा फोहोर सङ्कलन गर्ने डस्टबिन उपलब्ध गराइएका हुन्छन्; जसमध्ये एउटामा कुहिने फोहोर, दोस्रोमा नकुहिने प्लास्टिकजन्य फोहोर र तेस्रोमा धातु तथा काठजन्य फोहोर सङ्कलन गरिन्छ। घर–गृहस्थी तहमा सङ्कलित फोहोर नगरपालिकासँग सम्झौता गरेका निजी कम्पनीहरूले उठाएर लैजाने तथा व्यवस्थापन गर्ने गर्दछन्।

शहरका सडकहरूमा दैनिक रूपमा धुलो तथा पातपतिङ्गर सफा गरी सडकलाई धुलोरहित बनाइन्छ। खेलकुद तथा मनोरञ्जनका लागि टोल स्तरमा साना पार्क तथा खेल मैदान, वडा स्तरमा मध्यम स्तरका पार्क तथा नगरपालिका तहमा ठूला केन्द्रीय पार्क र खेल मैदान निर्माण गरिएका छन्। खेल मैदान तथा पार्कहरूमा दुबो रोपेर हरियाली कायम गरिएको छ।

हरियाली जोगाइराख्न हप्ताको एकपटक दुबोमाथि पानी छर्कने तथा बढेको दुबो काट्ने कार्य गरिन्छ। शहर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाहरूले प्रहरी तथा अग्नि नियन्त्रण, आपत्कालीन सेवा, यातायात, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन, व्यापार प्रवर्धन, कर व्यवस्थापन तथा अन्य कल्याणकारी कार्यहरू सञ्चालन गर्दछन्।

अमेरिकाको कृषि प्रणाली पूर्ण रूपमा यान्त्रीकरण गरिएको आधुनिक कृषि प्रणाली हो। अमेरिकाको कृषि निर्वाहमुखी नभई पूर्णतः व्यावसायिक र नाफामुखी छ। यहाँ हजारौं हेक्टर जमिनमा एउटै मात्र बाली लगाइन्छ, जसलाई ‘मोनोकल्चर’ भनिन्छ। विशाल समथर फाँटहरूमा खेती गरिने भएकाले यहाँ ठूला–ठूला मेसिनहरूको प्रयोग गरिन्छ। यहाँ बाली रोप्नेदेखि भित्र्याउनेसम्मका सबै काम ट्र्याक्टर, कम्बाइन हार्भेस्टर र ड्रोनको प्रयोगबाट गरिन्छ तथा मानव श्रम मुख्यतः मेसिन सञ्चालनमा मात्र प्रयोग हुन्छ।

नहरमार्फत सतही सिंचाइ तथा यान्त्रिक प्रणालीमार्फत बालीमा पानी छर्केर सिंचाइ गरिन्छ। स्याटेलाइट (उपग्रह) र कम्प्युटरको मद्दतले माटोको अवस्था, पानीको मात्रा तथा मलको आवश्यकताको विश्लेषण गरेर खेती गरिन्छ। अमेरिकामा भूगोल र हावापानी अनुसार पाँच प्रकारका कृषि क्षेत्र छन्:

• मकै क्षेत्र: मध्य–पश्चिमी क्षेत्र, जस्तै- आयोवा र इलिनोइस आदि राज्यहरूमा मकै तथा भटमासको व्यावसायिक खेती हुन्छ। यहाँ उत्पादित मकै मुख्यतः गाईबस्तुको दानाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
• गहुँ क्षेत्र: उत्तरी तथा मध्य विशाल मैदानहरूमा गहुँ खेती गरिन्छ।
• कपास क्षेत्र: दक्षिणी भागमा, विशेषगरी पूर्वमा भर्जिनियादेखि पश्चिममा दक्षिणी क्यालिफोर्नियासम्म विशाल रूपमा कपास खेती गरिन्छ।
• दुग्ध क्षेत्र: उत्तरी राज्यहरू, जस्तै- विस्कन्सिनमा गाईपालन तथा दुग्ध उत्पादन गरिन्छ।
• फलफूल तथा तरकारी क्षेत्र: क्यालिफोर्निया र फ्लोरिडा जस्ता न्यानो हावापानी भएका राज्यहरूमा ओखर, आल्मन्ड, फलफूल, तरकारी तथा वाइनका लागि अङ्गुर खेती गरिन्छ।

अमेरिकामा मासु, दूध र अन्डा उत्पादनलाई वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थित गरिएको छ। गाई, सुँगुर तथा कुखुराहरूलाई ठूला–ठूला फार्महरूमा पालन गरिन्छ; जहाँ अमेरिकी सरकारले किसानहरूलाई विभिन्न प्रकारका अनुदान, सस्तो ऋण तथा बाली बीमाको सुविधा प्रदान गर्दछ। यसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोप वा मूल्यमा गिरावट आउँदा पनि किसानहरूले आर्थिक सुरक्षा प्राप्त गर्दछन्।

अमेरिकाले आफ्नो आन्तरिक माग पूरा गरेर ठूलो परिमाणमा कृषि उपजहरू, विशेषगरी मकै, भटमास, गहुँ तथा मासु अन्य देशहरूमा निर्यात गर्दछ। विश्वव्यापी कृषि बजारमा अमेरिकाको पकड निकै बलियो छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, अमेरिकाको कृषि प्रणाली पूँजीप्रधान छ। पूँजीवादी सोचअनुसार प्रविधिको प्रयोगबाट विशाल क्षेत्रफलमा उच्च गुणस्तरको कृषि उत्पादन गरी नाफा आर्जन गर्न अमेरिका सफल भएको छ।

अमेरिकामा तीन प्रकारका यातायात प्रणाली प्रयोगमा छन्: सडक यातायात, हवाई यातायात र जल यातायात। सडक यातायातअन्तर्गत गाडी तथा रेल पर्दछन्। संयुक्त राज्य अमेरिका पूँजीवादको उच्चतम विकास भएको देश हो। यहाँका अधिकांश मानिस निजी सवारीसाधन प्रयोग गरी आवतजावत गर्दछन् र सार्वजनिक यातायातको तुलनात्मक रूपमा कम विकास भएको छ। निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने मुख्य माध्यम सडक नै हो।

अमेरिकाका सडकहरूलाई चिन्न तथा सवारीसाधन चलाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक सडकलाई जोर अथवा बिजोर नम्बर दिइएको छ। सडकलाई नम्बर दिंदा उत्तर–दक्षिण फैलिएका ठाडा सडकहरूलाई बिजोर नम्बर दिइन्छ। उदाहरणका लागि, पश्चिमी तटका सडकहरूलाई १ देखि ५ र पूर्वी तटका सडकहरूलाई ७ देखि ९५ गरेर नम्बरिङ गरिएको छ। उत्तर–दक्षिण फैलिएका सडकहरूको नम्बर पश्चिमबाट (क्यालिफोर्नियाबाट) पूर्वतर्फ बढ्दै गएको छ।

त्यसैगरी, पूर्व–पश्चिम फैलिएका तेर्सा सडकहरूलाई जोर नम्बर दिइएको छ; जस्तै- दक्षिणी क्षेत्रमा १० र उत्तरी क्षेत्रमा १०० सम्म। तेर्सा सडकहरूको नम्बर दक्षिणबाट उत्तरतर्फ बढ्दै गएको छ। सडकहरू जनसङ्ख्याको घनत्व र आर्थिक गतिविधि अनुसार दुईदेखि २० लेनसम्मका छन्। राष्ट्रिय राजमार्गहरू सामान्यतया बस्ती भएका शहरी क्षेत्रमा ६ देखि १२ लेनका तथा बस्ती नभएका क्षेत्रमा ४ देखि ६ लेनका निर्माण गरिएका छन्। अधिकांश सडक किनारमा पैदलयात्री लेन तथा साइकल लेन निर्माण गरिएका छन्।

सडकका दायाँ–बायाँ अधिकांश स्थानमा हरियाली क्षेत्र विकास गरिएको छ। पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण दिशाका चोक तथा दोबाटोहरूमा ‘फ्लाइओभर’ तथा ‘टनेल’ निर्माण गरी सवारी साधन अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ। सडकभित्र खण्डित सेतो धर्काले सडकका लेनहरू छुट्याइएका छन्। राष्ट्रिय राजमार्गमा प्रत्येक १०० किलोमिटरको दूरीमा ग्यास स्टेसनको व्यवस्था गरिएको छ। ती ग्यास स्टेसनहरूमा सवारी साधनमा इन्धन भर्ने, यात्रुहरूका लागि शौचालय, कफी पसल तथा खानेकुरा किन्ने किराना पसलको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

सवारी साधनको गति स्थान अनुसार फरक–फरक तोकिएको हुन्छ। शहरी क्षेत्रका व्यस्त स्थानहरूमा सामान्यतया ५० किलोमिटर प्रतिघण्टा तथा खुला क्षेत्रमा ८० देखि १४० किलोमिटर प्रतिघण्टासम्मको गति सीमा तोकिएको हुन्छ। सडकमा गुड्ने यातायातका साधनहरूले सरकारले तोकेका सडक कर, पुल अथवा सुरुङ पार गर्दा लाग्ने कर, टोल कर तथा विशेष प्रयोजनका लागि छुट्याइएको आरक्षित लेनको कर तिर्नुपर्दछ।

यी करहरू सवारी साधनको अगाडिको सिसामा राखिएको ‘इलेक्ट्रोनिक’ स्वचालित टोल उपकरण मार्फत, सवारी चालकको बैङ्क खाताबाट स्वतः शुल्क कट्टा हुने प्रणालीमार्फत, वा सवारी साधनको नम्बर प्लेट क्यामेराले पहिचान गरी बिल पठाउने तथा मासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने स्वचालित प्रणाली मार्फत असुल गरिन्छ।

बढी हिउँ पर्ने क्षेत्र, ठाडो उकालो तथा भिरालो क्षेत्रमा सवारी साधनको ब्रेक फेल भएको अवस्थामा निश्चित दूरीमा विशेष सुरक्षात्मक क्षेत्र निर्माण गरिएको हुन्छ, जहाँ सवारी साधनलाई विस्तारै भित्तातर्फ मोडेर रोक्न सकिन्छ। अमेरिकाभरि ६७ लाख ५० हजार किलोमिटर लामो सडक सञ्जाल निर्माण गरिएको छ र सडक घनत्व प्रतिवर्ग किलोमिटर ०.६८ किलोमिटर रहेको छ। सडक यातायातले कुल मानव यात्राको करिब ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

अमेरिकामा रेल यातायात खासगरी सामानहरूको ओसारपसारका लागि प्रयोग गरिन्छ र मानिसहरूको आवतजावतमा तुलनात्मक रूपमा कम प्रयोग हुन्छ। लामो यात्राका लागि यहाँका मानिसहरूले हवाई मार्ग प्रयोग गर्दछन्। अधिकांश रेल सेवा निजी क्षेत्र तथा सरकार–निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन भएका छन्।

अमेरिकामा २ लाख २५ हजार किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माण गरिएको छ, जुन विश्वकै सबैभन्दा लामो रेल सञ्जालमध्ये एक हो। धेरै जनसङ्ख्या भएका अन्य मुलुकहरू- जस्तै: चीनमा १ लाख ६५ हजार किलोमिटर, रुसमा ८७ हजार किलोमिटर, भारतमा ६९ हजार किलोमिटर तथा ब्राजिलमा ३२ हजार किलोमिटर मात्र रेलमार्ग निर्माण भएको छ।

अमेरिकाका ठूला शहरहरू- जस्तै: न्युयोर्क, वासिङ्टन, सिकागो, बोस्टन, लस एन्जलस, सान फ्रान्सिस्को, सियाटल, पोर्टल्यान्ड, ह्युस्टन, बाल्टिमोर तथा फिलाडेल्फिया लगायत करिब ६० महानगर क्षेत्रमा मात्र ‘मेट्रो रेल सेवा’ विकास गरिएको छ। अमेरिकाको मेट्रो प्रणाली पुरानो भइसकेको छ र आधुनिकीकरणको प्रतीक्षामा छ। उदाहरणका लागि, सन् १९०० मा निर्माण भएको न्युयोर्कको मेट्रो पुरानो छ र रेल आउँदा–जाँदा ठूलो आवाज सुनिने प्रकारको छ। रेल यातायातले कुल मानव यात्राको करिब एक प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगटेको छ।

हवाई यातायात अमेरिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण यातायात साधन हो। सन् २०२५ मा मात्र अमेरिकामा आन्तरिकतर्फ ८० करोड यात्रु तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ २० करोड यात्रुले हवाई मार्गमार्फत यात्रा गरेका थिए। यसरी कुल १ अर्ब यात्रुले हवाई सेवा प्रयोग गरेका थिए। अमेरिकाभर ५ हजार सरकारी तथा १३ हजार निजी गरी कुल १८ हजार विमानस्थल सञ्चालनमा रहेका छन्। यिनमध्ये करिब ३०० अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन् भने बाँकी आन्तरिक विमानस्थलहरू हुन्।

अमेरिकामा नगरपालिकाहरूले पनि विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएका छन्। त्यसैले आवश्यकता अनुसार नगरपालिकाहरूले नयाँ विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गर्दछन्। अमेरिकाभर ५ हजार सरकारी यात्रुवाहक विमान, १,१०० कार्गो विमान तथा १५ हजार निजी विमान गरी कुल २१ हजार नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विमान सञ्चालनमा छन्। साथै, १३ हजार सैनिक विमान समेत रहेका छन्। यसरी कुल ३४ हजार विमानले सेवा प्रदान गरेका छन्। अमेरिकामा हवाई यात्राले कुल मानव यात्राको करिब १२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

जल यातायात अमेरिकाले पाएको अर्को ठूलो प्राकृतिक वरदान हो। देशले ठूलो खर्च गरेर जलमार्ग निर्माण गर्न नपर्ने, मर्मतसम्भार पनि न्यून हुने, जलमार्ग प्रयोग गरेबापत कर तिर्न नपर्ने, एकैपटक ४ लाख टनसम्म भार बोकेका पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिने तथा न्यून ढुवानी खर्च लाग्ने भएकाले अमेरिकाको भौतिक तथा आर्थिक विकासमा सुलभ जल यातायातले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

अमेरिकाभित्र करिब ४० हजार किलोमिटर लामो जल यातायात सञ्चालन गर्न योग्य नदी, ताल तथा भित्रसम्म पसेका उपसागर (खाडी) रहेका छन्। जल यातायात सञ्चालन गर्न योग्य नदीहरू प्रायः दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित छन्। अमेरिकाका ३२ राज्यको पानी तथा मिसौरी, ओहायो, अर्कान्सास र टेनेसी जस्ता ठूला नदीसहित करिब ७,००० साना नदीहरूको पानी मिसिएर बनेको मिसिसिपी नदीमा करिब ३,४०० किलोमिटर भित्रसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी, दक्षिण–पूर्वतर्फ पोटोम्याक, डेलावेयर र हडसन नदीहरू तथा उत्तर–पश्चिमतर्फ कोलम्बिया, स्नेक र साक्रामेन्टो नदीहरूमा पनि जल यातायात सञ्चालन हुन्छ।

भित्री भागमा पसेका १५ वटा उपसागर जल यातायातका प्रमुख क्षेत्र हुन्। तीमध्ये पूर्वमा चेसापिक र डेलावेयर, उत्तर–पूर्वमा न्युयोर्क र म्यासाचुसेट्स तथा उत्तर–पश्चिममा पुगेट र पश्चिममा सान फ्रान्सिस्को उपसागर प्रमुख छन्। अमेरिकामा जल यातायातयोग्य प्रशस्त तालहरू पनि छन्। तीमध्ये ग्रेट लेक्स क्षेत्रका सुपेरियर, मिचिगन, इरी, ओन्टारियो तथा ह्युरोन ताल प्रमुख हुन्। यी तालहरूको किनारमा अवस्थित सिकागो, डेट्राइट, क्लिभल्यान्ड तथा बफेलो प्रमुख बन्दरगाहहरू हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय जल यातायातका लागि आन्ध्र महासागर, प्रशान्त महासागर तथा मेक्सिकोको खाडी प्रमुख क्षेत्र हुन्। अमेरिकाको पूर्वी, दक्षिणी तथा पश्चिमी तटबाट विश्वका विभिन्न देशमा ठूला पानीजहाज मार्फत सामान तथा मानिसहरूको आवतजावत गराइन्छ। तटीय क्षेत्रमा लस एन्जलस, सान फ्रान्सिस्को, न्युजर्सी, लङ बिच, ह्युस्टन, न्युयोर्क तथा सियाटल प्रमुख व्यस्त बन्दरगाहहरू हुन्। जल यातायात मार्फत कोइला, पेट्रोलियम, अन्न, रसायन, फलाम तथा स्टिल जस्ता वस्तुहरू देशको भित्री भागसम्म आयात–निर्यात गरिन्छ। साना स्वचालित डुङ्गा तथा पानीजहाजहरू पनि मानव यात्राका लागि प्रयोग गरिन्छन्। तथापि, यात्रा समय तुलनात्मक रूपमा बढी लाग्ने भएकाले अमेरिकाको कुल मानव यात्रामा जल यातायातले करिब १ प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगटेको छ।