विशेष

१५ जेठ, काठमाडौं। सन् २०२२ मा युक्रेनको युद्धमैदानमा देखिएको ट्रेन्च युद्ध र भारी तोपखानाको दृश्य अहिले फरक देखिन्छ। अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्धभन्दा त्यो निकै भिन्न थियो।

तर, यी दुई द्वन्द्वबीचका समानताहरू चाँडै नै देखिए। युद्ध सुरु भए झन्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि यी समानताहरू अझै प्रस्ट देखिन्छन्। यी दुवै युद्धमा बलियो सैन्य शक्ति भएका देशहरूले आफ्ना विरोधीलाई परास्त गर्न सकेका छैनन्।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चार वर्षभन्दा अघि आफ्नो विशेष सैन्य अपरेसन सुरु गर्दा चाँडै जित्ने अपेक्षा गरेका थिए। यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि सुरुमा इरानविरुद्धको युद्ध ४ देखि ५ हप्ता मात्र चल्ने दाबी गरेका थिए। इरानविरुद्धको यो युद्ध गत फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको हो।

पेरिसको प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय साइन्सेज पोकी प्राध्यापक निकोल ग्राजेव्स्की इरान र रुस मामिलाकी विज्ञ हुन्। उनले भनिन्, ‘रुस र अमेरिका दुवैका लागि आफ्ना सैन्य अभियानहरू सोचेजस्तो हुन सकेका छैनन्।’ उनले यसको मुख्य कारण दुवै पक्षको अहङ्कार भएको बताएकी छन्।

विगत केही दिनयता भएका वार्ताहरूले इरान र अमेरिकाबीच शान्तिको प्रारम्भिक योजनाका लागि केही प्रगति गरेका छन्। यद्यपि, सोमबार इरानमाथि अमेरिकाले पुनः हवाई आक्रमण गरेपछि यो प्रगति अझै अनिश्चित बनेको छ। सम्झौता होस् वा नहोस्, यस युद्धले आधुनिक युद्धको विकासका बारेमा धेरै पाठहरू सिकाएको छ। युक्रेनको द्वन्द्वबाट पनि यस्तै पाठहरू सिक्न सकिन्छ।

युद्धको रूप बदल्दै प्रविधि

परम्परागत सैन्य भिडन्तमा आफूभन्दा धेरै बलिया शक्तिहरूसँग सीधै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले युक्रेन र इरान दुवैले ‘असिमेट्रिकल’ रणनीतिको सहारा लिएका छन्। यही रणनीतिका कारण उनीहरू शक्तिशाली फौजहरूलाई रोक्न सफल भएका छन्।

उदाहरणका लागि, इरानले अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रहरूमाथि आक्रमण गरेर अमेरिकालाई धक्का दिने नीति लियो। उसले कुवेत र साउदी अरबजस्ता देशका सैन्य आधारशिविर र ऊर्जा केन्द्रहरूमा एकतर्फी प्रहार गर्ने ड्रोनहरू पठायो। यसरी इरानी ड्रोनहरूले पर्सियन खाडीका देशहरूमा त्रास पैदा गरिदिए। यसका साथै इरानले साँघुरो होर्मुज जलमार्गमा आफ्नो पकड बलियो बनाइराख्न समुद्री माइन र साना हतियारधारी द्रुत डुङ्गाहरूको डर देखाइरहेको छ।

अर्कोतर्फ युक्रेनले मस्कोमै पुगेर रुसी सैन्य अधिकारीहरूको हत्या गरेको छ। उसले रुसी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने तेल प्रशोधन केन्द्र तथा भण्डारणहरूमा नियमित रूपमा आक्रमण गरिरहेको छ। युक्रेनले रुसको विशाल ‘ब्ल्याक सी’ नौसेनालाई कमजोर बनाउन र ठूलो क्षति पुर्‍याउन समुद्री ड्रोनहरूको समेत प्रयोग गरेको छ।

सैन्य विज्ञहरूका अनुसार यी दुवै द्वन्द्वले नयाँ आविष्कार र प्रविधिले युद्धको रूप कसरी बदलिरहेको छ भन्ने कुरालाई सबैभन्दा गम्भीर रूपमा स्पष्ट पारेका छन्।

यस सम्झौतासँग परिचित एक व्यक्तिका अनुसार अमेरिकाले साउदी अरबमा रहेको ‘प्रिन्स सुल्तान एयर बेस’ को रक्षा गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जडित ‘ड्रोन पत्ता लगाउने प्रणाली’ को सहारा लिएको छ। यो प्रणाली सुरुमा युक्रेनले रुसको आक्रमणबाट आफ्नो रक्षा गर्नका लागि विकास गरेको थियो।

यता लेबनानमा लडाकु समूह हिजबुल्लाहले इजरायली सैनिकहरूमाथि विस्फोटक ड्रोनहरूमार्फत आक्रमण गरिरहेको छ। यी ड्रोनहरूलाई नियन्त्रण गर्न फाइबर–अप्टिक केबलको प्रयोग गरिन्छ।

पर्सियन खाडीमा प्रयोग गरिएका सेन्सर, निर्देशित मिसाइल र ड्रोनहरू (र धेरैजसो अवस्थामा एआई प्रविधि) को बहु–तह प्रणाली अब विश्वभर तीव्र रूपमा फैलने सम्भावना छ। ‘कार्नेगी इन्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिस’ को रुस र युरेसिया कार्यक्रमका सैन्य विज्ञ तथा वरिष्ठ फेलो माइकल कोफम्यानले यो धारणा राखेका हुन्।

कोफम्यानका अनुसार यी दुवै युद्धमा ‘मैदानभित्र व्यापक र अचुक प्रहार गर्ने प्रविधिको आगमन’ देखिएको छ। उनले हिजबुल्लाह र मालीका लडाकुहरूले पनि यस्तै सस्तो र सजिलै बन्ने प्रविधिको प्रयोग गर्न थालिसकेको बताए। यसले के देखाउँछ भने यस्ता प्रणालीहरूले अब साना र मध्यम शक्ति भएका देशहरूका लागि पनि युद्धमैदानमा अचुक निसाना लगाउने प्रविधिको पहुँचलाई सहज बनाइदिनेछन्।

आक्रमणका उस्तै रणनीतिहरू गत अप्रिलको सुरुमा युद्धविराम लागु हुनुअघि मध्यपूर्वको लडाइँमा एउटै ढाँचा देखियो। त्यहाँ ब्यालेस्टिक मिसाइलका साथमा ठूलो सङ्ख्यामा ड्रोनहरू (ड्रोन स्वार्म्स) मिसाएर आक्रमण गरियो। अधिकारी र विज्ञहरूका अनुसार यस्तो रणनीतिको सुरुवात पहिलोपटक रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणमा भएको थियो।

इरानले सन् २०२२ मा रुसलाई एकतर्फी प्रहार गर्ने ‘साहेद’ ड्रोनहरू दिएको थियो, जसलाई मस्कोले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न प्रयोग गर्‍यो। अहिले यसै वर्ष इरान आफैँले खाडी मुलुकहरूविरुद्ध त्यही मोडलका ड्रोनहरू प्रयोग गरिरहेको छ। बदलामा रुसले पनि इरानलाई केही सैन्य सहयोग गरिरहेको छ।

त्यो सहयोग कुन हदसम्मको हो भन्ने कुरा अझै प्रस्ट भइसकेको छैन। तर अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार रुसले क्यास्पियन सागर पार गराएर ड्रोनका पाटपुर्जाहरू इरान पठाइरहेको छ।

विज्ञ ग्राजेव्स्कीका अनुसार विपक्षीको निसानालाई भ्रममा पार्न रुस र इरानबीच ‘ग्लोबल लोकेसन सिस्टम’ (GPS) मा फेरबदल गर्ने विषयमा केही सहकार्य भएको छ। अमेरिकी नौसेनाको नजरबाट बच्न इरानसँग जोडिएका केही जहाजहरूले हालै होर्मुज जलमार्गमा आफ्नो लोकेसन ट्र्याकर (दिशा देखाउने यन्त्र) लाई झुक्याएका छन्। यो रणनीति रुसका अवैध ऊर्जा ट्याङ्करहरूले पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आएका थिए।

यसै वर्षको मार्च महिनामा साइप्रसस्थित बेलायती सैन्य बेसलाई निसाना बनाएको एउटा इरानी ड्रोनमा रुसी एन्टि–जामिङ (सिग्नल रोक्न नदिने) उपकरण फेला परेको थियो। युरोपेली अधिकारी र विज्ञहरू अहिले एउटा कुरामा चिन्तित छन्- यदि हाल रोकिएको शान्ति वार्ता असफल भयो र इरानले यस क्षेत्रमा पुनः आक्रमण सुरु गर्‍यो भने मस्कोले उसलाई हतियार आपूर्ति गर्न सक्छ।

युक्रेनलाई सैन्य सहयोग पठाइरहेका सहयोगी राष्ट्रहरूको बैठकमा गत अप्रिलमा बेलायती रक्षामन्त्री जोन हिलीले भनेका थिए, ‘हामीले इरानलाई आक्रमणमा रुसले सहयोग गरिरहेको प्रमाण देखेका छौँ।’

उनले ती प्रमाणहरू के हुन् भन्नेबारे विस्तृत विवरण त दिएनन्। तर उनले थपे, ‘पुटिन हाम्रो ध्यान मध्यपूर्वको द्वन्द्वतिर मोडिएर युक्रेनबाट हटियोस् भन्ने चाहन्थे।’

कूटनीतिक सम्बन्धहरू

इरान युद्धले केही देशहरूबीचको गठबन्धनमा दरार पैदा गरेको छ। विशेष गरी ट्रम्प प्रशासन र युरोपबीचको सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण बनेको छ। धेरै युरोपेली नेताहरूका अनुसार यो द्वन्द्व अनावश्यक र गैरकानुनी हो।

यस युद्धले गर्दा विश्वभर ऊर्जा आपूर्तिको अभाव भएको छ र देशहरूमा इन्धन जुटाउने होडबाजी चलेको छ। केही देशहरू गैरकानुनी भए पनि उपलब्ध तेल र ग्यासका लागि रुसतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। यसबाहेक, अमेरिकाको ध्यान मध्यपूर्वतर्फ मोडिएका कारण रुस र युक्रेनबीचको शान्ति प्रक्रिया पनि धकेलिएको छ।

किभ सेक्युरिटी फोरमका निर्देशक तथा युक्रेनका पूर्वउपपरराष्ट्रमन्त्री डानिलो लुब्किभ्स्कीले भने, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानमा युद्ध सुरु गर्दा क्रेमलिन (रुसी राष्ट्रपति कार्यालय) मा खुसियाली मनाउँदै स्याम्पेन पिइएको थियो होला भन्ने मलाई लाग्छ।’

तर इरानको यस युद्धले केही अनपेक्षित कूटनीतिक गठबन्धनहरू पनि नजन्माएको होइन। युक्रेनले खाडी मुलुकहरूसँग कायम गरेको नयाँ साझेदारी यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो।

गत अप्रिलमा युक्रेनले कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँग नयाँ सुरक्षा सम्झौताहरू गरेको घोषणा गर्‍यो। केही वर्ष अघिसम्म यस्तो कूटनीतिक सम्बन्धको कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो, किनभने त्यसबेला यी खाडी मुलुकहरू रुससँग तटस्थ सम्बन्ध राख्न चाहन्थे।

‘युरोपेली काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स’ की सुरक्षा कार्यक्रम सहनिर्देशक जाना कोब्जोभाका अनुसार किभ (युक्रेन) ले आफ्नो ड्रोन प्रविधि र सैन्य तालिम दिएर बदलामा मध्यपूर्वबाट कूटनीतिक समर्थन, ऊर्जा सम्झौता र आधुनिक हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली (एयर डिफेन्स सिस्टम) लिन चाहन्छ।

सहनिर्देशक जाना कोब्जोभाका अनुसार युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले ‘यो सङ्कटलाई एउटा अवसरमा बदल्ने’ आशा राखेका छन्। उनले तेल धनी खाडी मुलुकहरूसँग भएका यस्ता सम्झौताहरू युक्रेनका लागि फाइदाजनक हुन सक्ने बताएकी छन्। ड्रोन प्रविधि बिक्री गर्ने यी सम्झौताहरूले युक्रेनको तीव्र रूपमा बढिरहेको रक्षा उद्योगलाई ठूलो आर्थिक लाभ पुर्‍याउन सक्छन्।

गत वर्ष अमेरिकाले किभलाई हतियार र सैन्य उपकरणहरू अनुदानमा दिन लगभग बन्द गरेपछि युरोप नै युक्रेनका लागि मुख्य सहारा बनेको छ।

युरोपेली देशहरूले युक्रेन पठाउनका लागि अमेरिकासँग हतियार किनेका छन्। यसका साथै जारी युद्धमा युक्रेनलाई टिकिरहन मद्दत गर्न गत महिना मात्रै युरोपेली सङ्घले ९० अर्ब युरोको ऋण स्वीकृत गरेको छ।

तर, युक्रेनलाई यसरी नै निरन्तर बलियो सहयोग दिइरहने युरोपको क्षमता अब उसको आफ्नै आर्थिक अवस्थामा भर पर्नेछ। इरान युद्धका कारण सिर्जना भएको इन्धन र सामानको अभावले युरोपेली अर्थतन्त्रलाई कति असर गर्छ भन्ने कुराले यसलाई निर्धारण गर्नेछ। यदि त्यहाँ चाँडै शान्ति कायम भएन भने युरोपको आर्थिक स्थिति अझ बढी बिग्रन सक्छ।

रोमस्थित इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल अफेयर्सका विज्ञ रिकार्डो अल्कारोले होर्मुज जलमार्गको जारी गतिरोधले विश्वकै ऊर्जा आपूर्तिमा ठूलो चुनौती थपेको बताएका छन्। विश्वको कुल ऊर्जा आपूर्तिको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यो महत्त्वपूर्ण जलमार्गको तनावले इरानले पनि युक्रेनजत्तिकै युरोपका लागि ठूलो खतरा निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ।

युरोप र इरान मामिलामा अनुसन्धान गरिरहेका अल्कारोले भने, ‘युक्रेन युद्ध अझै पनि युरोपको मुख्य मोर्चा हो। तर इरानको युद्धलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन। यसले युरोपको आफ्नो पहिलो प्राथमिकता अर्थात् युक्रेनलाई सहयोग गर्ने क्षमतामा निकै ठूलो र गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको छ।’

(न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित लारा जेक्सको सामग्री)

वियो हप्ता धेरै प्रकारका गीतहरू आए । लामो समयदेखि जसलाई सुन्न श्रोताहरूले खोजिरहेका थिए, उनीहरूले पनि गीत निकाले । जस्तो, पुष्पन प्रधान, सुजन चापागाईं, सज्जनराज वैद्य आदि । हामीले उनीहरू सहित अन्य नयाँपुराना कलाकारहरूको गीतलाई एकीकृत गर्दै यो हप्ताको फ्राइडे प्लेलिस्ट तयार गरेका छौं:

दिल्ली : पुष्पन प्रधान

नेपाली संगीतमा पुष्पन प्रधानको फरक पहिचान छ । उनी मुद्दाविशेष गीत गाउँछन् । यो गीतमा पनि उनले भारतको राजधानी दिल्लीलाई एउटा पात्र बनाएर गाएका छन् । यो गीत उनी स्वयंले भोगेको, देखेको घटनाबाट प्रेरित भएर गाएको उनले खुलाएका छन् । आज पनि धेरै नेपालीहरू काम गर्न दिल्ली जान्छन् । तर, दिल्ली उनीहरूको धेरै कुराहरूको साक्षी बन्न पुग्छ । यी र यस्तै कुरा यो गीतमा छ ।

मिठ्ठो झुक्कायो मलाई त्यो मोरीले हेर
घरको न घाटको बनाई छाडिदियो हेर…
उसले भनी दिल्ली जाऊ, पैसा कमाऊ घर पठाऊ
त्यै मोरीको भरमा परी छोडी आएँ प्यारो गाउँ
आमा भन्थे नजाऊ, ऊ चाहिँ भन्थी जाऊ जाऊ
के भोगिराछु के बताउँ
ए राम राम
बिच्चामा आएछु यो ठाउँ….

जुनी : सज्जनराज वैद्य

करिब चार महिना पछि सज्जनले निकालेको यो गीत ‘जुनी’को भिजुअल अत्यन्तै राम्रो छ । स्वस्तिमा खड्का फिचर गरिएको भिडियोमा सञ्जन स्वयं पनि देखिएका छन् । फरक-फरक कालखण्डको समयमा प्रेम भाव एउटै हुन्छ भन्ने देखाइएको भिडियोग्राफीले गीतलाई पक्कै पनि सहयोग गरेको छ ।

गीत मात्र सुन्ने हो भने सञ्जनले नयाँ स्वाद ल्याउन भने सकेका छैनन् । बरू यो गीतमा पनि उनले आफ्ना पुराना हिट गीतहरूको सहायता लिएका छन् । यो गीत उनका सदावहार गीतहरूकै निरन्तरताझैं लाग्छ ।

मायालु बोलन बोल
भोलि खै के होला, न‍होला
छ आज त तिमीलाई यो बाचा तिम्रै हुँ मायालु सधैं अब त
स्वर्गझैं तिम्रो बोलीमा खोजिरहुँ ईश्वरलाई
तिम्रो रचनाको अभिन्दन यात्रा बन्नलाई

गाजले सुनचरी : सुजन चापागाईं

शास्त्रीय संगीत र रक विधाको मिश्रण भएको यो गीतमा सुजन चापागाईंले फेरि आफूलाई प्रमाणित गरेका छन् । उनका हरेक गीतहरू अत्यन्तै पृथक हुने गरेका छन् । यसमा पनि सुजनले पृथक धुन लिएर आएका छन् । यो विधामा आफूलाई अत्यन्तै सहज हुने उनले एकफेर बताएका थिए । गीतमा आफ्नो प्रेमको संसारको वर्णन गरिएको छ । हर्क साउदको शब्द रहेको गीतमा नेपाल, भारतसहित मध्य एसियामा पाइने गाजले सुनचरीलाई बिम्ब बनाएर धेरै कुरा भनिएको छ ।

संसार हाम्रो हेरन राम्रो
सुसेली दिने हावाको लहर
खुसी म छु धेरै यो पल हो मेरै
उडाइलाने मनैको लहर

चिटिक्क : दिल्ली फोबो

रक शैलीको यो गीत एउटा प्रेमीको प्रशंसा हो । त्यसमा प्रेमीसँग राखेको केही इच्छा, आशा र आकांक्षाहरू गाइएको छ । शब्द र संगीत प्रशान्त शर्मा र दिल्ली फोमोको रहेको यो गीतका अन्तराहरूबीच संगीतका केही भाग अत्यन्त राम्रा छन् । त्यसमा संगीतवादकहरूले आफ्नो कौशल देखाएका छन् । तर, मुलत: रमाइलो भाव दिने गीत हो यो ।

चिटिक्क परेकी
फूलबुट्टा भरेकी
तरुनी मोरीलाई लैजान पाए
हेर न मोरीको लजाउने बानी
गुलाबी ओठमा चुम्न पाए…

नजरा : नवाज अन्सारी

नेपाली र्‍याप सिनमा नाम चलेका र्‍यापर हुन्, नवाज अन्सारी । अङ्ग्रेजी भाषाका अत्याधिक शब्द र फास्ट फ्लो उनको पहिचान जस्तै हो । यस पटकको गीत नवाज धेरै सफ्ट सुनिएका छन् । यो गीतमा उनले मेलोडी पनि गाएका छन् । सिताशासँग सहकार्य गरिएको यो गीतमा र्‍याप र मेलोडी दुवै सुन्न सकिन्छ । गीतका केही भाग हिन्दी भाषामा समेत गाइएको छ ।

मनै त हो : ड्राइ स्कङ्क

रक/हार्ड कोर रकको फ्यान हुनुहुन्छ भने ड्राइ स्कङ्कको यो गी तपाईंको प्लेलिस्टमा थपिन सक्छ । गीतमा हामीले गितारका हेभि रिफ र ड्रम बिटहरू सुन्न सक्छौं । ती मेलोडियस हुनुका साथै एउटा हार्डकोर रकको पूरा भाव महुसस गर्न सकिन्छ । त्यसमा हामीलाई गायकीले पनि पछुतो बनाउँदैन।

अन्धविश्वासमा हिँडिरहेको छु म
नराम्रो बाटोलाई अपनाई सही बनाउँदै छु म

रानी फूलैमा : दिपक घर्ती मगर

नीता थापा मगर, सुनिता थापा मगर, कमल घर्ती मगर र दीपक घर्ती मगरको स्वर रहेको यो गीत लोक भाकामा आधारित गीत हो । गीतको म्युजिक भिडियोमा अस्मिता बुढा मगर, अजय पुन मगर लगायतको अभिनय देख्न सकिन्छ । गीतले आफ्नो प्रेम, प्रेमिकाको बारेमा केही कुरा भन्छ । मगर संस्कृति देखाइएको यो गीतमा दोहोरी भाकामा गीत गाइएको छ ।

यी बाहेक तपाईंले मार्ब सुब्बाको ‘भित्री कुरा’. ‘शब्दकारको ‘परमार्थ’, आजै र राति (म्युजिक नेपाल – भिडियो भर्सन), ज्यानको तिर्खालाई (काजी फिल्म), पुराना कुरा (उल्टोपाल्टो – फ्यानमेड भिडियो), दी इलिमेन्ट्सको रुखको चरी (अनप्लग्ड) लगायतका गीतहरू प्लेलिस्टमा थप्न सक्नुहुन्छ ।

१४ जेठ, काठमाडौं । आज बेलुका परेको पानीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँ जलमग्न भएका छन् । कमलादी, पुतलीसडक, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर, भोटाहिटी, ग्वार्को लगायतका स्थानका सडक जलमग्न भएका हुन् ।

सडक पूरै ढाकिने गरी पानी जमेकाले आउ-जाउ गर्न कठिनाइ भएको थियो । खासगरी पैदलयात्री र दुईपांग्रे सवारी चालक समस्यामा परेका थिए । अत्यधिक वर्षाका कारण केही यात्री बाटोमै रोकिन बाध्य भएका थिए ।

काठमाडौँको प्रज्ञाभवन अगाडिको सडक किनारका केही पसल भित्रै सडकमा जम्मा भएको पानी छिरेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज ललितपुरको खुमलटारमा एक घण्टामै ५४.८ मिलिमिटर पानी परेको छ । एक घण्टामै यति धेरै पानी पर्नु आरीघोप्टे वर्षा जस्तो हो ।

२४ घण्टा अवधिमा ५० मिलिमिटर भन्दा बढी र एक सय मिलिमिटर भन्दा कम पानी परेमा भारी वर्षा भएको मानिन्छ । तर खुमलटारस्थित अटोमेटिक वर्षामापन केन्द्रमा एक घण्टा अवधिमै ५४.८ मिलिमिटर पानी परेको रेकर्ड छ ।

कीर्तिपुरमा २८.२, पानीपोखरीमा २०.८, ककनीमा १४.२ र नैकापमा १३ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ ।

यसैगरी स्याङ्जाको मालुङ्गा, गुल्मीको रिडी, पाल्पाको तानसेन लगायतका स्थानमा हल्कादेखि मध्यमसम्मको वर्षा भएको छ ।

मौसमविदहरुका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु तथा नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव छ । सोही प्रभावले बादल बढ्ने र वर्षा हुने क्रम चलेको छ ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा केही कम भएको वर्षा केही घण्टापछि फेरि बढ्ने सम्भावना छ ।

पानी पार्ने बादल नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम जारी रहेकाले शुक्रबार पनि देशका धेरै ठाउँमा वर्षा हुने छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद रोजन लामिछानेका अनुसार शुक्रबारको दिन बिहान र दिउँसोको समयभन्दा रातिमा बढी पानी पर्ने सम्भावना छ ।

मौसमविद लामिछानेले भने, ‘शुक्रबार सातै प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने देखिन्छ ।’ अहिले तातो हावाको लहर चलिरहेको पश्चिम तराईका क्षेत्रमा पनि शुक्रबार पानी पर्ने सम्भावना रहेकाले गर्मीबाट केही राहत मिल्ने उनले बताए ।

केही मौसमविदले शुक्रबारको वर्षाले कुनै-कुनै ठाउँमा आकस्मिक बाढी आउनसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका छन् ।

२०७४ सालको चुनावपछि बर्दियाबाट समानुपातिक सांसद चुनिएर बिमला बिक काठमाडौं आइन् । अब उनलाई बस्न कोठा चाहिएको थियो । देशको संसद्मा बोल्ने अधिकार पाएकी थिइन्, तर राजधानीमा टाउको लुकाउने बास थिएन । कोठा खोज्न विभिन्न घरमा पुगिन् । तर,  शहर जति फैलिएको थियो त्यही शहरमा बस्ने घरवालाहरूको मानसिकता चाहिँ साँधुरो ।

घरबेटीहरूले ढोका खोल्नुअघि नै सोध्थे – को हो ? कहाँबाट हो ? अनि जात के हो ?

जात थाहा पाएपछि अधिकांशको अनुहार फेरिन्थ्यो । सिधै कोठा दिन्नँ पनि भन्दैन थिए । ‘सल्लाह गरेर भनौंला’ भन्दै टारिदिन्थे । सल्लाह गरेर कसैले पनि उनलाई जवाफ फर्काएनन् । धेरै खोजी गरेपछि एकजना नजिकको साथीको सहयोगमा अनामनगरमा कोठा मिल्यो ।

सकसपूर्ण तरिकाले कोठा पाएकी बिमला केहीसमय त्यहीँ बसिन् । २०७७ सालमा आइपुग्दा उनको जिम्मेवारी थपियो । उनी राज्यमन्त्री बनिन् । पद बढ्यो, जिम्मेवारी बढ्यो, तर सामाजिक विभेदबाट कहिल्यै मुक्ति मिलेन ।

मन्त्री भएपछि सरकारी नियमअनुसार प्रहरी र आर्मीसहित बस्नुपर्ने हुन्छ । जुन घरमा बस्दै आएकी थिइन्, त्यो घरबेटीले सुरक्षाकर्मीसहित बस्न दिन मानेनन् । सरकारको तर्फबाट पनि राज्यमन्त्रीलाई आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था थिएन । पहिलोपटक सांसद् हुँदा बासस्थान खोज्ने जुन दु:ख उनले झेलेकी थिइन्, सोही क्रम पहिलोपटक मन्त्री हुँदा पनि दोहोरियो ।

फ्ल्याट खोज्न जाँदा जब दलित भएको कुरा आउँछ, घरबेटीका नाक खुम्चिन्थे । सिधै दलित भएकै कारण दिन्नँ पनि भन्दैन थिए ।

तर, घरबेटीहरूको सुरुवाती कुरा र जात थाहा पाएपछिको व्यवहारले जातकै कारण कोठा दिन रोकिएको कुरा कुरा बुझ्न राज्यमन्त्री भइसकेकी बिमलालाई गाह्रो भएन ।

‘सुरुमा कोठा/फ्ल्याट छ भन्ने, पछि नामथर सोधिसकेपछि ‘सल्लाह गरौँला’ भनेर पन्छाइदिने गर्थे । मुखले नभनेपनि व्यवहारले यी कुरा स्पष्ट बुझिन्थ्यो,’ हाल एमाले केन्द्रीय सदस्य रहेकी बिमलाले अनलाइनखबरसँग अनुभव साटिन् ।

राज्यमन्त्री भइसक्दा पनि जातीय विभेद भोगेकी उनी अन्तमा कुनै विकल्प नभएर पुल्चोककै मन्त्री क्वार्टरमा पुगिन् । उनका अनुसार, त्यहाँ एकजना अर्का व्यक्तिको नाममा कोठा थियो, जो त्यतिबेला त्यहाँबाट बिदा हुँदै थिए । त्यसपछि बिमला त्यही कोठामा जबरजस्ती बस्न बाध्य भइन् ।

यसरी देशकै राजधानी काठमाडौंमा कोठाको संघर्ष गरेकी उनलाई अहिले देशकै तेस्रो ठूलो दलको केन्द्रीय सदस्य हुँदा पनि विभेदले छाडेको छैन ।

केही हप्ताअघि मात्र घटेको नयाँ त्यस्तै घटनाको उदाहरण उनले दिइन् । घट्टेकुलोमा उनले एउटा फ्ल्याट हेरिन् । मन पनि पर्‍यो । भाडाको कुरा सबै मिल्यो । चार बजेतिर आएर ‘एड्भान्स’ छाड्ने कुरा भयो ।

तर, केहीबेरमै घरबेटीको फोन आयो – ‘अहिले एक जना साथीले लिइसकेछन्, फ्ल्याट त नमिल्ने भयो ।’ पटकपटक यस्ता समस्या झेलेकी बिमलालाई यसपटक पनि आफूलाई दलित भएकै कारण कोठा दिने निर्णय घरसल्लाहपछि घरबेटीले फेरेकोको बुझ्न गाह्रो भएन ।

बिमलाका अनुसार, यस्ता थुप्रै उदाहरण उनीसँग छन् ।

२०७४ सालमै सांसद रहेकी आशा विकले पनि काठमाडौंमा कोठा खोज्दा त्यस्तै अनुभव गरेकी थिइन् । पूर्वसांसद कल्लुदेवी विश्वकर्माको अनुभव पनि फरक छैन । अझ उनले त ‘कोठा खोज्दै दश ठाउँ पुग्दा विश्वकर्मा भनेपछि घरबेटीले पन्छाइदिएको’ अनुभव यसअघि पनि सुनाउँदै आएकी छन् ।

‘सांसद र मन्त्री भएकाले पनि यस्तो भोग्नुपर्छ भने, एक सामान्य दलित मान्छेको अवस्था कस्तो होला ? जसको नाम चिनिँदैन, जसको पद छैन, जसको गुनासो सुन्ने कोही छैन – उनीहरूको कथा कहिले बाहिर आउला ?,’ पूर्वसांसद् बिमला बिकले भनिन् ।

०००

कैलालीकी दीपा नेपाली उच्च शिक्षा पढ्ने सुरले काठमाडौं आइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर गर्दै गर्दा उनको सपना थियो – राम्रोसँग पढेर अधिकृत बन्ने, वकिल बन्ने र परिवारमा खुसी ल्याउने । तर शहर छिरेपछि उनले सोचेजस्तो सहज भएन । पहिलो चुनौति नै आफ्नो बासस्थान खोज्नु रह्यो । विभिन्न ठाउँमा कोठा खोज्दा दलित भन्दै पन्छाइएपछि उनी बिचल्लीमा परेकी थिइन् ।

सोही क्रममा २०७६ मंसिरमा तार्केश्वर नगरपालिका वडा नं १० नेपालटारस्थित हिले टोलमा अनुसन्धान अधिकृत श्रीकृष्ण बिडारीको घरमा दुई कोठा भाडामा लिइन् । बस्नु अगाडि (मंसिर १०) गते श्रीमती राधिका बिडारीले दुईवटा कोठाको पाँच सय रुपैयाँमा अग्रिम बुकिङ गराइन् । दुई दिन कोठामा रङ लगाउने समय लिइन् ।

‘सुदूरपश्चिमका मान्छे सोझा हुन्छन्, तपाईं जस्तालाई नै दिन्छु । ४/५ वर्ष बस्ने मान्छे चाहिएको छ,’ राधिकाले दीपासँग भनिन् । रङ लगाएपछि दीपासहितका साथीहरुले केही सामान लगेर राख्नमात्र भ्याएका थिए, घरबेटीकी छोरी शर्मिला परिचय गर्न आइन् । दीपाले आफ्नो नाम र थर सबै बताइन् ।

परिचय खुलेपछि घरको वातावरण एकाएक बदलियो । अर्को दिन बिहानै घरबेटी ढोका ढकढक्याउँदै आएर भनिन्, ‘तिमीहरू तल्लो जात रहेछौ । थर थाहा नभएपछि यत्तिकै कोठा दिइहाल्यौँ । हाम्रोमा त बस्न मिल्दैन । त्यसमाथि घरमा बुबाको मृत्यु भएको छ, अब घर शुद्ध गर्नुपर्छ । समाजले पनि अफ्ट्यारो हामीलाई पार्छ । तुरुन्तै कोठा छोडेर जानु ।’

यो घटनापछि दीपाको जीवन नराम्रोसँग प्रभावित भयो । घरबेटी र बहालमा बस्नेहरू मिलेर पानी कटौती गरे, बिजुलीको बिल बढाए, बाहिरका मान्छे ल्याएर धम्की दिए र कुटपिटको प्रयास पनि गरे । अन्तमा उनीहरूलाई जबरजस्ती कोठाबाट निकालिदिए ।

त्यसपछि पनि कोठाको लागि निकै संघर्ष गरिरहनुपर्‍यो । यो देख्दा कतिपय दलित साथीहरूले नै ‘थर फेरेर बस्न’ अनुरोध गर्थे । दीपाका अनुसार, काठमाडौंमा टिक्नकै लागि पनि थर फेर्न बाध्य बनेका थुप्रै व्यक्तिलाई उनले नजिकबाट चिनेकी छिन् । तर, उनी स्वयंलाई भने आफ्नो पहिचान लुकाएर हिँड्न मन भएन ।

पहिलोपटक नै कोठाबाट निकालिएपछि दीपाले चुप लागेर बसिनन् । तर, बालाजु प्रहरी वृत्तमा निवेदन दिए पनि कसैले पत्याएनन् । त्यसपछि उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूमाथि भएको जातीय विभेदको कुरा सार्वजनिक गरिन् । केही मिडियाले समाचार बनाए । गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेर अडियो प्रमाण सुनाइन्

अन्ततः २०७६ फाल्गुन २२ गते श्रीकृष्ण बिडारी, राधिका बिडारी, जनकराज ढुंगाना र सन्तोष ढुंगाना विरुद्ध जातीय विभेदको मुद्दा दर्ता भयो । मुद्दा लड्दा दीपाको पढाइ पूरै बिग्रियो । जातीय विभेदकै कारण विश्वविद्यालयका किताब बोक्ने ब्यागमा एक भारी मिसिल बोक्दै न्यायिक निकाय धाइरहिन् । यद्यपि, त्यो मुद्धा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

न्यायको ढोका ढक्ढकाउँदै उनले यहीबीचमा आठपटक त कोठा सर्नुपर्‍यो । हरेक नयाँ घरबेटीलाई पुरानो समाचार थाहा भएपछि पनि कोठा छोड्न दबाब आए ।

कैलालीदेखि काठमाडौं पढ्न आएकी दीपासँग अन्य केही सरसामान हुने कुरै थिएन । भएका किताबहरू पोलिथिनमा बाँधेर बसाईँ सरिरहिन् । पढ्ने समय र वातावरण दुवै बिग्रियो । मास्टरको पढाइ र लोकसेवा तयारी दुवै अधुरै रहे । उनका भाइबहिनीहरू पनि मानसिक तनावमा परे र दुई वर्ष आफ्नो पढाइ छोड्नुपर्‍यो ।

‘सबैले दलित भएको थाहा पाएपछि कोठा नै दिँदैनन् । यसरी विभेद झेल्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि उस्तै छ,’ पछिल्लो समय माइतीघरमै धर्ना दिइरहेकी उनको अनुभव छ, ‘आन्दोलन गर्न आउन पनि दलित साथीहरू डराउनुहुन्छ, किनकी यहाँ आएपछि फोटो/भिडियो बाहिर आउला र यी कुरा घरबेटीले थाहा पाउलान् भन्ने डर धेरैमा देखिन्छ । त्यसमाथि थर फेरेरै बस्न बाध्य थुप्रै दलित साथीहरुलाई त म प्रत्यक्ष नै चिन्छु ।’

सडकमा प्रदर्शन गर्दा पनि कतिले त ‘रुपा सुनारको नाम लिएर’ डलरे ट्याग झुन्डाइदिने गरेको दीपाको अनुभव छ । जबकी रुपा सुनार स्वयं यसअघि कोठा भाडामा खोज्न जाँदा दलित भएकै कारण नदिइएको घटनाकी पीडित हुन् । कोठा हेर्न गएकी रुपाले आफू कामीकी छोरी बताएपछि कोठा नदिइएको भन्दै घरबेटीविरुद्ध न्यायिक लडाइँ पनि लडेकी थिइन् ।

आफूमाथि भएको यिनै अपमान र अन्यायविरुद्ध लड्दा उनलाई डलरे ट्याग समाजले लगाइदिएको र सोहीअनुसार सबै अधिकारकर्मीलाई हेर्ने गरेकोमा दीपा दु:खी सुनिन्छिन् ।

यसरी काठमाडौंभित्रै सामान्य कोठा खोजीकै विषयमा संघर्षरत थुप्रै दलित साथीका नाम कण्ठस्थ छन् । ‘किरण बिक, निर्जन बिक, बिमला बिक, जौमती नेपाली, लक्ष्मी सेन्चुरी, कैलाश बिक, प्रकाश खाती… हामी दलित समुदायका अधिकांश व्यक्ति आजपनि यो शहरमा विभेद झेल्न बाध्य छौँ । अझ गाउँतिरको अवस्था कस्तो होला,’ आफूनिकट साथीहरुको नाम लिँदै उनले भनिन् ।

थर नै संशोधन गर्ने प्रवृत्ति

यसरी दलित भएकै कारण कति व्यक्ति पीडामा छन् वा उजुरी संख्या कति छन् भन्ने विषयमा राष्ट्रिय दलित आयोगसँग बुझ्दा यकिन तथ्यांक छैन । पछिल्लो समय उजुरी हाल्ने भन्दा पनि अन्य तरिका अपनाउने ट्रेण्ड बढेको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बताए ।

उनका अनुसार, पछिल्लो समय उजुरी गर्ने भन्दा पनि थर नै संशोधन गर्ने ट्रेण्ड बढ्दो क्रममा देखिन्छ । मान्छेहरुले अनेक झन्झट झेल्नुभन्दा पनि नागरिकतामा थर संशोधन गर्ने प्रक्रिया अबलम्बन गर्न थालेका छन् ।

कारण–यस्ता विषयमा कानुनी उपचारको बाटो खोज्दा तथ्य–प्रमाण संकलन गर्ने कुरा पनि जटिल छ । त्यसैले भिड्नुभन्दा थर नै फेरेर सहज बाटो अपनाउने ट्रेण्ड बढेको उनले बताए ।

‘प्रहरी र न्यायलयले पनि दलित समूदायलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा अविश्वास छ । यो बाटोबाट न्याय पाउने विश्वास नभएपछि अन्य बाटो रोजेको धेरै देखिन्छ । त्यसमा पनि आफ्नो ढंगले व्यवस्थापन गर्न थर नै फेरिरहेका छन्,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘अचेल आयोगमा उजुरी गर्ने भन्दा पनि संशोधनतिर लागेपछि अचेल हामीसँग यससम्बन्धि निश्चित तथ्यांक छैन ।’

यसरी थर नै संशोधन गर्ने ट्रेण्ड बढ्दो भनिएपनि गृहमन्त्रालय स्वयंसँग भने यसबारे कुनै तथ्यांक छैन । गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमा आचार्यका अनुसार, यसको तथ्यांक जिल्लाजिल्लामा राखिने भएपनि गृहसँग अहिले संकलित कुनै तथ्यांक छैन । ‘जिल्लाले आफ्नो तरिकाले राख्छ । तर हामीले यसलाई सबै संकलन गरेर राखेका छैनौँ । समग्र तथ्यांक छैन,’ आचार्यले भनिन्, ‘यद्यपि, पछिल्लो समय थर संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था भएपछि यस्तो गर्नेहरुको संख्या बढेकै होला ।’

‘रुम फाइन्डर्स’का कारण झन् छोपियो विभेद

भक्तपुरमा रहेको एक ‘रुम फाइन्डर्स’ अर्थात् कोठा खोजिदिने मध्यस्थकर्ताका अनुसार कोठा भाडामा दिने सवालमा जातीय विभेद अझै कायम छ ।

नाम नखुलाउने सर्तमा अनलाइनखबरलाई उनले बताए अनुसार, घरबेटीले कोठा खोजिदिने एजेन्सीलाई पहिले नै यसबारे सचेत गराउने र सोहीअनुसार व्यक्ति लगिदिने ट्रेण्ड रहेको देखिन्छ ।

‘मलाई आज बिहान मात्र एकजनाले कोठा खोज्ने आए पठाइदिनु भन्नुभयो, तर उहाँले दलित समुदाय र केटीलाई हुँदैन भन्नुभएको छ,’ अनौपचारिक कुराकानीमा उनले भने, ‘यस्ता केस त कति छन् कति ! हामीलाई पनि चित्त त दुख्छ, तर व्यवसाय हो, यसैगरी भएपनि चलाउनैपर्‍यो ।’

अनि कतिपयले नाम त आफ्नो सुरले भनिदिन सक्लान्, कसरी पहिचान गर्नुहुन्छ ? हाम्रो जिज्ञासामा ती मध्यस्थकर्ताले ‘क्युआर कोड’मार्फत एड्भान्स माग्दा वास्तविक नाम आउने बताए ।

योसँगै नागरिकताको फोटोकपी पनि मागिन्छ । ‘झुक्काएर अरु पर्दा हाम्रा क्लाइन्ट भड्किन्छन् । त्यसैले सकेसम्म बुझ्छौँ, अब भएन भने त आफ्नो लागत लिएर उनीहरूलाई नै भेटाएर पनि छाडिदिन्छौँ,’ उनले भने ।

यसरी मध्यस्थकर्ताहरूका कारण पछिल्लो समय कोठा खोज्नेले सुरुमै घरबेटी भेट्न पाउँदैनन् । सिधै घरबेटी भेट्दा उनीहरूको मनसाय बुझ्ने सम्भवाना हुन्थ्यो ।

तर, अचेल मध्यस्तकर्ताले नै छुट्याएर कोठा देखाउँदा भएका विभेद छोपिएको छ, जुन झनै खतरनाक रहेको बताउँछिन्, पूर्वसांसद् बिमला बिक ।

‘बिचौलियाले सोझै ‘तपाईंको सबै राम्रो छ म्याडम, तर दलित भएकाले घरबेटीले मान्दैनन्,’भनेको पनि सुनेका छौँ । भन्नेले भनेपछि बल्ल थाहा पायौँ, नभनेको भए यस्ता सोचाइबारे हामीलाई थाहै हुँदैन । पछिल्लो समय विभेदलाई बिचौलियाको आवरणमा छोपिएको छ, यो झन खतरनाक हो,’ पूर्वसांसद् बिमलालाई भनिन् ।

यसबारे दीपा नेपालीको अनुभव पनि समान छ । उनका अनुसार, पहिला घरबेटीका नियत सिधै थाहा हुन्थ्यो र लड्न सहज हुन्थ्यो भने अब मध्यस्तकर्ताका कारण केही थाहा नहुने अवस्था आएको छ । ‘अहिले पनि काठमाडौंमा दलितले कोठा पाउन सजिलो छैन । तर, अचेल रुम फाइन्डरहरूलाई ‘तल्लो जातलाई नल्याउनु’ भन्छन् । अनि उनीहरूले पनि थाहा नपाउने ढंगले सोहीअनुसार कोठा देखाइदिन्छन् । यसले भित्रभित्रै विभेद झन सल्कने डर हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

त्यसैले अब हरेक घरमा ‘विभेदरहित घर’ भनेर स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने दीपाको माग छ । घरको बाहिर ‘कुकुरदेखि सावधान’ लेखेजस्तै ‘विभेदरहित घर’ भनेर पनि टाँसियो भने सबैको नियत खुल्ला रुपमा देखिने विश्वास उनको छ । ‘अरुलाई कुकुरले टोक्ला भन्ने डर होला, तर हामीलाई त्यो भन्दा ठूलो डर ‘घरबेटीले जात सोधिदिन्छन्’ कि भन्ने हुन्छ । त्यसैले सबैले घरबाहिर खुलेर स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था सरकारले बनाए, सुरुवातमै को कस्तो मान्छे छ भनेर चिनिन्थ्यो,’ उनले थपिन् ।

१२ जेठ, काठमाडौं । आज दिउँसो कोशीदेखि लुम्बिनी प्रदेशसम्म हावाहुरी चल्ने सम्भावना भएकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदले सुझाव दिएका छन् ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज बिहान सूचना जारी गर्दै हावाहुरी चल्ने जानकारी दिएको हो ।

हावाहुरीले छाना उडाउने, रुख र पोल ढल्ने जोखिम हुने भएकाले सतर्क रहन विभागले आग्रह गरेको छ ।

विभागका अनुसार आज हावा हुरीबाट प्रभावित हुने जिल्लाहरु यी हुन्–

कोशी प्रदेश : झापा र मोरङ सहित आसपासका जिल्ला

मधेश प्रदेश : बारा, पर्सा, सर्लाही र धनुषा सहित आसपासका जिल्ला

बागमती प्रदेश : मकवानपुर र चितवन सहित आसपासका जिल्ला

गण्डकी प्रदेश : नवलपुर र तनहुँ सहित आसपासका जिल्ला

लुम्बिनी प्रदेश : रुपन्देही सहित आसपासका जिल्ला ।

११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारी संयन्त्रकै सहयोगमा ५ वर्षअघि फरार जीबी राईका कम्पनीहरू भने अहिलेसम्म पनि निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन् ।

एक दर्जन सहकारी संस्थाबाट सर्वसाधारणको २१ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरेका राई मलेसियामा भएको नेपाल प्रहरीले पत्ता लगाए पनि हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।

तर, सहकारीमा जनताले बचत गरेको पैसा लगेर उनले खोलेका नेटवर्किङ लगायत काम गर्ने व्यक्तिगत कम्पनी भने अहिले पनि निरन्तर सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो ।

सहकारी ठगीमा जीबी राईको संलग्नता पुष्टि भएयता प्रधानमन्त्री नै ४ जना बनिसके । उनीविरुद्ध देशका विभिन्न अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तर, पनि अर्बौं रकम अपचलनमा संलग्न जीबीलाई पक्राउ गरेर सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी प्राधिकरण, प्रहरी अदालत, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा यताबाट उता उताबाट यतामा मात्र पठाइएको अवस्था छ । जीबी ९ वटा सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न छन् ।

बचतकर्ताको करिब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत अपचलन गरेर फरार जीबीसँग सिङ्गो राज्य संयन्त्र निरीह बनेको देख्दा अचम्म लागेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सुमन खनालले बताए ।

‘सरकारले एक जना आफ्नो नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिन, कहाँ छ, के गर्दै छ भन्ने विवरण नै नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र ? यो त सिधासिधा सरकारले नै संरक्षण गरेकाले भएको हो, नभएको भए त उनलाई पक्राउ गरेर पहिले नै ल्याइन्थ्यो नि !,’ खनालले भने ।

जीबी राईले सहकारीको बचत आफ्नो र आफ्नो समूहका निजी कम्पनी नेचर हर्ब्स र गोर्खा आयुर्वेद प्रालि लगायतमा लगानी गरेका छन् । ती सबै कम्पनी अहिले पनि सञ्चालनमा नै छन् । तर, सरकारले ती कम्पनीको अवस्थाबारे पनि बचतकर्तालाई जानकारी नदिइएको खनालले बताए ।

काठमाडौं र ललितपुर कार्यक्षेत्र रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा २०७९ असार मसान्तसम्म ३ अर्ब ७१ लाख १७ हजार २३ रुपैयाँ बचत भएको अडिट रिपोर्टमा छ । जसमध्ये ३ अर्ब १० करोड ५३ लाख २७ हजार ७७ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको देखाएर अपचलन गरेको भेटिएको छ ।

जीबीले सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेमध्ये हर्बो इन्टरनेसनल प्रालिमा १० करोड २७ लाख ९४ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ लगानी गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

त्यसैगरी जीबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रालिमा १ करोड ६९ लाख १ हजार ४२, गोरखा हर्बल प्रोडक्सन प्रालिमा १ करोड ८२ लाख ५ हजार ७ सय ४५, गोरखा ग्रुप अफ कम्पनीमा ४० लाख ७ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ लगानी गरेको नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । यो अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।

जीबी राईसँग आबद्ध भएको गोरखा हर्बल, ग्यालेक्सी फोरके टीभी (गोरखा मिडिया प्रालि), नेचर हर्ब्स, जीबी ग्रुप भनेर त्यससँग आबद्ध सात वटा कम्पनी छन् । बचतकर्ताले बचत नपाएको बर्षौं भइसक्यो, समस्याग्रस्त घोषणा गरिपाऊँ भनेर बागमती प्रदेशको भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पुगेको खनालले बताए ।

तर, जीबी राई आबद्ध सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषणा पनि भएका छैनन् ।

‘त्यहाँ किन ढिलो भइराखेको छ भन्दा जवाफ नै दिँदैनन्, हेटौंडाबाट आधिकारिक रूपमा फाइल नै आएको छैन भन्छन्,’ खनालले भने, ‘हामीले प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय सानेपामा ज्ञापनपत्र बुझाएर आएका छौं, खबर गर्छु भन्ने जवाफ आएको छ ।’

संस्थाको अध्यक्ष भएका हिसाबले जीबी सम्पर्कमा आए बचतकर्ताहरूलाई ठूलो राहत हुने उनले बताए । संस्थाबाट गएको पैसा कहाँ कता पुगेको छ, कसले परिचालन गरेको हो, सम्पत्तिहरू कहाँ–कहाँ ट्रान्स्फर गरेको छ भन्ने विषय स्पष्ट आउने हुँदा असुली र बचत फिर्ता सहज हुने उनको बुझाइ छ ।

‘सरकारी अधिकारीहरूले मुद्दा पनि अघि बढेको हुनाले समस्याग्रस्तमा घोषणा गर्नै नमिल्ने कुरा गर्नुभएको छ,’ खनालले भने, ‘सहकारी नियमन गर्ने विभिन्न निकायमा उजुरी हालेको चार वर्ष भयो, यताबाट उता, उताबाट यता झुलाउँदा झुलाउँदै बितिसके, जीबी राई जहाँ जे भए पनि सरकारले बचतकर्ताको पैसा दिलाइदिनुपर्‍यो, हामीलाई जिबी राई चाहिएन, हाम्रो पैसा चाहियो ।’

जीबीबाहेक सञ्चालकहरू नेपालमै रहेकोमा उनीहरूलाई बचत फिर्तामा सरकारले जिम्मेवार नबनाएको उनको आरोप छ ।

‘कविता लामा, इशान लामा लगायत केही  सञ्चालक र व्यवस्थापक नविन अछामी खुलेआम हिँडिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने ।

जीबी राईलाई सरकारले भगाएको हो वा समात्न नसकेको भन्नेमा बचकर्ताले विश्वास गर्ने कुनै पनि आधार नपाएको हाम्रो कृषि सहकारीका एक पीडितले बताए ।

‘नेपाल पुलिसजस्तो संस्थाले गर्न नसक्ने भन्ने त नहुनुपर्ने हो,’ ती बचकर्ताले भने, ‘उनका अन्य व्यवसाय निरन्तर हुँदा पनि बचतकर्ताले केही गर्न सकिँदो रहेनछ, अफिस बन्द गर्नुपर्‍यो भन्न पनि नमिल्दो रहेछ, त्यसो गर्दा उल्टै सार्वजनिक मुद्दा लाग्ने रहेछ ।’

स्वर्णलक्ष्मी लगायत जीबी संलग्न सबै सहकारीको सर्भर प्रहरीको नियन्त्रणमा भए पनि त्यसबारे गम्भीर अनुसन्धान नभएको उनको आरोप छ ।

जीबी राईका सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीलाई नयाँ जानकारी उपलब्ध नभएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार राईको विषयमा नयाँ निर्णय गरेर खोजी कार्य भएको जानकारी छैन ।

सरकारले भने समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता सुरु गरेको छ । सरकारले ४ जेठ सोमबारदेखि साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता सुरु गरिसकेको छ ।

त्यसका लागि सरकारले चक्रीय कोष पनि स्थापना गरेर २५ करोड रुपैयाँ राखेको छ । उक्त कोषमा थप २५ करोड राख्ने तयारी सरकारको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका ७६ हजार बचतकर्तालाई करिब ४६ अर्ब बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।

जीबी राई मात्रै होइन, देशकै समस्या समाधानमा लागेका छौं : सहकारीमन्त्री रावल

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावल भने व्यक्ति विशेषभन्दा पनि समग्र सहकारी समस्या समाधान गर्ने दिशामा सरकारले काम गरिरहेकोे बताउँछिन् ।

‘जीबी राई संलग्न भएका केही सहकारी समस्याग्रस्त भएका छन्, धेरैमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भनिन् ।

समस्याग्रस्त नभएका र समस्यामा परेका संस्थाका हकमा छिटो कारोबार फर्छ्योट गर्ने संयन्त्र के हुन सक्छ त्यस सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

‘पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फर्र्छ्योट गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि अन्य समस्या आएको संस्थामा जान्छौं, त्यसका लागि बचत फिर्तामा मात्र होइन नियमनका सन्दर्भमा पनि कडाइ र प्रभाकारी गर्ने हो ।’

सहकारीको बचत अपचलन लगानी भएका संस्थाका हकमा पनि असुली प्रक्रिया सम्बन्धित कम्पनीहरूमा पुगिने उनले बताइन् ।

‘फरार व्यक्तिहरूलाई पनि खोज्ने काम हुन्छ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कानुन अनुसारका काम कुनै पनि बाँकी राख्दैन ।’

रकम अपचलन गर्नेका हकमा सीआईबी लगायत निकायसँग सहकार्य गरेर निष्कर्षमा पुग्ने गरी मन्त्रालयबाट काम भइरहेको समेत उनले बताइन् ।

‘जीबी राईका हकमा पनि फरार सूचीमा भएकाले खोजी गर्ने कामले निरन्तरता पाउँछ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘सहकारी नियमन चुस्त बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी जाने सहमति भएको छ, त्यसका साथै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले पनि आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा कुनै सम्झौता नहुने उनले बताइन् । ‘समस्याग्रस्त घोषण गरेर नै समस्या समाधान हुने होइन,’ उनले भनिन्, ‘समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने भनेको केही छैन संस्था टाट पल्टियो भन्ने हो, त्यसैले पनि बचतकर्तालाई संस्था समस्याग्रस्त हुनुभन्दा अघि नै सेटलमेन्ट गर्ने गरी काम गर्ने पर्ने हुन्छ, सोही अनुसार काम अघि बढेको छ ।’

जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनका लागि गठन भएको सरकारले रवि लामिछाने तथा जीबी राईसमेत उनीहरूको समूहका सहकारी अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि ती दुई अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दियो ।

रवि तथा जीबीका मुद्दा अघि बढेका हरेक जिल्लाका सरकारी वकिलको कार्यालयले ती दुई अभियोग फिर्ता गर्न अदालतमा निवेदन दिएकामध्ये कास्की जिल्ला अदालतले सुनुवाई गर्दै फिर्ता लिन आदेश नै दिइसकेको अवस्था छ ।

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था काठमाडौंमा ३ अर्ब ५३ करोड, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी पोखरा १ अर्ब ५५ करोड, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी बुटवल १ अर्ब ५१ करोड, समानता बचत तथा ऋण सहकारी नेपालगञ्ज २० करोड, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीे ८७ करोड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी ४५ करोड, कल्याण उपकार सेभिङ एन्ड क्रेडिट ललतिपुर २ अर्ब ४७ करोड, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ४ अर्ब ४७ करोड, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वीरगञ्ज १ अर्ब २० करोड र गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको करिब ४ अर्ब सहित कुल २१ अर्बभन्दा धेरै बचत हिनामिना गरिएको अनुमान छ । यीमध्ये गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, हाम्रो नयाँ कृषि, लालीगुराँस लगायत केही संस्था भने समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् ।

११ जेठ, पोखरा । ‘ओहो ! खोलामाथि ५ तले घर ? कसरी बनाउन सकेको होला ?’  पोखरा महानगरपालिकाले सोमबार डोजर हानिरहेको ठाउँमा जम्मा भएका नागरिकहरूले जिब्रो टोक्दै भनिरहेका थिए । हुन पनि पोखराको फिर्के खोलामै पर्ने गरी सिंगो ५ तले घर ठडिएको थियो ।

वडा नम्बर ५ मा पर्स्याङको  पछाडिपट्टी लक्ष्मी टोलमा फिर्के खोलामाथि बनेको कोठै–कोठा, झ्यालै–झ्याल देखिएको अलिसान महल कसको होला ? त्यो क्षेत्रका अधिकांशलाई जानकारी भए पनि त्यहाँ पुग्ने अन्य धेरैको चासो थियो । त्यो महल बनाउने व्यक्ति हुन्-ज्ञानबहादुर कोइराला ।

ज्ञानबहादुर पूर्वमाओवादी नेता हुन् । जो माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लामो समय पोखरा महानगरकै सर्वदलीय संयन्त्रमा बसेर काम गरेका थिए ।

देशमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुअघि सर्वदलीय संयन्त्रले महानगरका नीतिगत र विकास निर्माणमा भूमिका खेल्थे ।

महानगरको विकास, नियमन र सुशासनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने व्यक्तिले नै राज्यको कानुनको धज्जी उडाउँदै खोलामाथि संरचना बनाएका हुन् ।

त्यो पनि एउटा होइन, २ वटा । पोखरा महानगरले आइतबारबाट डोजर चलाउने अभियानको एउटा सुरुवात विन्दु थियो, फिर्केखोला पुलभन्दा मुनिको क्षेत्र ।

वडा नम्बर ४ मा पर्ने कोइराला विर्ता टोलमा फिर्के खोला मिचेर बनाइएका संरचनामा आइतबार डोजर हान्दा सबैभन्दा पहिले ज्ञानबहादुरकै घरबाट थालनी भएको थियो ।

मालेपाटन, पर्स्याङ क्षेत्रका धेरैको चासो थियो, ज्ञानबहादुरको घर चाहिँ भत्किएला कि नभत्किएला ? ती सबै चासोलाई जवाफ दिँदै खोलाको सीमाभित्र परेका सबै संरचनामा महानगरले डोजर लगाइरहेको छ ।

ज्ञानबहादुरको घरमा डोजर लाग्ने, नलाग्नेबारे धेरैले शंका गर्नुको पनि जायज कारण छ । ज्ञानबहादुर तिनै व्यक्ति हुन्, जो समानता, परिवर्तन र अन्यायका विरुद्ध १० वर्षे माओवादी युद्धमा होमिएका थिए ।

२०५८, २०५९ सालतिरै माओवादीमा भूमिगत भएर लडेका ज्ञानबहादुर आफैंले चाहिँ राज्य र कानुनकै धज्जी उडाउँदै खोलामाथि महल ठड्याएका थिए ।

ज्ञानबहादुर तत्कालीन माओवादीको इलाका इन्चार्ज हुँदै प्रदेश कमिटी सदस्य र केन्द्रीय सल्लाहकारसमेत भएका व्यक्ति हुन् । करिब ४ वर्ष अगाडिबाट भने उनले पार्टी सदस्यता नवीकरण नै गराएका थिएनन् ।

उनी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै उसको विचारलाई समर्थन गर्न खुलेको गण्डकी मिडिया हाउस सञ्चालन गर्ने माछापुच्छ्रे सञ्चार सहकारीका उपाध्यक्षसमेत थिए । पछि पोखरा–५ कै स्थानीयवासी र धनी परिवारकै ज्ञानबहादुरले खोलाको बहाव छेकिने गरी नै घर बनाउँदा धेरैले प्रश्न उठाएका थिए । तर, राजनीतिक शक्तिका कारण राज्य नै नियमन गर्नबाट डराएको थियो ।

ज्ञानबहादुरलाई महानगरले समेत पटक-पटक पत्र काटेको र छलफलका लागि बोलाएको वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्माले जानकारी दिए ।

‘हामीले पत्र पठायौं, ४–५ पटक त छलफलकै लागि बोलाइएको हो,’ वरिष्ठ कानुन अधिकृत शर्माले भने, ‘उहाँले कागजात भने देखाउनुभएको थियो । महानगरले नापजाँच भने गरेको थिएन ।’

ज्ञानबहादुर घर, सम्पत्ति नभएर खोलामाथि घर बनाएका होइनन् । उनले त बाटोको छेऊमा एउटा घर हुँदाहुँदै त्यसैको पछाडि खोलाबाट उठाएर भाडा खानकै लागि अर्को घर बनाएका थिए । उनी आफैंले यो कुरा अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा स्वीकारसमेत गरेका छन् ।

ज्ञानबहादुर भन्छन्- ‘जुवा खेलें, एक दिन हार्छु भन्ने थाहा थियो ।’

फिर्के खोलामाथि ४ वर्षअगाडिमात्र घर बनाएको ज्ञानबहादुरले बताए । मापदण्डअनुसार घर बनाउन नदिएपछि अनुमति नलिइ बनाएको उनले स्वीकारे । उनले आफूलाई नराम्रो नलागेको र महानगरकै पक्षमा रहेकोसमेत बताए ।

खोलाभित्र पर्छ भन्ने थाहा नभएर त होइन होला ?  भन्ने प्रश्नमा ज्ञानबहादुरले भने, ‘मापदण्ड भनेर घर बनाउन नदिएपछि पछि जे त होला भनेर बनाएको हो ।’

खोलाको सीमाभित्रै २ वटा घर बनाइनु ज्ञानबहादुरको नियत नै देखिएको छ । यसबारे पनि उनले स्वीकार गरे । भाडा खानकै लागि खोला मिचेर घर बनाउने त ? उनले भने ‘जुवा खेलेको जुवा ।’

ज्ञानबहादुरले राज्यसँग अवैध जुवा खेल्दा आर्थिक र सामाजिक दुवै रूपमा क्षति बेहोरेका छन् । राज्यसँग खेलिएको यो जुवा हारिन्छ एक दिन भन्ने ज्ञान थियो कि थिएन त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘जुवामा जित्ने–हार्ने सम्भावना बराबरजस्तो हुन्छ । अझै धेरैजसो हारिन्छ । एक दिन हारिन्छ भन्ने मज्जाले थाहा थियो ।’

तत्कालीन माओवादी केन्द्रले खरिद गरेकाे घर पनि अहिले ज्ञानबहादुरकै नाममा रहेकाे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामजी बरालले बताए ।

शिवालय चाेकमा पार्टीका लागि भनेर सहयाेग उठाएर करिब डेढ कराेड रूपैयाँमा किनिएकाे घर ज्ञानबहादुरकै नाममा गरिएकाे र त्याे पार्टीका नाममा ल्याउन उनीसँग छलफलसमेत भएकाे बरालले जानकारी दिए ।

फिर्केमाथि छन् ज्ञानबहादुरका जस्तै व्यक्तिका ३५ घर र  संस्थाका ११ भवन

फिर्के खोलाको मापदण्ड मिचेर अवैध रूपमा पक्की संरचना खडा गर्नेमा ज्ञानबहादुरसहित ३५ जना छन् भने ११ वटा संस्थाका अलिसान भवन पनि फिर्केमै ठडिएका छन् । व्यक्ति र संस्थामात्रै होइन, सरकारी निकायले समेत फिर्के खोलाको दोहन गरेका छन् ।

फिर्के खोलाको मापदण्ड मिचेर सरकारी र अर्ध–सरकारी प्रकृतिका अन्य ठूला शैक्षिक तथा सामाजिक संघ–संस्थाहरूले समेत स्थायी संरचना ठड्याएका छन् ।

खोला मिच्नेमा पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज र लिटिल स्टेप स्कुल जस्ता शैक्षिक संस्थाहरू समेत छन्, जसले खोलाको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । सरकारी सहयोग लिएरै बनेका संरचनाहरू पनि फिर्केमाथि छन् ।

व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभएर बराल समाज घर, पुन मगर समाज घर, कुँवर समाज घर, सोपाल समाज घर, गिरी समाज घर, फिर्के तमु समाज तथा विभिन्न राधाकृष्ण आश्रम, शिव मन्दिर र क्रियापुत्री भवनहरूले समेत खोलाघरमै पक्की भवन र कम्पाउन्ड खडा गरेपछि फिर्के खोला कतै साँगुरो नाली जस्तो त कतै अस्तित्व नै हराउने अवस्थामा पुगेको छ ।

शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको सशस्त्र प्रहरी बल तालिम केन्द्र (साविक पश्चिमाञ्चल प्रहरी गणको क्षेत्र समेत) को भवन नै फिर्के खोलाको खोलाघर र मापदण्ड मिचेर निर्माण गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ गाईघाटस्थित सो तालिम केन्द्रको संरचना खोलाको बहाव क्षेत्रभित्रै रहेको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको हो ।

सरकारकै सहयोगमा सामुदायिक भवन, क्रियापुत्री भवन, समाज घर निर्माण भएका छन् । प्रहरी कार्यालयदेखि क्याम्पस र विद्यालयसम्मले फिर्के खोलाको सीमाभित्रै घर बनाएका छन् ।

पोखरा–१८ सराङकोटको फेदी अँधेरीकुनादेखि मध्यशहरबाट बग्दै–बग्दै वडा नम्बर १७ सँग जोडिएको गाईघाटमा पुगेर फिर्के खोलाको अस्तित्व फेवातालमा मिसिन्छ ।

यसरी करिब ८ किलोमिटर बग्ने फिर्केखोला पछिल्ला दशकमा चपेटामा पर्ने क्रमको विकासमात्रै भएन सधैं चर्चा र विवादको केन्द्रमा पनि रहँदै आएको छ ।

राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने काम हुँदा फिर्केको खोला घरभित्रै १६० संरचना बनेका थिए । महानगरले पटक पटकको छलफल, अदालतको आदेश हुँदै आइतबारदेखि खोलाको सीमाभित्रका संरचनामा डोजर लगाउन थालेको हो ।

अहिले खोला घरभित्र निर्माण भएका संरचनामा मात्रै डोजर लगाइएको हो । यो खोलाको १० मिटरबाट घटाएर ६ मिटरमात्रै मापदण्ड तय गरिएको छ । त्यो मापदण्ड लगाउने हो भने पनि ३०० संरचना यसभित्र पर्ने महानगरकै अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्ध सधैं उतारचढावपूर्ण रहने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व आउने र जाने क्रम चलिरहँदा राज्य संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने र नागरिकका घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने दायित्व बोकेको संरचना नै निजामती सेवा अर्थात् ‘स्थायी सरकार’ हो । तर, आज यही स्थायी सरकार नै गम्भीर निराशा, आर्थिक संकट र पहिचानको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । चार वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलबमा कुनै खालको वृद्धि भएको छैन ।

बजारमा मूल्यवृद्धि सूचकांकले हरेक महिना नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहँदा देशको शासन प्रशासन चलाउने सारथिहरूको भान्सा र दैनिक जीवन भने खुम्चिँदै गइरहेको छ ।

हालैका राजनीतिक र कानुनी घटनाक्रम विशेषगरी शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकार गठन र निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि ट्रेड युनियनहरूको मौनताले कर्मचारी प्रशासन आगामी दिनमा कुन दिशातिर जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । चार वर्ष अन्तरालपछि अब कर्मचारीको तलब बढ्छ कि स्थिति यथावत् रहन्छ ? यो केवल केही लाख कर्मचारीको गृहस्थीसँग मात्र जोडिएको प्रश्न होइन, बरु यसले देशको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संघीयता कार्यान्वयनको समग्र भविष्यलाई नै संकेत गर्छ ।

निजामती ऐन र कानुनी बाध्यता उपहास

कानुनी राज्यको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले राज्य आफैंले बनाएका नियम पालना गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ (१ख) मा स्पष्ट व्यवस्था छ– नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको उपभोक्ता मूल्य सूची (महँगी) लाई आधार मानी तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ ।

यो कुनै नैतिक आग्रहमात्र होइन, बरु ऐनद्वारा निर्देशित कानुनी बाध्यता हो । ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत तत्कालीन सरकारले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेयता यो व्यवस्था पूर्णरूपमा उपेक्षित रहँदै आएको छ ।

कानुनी रूपमा तीन वर्षमा हुनुपर्ने पुनरावलोकन चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुनुले राज्य आफैंले बनाएको कानुन बर्खिलाप गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । उच्चस्तरीय तलब सुझाव आयोगले समेत कर्मचारीको जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न दिएको सुझावका प्रतिवेदनहरू सिंहदरबारका दराजमा थन्किएर बस्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

आकासिएको महँगी र रित्तो गोजीको यथार्थ

विगत तीन–चार वर्षको आर्थिक तथ्यांक केलाउने हो भने नेपालमा औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (महँगी) वार्षिक करिब ६ प्रतिशत हाराहारीमा बढेको देखिन्छ । यसको सिधा अर्थ, विगत चार वर्षमा बजारमा वस्तु र सेवाको मूल्य झन्डै २० देखि २४ प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ । तर, कर्मचारीको आम्दानीको ग्राफ भने जहाँको त्यहीँ स्थिर छ । यसले गर्दा कर्मचारीहरूको वास्तविक क्रयशक्तिमा करिब २५ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।

एउटा निम्न वा मध्यम तहको निजामती कर्मचारी (जस्तै : सुब्बा वा खरिदार) ले पाउने मासिक पारिश्रमिकले आजको महँगो सहरी जीवन धान्न असम्भव प्राय: भइसकेको छ । महिना मरेपछि बुझ्ने तलब घरभाडा, छोराछोरीको शैक्षिक शुल्क, ग्यास, खाद्यान्न र स्वास्थ्योपचारमै सकिन्छ ।

सरकारले भर्खरै प्रचारमा ल्याएको १५–१५ दिनमा आधा तलब दिने प्राविधिक प्रणालीले नगद प्रवाहमा केही व्यवस्थापन गरेजस्तो देखिए पनि यसले समस्याको मूलजरो अर्थात् ‘अपर्याप्तता’ लाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । पैसा कति पटक आउँछ भन्ने भन्दा पनि आएको पैसाले महिना धान्छ कि धान्दैन भन्ने कुरा भुइँतहको मुख्य समस्या हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यून तलबको दुष्चक्र

सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको नारा वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यसूची हो । तर, व्यवहारमा कर्मचारीलाई भोकै राखेर वा आर्थिक दबाबमा पारेर सुशासनको कल्पना गर्नु मृगमरिचिका जस्तै हो । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि सार्वजनिक सेवामा हुने भ्रष्टाचार केवल नैतिक पतनका कारण मात्र हुँदैन, धेरैजसो अवस्थामा यो आर्थिक असुरक्षा र जीवन निर्वाहको संकटबाट सिर्जना हुन्छ ।

जब राज्यले आफ्ना जनशक्तिलाई बजार महँगी अनुसार न्यायोचित पारिश्रमिक दिँदैन, तब उनीहरू परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्न वैकल्पिक, अनैतिक वा गैरकानुनी बाटो (घुसखोरी वा राजस्व चुहावट) तर्फ आकर्षित हुने जोखिम उच्च रहन्छ ।

यसको विपरीत, यदि कर्मचारीलाई ढुक्कसँग जीवन चलाउन पुग्ने तलब र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने हो भने उनीहरूको मनोबल उच्च हुन्छ र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न हुने प्रवृत्ति स्वत: न्यून भएर जान्छ । तसर्थ, सरकारले तलब वृद्धिलाई एउटा ‘अनुत्पादक खर्च’ का रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन, यो त राज्यमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा पहिलो र अचुक लगानी हो ।

दुई तिहाइ सरकारको उद्देश्य र राजनीतिक नेतृत्वको कडी

हाल मुलुकमा संसद्का प्रमुख दलहरूको सहकार्यमा दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार क्रियाशील छ । यो सरकारसँग राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने र देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने अभूतपूर्व अवसर र म्यान्डेट दुवै छ । सरकारको घोषित उद्देश्य सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गर्नु हो ।

तर, सेवा प्रवाहको मुख्य सञ्चालक मानिने निजामती संयन्त्र आफैं चरम असन्तुष्टि र निराशामा रहँदा सरकारका यी उद्देश्यहरू कसरी पूरा होलान् ? एउटा निराश, पीडित र अपमानित महसुस गरिरहेको कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई उत्साहपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । यदि दुई तिहाइ सरकारले साँच्चै नै राज्य संयन्त्रमा ऊर्जा भर्न र नागरिकलाई परिणाममुखी सेवा दिन चाहन्छ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कर्मचारीहरूको न्यायोचित माग सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र ट्रेड युनियनहरूको मौनताको रहस्य

केही समयअघि सरकारले अध्यादेश मार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने र कार्यालयहरू बन्द गर्ने कठोर निर्णय लिएको थियो । सरकारको यो कदमलाई कर्मचारीहरूको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरियो । यसविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतको रायका आधारमा सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १७ (संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (ट्रेड युनियन अधिकार) सुनिश्चित गर्दै कर्मचारीहरूको कानुनी हकको रक्षा त गर्‍यो, तर त्यसपछिको परिदृश्य निकै रोचक र रहस्यमयी छ । अदालतबाट मुद्दामा राहत पाए पनि हालका दिनहरूमा ट्रेड युनियनहरू र तिनका नेतृत्वकर्ताहरू अचम्मैसँग मौन छन् । हिजोका दिनमा तलब वृद्धिका लागि सडक र सदन तताउने युनियनहरू अहिले किन यति शान्त र रक्षात्मक अवस्थामा पुगे ?

यसका पछाडि मुख्य दुई कारण देखिन्छन् । पहिलो, राजनीतिक दबाब र त्रास । वर्तमान सरकार दुई तिहाइको शक्तिशाली भएकाले कर्मचारी नेताहरू सरकारसँग सिधै द्वन्द्वमा उत्रिन डराइरहेका छन् । उनीहरूलाई भय छ कि बढी आक्रामक बन्दा सरकारले प्रशासनिक सरुवा–बढुवा वा अन्य कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर प्रतिशोध लिन सक्छ ।

दोस्रो, दलीय आबद्धता । नेपालका अधिकांश ट्रेड युनियन राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था जस्तै सञ्चालित छन् । सत्ता साझेदार दलकै कर्मचारी संगठनहरू भएकाले आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न उनीहरूलाई नैतिक संकट परेको छ । परिणामस्वरूप, अदालतबाट अधिकार ब्युँतिए पनि ट्रेड युनियनहरूको भूमिका अहिले केवल ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा सीमित छ, जसले गर्दा आम कर्मचारीको आवाज थप दबाबमा परेको छ ।

चार वर्षको लामो खडेरीपछि अब कर्मचारीको तलब बढ्छ कि स्थिति यथावत् रहन्छ भन्ने विषय सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र दृष्टिकोणमा भर पर्छ । स्रोत संकट र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाएर कानुनी प्रावधान र कर्मचारीको पेटमाथि खेलबाड गरिरहने छुट अब दुई तिहाइ नजिकैको सरकारलाई छैन ।

यदि साँच्चै देशमा सुशासन ल्याउने, भ्रष्टाचार रोक्ने र स्थायी सरकारलाई गतिशील बनाउने हो भने सरकारले आगामी बजेटमा निम्न कदम चाल्नु अनिवार्य छ :

आधारभूत तलब वृद्धि

तत्काल महँगी हेरेर विगत चार वर्षसम्म नबढेको तलब र महँगी सन्तुलनमा ल्याउने गरी कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशत आधारभूत तलब वृद्धि गरिनुपर्छ ।

फजुल खर्च कटौती

सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी साविकका २२ वटा मन्त्रालय घटाएर १८ वटा कायम गरी अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै करिब २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने भएसँगै अनुत्पादक भत्ता र राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेर बचत भएको रकम कर्मचारीको सुविधा मार्फत बजार पठाउनुपर्छ ।

परिणाममुखी प्रशासन

ट्रेड युनियनहरूलाई राजनीति गर्ने अखडा बनाउनुको सट्टा व्यावसायिक र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन कानुनी सुधार गरिनुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्र बलियो र सन्तुष्ट नभएसम्म कुनै पनि देश समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्दैन । दुई तिहाइको सरकारले केवल प्रचारमुखी र प्राविधिक फन्डामा अल्झिनुभन्दा स्थायी सरकारको जगलाई आर्थिक न्याय र सुरक्षा दिएर बलियो बनाओस् । सेतो एप्रोन वा औपचारिक पोसाकभित्रका रित्ता गोजीहरूले सुशासनको भारी धेरै दिन थाम्न सक्ने छैनन् ।

(लेखक शाही कर्णाली प्रदेश डोल्पामा कार्यरत निजामती कर्मचारी हुन् ।)