सरकार

जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनमा त्रिविको ५०५०–३–१–१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रहेकोमा पछि अरूले कब्जा गरेको पाइएको छ । त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा त्रिविको २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइँ गरिरहेको प्रतिवेदनमा छ ।

रविलाई रिपोर्ट गरे पनि सबै निर्णयमा बालेन हाबी छन् । निर्वाचित मन्त्रीहरूमाथि अनिर्वाचित सचिवालय हाबी भएको गुनासो सुरु भएको छ ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विधेयकमा विघटित प्रतिनिधिसभामा भएको छलफल समेतका आधारमा नयाँ विधेयकहरू अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ । यसका निम्ति निष्क्रिय विधेयकहरू अध्ययन गरिँदैछ ।

सत्ताबाहिर रहेका पाँच दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपासँग सरकारले मस्यौदामा राय/सुझाव माग गरेको हो ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने कार्यलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदाका रुपमा अघि सारेको छ ।

 सरकारले संघमा १७ वटा संघीय मन्त्रालय बनाउने गरी बहसका लागि मस्यौदा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्ययोजनामा राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरी लागू गर्ने उल्लेख थियो ।

व्यवसायी भन्छन्, ‘यदि बाह्रै महिना पुग्छ भने हामी बाह्रै महिना भारतीय केरा रोक्न तयार छौं, तर उत्पादन नभएका बेला आयात रोकेर बजारमा हाहाकार मच्चाउनु हुँदैन ।’

आइतबार सार्वजनिक भएका मन्त्रीहरूका सम्पत्ति विवरण हेर्दा अधिकांश मन्त्रीहरूको आर्थिक अवस्था उच्च र केहीको मध्यम देखिएको छ ।