विजनेश -विचार

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्ध सधैं उतारचढावपूर्ण रहने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व आउने र जाने क्रम चलिरहँदा राज्य संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने र नागरिकका घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने दायित्व बोकेको संरचना नै निजामती सेवा अर्थात् ‘स्थायी सरकार’ हो । तर, आज यही स्थायी सरकार नै गम्भीर निराशा, आर्थिक संकट र पहिचानको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । चार वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलबमा कुनै खालको वृद्धि भएको छैन ।

बजारमा मूल्यवृद्धि सूचकांकले हरेक महिना नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहँदा देशको शासन प्रशासन चलाउने सारथिहरूको भान्सा र दैनिक जीवन भने खुम्चिँदै गइरहेको छ ।

हालैका राजनीतिक र कानुनी घटनाक्रम विशेषगरी शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकार गठन र निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि ट्रेड युनियनहरूको मौनताले कर्मचारी प्रशासन आगामी दिनमा कुन दिशातिर जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । चार वर्ष अन्तरालपछि अब कर्मचारीको तलब बढ्छ कि स्थिति यथावत् रहन्छ ? यो केवल केही लाख कर्मचारीको गृहस्थीसँग मात्र जोडिएको प्रश्न होइन, बरु यसले देशको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संघीयता कार्यान्वयनको समग्र भविष्यलाई नै संकेत गर्छ ।

निजामती ऐन र कानुनी बाध्यता उपहास

कानुनी राज्यको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले राज्य आफैंले बनाएका नियम पालना गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ (१ख) मा स्पष्ट व्यवस्था छ– नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको उपभोक्ता मूल्य सूची (महँगी) लाई आधार मानी तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ ।

यो कुनै नैतिक आग्रहमात्र होइन, बरु ऐनद्वारा निर्देशित कानुनी बाध्यता हो । ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत तत्कालीन सरकारले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेयता यो व्यवस्था पूर्णरूपमा उपेक्षित रहँदै आएको छ ।

कानुनी रूपमा तीन वर्षमा हुनुपर्ने पुनरावलोकन चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुनुले राज्य आफैंले बनाएको कानुन बर्खिलाप गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । उच्चस्तरीय तलब सुझाव आयोगले समेत कर्मचारीको जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न दिएको सुझावका प्रतिवेदनहरू सिंहदरबारका दराजमा थन्किएर बस्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

आकासिएको महँगी र रित्तो गोजीको यथार्थ

विगत तीन–चार वर्षको आर्थिक तथ्यांक केलाउने हो भने नेपालमा औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (महँगी) वार्षिक करिब ६ प्रतिशत हाराहारीमा बढेको देखिन्छ । यसको सिधा अर्थ, विगत चार वर्षमा बजारमा वस्तु र सेवाको मूल्य झन्डै २० देखि २४ प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ । तर, कर्मचारीको आम्दानीको ग्राफ भने जहाँको त्यहीँ स्थिर छ । यसले गर्दा कर्मचारीहरूको वास्तविक क्रयशक्तिमा करिब २५ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।

एउटा निम्न वा मध्यम तहको निजामती कर्मचारी (जस्तै : सुब्बा वा खरिदार) ले पाउने मासिक पारिश्रमिकले आजको महँगो सहरी जीवन धान्न असम्भव प्राय: भइसकेको छ । महिना मरेपछि बुझ्ने तलब घरभाडा, छोराछोरीको शैक्षिक शुल्क, ग्यास, खाद्यान्न र स्वास्थ्योपचारमै सकिन्छ ।

सरकारले भर्खरै प्रचारमा ल्याएको १५–१५ दिनमा आधा तलब दिने प्राविधिक प्रणालीले नगद प्रवाहमा केही व्यवस्थापन गरेजस्तो देखिए पनि यसले समस्याको मूलजरो अर्थात् ‘अपर्याप्तता’ लाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । पैसा कति पटक आउँछ भन्ने भन्दा पनि आएको पैसाले महिना धान्छ कि धान्दैन भन्ने कुरा भुइँतहको मुख्य समस्या हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यून तलबको दुष्चक्र

सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको नारा वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यसूची हो । तर, व्यवहारमा कर्मचारीलाई भोकै राखेर वा आर्थिक दबाबमा पारेर सुशासनको कल्पना गर्नु मृगमरिचिका जस्तै हो । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि सार्वजनिक सेवामा हुने भ्रष्टाचार केवल नैतिक पतनका कारण मात्र हुँदैन, धेरैजसो अवस्थामा यो आर्थिक असुरक्षा र जीवन निर्वाहको संकटबाट सिर्जना हुन्छ ।

जब राज्यले आफ्ना जनशक्तिलाई बजार महँगी अनुसार न्यायोचित पारिश्रमिक दिँदैन, तब उनीहरू परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्न वैकल्पिक, अनैतिक वा गैरकानुनी बाटो (घुसखोरी वा राजस्व चुहावट) तर्फ आकर्षित हुने जोखिम उच्च रहन्छ ।

यसको विपरीत, यदि कर्मचारीलाई ढुक्कसँग जीवन चलाउन पुग्ने तलब र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने हो भने उनीहरूको मनोबल उच्च हुन्छ र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न हुने प्रवृत्ति स्वत: न्यून भएर जान्छ । तसर्थ, सरकारले तलब वृद्धिलाई एउटा ‘अनुत्पादक खर्च’ का रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन, यो त राज्यमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा पहिलो र अचुक लगानी हो ।

दुई तिहाइ सरकारको उद्देश्य र राजनीतिक नेतृत्वको कडी

हाल मुलुकमा संसद्का प्रमुख दलहरूको सहकार्यमा दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार क्रियाशील छ । यो सरकारसँग राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने र देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने अभूतपूर्व अवसर र म्यान्डेट दुवै छ । सरकारको घोषित उद्देश्य सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गर्नु हो ।

तर, सेवा प्रवाहको मुख्य सञ्चालक मानिने निजामती संयन्त्र आफैं चरम असन्तुष्टि र निराशामा रहँदा सरकारका यी उद्देश्यहरू कसरी पूरा होलान् ? एउटा निराश, पीडित र अपमानित महसुस गरिरहेको कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई उत्साहपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । यदि दुई तिहाइ सरकारले साँच्चै नै राज्य संयन्त्रमा ऊर्जा भर्न र नागरिकलाई परिणाममुखी सेवा दिन चाहन्छ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कर्मचारीहरूको न्यायोचित माग सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र ट्रेड युनियनहरूको मौनताको रहस्य

केही समयअघि सरकारले अध्यादेश मार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने र कार्यालयहरू बन्द गर्ने कठोर निर्णय लिएको थियो । सरकारको यो कदमलाई कर्मचारीहरूको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरियो । यसविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतको रायका आधारमा सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १७ (संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (ट्रेड युनियन अधिकार) सुनिश्चित गर्दै कर्मचारीहरूको कानुनी हकको रक्षा त गर्‍यो, तर त्यसपछिको परिदृश्य निकै रोचक र रहस्यमयी छ । अदालतबाट मुद्दामा राहत पाए पनि हालका दिनहरूमा ट्रेड युनियनहरू र तिनका नेतृत्वकर्ताहरू अचम्मैसँग मौन छन् । हिजोका दिनमा तलब वृद्धिका लागि सडक र सदन तताउने युनियनहरू अहिले किन यति शान्त र रक्षात्मक अवस्थामा पुगे ?

यसका पछाडि मुख्य दुई कारण देखिन्छन् । पहिलो, राजनीतिक दबाब र त्रास । वर्तमान सरकार दुई तिहाइको शक्तिशाली भएकाले कर्मचारी नेताहरू सरकारसँग सिधै द्वन्द्वमा उत्रिन डराइरहेका छन् । उनीहरूलाई भय छ कि बढी आक्रामक बन्दा सरकारले प्रशासनिक सरुवा–बढुवा वा अन्य कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर प्रतिशोध लिन सक्छ ।

दोस्रो, दलीय आबद्धता । नेपालका अधिकांश ट्रेड युनियन राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था जस्तै सञ्चालित छन् । सत्ता साझेदार दलकै कर्मचारी संगठनहरू भएकाले आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न उनीहरूलाई नैतिक संकट परेको छ । परिणामस्वरूप, अदालतबाट अधिकार ब्युँतिए पनि ट्रेड युनियनहरूको भूमिका अहिले केवल ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा सीमित छ, जसले गर्दा आम कर्मचारीको आवाज थप दबाबमा परेको छ ।

चार वर्षको लामो खडेरीपछि अब कर्मचारीको तलब बढ्छ कि स्थिति यथावत् रहन्छ भन्ने विषय सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र दृष्टिकोणमा भर पर्छ । स्रोत संकट र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाएर कानुनी प्रावधान र कर्मचारीको पेटमाथि खेलबाड गरिरहने छुट अब दुई तिहाइ नजिकैको सरकारलाई छैन ।

यदि साँच्चै देशमा सुशासन ल्याउने, भ्रष्टाचार रोक्ने र स्थायी सरकारलाई गतिशील बनाउने हो भने सरकारले आगामी बजेटमा निम्न कदम चाल्नु अनिवार्य छ :

आधारभूत तलब वृद्धि

तत्काल महँगी हेरेर विगत चार वर्षसम्म नबढेको तलब र महँगी सन्तुलनमा ल्याउने गरी कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशत आधारभूत तलब वृद्धि गरिनुपर्छ ।

फजुल खर्च कटौती

सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी साविकका २२ वटा मन्त्रालय घटाएर १८ वटा कायम गरी अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै करिब २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने भएसँगै अनुत्पादक भत्ता र राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेर बचत भएको रकम कर्मचारीको सुविधा मार्फत बजार पठाउनुपर्छ ।

परिणाममुखी प्रशासन

ट्रेड युनियनहरूलाई राजनीति गर्ने अखडा बनाउनुको सट्टा व्यावसायिक र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन कानुनी सुधार गरिनुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्र बलियो र सन्तुष्ट नभएसम्म कुनै पनि देश समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्दैन । दुई तिहाइको सरकारले केवल प्रचारमुखी र प्राविधिक फन्डामा अल्झिनुभन्दा स्थायी सरकारको जगलाई आर्थिक न्याय र सुरक्षा दिएर बलियो बनाओस् । सेतो एप्रोन वा औपचारिक पोसाकभित्रका रित्ता गोजीहरूले सुशासनको भारी धेरै दिन थाम्न सक्ने छैनन् ।

(लेखक शाही कर्णाली प्रदेश डोल्पामा कार्यरत निजामती कर्मचारी हुन् ।)