विचार

यतिबेला वन क्षेत्रबाट खाद्य उत्पादन, पानी आपूर्ति, वातावरणीय सेवा उपभोग जस्तै; जलवायु उत्थानशीलता, कार्बन अधिशोषण र जलचक्र निरन्तरता जस्ता क्रियाकलापहरू बढाई सामाजिक कल्याणका लागि बढीभन्दा बढी वन क्षेत्र कायम राख्नुपर्ने आवाज उत्तिकै उठेको छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयलाई सरकारले महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ । वातावरण प्रदूषण रोकी, हरेक गाउँ र शहरलाई सफा, स्वच्छ र प्रदूषणरहित बनाउन सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ ।

मगर–खस सम्बन्धको इतिहासले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ। समावेशिता विना राज्य दिगो हुँदैन। सहअस्तित्वलाई अधीनस्थतामा रूपान्तरण गर्ने नीतिहरूले अल्पकालीन रूपमा शक्ति सुदृढ गर्न सक्छन् तर दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक विभाजनलाई गम्भीर बनाउँछन्। त्यसैले, आजको आवश्यकता भनेको इतिहासबाट सिक्दै सबै समुदायको पहिचान, भाषा र अधिकारलाई सम्मान गर्ने समावेशी राज्य निर्माण गर्नु हो।

यो निर्वाचनमा मधेसी जनताले मधेसीदल र नेताहरूको प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति र अस्तित्व आवश्यक ठानेनन् । उनीहरूलाई कांग्रेस, एमालेलगायतका परम्परागत दलहरूसँगै राखेर मूल्याङ्कन गरिएको देखिन्छ।

सरकारले डिजिटल हिंसा रोक्ने कानून बनाउन तत्काल ध्यान नदिने हो भने स्थिति अझै बिग्रन सक्छ; यसको परिणाम स्वतन्त्र विचार हराउँदै जान्छ र राज्यलाई तानाशाहीतर्फ उन्मुख गराउँछ। किनकि डिजिटल हिंसा महिला वा बालिकाको मात्रै समस्या होइन; मनोरोगी समाजको प्रतिनिधि अनुहार पनि हो।

हाल आजीवन सदस्यहरूले ऐन तथा नियमावलीमा उल्लिखित सुविधा पाइरहेकै छन् । अन्य लेखकहरूलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कस्तो र कति सहयोग गरेको छ ?

वित्तीय स्रोत उपलब्ध भए पनि राम्ररी तयारी गरिएका र बैंकका लागि लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजना पाइपलाइन भने सीमित भएकाले लगानीकर्ता र ऋणदाताको मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने उच्च गुणस्तरका लगानीयोग्य परियोजना तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

वर्तमान सरकारले देखाएको राजनीतिक इच्छाशक्ति सुशासनको गाडीका लागि एउटा बलियो ल्युब्रिकेन्ट त हो, तर गाडीको इन्जिन भने अटोमेटेड ढाँचामा चल्नुपर्छ। १०० बुँदे कार्यसूची आफैँमा ऐतिहासिक छ, तर यसलाई केवल नेतृत्वको इच्छामा मात्र टिकाइयो भने यो फेरि अर्को विश लिस्टमा सीमित हुनेछ।