विजनेश होम

१९ जेठ, पोखरा । बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परी कास्की जिल्ला अदालतले माग गरेको ४० लाख रुपैयाँ धरौटी नबुझाउँदा भोटेकोशी हेली रिसोर्ट एण्ड स्पा लिमिटेडका सञ्चालक सुवास प्रधान कारागार चलान भएका छन् ।

प्रधानलाई जेठ ३ गते काठमाडौंमा पक्राउ गरी कास्की ल्याएर अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरिएको थियो । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश देवकुमार गिरीको इजलासले प्रधानसँग ४० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।

अदालतले जेठ १३ गते धरौटीमा रिहा गर्न माग गरेकोमा नबुझाएपछि कारागार चलान भएको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीले जानकारी दिए ।

२०८२ माघ २३ गते बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परी कास्की जिल्ला अदालतबाट जिम्मा जमानीमा छुटेका प्रधान फेरि जेठ ३ गते समातिएका थिए । रिसोर्टका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका चिनबहादुर रानाभाटको जाहेरीका आधारमा प्रधान पक्राउ परेका हुन् ।

रिसोर्टका प्रमुख शेयरधनी चिनबहादुरलाई ७ करोड रुपैयाँको चेक दिएर प्रधानले शेयर किनेका थिए । चिनबहादुरले आफू प्रमुख शेयरधनी बनेर समीर कुमार नेपाल (मोरङ), छिरिङ शेर्पा (सिन्धुपाल्चोक) र सुवास प्रधान (नुवाकोट) मिलेर रिसोर्ट सञ्चालन गरेका थिए ।

सुरुमा चिनबहादुर, समीर र छिरिङ मिलेर २०७८ सालबाट रिसोर्ट सञ्चालन गरेका थिए । पछि रिसोर्टमा सुवासको प्रवेश भएको थियो ।

सुवासले रिसोर्ट आफूले सञ्चालन गर्ने भन्दै अर्का व्यवसायी दिपेन्द्र अग्रवाललाई भित्राउँदै चिनबहादुरको शेयर किनेको बताइएको थियो । तर, चेकको रकम खातामा जम्मा गर्न नसक्दा र धरौटीबापतको रकमसमेत नतिर्दा प्रधान कारागार चलान भएका हुन्  ।

अहिले रिसोर्ट सञ्चालनका लागि लिइएको ऋण तिर्न नसकेपछि नेपाल बैंक लिमिटेडले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा जेठ १ गते शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै लिलामी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । बैंकको कर्जा असुली विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार साविक मार्मिङ–१ मा रहेको कुल २७ रोपनी ६ आना जग्गा र त्यसमा बनेको रिसोर्टका संरचना लिलामी प्रक्रियासमेत सुरु गरिएको छ ।

लिलामी प्रक्रिया २०८३ असार ५ गते बिहान ११ बजे काठमाडौं बैंकिङ अफिसमा हुने तय गरिएको छ । चीनबहादुरका अनुसार करिब ७० करोडको लगानीमा क्यासिनोसहित चार तारेस्तरको रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । भोटेकोशी छेउमै करिब ९५ रोपनी जग्गामा सञ्चालित रिसोर्ट चीनको सीमाबाट १४ किलोमिटरको दुरीमा छ ।

तर, लिलामी भन्दा अगाडि नै चिनबहादुरकै जाहेरीका आधारमा प्रधान पक्राउ परेका हुन् ।

प्रमुख शेयरधनी रहेका चिनबहादुरको शेयर प्रधानलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमतिअनुसार ७ करोड रुपैयाँको चेक लिएका थिए । चिनबहादुरले सुवासको नाममा शेयर हस्तान्तरण गरिदिएको बताउँछन् । तर उनले पाउनुपर्ने रकम भने नपाएपछि बैंकिङ कसुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दिएका थिए ।

पहिलो पटक २०८२ पुस २० गते २ करोड ५० लाख रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै जाहेरी दिएपछि माघ २३ गते प्रधान पक्राउ परेका थिए । तर, जिल्ला अदालत कास्कीले त्यसको भोलिपल्टै अधिवक्ता जयराम श्रेष्ठको जिम्मा जमानीमा छाडेका थिए ।

जिम्मा जमानीमा थुनाभन्दा बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश गरेको भए पनि त्यसयता प्रधान प्रहरीको सम्पर्कमै आएनन् । रिसोर्ट शेयर हस्तान्तरण गरेर दुई वटा चेकबाट ७ करोड रुपैयाँ लिएका चिनबहादुरले २०८२ चैत १७ गते ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै फेरि बैंकिङ कसुरमा जाहेरी दिएका थिए ।

१८ जेठ, काठमाडौं । पश्चिम नेपालमा निर्माण हुने ठूला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा वेस्ट सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि ‘वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड’ नामक विशेष प्रयोजन कम्पनी (एसपीभी) स्थापना गरिएको छ ।

करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा निर्माण गरिने छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) को सञ्चालक समितिले लगानी संरचना स्वीकृत गरेसँगै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको हो ।

सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कम्पनीका संस्थापक साझेदारहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याउँदै आएको योगदान अब प्रसारण पूर्वाधार विकासमा समेत विस्तार भएको बताए ।

उनले प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’ संज्ञा दिँदै यस्तो साझेदारीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘सहभागितामूलक विकास लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हो, प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्ने छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी समीक्षा प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिँदै उनले प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए ।

आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सागर श्रेष्ठले जग्गाप्राप्ति, ‘राइट अफ वे’ तथा वन क्षेत्रको स्वीकृतिपछि निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिए । यसका लागि आवश्यक तयारी सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ ।

कम्पनीका साझेदार समृद्धि इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आयोजनालाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाको संज्ञा दिँदै दीर्घकालीन महत्त्वका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित भएको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले रणनीतिक दृष्टिले पनि आयोजना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

कम्पनीको सेयर संरचना अनुसार सरकारी पक्षको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहने छ । यस अन्तर्गत आरपीजीसीएलको २६ प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत र चैनपुर सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत लगानी रहने छ ।

निजी क्षेत्रतर्फ समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको २५.१ प्रतिशत, ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको ७ प्रतिशत र स्युरी ङादी पावर लिमिटेडको ६.९ प्रतिशत सेयर रहने छ । बाँकी १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।

बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–१ स्थित चैनपुर सबस्टेसनदेखि डोटीको बनलेक हुँदै कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–२ स्थित दोधोधरा सबस्टेसनसम्म करिब १ सय ४५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ ।

आयोजना अन्तर्गत चैनपुरमा १६० एमभीए र बनलेकमा ३१५ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गरिने छन् । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाप्राप्ति तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ भने निर्माण अवधि पाँच वर्ष निर्धारण गरिएको छ ।

यो प्रसारण लाइनमार्फत ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, ४ सय ५० मेगावाटको सेती नदी–६ आयोजना, १ सय ७० मेगावाटको अपर सेती आयोजना लगायत सेती नदी प्रणाली तथा यसका सहायक नदीमा निर्माण हुने विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।

करिब २ हजार ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निकासी क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै सीमापार विद्युत् व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा र दीर्घकालीन ऊर्जा विकास रणनीतिलाई समेत सुदृढ बनाउने अपेक्षा छ ।

नेपालमा पीपीपी मोडेलमा विकास हुन लागेको प्रमुख प्रसारण पूर्वाधारमध्ये एक मानिएको यो आयोजना ४०० केभी तहको प्रसारण लाइन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ ।

वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड १३ जेठ २०८३ मा औपचारिक  दर्ता भइसकेको छ भने आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने कम्पनीले जनाएको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौं । नेपाली उपभोक्ताको भान्सामा पुग्ने तरकारी र फलफूलमा विषादी अवशेषको जोखिम अझै धेरै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष फागुन मसान्तसम्ममा ठूलो परिमाणमा तरकारी तथा फलफूलका नमुना उपभोगका लागि अयोग्य फेला परेका छन् ।

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला मातहत देशका विभिन्न १२ वटा संघीय कृषि थोक बजारमा सञ्चालित विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइहरूले गरेको नियमित परीक्षण क्रममा चालु आव ८ महिना अवधिमा मात्रै २२ हजार ८ सय ६० वटा ताजा तरकारी तथा फलफूलका नमुनाको सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको थियो ।

विशेषगरी मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउने ‘कार्बामेट’ र ‘अर्गानोफोस्फेट’ समूहका कीटनाशक विषादीको मात्रा जाँच गर्दा १ सय १६ नमुनामा विषादीको अवशेष अत्यधिक भेटिएकाले ती वस्तुलाई तत्कालै नष्ट गरिएको छ ।

यसबाहेक अन्य ४६ नमुना भने केही दिन क्वारेन्टिनमा राखेरमात्र पुन: परीक्षण गर्ने प्रक्रियामा लगिएको छ, जसको अर्थ ती उत्पादन तत्काल खानयोग्य थिएनन् तर केही दिनको पर्खाइपछि विषादीको असर घट्न सक्ने अवस्थामा थिए ।

विगत वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष विषादी परीक्षणको दायरा उल्लेख्य बढाइएको पाइएको छ । गत आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा जम्मा १४ हजार ३ सय ६५ नमुनामात्र परीक्षण गरिएको थियो, जसमा ७२ नमुना उपभोगका दृष्टिले अयोग्य देखिएर नष्ट गरिएका थिए ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष परीक्षण गरिएका नमुना संख्यामा झन्डै ८ हजारले वृद्धि हुनुले सरकारले बजार अनुगमनमा सक्रियता बढाएको त देखिन्छ, तर सँगसँगै नष्ट गरिएका नमुना संख्यामा भएको बढोत्तरीले उत्पादक तहमा विषादीको प्रयोग अझै नियन्त्रण बाहिर रहेको देखाउँछ ।

सरकारले देशभरिका मुख्य कृषि बजारहरूमा यस्ता परीक्षण इकाइ सञ्चालन गरेर उपभोक्तालाई सुरक्षित खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने दाबी गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रबाट सिधै बजार पुग्ने र परीक्षणको दायरामा नआउने कृषि उपजहरूमा विषादीको जोखिम अझै उच्च रहने विज्ञहरूको चिन्ता छ ।

११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारी संयन्त्रकै सहयोगमा ५ वर्षअघि फरार जीबी राईका कम्पनीहरू भने अहिलेसम्म पनि निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन् ।

एक दर्जन सहकारी संस्थाबाट सर्वसाधारणको २१ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरेका राई मलेसियामा भएको नेपाल प्रहरीले पत्ता लगाए पनि हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।

तर, सहकारीमा जनताले बचत गरेको पैसा लगेर उनले खोलेका नेटवर्किङ लगायत काम गर्ने व्यक्तिगत कम्पनी भने अहिले पनि निरन्तर सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो ।

सहकारी ठगीमा जीबी राईको संलग्नता पुष्टि भएयता प्रधानमन्त्री नै ४ जना बनिसके । उनीविरुद्ध देशका विभिन्न अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तर, पनि अर्बौं रकम अपचलनमा संलग्न जीबीलाई पक्राउ गरेर सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी प्राधिकरण, प्रहरी अदालत, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा यताबाट उता उताबाट यतामा मात्र पठाइएको अवस्था छ । जीबी ९ वटा सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न छन् ।

बचतकर्ताको करिब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत अपचलन गरेर फरार जीबीसँग सिङ्गो राज्य संयन्त्र निरीह बनेको देख्दा अचम्म लागेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सुमन खनालले बताए ।

‘सरकारले एक जना आफ्नो नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिन, कहाँ छ, के गर्दै छ भन्ने विवरण नै नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र ? यो त सिधासिधा सरकारले नै संरक्षण गरेकाले भएको हो, नभएको भए त उनलाई पक्राउ गरेर पहिले नै ल्याइन्थ्यो नि !,’ खनालले भने ।

जीबी राईले सहकारीको बचत आफ्नो र आफ्नो समूहका निजी कम्पनी नेचर हर्ब्स र गोर्खा आयुर्वेद प्रालि लगायतमा लगानी गरेका छन् । ती सबै कम्पनी अहिले पनि सञ्चालनमा नै छन् । तर, सरकारले ती कम्पनीको अवस्थाबारे पनि बचतकर्तालाई जानकारी नदिइएको खनालले बताए ।

काठमाडौं र ललितपुर कार्यक्षेत्र रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा २०७९ असार मसान्तसम्म ३ अर्ब ७१ लाख १७ हजार २३ रुपैयाँ बचत भएको अडिट रिपोर्टमा छ । जसमध्ये ३ अर्ब १० करोड ५३ लाख २७ हजार ७७ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको देखाएर अपचलन गरेको भेटिएको छ ।

जीबीले सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेमध्ये हर्बो इन्टरनेसनल प्रालिमा १० करोड २७ लाख ९४ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ लगानी गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

त्यसैगरी जीबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रालिमा १ करोड ६९ लाख १ हजार ४२, गोरखा हर्बल प्रोडक्सन प्रालिमा १ करोड ८२ लाख ५ हजार ७ सय ४५, गोरखा ग्रुप अफ कम्पनीमा ४० लाख ७ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ लगानी गरेको नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । यो अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।

जीबी राईसँग आबद्ध भएको गोरखा हर्बल, ग्यालेक्सी फोरके टीभी (गोरखा मिडिया प्रालि), नेचर हर्ब्स, जीबी ग्रुप भनेर त्यससँग आबद्ध सात वटा कम्पनी छन् । बचतकर्ताले बचत नपाएको बर्षौं भइसक्यो, समस्याग्रस्त घोषणा गरिपाऊँ भनेर बागमती प्रदेशको भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पुगेको खनालले बताए ।

तर, जीबी राई आबद्ध सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषणा पनि भएका छैनन् ।

‘त्यहाँ किन ढिलो भइराखेको छ भन्दा जवाफ नै दिँदैनन्, हेटौंडाबाट आधिकारिक रूपमा फाइल नै आएको छैन भन्छन्,’ खनालले भने, ‘हामीले प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय सानेपामा ज्ञापनपत्र बुझाएर आएका छौं, खबर गर्छु भन्ने जवाफ आएको छ ।’

संस्थाको अध्यक्ष भएका हिसाबले जीबी सम्पर्कमा आए बचतकर्ताहरूलाई ठूलो राहत हुने उनले बताए । संस्थाबाट गएको पैसा कहाँ कता पुगेको छ, कसले परिचालन गरेको हो, सम्पत्तिहरू कहाँ–कहाँ ट्रान्स्फर गरेको छ भन्ने विषय स्पष्ट आउने हुँदा असुली र बचत फिर्ता सहज हुने उनको बुझाइ छ ।

‘सरकारी अधिकारीहरूले मुद्दा पनि अघि बढेको हुनाले समस्याग्रस्तमा घोषणा गर्नै नमिल्ने कुरा गर्नुभएको छ,’ खनालले भने, ‘सहकारी नियमन गर्ने विभिन्न निकायमा उजुरी हालेको चार वर्ष भयो, यताबाट उता, उताबाट यता झुलाउँदा झुलाउँदै बितिसके, जीबी राई जहाँ जे भए पनि सरकारले बचतकर्ताको पैसा दिलाइदिनुपर्‍यो, हामीलाई जिबी राई चाहिएन, हाम्रो पैसा चाहियो ।’

जीबीबाहेक सञ्चालकहरू नेपालमै रहेकोमा उनीहरूलाई बचत फिर्तामा सरकारले जिम्मेवार नबनाएको उनको आरोप छ ।

‘कविता लामा, इशान लामा लगायत केही  सञ्चालक र व्यवस्थापक नविन अछामी खुलेआम हिँडिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने ।

जीबी राईलाई सरकारले भगाएको हो वा समात्न नसकेको भन्नेमा बचकर्ताले विश्वास गर्ने कुनै पनि आधार नपाएको हाम्रो कृषि सहकारीका एक पीडितले बताए ।

‘नेपाल पुलिसजस्तो संस्थाले गर्न नसक्ने भन्ने त नहुनुपर्ने हो,’ ती बचकर्ताले भने, ‘उनका अन्य व्यवसाय निरन्तर हुँदा पनि बचतकर्ताले केही गर्न सकिँदो रहेनछ, अफिस बन्द गर्नुपर्‍यो भन्न पनि नमिल्दो रहेछ, त्यसो गर्दा उल्टै सार्वजनिक मुद्दा लाग्ने रहेछ ।’

स्वर्णलक्ष्मी लगायत जीबी संलग्न सबै सहकारीको सर्भर प्रहरीको नियन्त्रणमा भए पनि त्यसबारे गम्भीर अनुसन्धान नभएको उनको आरोप छ ।

जीबी राईका सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीलाई नयाँ जानकारी उपलब्ध नभएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार राईको विषयमा नयाँ निर्णय गरेर खोजी कार्य भएको जानकारी छैन ।

सरकारले भने समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता सुरु गरेको छ । सरकारले ४ जेठ सोमबारदेखि साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता सुरु गरिसकेको छ ।

त्यसका लागि सरकारले चक्रीय कोष पनि स्थापना गरेर २५ करोड रुपैयाँ राखेको छ । उक्त कोषमा थप २५ करोड राख्ने तयारी सरकारको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका ७६ हजार बचतकर्तालाई करिब ४६ अर्ब बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।

जीबी राई मात्रै होइन, देशकै समस्या समाधानमा लागेका छौं : सहकारीमन्त्री रावल

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावल भने व्यक्ति विशेषभन्दा पनि समग्र सहकारी समस्या समाधान गर्ने दिशामा सरकारले काम गरिरहेकोे बताउँछिन् ।

‘जीबी राई संलग्न भएका केही सहकारी समस्याग्रस्त भएका छन्, धेरैमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भनिन् ।

समस्याग्रस्त नभएका र समस्यामा परेका संस्थाका हकमा छिटो कारोबार फर्छ्योट गर्ने संयन्त्र के हुन सक्छ त्यस सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

‘पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फर्र्छ्योट गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि अन्य समस्या आएको संस्थामा जान्छौं, त्यसका लागि बचत फिर्तामा मात्र होइन नियमनका सन्दर्भमा पनि कडाइ र प्रभाकारी गर्ने हो ।’

सहकारीको बचत अपचलन लगानी भएका संस्थाका हकमा पनि असुली प्रक्रिया सम्बन्धित कम्पनीहरूमा पुगिने उनले बताइन् ।

‘फरार व्यक्तिहरूलाई पनि खोज्ने काम हुन्छ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कानुन अनुसारका काम कुनै पनि बाँकी राख्दैन ।’

रकम अपचलन गर्नेका हकमा सीआईबी लगायत निकायसँग सहकार्य गरेर निष्कर्षमा पुग्ने गरी मन्त्रालयबाट काम भइरहेको समेत उनले बताइन् ।

‘जीबी राईका हकमा पनि फरार सूचीमा भएकाले खोजी गर्ने कामले निरन्तरता पाउँछ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘सहकारी नियमन चुस्त बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी जाने सहमति भएको छ, त्यसका साथै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले पनि आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा कुनै सम्झौता नहुने उनले बताइन् । ‘समस्याग्रस्त घोषण गरेर नै समस्या समाधान हुने होइन,’ उनले भनिन्, ‘समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने भनेको केही छैन संस्था टाट पल्टियो भन्ने हो, त्यसैले पनि बचतकर्तालाई संस्था समस्याग्रस्त हुनुभन्दा अघि नै सेटलमेन्ट गर्ने गरी काम गर्ने पर्ने हुन्छ, सोही अनुसार काम अघि बढेको छ ।’

जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनका लागि गठन भएको सरकारले रवि लामिछाने तथा जीबी राईसमेत उनीहरूको समूहका सहकारी अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि ती दुई अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दियो ।

रवि तथा जीबीका मुद्दा अघि बढेका हरेक जिल्लाका सरकारी वकिलको कार्यालयले ती दुई अभियोग फिर्ता गर्न अदालतमा निवेदन दिएकामध्ये कास्की जिल्ला अदालतले सुनुवाई गर्दै फिर्ता लिन आदेश नै दिइसकेको अवस्था छ ।

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था काठमाडौंमा ३ अर्ब ५३ करोड, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी पोखरा १ अर्ब ५५ करोड, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी बुटवल १ अर्ब ५१ करोड, समानता बचत तथा ऋण सहकारी नेपालगञ्ज २० करोड, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीे ८७ करोड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी ४५ करोड, कल्याण उपकार सेभिङ एन्ड क्रेडिट ललतिपुर २ अर्ब ४७ करोड, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ४ अर्ब ४७ करोड, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वीरगञ्ज १ अर्ब २० करोड र गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको करिब ४ अर्ब सहित कुल २१ अर्बभन्दा धेरै बचत हिनामिना गरिएको अनुमान छ । यीमध्ये गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, हाम्रो नयाँ कृषि, लालीगुराँस लगायत केही संस्था भने समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्ध सधैं उतारचढावपूर्ण रहने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व आउने र जाने क्रम चलिरहँदा राज्य संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने र नागरिकका घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने दायित्व बोकेको संरचना नै निजामती सेवा अर्थात् ‘स्थायी सरकार’ हो । तर, आज यही स्थायी सरकार नै गम्भीर निराशा, आर्थिक संकट र पहिचानको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । चार वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलबमा कुनै खालको वृद्धि भएको छैन ।

बजारमा मूल्यवृद्धि सूचकांकले हरेक महिना नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहँदा देशको शासन प्रशासन चलाउने सारथिहरूको भान्सा र दैनिक जीवन भने खुम्चिँदै गइरहेको छ ।

हालैका राजनीतिक र कानुनी घटनाक्रम विशेषगरी शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकार गठन र निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि ट्रेड युनियनहरूको मौनताले कर्मचारी प्रशासन आगामी दिनमा कुन दिशातिर जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । चार वर्ष अन्तरालपछि अब कर्मचारीको तलब बढ्छ कि स्थिति यथावत् रहन्छ ? यो केवल केही लाख कर्मचारीको गृहस्थीसँग मात्र जोडिएको प्रश्न होइन, बरु यसले देशको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संघीयता कार्यान्वयनको समग्र भविष्यलाई नै संकेत गर्छ ।

निजामती ऐन र कानुनी बाध्यता उपहास

कानुनी राज्यको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले राज्य आफैंले बनाएका नियम पालना गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ (१ख) मा स्पष्ट व्यवस्था छ– नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको उपभोक्ता मूल्य सूची (महँगी) लाई आधार मानी तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ ।

यो कुनै नैतिक आग्रहमात्र होइन, बरु ऐनद्वारा निर्देशित कानुनी बाध्यता हो । ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत तत्कालीन सरकारले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेयता यो व्यवस्था पूर्णरूपमा उपेक्षित रहँदै आएको छ ।

कानुनी रूपमा तीन वर्षमा हुनुपर्ने पुनरावलोकन चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुनुले राज्य आफैंले बनाएको कानुन बर्खिलाप गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । उच्चस्तरीय तलब सुझाव आयोगले समेत कर्मचारीको जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न दिएको सुझावका प्रतिवेदनहरू सिंहदरबारका दराजमा थन्किएर बस्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

आकासिएको महँगी र रित्तो गोजीको यथार्थ

विगत तीन–चार वर्षको आर्थिक तथ्यांक केलाउने हो भने नेपालमा औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (महँगी) वार्षिक करिब ६ प्रतिशत हाराहारीमा बढेको देखिन्छ । यसको सिधा अर्थ, विगत चार वर्षमा बजारमा वस्तु र सेवाको मूल्य झन्डै २० देखि २४ प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ । तर, कर्मचारीको आम्दानीको ग्राफ भने जहाँको त्यहीँ स्थिर छ । यसले गर्दा कर्मचारीहरूको वास्तविक क्रयशक्तिमा करिब २५ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।

एउटा निम्न वा मध्यम तहको निजामती कर्मचारी (जस्तै : सुब्बा वा खरिदार) ले पाउने मासिक पारिश्रमिकले आजको महँगो सहरी जीवन धान्न असम्भव प्राय: भइसकेको छ । महिना मरेपछि बुझ्ने तलब घरभाडा, छोराछोरीको शैक्षिक शुल्क, ग्यास, खाद्यान्न र स्वास्थ्योपचारमै सकिन्छ ।

सरकारले भर्खरै प्रचारमा ल्याएको १५–१५ दिनमा आधा तलब दिने प्राविधिक प्रणालीले नगद प्रवाहमा केही व्यवस्थापन गरेजस्तो देखिए पनि यसले समस्याको मूलजरो अर्थात् ‘अपर्याप्तता’ लाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । पैसा कति पटक आउँछ भन्ने भन्दा पनि आएको पैसाले महिना धान्छ कि धान्दैन भन्ने कुरा भुइँतहको मुख्य समस्या हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यून तलबको दुष्चक्र

सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको नारा वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यसूची हो । तर, व्यवहारमा कर्मचारीलाई भोकै राखेर वा आर्थिक दबाबमा पारेर सुशासनको कल्पना गर्नु मृगमरिचिका जस्तै हो । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि सार्वजनिक सेवामा हुने भ्रष्टाचार केवल नैतिक पतनका कारण मात्र हुँदैन, धेरैजसो अवस्थामा यो आर्थिक असुरक्षा र जीवन निर्वाहको संकटबाट सिर्जना हुन्छ ।

जब राज्यले आफ्ना जनशक्तिलाई बजार महँगी अनुसार न्यायोचित पारिश्रमिक दिँदैन, तब उनीहरू परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्न वैकल्पिक, अनैतिक वा गैरकानुनी बाटो (घुसखोरी वा राजस्व चुहावट) तर्फ आकर्षित हुने जोखिम उच्च रहन्छ ।

यसको विपरीत, यदि कर्मचारीलाई ढुक्कसँग जीवन चलाउन पुग्ने तलब र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने हो भने उनीहरूको मनोबल उच्च हुन्छ र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न हुने प्रवृत्ति स्वत: न्यून भएर जान्छ । तसर्थ, सरकारले तलब वृद्धिलाई एउटा ‘अनुत्पादक खर्च’ का रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन, यो त राज्यमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा पहिलो र अचुक लगानी हो ।

दुई तिहाइ सरकारको उद्देश्य र राजनीतिक नेतृत्वको कडी

हाल मुलुकमा संसद्का प्रमुख दलहरूको सहकार्यमा दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार क्रियाशील छ । यो सरकारसँग राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने र देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने अभूतपूर्व अवसर र म्यान्डेट दुवै छ । सरकारको घोषित उद्देश्य सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गर्नु हो ।

तर, सेवा प्रवाहको मुख्य सञ्चालक मानिने निजामती संयन्त्र आफैं चरम असन्तुष्टि र निराशामा रहँदा सरकारका यी उद्देश्यहरू कसरी पूरा होलान् ? एउटा निराश, पीडित र अपमानित महसुस गरिरहेको कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई उत्साहपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । यदि दुई तिहाइ सरकारले साँच्चै नै राज्य संयन्त्रमा ऊर्जा भर्न र नागरिकलाई परिणाममुखी सेवा दिन चाहन्छ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कर्मचारीहरूको न्यायोचित माग सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र ट्रेड युनियनहरूको मौनताको रहस्य

केही समयअघि सरकारले अध्यादेश मार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने र कार्यालयहरू बन्द गर्ने कठोर निर्णय लिएको थियो । सरकारको यो कदमलाई कर्मचारीहरूको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरियो । यसविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतको रायका आधारमा सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १७ (संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (ट्रेड युनियन अधिकार) सुनिश्चित गर्दै कर्मचारीहरूको कानुनी हकको रक्षा त गर्‍यो, तर त्यसपछिको परिदृश्य निकै रोचक र रहस्यमयी छ । अदालतबाट मुद्दामा राहत पाए पनि हालका दिनहरूमा ट्रेड युनियनहरू र तिनका नेतृत्वकर्ताहरू अचम्मैसँग मौन छन् । हिजोका दिनमा तलब वृद्धिका लागि सडक र सदन तताउने युनियनहरू अहिले किन यति शान्त र रक्षात्मक अवस्थामा पुगे ?

यसका पछाडि मुख्य दुई कारण देखिन्छन् । पहिलो, राजनीतिक दबाब र त्रास । वर्तमान सरकार दुई तिहाइको शक्तिशाली भएकाले कर्मचारी नेताहरू सरकारसँग सिधै द्वन्द्वमा उत्रिन डराइरहेका छन् । उनीहरूलाई भय छ कि बढी आक्रामक बन्दा सरकारले प्रशासनिक सरुवा–बढुवा वा अन्य कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर प्रतिशोध लिन सक्छ ।

दोस्रो, दलीय आबद्धता । नेपालका अधिकांश ट्रेड युनियन राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था जस्तै सञ्चालित छन् । सत्ता साझेदार दलकै कर्मचारी संगठनहरू भएकाले आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न उनीहरूलाई नैतिक संकट परेको छ । परिणामस्वरूप, अदालतबाट अधिकार ब्युँतिए पनि ट्रेड युनियनहरूको भूमिका अहिले केवल ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा सीमित छ, जसले गर्दा आम कर्मचारीको आवाज थप दबाबमा परेको छ ।

चार वर्षको लामो खडेरीपछि अब कर्मचारीको तलब बढ्छ कि स्थिति यथावत् रहन्छ भन्ने विषय सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र दृष्टिकोणमा भर पर्छ । स्रोत संकट र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाएर कानुनी प्रावधान र कर्मचारीको पेटमाथि खेलबाड गरिरहने छुट अब दुई तिहाइ नजिकैको सरकारलाई छैन ।

यदि साँच्चै देशमा सुशासन ल्याउने, भ्रष्टाचार रोक्ने र स्थायी सरकारलाई गतिशील बनाउने हो भने सरकारले आगामी बजेटमा निम्न कदम चाल्नु अनिवार्य छ :

आधारभूत तलब वृद्धि

तत्काल महँगी हेरेर विगत चार वर्षसम्म नबढेको तलब र महँगी सन्तुलनमा ल्याउने गरी कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशत आधारभूत तलब वृद्धि गरिनुपर्छ ।

फजुल खर्च कटौती

सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी साविकका २२ वटा मन्त्रालय घटाएर १८ वटा कायम गरी अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै करिब २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने भएसँगै अनुत्पादक भत्ता र राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेर बचत भएको रकम कर्मचारीको सुविधा मार्फत बजार पठाउनुपर्छ ।

परिणाममुखी प्रशासन

ट्रेड युनियनहरूलाई राजनीति गर्ने अखडा बनाउनुको सट्टा व्यावसायिक र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन कानुनी सुधार गरिनुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्र बलियो र सन्तुष्ट नभएसम्म कुनै पनि देश समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्दैन । दुई तिहाइको सरकारले केवल प्रचारमुखी र प्राविधिक फन्डामा अल्झिनुभन्दा स्थायी सरकारको जगलाई आर्थिक न्याय र सुरक्षा दिएर बलियो बनाओस् । सेतो एप्रोन वा औपचारिक पोसाकभित्रका रित्ता गोजीहरूले सुशासनको भारी धेरै दिन थाम्न सक्ने छैनन् ।

(लेखक शाही कर्णाली प्रदेश डोल्पामा कार्यरत निजामती कर्मचारी हुन् ।)