नेकपा एमाले

१० जेठ, काठमाडौं । चार दिनसम्म लम्बिएको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आइतबार झण्डै ९ घण्टा चल्यो ।

राति ९ बजेतिर सम्पन्न बैठकले निर्वाचन नतिजाको समीक्षा एवं पार्टी पुनर्गठनको सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्नेगरी कार्यदल गठनसहितका निर्णयहरू गरेको छ ।

उपमहासचिव लेखराज भट्टले दिएको जानकारी अनुसार, सुझाव कार्यदल गठन, असार दोस्रो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान, सरकारका केही निर्णयहरूप्रति आपत्ति र पार्टीको संगठनात्मक काम व्यवस्थित गर्नेगरी नेताहरूको जिम्मेवारीबारे निर्णय भएको छ ।

यस्तै कलंकीमा पार्टी कार्यालय भवन बनाइदिने मीनबहादुर गुरुङको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र नेताहरूको कार्यविभाजन संशोधन सहित टुंग्याउने निर्णय पनि भएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेर शुरू भएको यो सचिवालय बैठकलाई एमाले पंक्ति र राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको थियो । २१ फागुनको निर्वाचनमा एमाले नराम्रोसँग पराजित भएपछि पहिलोपटक समीक्षा गर्नेगरी बैठक बसेकाले पनि चासोका साथ हेरिनु स्वभाविक थियो ।

नभन्दै, एजेन्डा प्रवेशबाटै यसपटकको बैठक अर्थपूर्ण देखियो । ओलीलाई विगत लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका नेताहरूले नै पुनर्गठनको पक्षमा मत राखे । एजेण्डामाथि नेताहरूले धारणा राख्ने शुरु भएको दोस्रो दिनको बैठकमा पाँच उपाध्यक्षमध्ये रामबहादुर थापाले मात्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका थिए ।

उच्च स्रोतका अनुसार, तेस्रो र चौथो दिन बाँकी पदाधिकारीले बोल्दा पनि केही बाहेक सबैले यथास्थितिमा पार्टी चल्न नसक्ने राय दिएका छन् । सचिव महेश बस्नेतले खुलेर ओलीलाई साथ दिएका छन् भने उपमहासचिव लेखराज भट्टले मध्यमार्गी मत राखेका छन् ।

बैठक सकिएपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा पनि बस्नेतले ओलीकै बचाउ गरे ।

‘बाहिर जुन ढंगले मिडियाबाजी भए, अध्यक्षज्यूलाई बिदा गरिंदैछ, राजीनामा मागिंदैछ, अध्यक्षको पक्षमा कमजोर संख्या छन् भनेर भ्रामक प्रचार गरिएका थिए, त्यो सबै गलत भनिरहेकै थियौं,’ बस्नतले भने, ‘आज अध्यक्षज्यूले जे प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यही पारित भयो ।’

ओलीको असहमतिबीच कार्यदल

एमाले नेतृत्वमा आएपछि पहिलोपटक पदाधिकारीहरूबीच अल्पमतमा परेका ओलीले बैठकको पहिलो दिनबाटै नेतृत्व नछोड्ने अडान लिएका थिए । शनिबारसम्म पनि ओलीले नेतृत्व परिवर्तन भनेर समय खर्च नगर्न पदाधिकारीहरूसँग भनिरहेका थिए ।

‘यसरी हुँदैन, परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर पदाधिकारीहरूले बोल्दा केपी ओलीले सक्नु हुन्न, समय खर्च नगर्नुस् भनिरहनुभयो,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर यसपटक उहाँको आग्रहले काम गरेन ।’

उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दोस्रो दिन नै ओलीको चेतावनीलाई चुनौती दिएका थिए । अरू पदाधिकारीले गुरुङले जसरी नभनेपनि पार्टी पुनर्गठनबारे आफ्नो मत राखे । आज सचिवहरू यामलाल कँडेल, भानुभक्त ढकाल, खगराज अधिकारी र शेरधन राईले बोलेका थिए ।

खगराज अधिकारीले नेतृत्व असफल भएको निष्कर्ष बिम्वमै राखेका थिए ।

‘तपाईंकै नेतृत्वमा एमाले सगरमाथाको उचाइमा पुग्यो । अहिले कचनाकबल झरेको छ,’ अधिकारीले भनेका थिए । शेरधन राईले पुनर्गठन कार्यदलको आवश्यकताबारे व्याख्या नै गरेका थिए ।

बैठक स्रोतका अनुसार, जवाफ दिने क्रममा भने आज ओली नरम सुनिएका थिए । ‘अन्तिम दिन भने अचम्मगरी नरम बोल्नुभयो,’ स्रोत भन्छ, ‘युनिटी युनिटी, फेरि युनिटी भनिरहनुभयो । कारबाहीको भाषा बोल्नु भएन ।’

यद्यपि पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रस्तावप्रति भने असहमति राखेका थिए ।

मूल नेतृत्वबारे बहस, मतभेद र सुझाव संकलन नहुने सर्तमा मात्र कार्यदल बन्न सक्ने अडान लिएका थिए ।

‘पार्टीका तमाम विषयमा छलफल गरौं । तर मूल नेतृत्वमा के समस्या छ ? यो विषय नराखौं,’ ओलीको अडान थियो, ‘नेतृत्वलाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन । अरू विषयमा अध्ययन गरोस् ।’

एक नेताका अनुसार यही विषयमा धेरै समय खर्च भयो । ‘नेतृत्वसहित जहाँ जसको कमजोरी हो, त्यो अध्ययनको विषय बनाउनुपर्छ भनेर मत राख्नेहरू धेरै जना भइयो,’ बैठकमा सहभागी ती नेता भन्छन् ।

अन्तत: ओली अडानबाट पछि हट्न बाध्य भए । रामबहादुर थापाकै नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । यो कार्यदललाई नेतृत्वसहित समग्र संगठनात्मक जीवनमा दिएको समस्याबारे अध्ययन गरेर एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश छ ।

‘अब एमाले यही कार्यदलको प्रतिवेदन सुझावका आधारमा अगाडि बढ्छ,’ एक जना सचिव भन्छन्, ‘एक महिनापछि तयार हुने प्रतिवेदनमाथि सचिवालय बैठकमा छलफल हुन्छ, र सचिवालयको प्रस्ताव अनुसार केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्छ ।’

कार्यदलमा ओलीलाई साथ दिने नेताहरू अल्पमतमा छन् । संयोजक थापा र सचिव महेश बस्नेत बाहेक ओलीलाई साथ दिन सक्ने सम्भावना भएका नेता उपमहासचिव लेखराज भट्ट मात्र हुन् । बाँकी उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल सहित सदस्यहरू नेतृत्व पुनर्गठनको पक्षमा खुलेका छन् ।

संभवत: यही तथ्य बुझेरै ओलीले कार्यदल गठनको विपक्षमा अडान लिएका थिए । कार्यदल बनाउँदा पनि तल्ला कमिटीहरूको समस्या, बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप जस्ता नतिजा आउन् भन्ने चाहना ओलीले राखेका थिए ।

तर अल्पमतमा परेका ओलीको चाहना विपरीत सचिवालयबाट निर्णय भएको छ । यद्यपि एमालेभित्र ठूलै पंक्ति ओलीले यही सचिवालय बैठकबाट राजीनामा दिउन् भन्ने चाहन्थे । यस्तो मत राख्नेमा पदाधिकारीहरू सहितका नेता–कार्यकर्ता थिए ।

जबकि राजीनामा ओलीको विवेकमा भर पर्ने कुरा थियो । चुनावी नतिजा र पार्टी संकटको नैतिक जिम्मेवारी लिएर ओलीले राजीनामा दिन सक्थे । एमालेमा यस्तो नजीर ०६४ सालको निर्वाचनमा पराजित भएपछि माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएर राखेका थिए । तर यस्तो अपेक्षा विपरीत ओलीले ‘छोड्दै नछोड्ने’ अडान लिए ।

नेतृत्व पुनर्गठनको अर्को विकल्पमा ओलीमाथि अनुशासनको कारबाहीबारे पनि केही नेताहरूबीच छलफल भएको स्रोत बताउँछ । ‘यो विकल्पले पार्टीमा थप क्षति पुग्न सक्छ । संकटको समाधान निषेधले गर्दैन,’ अर्का एक नेता भन्छन् ।

उनका अनुसार नेतृत्व पुनर्गठनको तेस्रो विकल्प भनेको प्रक्रियामा गएर वातावरण बनाउने हो । ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् अथवा महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ । यो अन्तिम विकल्प हो,’ उनी भन्छन् । अर्थात् एमालेका बहुसंख्यक पदाधिकारीहरू पुनगर्ठनको प्रक्रियालाई कार्यदल मार्फत अगाडि बढाउने रणनीतिमा लागेको बुझ्न सकिन्छ ।