विशेष

१९ जेठ, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापना र युद्धबिरामका लागि उच्च तहमा कूटनीतिक प्रयास भइरहँदा पनि इजरायलले लेबनान र हिजबुल्लाहमाथि आफ्नो सैन्य आक्रमणलाई रोकेको छैन।

अमेरिका र इरानबीच अप्रिलदेखि सुरु भएको युद्धबिरामको खाकालाई लिएर दुवै पक्षको बुझाइ फरक भएको देखिन्छ। इरानले अमेरिकासँग हुने जुनसुकै सम्झौतामा लेबनान र हिजबुल्लाहलाई पनि समेट्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

तर, इजरायल र अमेरिका यो सम्झौतालाई केवल इरान-अमेरिका द्वन्द्व, हर्मुज जलमार्ग खुला गर्ने र इरानको आणविक मुद्दामा मात्र सीमित राख्न चाहन्छन्।

यस कूटनीतिक दूरीलाई प्रष्ट पार्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि इरानी नियोगले एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेको छ, ‘हामी अमेरिकासँगको वार्तामा स्पष्ट छौँ। कुनै पनि शान्ति सम्झौता तब मात्र पूर्ण र टिकाउ हुन्छ जब यसले लेबनान र हिजबुल्लाह विरुद्ध भइरहेको इजरायली आक्रामकतालाई पनि समेट्छ। लेबनानलाई बाहिर राखेर गरिने सम्झौता इरानलाई स्वीकार्य छैन।’

यसको विपरीत, अमेरिकी अधिकारीहरूले यो वार्ता क्षेत्रीय नभई द्विपक्षीय सुरक्षामा केन्द्रित रहेको दाबी गरिरहेका छन्।

000

यही कूटनीतिक रस्साकस्सीबीच आइतबार इजरायली सेना दक्षिणी लेबनानको अझ भित्रसम्म पुगेर ‘बोफोर्ट’ किल्ला कब्जा गरेको थियो।

यो किल्ला सन् १९८२ देखि २००० सम्म लेबनानमाथि इजरायलले गरेको लामो सैन्य कब्जाको समयमा इजरायली सेनाको मुख्यालय बनेको थियो। अहिले उक्त किल्लामा यहुदी राज्य इजरायलको निलो र सेतो रङको झण्डा फहराइएको छ।

इजरायली सेना लेबनानको दक्षिणी भूभागको अझ भित्रसम्म प्रवेश गरेपछि त्यहाँ सैन्य कब्जाको त्रास फैलिएको थियो। इजरायलले लेबनानको राजधानी बेरुतका दक्षिणी उपनगरहरूमा आक्रमण गर्ने धम्की दिएपछि त्यहाँ दशौँ हजार मानिसहरू आफ्नो घर छोडेर भागेका थिए। सर्वसाधारणमा आतङ्क सिर्जना भएको थियो।

000

यसै पृष्ठभूमिमा सोमबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आपतकालीन सुरक्षा परिषद् बैठक बस्यो। फ्रान्सको अनुरोधमा बोलाइएको उक्त बैठक लेबनानमा व्यापक उथलपुथल भइरहेको दिन आयोजना गरिएको थियो।

बैठकमा कूटनीतिज्ञहरूले इजरायललाई दक्षिणी लेबनानबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्न आह्वान गरेका थिए। साथै, थप तनाव निम्त्याउने आक्रमणहरू रोक्न पनि भनेका थिए। यस आह्वानमा संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र अपवाद रह्यो।

सुरक्षा परिषद्को बैठकमा इजरायलको कदमको सबैभन्दा तिखो आलोचना स्थायी सदस्यहरू फ्रान्स, बेलायत, रुस र चीनबाट भएको थियो। पाँचौँ स्थायी सदस्य अमेरिकाले भने आफ्नो वक्तव्यमा मुख्य रूपमा इरान र हिजबुल्लाहलाई नै दोषी देखाउन केन्द्रित रह्यो। सुरक्षा परिषद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरू बहराइन, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, पाकिस्तान, डेनमार्क र कोलम्बियाका कूटनीतिज्ञहरूले इजरायललाई तुरुन्तै तनाव कम गर्न आह्वान गरे।

‘ब्लु लाइनभन्दा उत्तरतर्फ इजरायलको उपस्थिति लेबनानको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको स्पष्ट उल्लङ्घन हो,’ सुरक्षा परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी वरिष्ठ अधिकारी मार्था आमा अक्या पोबीले भनिन्, ‘यो सत्रुताको प्रतिध्वनि समग्र क्षेत्रभरि सुनिइरहेको छ।’

‘ब्लु लाइन’ ले इजरायल, लेबनान र गोलान हाइट्सलाई विभाजित गर्छ।

लेबनानी राजदूत अहमद अराफाले आफ्नो देशमाथि बारम्बार हुने आक्रमण रोक्न असफल भएको भन्दै सुरक्षा परिषद्को आलोचना गरे। इजरायलले पाएको यस किसिमको उन्मुक्तिले ‘अपराधीलाई पटकपटक उस्तै अपराध दोहोर्‍याउन थप उत्साहित बनाएको’ अराफाले बताए।

000

सोमबार नै भएको एक टेलिफोन वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अत्यन्तै आक्रामक र अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग गर्दै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई हप्काएका थिए। इरानसँग जारी शान्ति वार्ता बिग्रने खतरा बढेपछि ट्रम्प इजरायली प्रधानमन्त्रीमाथि खनिएका हुन्।

कुराकानीका क्रममा ट्रम्पले नेतान्याहुलाई पागलको सङ्ज्ञा दिँदै उनीप्रति कृतघ्नताको आरोप समेत लगाएका थिए। भ्रष्टाचारको मुद्दामा आफूले सहयोग गरेकै कारण उनी जेल जानबाट जोगिएको दाबी ट्रम्पले फोनमा गरेका थिए।

ट्रम्पले नेतान्याहुलाई भनेका थिए, ‘तिमी पूर्ण रूपमा पागल भएका छौ, यदि म नभएको भए तिमी अहिले जेलमा हुन्थ्यौ, मैले तिम्रो रक्षा गरिरहेको छु तर अहिले यो कदमका कारण सबैले तिमी र इजरायललाई घृणा गर्न थालेका छन्।’

ट्रम्पले लेबनानको राजधानी बेरुतमा बमबारी गर्ने इजरायलको योजनामा तत्काल रोक लगाउन आदेश दिँदै त्यसो गरेमा इजरायल एक्लिने चेतावनीसमेत दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार स्रोतका अनुसार, ट्रम्पको उक्त कदमपछि इजरायलले लेबनानमा आक्रमण नगरेको पाइयो।

ट्रम्पले नेतान्याहुसँगको फोन वार्तापछि सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन्। ट्रम्पले अब इजरायली सेना बेरुत नजाने र त्यसतर्फ अघि बढिरहेका सेनाहरू पनि पछि फर्किसकेको बताएका छन्। उनले हिजबुल्लाह सबै प्रकारका आक्रमणहरू रोक्न सहमत भएको जानकारी दिए।

नेतान्याहुले ट्रम्पसँग कुराकानी भएको कुरालाई स्वीकार गरे। तर उनले यसलाई संयमताभन्दा पनि बढी चेतावनीको रूपमा प्रस्तुत गरे। नेतान्याहुले यदि हिजबुल्लाहका आक्रमणहरू रोकिएनन् भने इजरायलले लेबनानको राजधानी बेरुतका लक्ष्यहरूमाथि आक्रमण गर्ने कुरा ट्रम्पलाई बताएका छन्।

उनले इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानमा आफ्नो योजनाअनुसार नै सैन्य कारबाही जारी राख्ने कुरा पनि गरे। यस विषयमा हिजबुल्लाहको तर्फबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

000

यसैबीच, लेबनानी अधिकारीहरूले अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले अघि सारेको एउटा प्रस्तावमा हिजबुल्लाहको सहमति जुटाएका छन्।

अमेरिकास्थित लेबनानी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, उक्त प्रस्तावमा इजरायलले बेरुटको दक्षिणी उपनगरहरूमा आक्रमण नगर्ने र बदलामा हिजबुल्लाहले पनि उत्तरी इजरायललाई निशाना नबनाउने उल्लेख छ।

तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुवै पक्षलाई संयमित रहन आग्रह गर्दै सन्देश जारी गरेको केही क्षणमै इजरायलले लेबनातर्फबाट मिसाइल प्रहार भएको पत्ता लगाएको छ।

मिसाइल आक्रमणको चेतावनीसँगै इजरायलले उत्तरी क्षेत्रका आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानतर्फ जान सचेत गराएको छ। ट्रम्पको उक्त भनाइ इजरायली सरकारले बेइतको दक्षिणी उपनगरहरूमा आक्रमणको आदेश दिएको र हिजबुल्लाहले तटीय शहर हाइफाको बाहिरी इलाकासहित उत्तरी इजरायलमा रकेट प्रहार गरिरहेकै बेला सार्वजनिक भएको हो।

000

दुवै पक्षबीच अप्रिलको मध्यदेखि युद्धबिराम लागु भएको थियो। तर इजरायलले लेबनानमा गरेको आक्रमणपछि हिजबुल्लाहले पुनः प्रत्याक्रमण सुरु गर्‍यो। इजरायलले भने उक्त आक्रमणलाई आफ्नो आत्मरक्षाको कदम बताएको छ।

यो लडाइँ इरान युद्धमा युद्धबिराम लम्ब्याउने प्रयास भइरहेको नयाँ सम्झौताका लागि पनि ठूलो अवरोध बनेको छ। तेहरान आफूसँग हुने जुनसुकै सम्झौतामा लेबनानलाई पनि समेट्न चाहन्छ। इरानले अमेरिकासँगको शान्ति सम्झौताका लागि लेबनानसहित सबै मोर्चामा सत्रुताको अन्त्य हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ।

उता, इजरायलले इरानसँगको वार्तालाई थाती राखेर लेबनानसँग छुट्टै प्रत्यक्ष कूटनीतिक संवाद चलाइरहेको छ। इजरायलको मुख्य माग हिजबुल्लाहलाई पूर्ण रूपमा निरस्त्र गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १७०१ पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ।

यस प्रस्तावले दक्षिणी लेबनानमा हिजबुल्लाहको हतियारसहितको उपस्थिति निषेध गर्छ। इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहु अझै पनि यस विषयमा दृढ देखिन्छन्।

इजरायली सेनाले हालै लेबनानको दक्षिणी क्षेत्रमा विगत २५ वर्ष यताकै सबैभन्दा गहिरो सैन्य हस्तक्षेप गर्दै ब्युफोर्ट किल्ला लगायतका रणनीतिक स्थानहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। कूटनीतिक टेबलमा कुनै पनि अन्तिम सम्झौता हुनु अगाडि इजरायल बढीभन्दा बढी भूभाग आफ्नो सैन्य नियन्त्रणमा लिएर हिजबुल्लाहलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ। सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार इजरायल सम्झौता हुनुअघि भूराजनीतिक रूपमा ‘अप्पर ह्यान्ड’ मा रहन चाहन्छ।

पूर्ण युद्धबिरामको खोजीमा रहेका लेबनानी वार्ताकारहरूले इजरायलसँग मङ्गलबार र बुधबार वासिङ्टनमा तय भएको वार्तामा आक्रमण नगरिने क्षेत्रहरूको दायरा अझ फराकिलो बनाउने अपेक्षा राखेका छन्।

१९ जेठ, काभ्रेपलाञ्चोक । मनसुनजन्य विपद्का कारण  काभ्रेपलाञ्चोकको १३ स्थानीय तहका ४७९ बस्ती उच्च जोखिममा रहेका छन् । सोमबार जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा जोखिममा रहेको बस्तीको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।

बैठकमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलानाथ गुरागाईंले स्थानीय तहगत रुपमा बस्तीको जोखिमयुक्त प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । गुरागाईंद्वारा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार ४७९ बस्ती उच्च जोखिममा रहेका, २०९ बस्ती खुला स्थानमा रहेका छन् । १९२ बस्ती सुरक्षित स्थानमा रहेका र ८१ बस्तीमा उद्धारका लागि हेलिप्याडको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘हालको अवस्थामा स्थानान्तरण गर्न सकिँदैन, ती बस्तीलाई निगरानीमा राखेर विपद्ले क्षति पुर्‍याए, स्थानीय सुरक्षाकर्मीद्वारा ‘क्वीक रेस्पोन्स’ गर्नसम्म सकिन्छ ।’ उनका अनुसार जिल्लामा आवश्यक उद्धार सामग्री पर्याप्त छैन ।

बैठकमा स्थानीय तहलाई युवालक्षित विपद् प्रतिकार्यको तालिम दिन तथा विपद्पछि राहत उद्धारका लागि सकेसम्म आवश्यक सामग्री खरिद गरी तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध गरिएको छ ।

समितिले स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन समिति तथा जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीको तथ्यांकका आधारमा उक्त जनसंख्या यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको हो ।

‘विशेषगरी यस वर्षको बाढीपहिरोले जिल्लाका रोशी, सुनकोशी, इन्द्रावती, पुण्यमाता, झिकुखोला, दाप्चाखोलालगायत तटीय क्षेत्र आसपास बसोबास गर्ने नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ, यसबाट सतर्कता अपनाउन आग्रह पनि गर्दै आएका छौं,’ समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकका १३ वटै स्थानीय तह बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा छन् । समितिलाई स्थानीय तहद्वारा प्राप्त तथ्यांकअनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी बेथानचोक गाउँपालिकामा करिब १०० बस्ती र सबैभन्दा कम चौँरी देउराली गाउँपालिकामा पाँच बस्ती उच्च जोखिममा छन् ।

यस्तै, धुलिखेल नगरमा २५, बनेपा र नमोबुद्ध नगरमा ५०/५०, पाँचखाल नगरमा ८३, पनौती नगरमा १५, मण्डनदेउपुर नगरमा १५ तथा तेमाल गाउँपालिकामा ३५, रोशी गाउँपालिकामा १२, भुम्लु गाउँपालिकामा ४०, खानीखोला गाउँपालिकामा ३० र महाभारत गाउँपालिकामा १९ परिवार विपद्को जोखिममा रहेका छन् ।

विसं २०८१ असोज १०, ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोका कारण काभ्रेपलाञ्चोकमा ७८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ६ जना बेपत्तामा सूचीकृत भएका छन् । कार्यालयका अनुसार उक्त घटनामा ७५ जना घाइते भएका थिए ।

बाढी पहिरोमा मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी पनौती नगरका १७ जना थिए । त्यतिबेला काभ्रेपलाञ्चोकको १३ स्थानीय तहमध्ये पाँचखाल, खानीखोला र महाभारतमा भने मानवीय क्षति हुन पाएन ।

काभ्रेपलाञ्चोकमा बाढीपहिरोमा परी ३३ महिला, २९ पुरुष, नौ बालक र सात बालिकाको मृत्यु भएको थियो । यीमध्ये २१ विद्यार्थी थिए ।

–राससबाट

१९ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी सार्वजनिक कूटनीतिसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री सारा बी. रोजर्सले अमेरिकाले नेपाललाई एक महत्त्वपूर्ण र बलियो साझेदारको रूपमा लिएको बताएकी छन्।

तीन दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएकी रोजर्सले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपालको प्रविधि क्षेत्रको विकास, एमसीसी परियोजना, वाक् स्वतन्त्रता र भूराजनीतिक विषयमा अमेरिकी धारणा स्पष्ट पारेकी हुन्।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँगको भेटघाट निकै फलदायी रहेको बताउँदै उनले अमेरिका नेपालसँग आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाउन, व्यावसायिक वातावरण सुधार्न र डिजिटल पहुँच विस्तार गर्न तत्पर रहेको बताइन्।

प्रविधिमा लगानी र स्टारलिंकको प्रसङ्ग

उपविदेशमन्त्री रोजर्सले नेपालमा नवप्रवर्तन र आर्थिक वृद्धिको ठूलो सम्भावना रहेको बताउँदै नेपालको प्रविधि क्षेत्रलाई ‘सिलिकन भ्याली’ को सम्भावनासँग तुलना गरिन्। ‘हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डाटा सेन्टरमा लगानी गर्न नेपालमा अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनोस् भन्ने चाहन्छौँ,’ उनले भनिन्।

पत्रकार सम्मेलनमा बहुचर्चित स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा स्टारलिंक नेपाल आउने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले नेपालको आन्तरिक प्रक्रिया र सार्वभौमसत्ताको पूर्ण सम्मान गर्ने स्पष्ट पारिन्। ‘अमेरिकी कम्पनीहरूसँग कसरी र कहिले व्यवसाय गर्ने भन्ने कुरा नेपाल र ती कम्पनीहरूमा भर पर्छ। तर यहाँ इन्टरनेट कनेक्टिभिटी अझै बढेको देख्न पाउँदा हामी खुसी हुनेछौँ,’ उनले भनिन्।

एमसीसी र सहायताभन्दा व्यापारको नयाँ नीति

५५ करोड डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना नेपालको अर्थतन्त्र र ऊर्जा भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण लगानी भएको रोजर्सले बताइन्। अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको यस परियोजनालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो।

सो क्रममा उनले अमेरिकी वैदेशिक सहायताको ढाँचामा आएको परिवर्तनबारे पनि जानकारी दिइन्। युएसएड अब छुट्टै एजेन्सीको रूपमा अस्तित्वमा नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले अब विदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ वैदेशिक सहायता कार्यालयमार्फत काम भइरहेको बताइन्।

अमेरिकाले अब सहायताभन्दा व्यापारको नीति लिएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामी देशहरूसँग समान स्तरमा सम्झौता गर्न चाहन्छौँ, केवल पैसा दिएर फर्किन होइन । एमसीसी एउटा वास्तविक साझेदारी हो, जसमा नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट करिब १९ करोड ७० लाख डलर लगानी गरेको छ।’

सामाजिक सञ्जाल नियमन र वाक् स्वतन्त्रता

ट्रम्प प्रशासनमा सामेल हुनुअघि वाक् स्वतन्त्रताको पक्षमा र सेन्सरसिपको विपक्षमा वकालत गर्ने वकिलको रूपमा काम गरेकी रोजर्सले इन्टरनेट सेन्सरसिपको कडा आलोचना गरिन् । नेपाल सरकारले डिजिटल स्पेस नियमन गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा उनले सरकारले नागरिकलाई ‘के सोच्ने वा के हेर्ने’ भनेर निर्णय गर्न नपाउने बताइन्।

नेपाली सञ्चारमन्त्रीसँगको बैठकमा आफूले प्रविधिको स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालका बारेमा छलफल गरेको र त्यो फलदायी भएको उनले बताइन् । ‘मलाई लाग्छ ८-९ सेप्टेम्बरमा भएको आन्दोलन (जेनजी आन्दोलन) इन्टरनेट सेन्सरसिपको विरुद्धमा भएको थियो । मानिसहरु एक आपसमा स्वतन्त्र रुपमा संवाद गर्न चाहन्छन् । त्यो स्वतन्त्रता खोसिएको अवस्थामा त्यसको विरोध हुन्छ । त्यो यहाँ पनि भयो अन्यत्र पनि हुन्छ । ’

तर यसको अर्थ सरकारले कुनै पनि हिसाबले नियमन गर्नै हुन्न भन्ने नभएको उनले बताइन् । ‘यसको प्राविधिक पक्षहरु वा अन्य कानूनी पक्षका कुराहरु नेपाल सरकार र अमेरिकी कम्पनीको विषय भए । त्यो उनीहरुमा नै निर्भर हुन्छ । तर सञ्चारमन्त्रीसँगको बैठकपछि म के कुरामा विश्वस्त छु भने प्रविधिको स्वतन्त्रता नेपाल सरकारको पनि प्रतिबद्धता हो ।’

अमेरिकी जनता इन्टरनेट स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको र सामाजिक सञ्जालमा आफूले के लेख्ने वा के सोच्ने भन्ने विषयमा सरकारको निगरानी नचाहने उनले बताइन् ।

‘वाक् स्वतन्त्रताले हामीलाई ठगी वा बालयौन दुर्व्यवहार जस्ता अपराध नियमन गर्न रोक्दैन। तर खराब भाष्य वा प्रोपोगान्डा रोक्ने नाममा सेन्सरसिप गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्। गलत सूचना र डिपफेक रोक्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नै एउटा प्रभावकारी उपकरण बन्न सक्ने उनको तर्क थियो।

भूराजनीतिक चासो र नेपालको प्रशंसा

नेपालमा अमेरिका, चीन र भारतबीचको बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबारे सोधिएको प्रश्नमा उपविदेशमन्त्री रोजर्सले अमेरिकाको ध्यान केवल नेपाल-अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमा मात्र रहेको स्पष्ट पारिन्।

नेपाल कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेश नभएको ऐतिहासिक तथ्यको प्रशंसा गर्दै उनले भनिन्, ‘मलाई पाटन दरबार जाँदा सबैभन्दा रोचक लागेको कुरा के हो भने, महान् सभ्यताहरूको दोबाटोमा भए तापनि तपाईंहरू कसैको उपनिवेश बन्नुभएन वा कसैबाट पराजित हुनुभएन।’ नेपाललाई दुई ढुङ्गाबीचको तरुलभन्दा पनि विश्वभर प्रख्यात ‘गोलभेँडा’ सँग तुलना गर्दै उनले ठट्टा समेत गरेकी थिइन्।

सांस्कृतिक कूटनीति र आगामी वार्षिकोत्सव

आफ्नो भ्रमणका क्रममा एसेन्ट समिट २०२६ को उद्घाटन गरेकी रोजर्सले नेपाल र अमेरिकाबीच साहसिक पर्यटन र पर्वतारोहणको साझा परम्परा रहेको बताइन्। सन् २०२५ मा मात्रै १ लाख १२ हजार अमेरिकी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले यसलाई वास्तविक साझेदारीको संज्ञा दिइन्।

पाटन दरबार स्क्वायरमा अमेरिकी सहयोगमा भइरहेको सम्पदा पुनर्निर्माणको अवलोकन गरेकी उनले त्यहाँको शिल्पकारिता र पुस्तान्तरणको निरन्तरताले आफूलाई निकै प्रभावित पारेको बताइन्।

नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७९ वर्ष पूरा भएको र अर्को वर्ष ८०औँ वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै रोजर्सले आगामी दिनमा दुई देशबीचको साझेदारी थप बलियो र फराकिलो हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। तर यस अवसरमा कुनै उच्चस्तरीय भ्रमण हुने नहुनेबारे उनले केही बताइनन् ।

१८ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने पाँचदिने भ्रमणका लागि आज भारत जाँदै छन् । भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा सभापति लामिछानेले आज भारत जान लागेका हुन् ।

सभापति लामिछानेसँगै रास्वपाका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विपिनकुमार आचार्य, सचिवालय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक बोहोरा, पत्नी निकिता पौडेल र प्रदीप आचार्य रहनेछन् ।

रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार रविले जेठ १८ देखि २२ गते (जुन १ देखि ५ तारिख) सम्म भारत भ्रमण गर्नेछन् । त्यसक्रममा नयाँदिल्लीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

उनले भाजपा नेतृत्व, भारतमा रहेका नेपाली समुदाय र पार्टीका शुभेच्छुकहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि उनले अयोध्याको भ्रमण पनि गर्ने पार्टी प्रवक्ता झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भेटघाट, छलफल तथा भ्रमणका लागि नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले समन्वय गरिरहेको रास्वपाले जनाएको छ ।

रास्वपाले यो भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्ध तथा दुई देशका राजनीतिक दलबिचको संवादलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।

१७ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई एकछिन पनि पदमा बसिरहने नैतिक अधिकार नभएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत रावलले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने कुरामा जोड दिनुको साटो नेपालले भारतको भूभाग मिचेको छ भन्ने झुटा कुरा संसद्‍मा गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदमा एकछिन पनि बसिरहने नैतिक अधिकार नभएको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले राखेको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

रावलले लेखेका छन्- ‘आज २०८३ साल जेठ १७ गते नेपाल र नेपाली जनताको लागि एउटा विस्मयको दिन भएको छ । किनकि देशको सार्वभौमसत्ता अखण्डता र सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले “प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको थाहा पाएँ” भन्ने जस्तो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा भन्नुभएछ । नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने कुरामा जोड दिनुको साटो नेपालले भारतको भूभाग मिचेको छ भन्ने झुटा कुरा संसदमा गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदमा एकछिन पनि बसिरहने नैतिक अधिकार हुँदैन ।’

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘जो व्यक्ति संसद्‍मा ‍ यस्तो अभिव्यक्ति दिएर प्रकारान्तरले आफ्नो भू-भाग अरू देशलाई सुम्पने किसिमको अभिव्यक्ति संसद्‍मा दिन्छ र प्रधानमन्त्री नहुँदा अघिसम्म आफूलाई आफ्नो देशको भूभागबारे जानकारी नभएको भन्ने अर्थमा बोल्छ त्यस्तो व्यक्ति नेपालको प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन हुनु नेपाल र नेपाली जनताको ठूलो दुर्भाग्य ठहर्दैन त ?’

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भारतको जग्गा कहाँ, कति र कहिलेदेखि मिचेको छ, तत्काल नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने माग उनले गरेका छन् ।

कहिल्यै कसैको अधिनमा नगएको स्वाधीन, स्वाभिमानी र अखण्ड नेपालका देशभक्त नेपाली जनताले तत्काल प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले लेखेका छन्, ‘झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति र त्यसका सांसद र सदस्यहरूको धारणा नेपाली जनताले तत्काल पाउनुपर्छ र जनताले त्यस्तो जवाफ खोज्नुपर्छ ।’

१६ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौंको जडिबुटीमा प्रहरीले गोली चलाएर एक जनालाई पक्राउ गरेको छ

जडिबुटीस्थित रोयल पार्टी प्यालेस नजिकै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले गोली प्रहार गरेर एकजना लुटेरालाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको भद्रकाली घर भएका गणेश कार्की छन् । उनको बायाँ खुट्टामा गोली लागेको जिल्ला प्रहरी परिसरका एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

शनिबार दिउँसो सुकेधारमा एक महिलामाथि लुटपाट भएको थियो । उनको साथबाट सुनसहितका गरगहना लुटपाट भएको थियो ।
सो घटनामा सलग्न एक जनालाई प्रहरीले दिउँसो नै पक्राउ गरेको थियो। । अर्का एकजनालाई भने साझ जडिबुटीबाट गोली चलाएर पक्राउ गरिएको एसपी भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्ति ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत छन् । उनको बायाँ खुट्टामा चोट लागेको छ ।

१६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विरोधीहरूसामु टाउकु लुकाएर हिंड्नुपर्ने अवस्था आफ्नो पार्टीको नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा अखिल नेपाल महिला संगठनको एकता राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको दुई तिहाई निजक सिटलाई सुनामीको संज्ञा समेत दिए । यसको पछाडिका कारणहरू अहिले खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘विरोधीहरू आक्रामक, हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन । केही आवश्यकता छैन भाग्नुपर्ने । यो एउटा सुनामी आयो, यो सुनामी मात्रै हो यो । यसका पछाडिका पनि कारणहरूको खोजी भइरहेको छ । बेला–वखतमा सुन्ने गर्छौं, पोल खोल्दिन्छु भन्दैछन् त्यहीँ भित्रका मान्छेले,’ उनले अघि भने, ‘के–के हो ? सेनाको भूमिका कस्तो रह्यो ? सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो ? निर्वाचन आयोगको भूमिका कस्तो रह्यो ? मतपत्रको अवस्था कस्तो रह्यो ? यी सबै कुराहरू पनि एक न एक दिन खुल्दै जाने पनि छ ।’

नेपालले वि.सं. २०४७ सालको संविधान निर्माणदेखि नै महिला र दलितको विशेष उपस्थितिलाई अनिवार्य गराउन आफूहरूले पहल गरेको उल्लेख उनले सम्बोधनको क्रममा गरे ।

‘चाहे राष्ट्रपति होस् उपराष्ट्रपति होस्, चाहे त्यो जुनसुकै राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभाको प्रमुख सभामुख उपसभामुख होस्, यी सबै ठाउँहरूमा पनि महिलाहरूको पनि उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्दछ भनेर हामीले व्यवस्था पनि गरेका छौँ । त्यसैले यी सबै कुरा यी अहिले जितेका पार्टीका मान्छेलाई सोध्नुस् त थाहा छ उनीहरूलाई ? उनीहरूले कुनै भूमिका खेलेका छन् ? त्यो बेलामा भूमिका खेल्ने को हुन् ?,’ उनको प्रश्न छ ।