खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले २०७७ सालमा ६५९ आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरे पनि पाँच वर्षमा ९९ वटा मात्र निर्माण भएका छन् ।
- निर्माण भएका अधिकांश आधारभूत अस्पतालहरू आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र बजेटको अभावमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
- संघीय सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई तोके पनि स्थानीय तहहरूले आर्थिक स्रोत नभएको बताएका छन् ।
११ वैशाख, काठमाडौं । संघीय सरकारले २०७७ सालमै अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा ६५९ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो घोषणाको पाँच वर्ष बितिसक्दा ९९ वटा अस्पतालका संरचना निर्माण भए ।
तर, दु:खद् पक्ष के छ भने बनेका अधिकांश भवन जनशक्ति र उपकरण नहुँदा खण्डहरमा परिणत भएका छन् ।
जसमध्ये एक हो, पर्वतको जलजला आधारभूत अस्पताल ।
जलजला गाउँपालिकामा बनेको १० शैय्याको आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माण भइसकेको एक वर्ष बितिसकेको छ । अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा सेवा सुरु भएको छैन ।
गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गणेश मल्लले जनशक्ति, उपकरण र बजेट अभावका कारण अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अन्योलमै रहेको बताए । ‘भवन अत्याधुनिक किसिमको छ । स्वास्थ्यकर्मी बस्ने क्वार्टरदेखि अप्रेसन थियटरसम्मको संरचना तयार भइसक्यो,’ मल्लले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भवन खाली नै बसेको छ ।’
अस्पताल सञ्चालन गर्न मेडिकल अफिसरसहित कम्तीमा पनि २२ जनाको जनशक्ति आवश्यकता पर्छ। माजफाँट स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरेर जलजला आधारभूत अस्पताल बनाइएको छ । माजफाँटमा अहिले हेल्थ असिस्टेन्टसहित चार जना स्वास्थ्यकर्मी छन् ।
मल्लका अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारसँग जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक छलफल भएपनि निकास निस्किएको छैन । ‘गाउँपालिकाको आय स्रोत छैन । यतिधेरै स्वास्थ्यकर्मीलाई आफैं राख्नसक्ने क्षमता पनि छैन,’ मल्ल भन्छन्, ‘माथिल्लो सरकारले उपकरण र दरबन्दी व्यवस्थापन नगरेसम्म अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्दैनौं ।’
जबकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र सञ्चालन गर्नेगरी ३९६ अस्पतालको एकैपल्ट शिलान्यास गरेका थिए । तर जनशक्ति व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना बन्न सकेन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले भएका जनशक्तिबाट आधारभूत अस्पतालमा सेवा प्रवाह गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् ।
किनकि, अहिले ठूला अस्पतालहरू मै स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप नभएको तीन दशक बितिसक्यो ।
अस्पताल सञ्चालनको दायित्व स्थानीय तहले गर्नुपर्ने केन्द्र सरकारको तर्क छ । जसका लागि दरबन्दीको प्रस्तावित खाका स्थानीय सरकारलाई परिपत्र भइसकेको छ ।
उक्त परिपत्र अनुसार पालिकाको आवश्यकता र आर्थिक स्रोत हेरी कर्मचारीसँगै तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाको व्यवस्थापन पालिकाबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५, १० र १५ बेडका आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि वर्षमा क्रमशः एक करोड, डेढ करोड र दुई करोड खर्च हुने देखिन्छ । केही स्थानीय तहले स्रोत व्यवस्थापन गरेपनि अधिकांशले सक्ने अवस्था छैन ।
बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले पनि स्रोत नहुँदा १० शैयाको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न सकेको छैन । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुरेन्द्रबहादुर रोकाया भन्छन्, ‘भवन बनेको एक वर्ष बित्यो । जनशक्ति नै नहुँदा नयाँ भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्न सकेनौं ।’
रोकायाका अनुसार गाउँपालिकाले आवश्यक जनशक्ति प्रदेश सरकारसँग र उपकरण व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार पटक पटक माग गरिएको छ । संघीय सरकारले छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक पठाउने र आवश्यक उपकरण दिने आश्वासन दिएको वर्षौं बितेको रोकायाको गुनासो छ ।
अहिले छान्ना स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा प्रदान भइरहेको छ । जसमा सामान्य एक्सरे, प्रयोगशाला लगायतका सुविधा छन् ।
‘अहिले स्वास्थ्यचौकीमा अहेबले सेवा दिएका छन्,’ रोकायाले भने, ‘आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि दुई मेडिकल डाक्टर, ल्याब टेक्निसियन, फार्मेसी जनशक्ति र नर्सिङ स्टाफ अत्यावश्यक छ ।’
गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट महँगा उपकरण खरिद गर्ने क्षमता नभएको रोकाया बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एउटै मेसिनको २० लाख भन्दा बढी पर्छ । एक्सरे मेसिन लगायत प्रयोगशालाको उपकरण गाउँपालिकाले खरिद गर्ने सामर्थ्य नै छैन ।’
आधारभूत अस्पताल सञ्चालन आउँदा स्थानीयलाई उपचारका लागि धनगढी वा जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर धानुपर्ने बाध्यता घट्ने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ ।
‘दक्ष जनशक्ति र उपकरण भए स्थानीयले यहीँबाट विशेषज्ञ सेवा पाउँथे,’ रोकाया भन्छन्, ‘गाउँपालिकाको क्षमता छैन । केन्द्र सरकारले वास्ता गर्दैन ।’
सरकारले आधारभूत अस्पतालबाट जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने भनेको छ ।
जसमा बहिरंग, स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र २४ सै घन्टा आकस्मिक सेवाका साथै प्रयोगशालाका सेवा हुनेछन् ।
१५ शैयाको आधारभूत अस्पतालमा एकजना एमडीजीपी चिकित्सक मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, २ जना मेडिकल अफिसर, ६ जना स्टाफ नर्स, ४ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याबरोटरी टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, डेन्टल हाइजिनिस्ट, फार्मेसी असिस्टेन्ट लगायत ३० जना कर्मचारी रहने प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।
१० शैयाको आधारभूत अस्पतालमा २ जना मेडिकल अफिसर, तीन जना हेल्थ असिस्टेन्ट सहित २२ र ५ शैयाको आधारभूत अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसर सहित १८ जना कर्मचारी रहने मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
तयार गरिदिएको जनशक्ति व्यवस्थापन स्थानीय तहले व्यवस्थापन नसक्ने भन्दै प्रदेश र केन्द्र हारगुहार गरिहेका छन् ।
यस्तै बारा जिल्लाको सुवर्ण गाउँपालिकामा १५ शैयाको आधुनिक शैलीमा बनेको आधारभूत अस्पताल खाली हुँदा बिरामीले सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
अहिले हर्दिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा सञ्चालन छ । पारामेडिक्स र नर्सिङ जनशक्त्तिले मात्रै आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिने गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजक सुजितकुमार यादव बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तत्काल नै मेडिकल अफिसर र एमडीजीपी जनशक्ति नभएसम्म अस्पताल खोल्न सक्दैनौं । ढोका खोल्ने बित्तिकै भोलि जनताले डाक्टरी सेवा खोज्छन् । कसरी दिने ?’
गाउँपालिकाको सीमित आर्थिक क्षमताले अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिने उनी बताउँछन् ।
‘करारमा कर्मचारी राख्ने क्षमता पनि छैन । कम्तीमा पनि जनशक्ति र अस्पताल सञ्चालनका लागि वार्षिक कराेडभन्दा बढी खर्च लाग्छ,’ यादव भन्छन्, ‘ भवन खण्डहर नै बनेर बस्ने भयो ।’
यस्तै, पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकास्थित १५ शैयाको कुम्मायक आधारभूत अस्पतालको हालत पनि उही छ । केन्द्र सरकारले सहयोगबिना पूर्ण रूपमा सञ्चालन ल्याउन नसकिने कुम्मायक गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी सागर बस्नेत बताउँछन् । ‘गाउँपालिकाले केही रकम छुट्याएको छ । तर, त्यत्तिले मात्रै अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिँदैन,’ बस्नेत भन्छन्, ‘आधारभूत अस्पताललाई चाहिने उपकरण पालिकाले खरिद गर्न सक्दैन ।’
सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्यचौकीमा करार सेवामा मेडिकल अफिसर सहित १२ जना स्वास्थ्यकर्मी छन् । तर यही जनशक्तिले १५ शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिने बस्नेतको भनाइ छ । बस्नेत भन्छन्, ‘माथिल्ला सरकारले जनशक्ति र उपकरण नदिँदासम्म सामान्यबाहेक अन्य सेवा थप गर्नै सक्दैनौं ।’
६५९ आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि मात्रै ९८ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी भने तत्कालीन नेतृत्वले उपलब्धि देखाउने नाममा जनशक्तिको व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता नै नगरी निर्णय गर्दा अहिलेको यो अवस्था आएको बताउँछन् ।
‘हतारमा राजनीतिक निर्णय गर्दा बनेका भवनलाई पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । कतिपय अस्पताल बजेट अभावकै कारण बन्न सकेका छैन्न,’ ती अधिकारी भन्छन, ‘स्थानीय तहले उपकरण र जनशक्ति लागि हारगुहार गरिहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिन सक्ने अवस्था छैन ।’
जसमा पाँच शैयाका लागि प्रति अस्पताल सात करोड ११ लाख ८० हजार, १० शैयाका लागि १० करोड ८३ लाख र १५ शैयाका लागि १८ करोड ६ लाख रुपैयाँको दरले छुट्टाएको छ ।
यही गतिमा काम हुँदा अस्पताल भवनहरू बन्न नै बर्षौं लाग्ने देखिन्छ । सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकामा निर्माण भएको आधारभूत अस्पताल भने सीमित जनशक्तिकै भरमा सञ्चालनमा आएको छ ।
स्थानीय तहले स्वास्थ्य चौकीको संरचनालाई अपग्रेड गरेर सञ्चालन गरेपनि १५ शैयाअनुसारको आवश्यक जनशक्ति भने अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
इन्द्रावती गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अनिरुद्र तिमिल्सना प्रदेश सरकारलाई १५ शैयाको अस्पतालका लागि छुट्टै जनशक्ति संरचना प्रस्ताव गरे पनि दरबन्दी स्वीकृत नभएकाले समस्या भएको बताउँछन् ।
‘ओएनएम सर्भे गरेर प्रदेशमा पठाएका छौं । तर स्वीकृत भइसकेको छैन,’ तिमिल्सना भन्छन्, ‘ कानुनी रूपमा दरबन्दी स्वीकृत नभएसम्म पालिकाले चाहेर पनि आवश्यक जनशक्ति थप सक्ने अवस्था हुँदैन ।’
तिमिल्सनाका अनुसार गाउँपालिका भित्र चाप कम हुने स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मीलाई काजमा तानेर आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ ।
पश्चिम नेपालको अवस्था पनि यो भन्दा भिन्न छैन । सुर्खेतको सिमता गाउँपालिकाले भवन निर्माण भइसकेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि विशेषज्ञ र उपकरण अभाव कारण पूर्ण क्षमतामा सेवा दिन सकेको छैन ।
गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वीरेन्द्र पुनका अनुसार छात्रवृत्ति कोटाबाट आएका एक चिकित्सक र पुरानै स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीमार्फत सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । १५ शैयाको आधारभूत अस्पतालाका लागि आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, फार्मेसी लगायतका जनशक्ति अभाव भएको पुन बताउँछन् ।
अस्पतालले अहिले भिडियो एक्स-रे, सामान्य उपचार तथा दैनिक ओपीडी सेवा दिइरहेको छ । अस्पताल सञ्चालन र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा पटक-पटक पहल गरेपनि माग सुनुवाइ नभएको पुनको गुनासो छ ।
‘अति आवश्यक जनशक्तिका लागि संघ र प्रदेशमा माग गरेका छौं । तर सुनुवाइ नै हुँदैन,’ पुन भन्छन्, ‘छात्रवृत्तिका डाक्टर केही समयका लागि मात्रै बस्ने हुन् । त्यसपछि कसरी सेवा दिने अन्यौलमा छौं ।’
रोल्पाको दुर्गम थबाङ गाउँपालिकाको १५ शैयाको आधारभूत अस्पतालको हालत पनि उस्तै छ । केही जनशक्ति गाँउपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट राखेको छ । तर सीमित स्रोत साधनको कारणले पूर्ण क्षमता सेवा दिन सकेको छैन ।
गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तुलबहादुर पुन मगरका अनुसार अस्पतालमा २७ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । तीमध्ये केही गाउँपालिकाले करारमा नियुक्त गरेका हुन् भने केही स्वास्थ्य चौकीबाट व्यवस्थापन गरिएको हो ।
गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट एक जना मेडिकल अफिसर राखेको छ । साथै, जापानी स्वयंसेवी अर्थोपेडिक चिकित्सकको सहयोग पनि अस्पतालले पाउँदै आएको छ ।
‘भवनअनुसारको पूर्ण सेवा दिन सकिएको छैन,’ मगरले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या जनशक्तिको हो ।’
गाउँपालिकाले निक साइमन इन्स्टिच्युटसँग सहकार्य गरेर आगामी साउनदेखि एमडीजीपी सेवासहित आकस्मिक शल्यक्रिया सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
तर, अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाको समग्र बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
‘प्रस्तावित दरबन्दीअनुसार मात्रै जनशक्ति राख्न वार्षिक करिब ७ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ,’ मगर भन्छन्, ‘पूर्ण क्षमतामा गुणस्तरीय सेवा दिने अस्पताल बनाउन झण्डै सय कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।’
गाउँपालिकाको कुल बजेट नै ७ करोड हाराहारीमा सीमित भएकाले स्थानीय तहको स्रोतले मात्रै अस्पताल सञ्चालन सम्भव नभएकाे उनी बताउँछन् ।
संघीय र प्रदेश सरकारलाई पटक-पटक जनशक्ति व्यवस्थापन तथा दरबन्दी स्वीकृतिका लागि आग्रह गर्दा ठोस सहयोग नपाएको गुनासो उनले गरे । दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न जनशक्ति आउन नमान्ने समस्या पनि रहेको मगर बताउँछन् ।
हालसम्म कोशी प्रदेशमा २२, गण्डकीमा २२, बागमतीमा १८, लुम्बिनीमा १७, सुदुरपश्चिममा ९, मधेशमा ८ र कर्णालीमा ३ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण भइसकेका छन् । सरकारले भवन निर्माणमा अर्बौं खर्च गरे पनि अस्पताल सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने मानव स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान नै दिएन ।
निर्माण भएका धेरै अस्पताल डेढ वर्षदेखि सञ्चालनविहीन अवस्थामा छन् । स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र बजेट व्यवस्थापन नगर्दा सयौं संरचना ‘कागजी अस्पताल’मा सीमित बन्न पुगेको छ ।
‘भवनमुखी मात्रै सोच’
नेपाल चिकित्सक संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल स्वास्थ्य संरचना निर्माण गर्दा आवश्यक अध्ययन र जनशक्ति व्यवस्थापनको ख्याल नै नगरी सरकारले ‘भवनमुखी सोच’ मात्रै राखेको बताउँछन् ।
‘अस्पताल सञ्चालन गर्न भवन मात्रै भएर हुँदैन । कति नागरिक सेवा लिन आउँछन् ? कति डाक्टर चाहिन्छ ? कति प्यारामेडिक्स चाहिन्छ ? उपकरण के-के चाहिन्छ ? बजेट कति आवश्यक पर्छ भन्ने समग्र विश्लेषण हुनुपर्थ्याे,’ डा. रिजाल भन्छन्, ‘ तर राज्यले भने भवन बनेपछि अस्पताल आफैं चलिहाल्छ भन्ने भ्रममा काम गर्यो ।’
स्वास्थ्य सेवाविद डा. किरणराज पाण्डे सरकारले योजना बनाउँदा जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको बताउँछन् । ‘नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय दिन स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन हुने गरी तलबभत्ता दिएर काम गर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हो । तर, जनशक्ति थप गर्नका लागि सरकार छलफल समेत गर्दैन’, डा. पाण्डेले भने, ‘जनशक्ति कमजोर हुनु भनेको गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या हुनु हो ।’
राजनीतिक दबाब र निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित सोचका आधारमा अस्पताल खोल्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् विकराल बनेको डा. रिजालको भनाइ छ । ‘जनसंख्या र आवश्यकता नहेरी १५ बेडका अस्पताल खोलिएका छन् । त्यहाँ न विशेषज्ञ जान्छन्, न सेवा दिन सकिन्छ,’ डा. रिजाल भन्छन् ।
विज्ञका अनुसार प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन साना संरचनालाई मर्ज गरेर पर्याप्त जनशक्ति र सुविधा भएको केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
‘दुई–तीन वटा साना संस्थालाई एकीकृत गरेर एउटा व्यवस्थित अस्पताल बनाइयो भने सेवा पनि प्रभावकारी हुन्छ र जनशक्ति टिक्ने वातावरण पनि बन्छ,’ डा. रिजाल भन्छन् ।
सरकारले १५ बेडको आधारभूत अस्पतालको एमडीजीपी चिकित्सकले राख्ने प्रस्तावित खाका बनाएकाे छ। तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार ५८५ एमडीजीपी डाक्टर दर्ता छन् । त्यसमध्ये पनि सयौंको संख्यामा विदेशिएका छन् । उत्पादन हुने संख्या न्यून छ ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त पनि आधारभूत अस्पतालमा एमडीजीपी डाक्टर सहित राख्ने अवधारणा सिद्धान्ततः गलत नभए पनि कार्यान्वयनको आधार नभएको जिकिर गर्छन् ।
अहिले भएका अस्पतालले दिएको सेवा हेर्दा अस्पताल बन्नु मात्र समस्याको समाधान होइन रहेछ भन्ने देखिने भन्दै डा. वन्त प्रश्न गर्छन्, ‘अहिले भएकै अस्पतालमा धेरै विधाका सेवामा स्वास्थ्यकर्मी राख्न सकिएको छैन भने अब बन्ने अस्पतालमा एमडीजीपी डाक्टर सहितका स्वास्थ्यकर्मी राख्ने परिकल्पना कार्यान्वयन हुने आधार केलाई मान्ने ?’
डा. रिजालका अनुसार अहिले संघीय अस्पतालमै एमडीजीपी चिकित्सकको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा देशभर आधारभूत अस्पताल व्यवहारिक रूपमा विशेषज्ञ पठाउन सम्भव छैन । राज्यले दीर्घकालीन स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन योजना ल्याउनुपर्ने डा. रिजालको भनाइ छ ।
‘एक वर्षमा कति विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने, कसरी प्रोत्साहन गर्ने, कहाँ पठाउने भन्ने स्पष्ट योजना राज्यसँग छैन,’ रिजाल भन्छन्, ‘जनशक्ति उत्पादन नगरी खाली संरचना थपेर मात्रै स्वास्थ्य सेवा चल्दैन ।’
मन्त्रालयकाे तर्क- जनशक्तिको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्छ
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारी भने आधारभूत अस्पतालमा जनशक्तिको व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
अधिकारीका अनुसार केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका जनशक्ति संघीय सरकारले खटाउने नीति लिएको छैन ।
‘हामीले मापदण्ड र संरचना बनाइदिएका छौं,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘तर जनशक्ति व्यवस्थापन स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
स्थानीय तहभित्र रहेका साविकका स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) र उपस्वास्थ्य चौकीका जनशक्तिलाई समायोजन गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने अवधारणा थियो । तर धेरै स्थानीय तहले पुरानै संरचनालाई ‘एज इट इज’ राखेर नयाँ अस्पतालमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो ।
निर्माण सम्पन्न भएका ९९ आधारभूत अस्पतालको सूची :
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
ओलीको असहमतिबीच बन्यो कार्यदल
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले निर्वाचन नतिजा समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका लागि रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
- बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असहमति र अडानका बाबजुद पदाधिकारीहरूको बहुमतले पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गराएको छ ।
- एमालेले आगामी असार दोस्रो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने र कलंकीमा पार्टी कार्यालय बनाइदिने मीनबहादुर गुरुङको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
१० जेठ, काठमाडौं । चार दिनसम्म लम्बिएको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आइतबार झण्डै ९ घण्टा चल्यो ।
राति ९ बजेतिर सम्पन्न बैठकले निर्वाचन नतिजाको समीक्षा एवं पार्टी पुनर्गठनको सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्नेगरी कार्यदल गठनसहितका निर्णयहरू गरेको छ ।
उपमहासचिव लेखराज भट्टले दिएको जानकारी अनुसार, सुझाव कार्यदल गठन, असार दोस्रो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान, सरकारका केही निर्णयहरूप्रति आपत्ति र पार्टीको संगठनात्मक काम व्यवस्थित गर्नेगरी नेताहरूको जिम्मेवारीबारे निर्णय भएको छ ।
यस्तै कलंकीमा पार्टी कार्यालय भवन बनाइदिने मीनबहादुर गुरुङको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र नेताहरूको कार्यविभाजन संशोधन सहित टुंग्याउने निर्णय पनि भएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेर शुरू भएको यो सचिवालय बैठकलाई एमाले पंक्ति र राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको थियो । २१ फागुनको निर्वाचनमा एमाले नराम्रोसँग पराजित भएपछि पहिलोपटक समीक्षा गर्नेगरी बैठक बसेकाले पनि चासोका साथ हेरिनु स्वभाविक थियो ।
नभन्दै, एजेन्डा प्रवेशबाटै यसपटकको बैठक अर्थपूर्ण देखियो । ओलीलाई विगत लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका नेताहरूले नै पुनर्गठनको पक्षमा मत राखे । एजेण्डामाथि नेताहरूले धारणा राख्ने शुरु भएको दोस्रो दिनको बैठकमा पाँच उपाध्यक्षमध्ये रामबहादुर थापाले मात्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका थिए ।
उच्च स्रोतका अनुसार, तेस्रो र चौथो दिन बाँकी पदाधिकारीले बोल्दा पनि केही बाहेक सबैले यथास्थितिमा पार्टी चल्न नसक्ने राय दिएका छन् । सचिव महेश बस्नेतले खुलेर ओलीलाई साथ दिएका छन् भने उपमहासचिव लेखराज भट्टले मध्यमार्गी मत राखेका छन् ।
बैठक सकिएपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा पनि बस्नेतले ओलीकै बचाउ गरे ।
‘बाहिर जुन ढंगले मिडियाबाजी भए, अध्यक्षज्यूलाई बिदा गरिंदैछ, राजीनामा मागिंदैछ, अध्यक्षको पक्षमा कमजोर संख्या छन् भनेर भ्रामक प्रचार गरिएका थिए, त्यो सबै गलत भनिरहेकै थियौं,’ बस्नतले भने, ‘आज अध्यक्षज्यूले जे प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यही पारित भयो ।’
ओलीको असहमतिबीच कार्यदल
एमाले नेतृत्वमा आएपछि पहिलोपटक पदाधिकारीहरूबीच अल्पमतमा परेका ओलीले बैठकको पहिलो दिनबाटै नेतृत्व नछोड्ने अडान लिएका थिए । शनिबारसम्म पनि ओलीले नेतृत्व परिवर्तन भनेर समय खर्च नगर्न पदाधिकारीहरूसँग भनिरहेका थिए ।
‘यसरी हुँदैन, परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर पदाधिकारीहरूले बोल्दा केपी ओलीले सक्नु हुन्न, समय खर्च नगर्नुस् भनिरहनुभयो,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर यसपटक उहाँको आग्रहले काम गरेन ।’
उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दोस्रो दिन नै ओलीको चेतावनीलाई चुनौती दिएका थिए । अरू पदाधिकारीले गुरुङले जसरी नभनेपनि पार्टी पुनर्गठनबारे आफ्नो मत राखे । आज सचिवहरू यामलाल कँडेल, भानुभक्त ढकाल, खगराज अधिकारी र शेरधन राईले बोलेका थिए ।
खगराज अधिकारीले नेतृत्व असफल भएको निष्कर्ष बिम्वमै राखेका थिए ।
‘तपाईंकै नेतृत्वमा एमाले सगरमाथाको उचाइमा पुग्यो । अहिले कचनाकबल झरेको छ,’ अधिकारीले भनेका थिए । शेरधन राईले पुनर्गठन कार्यदलको आवश्यकताबारे व्याख्या नै गरेका थिए ।
बैठक स्रोतका अनुसार, जवाफ दिने क्रममा भने आज ओली नरम सुनिएका थिए । ‘अन्तिम दिन भने अचम्मगरी नरम बोल्नुभयो,’ स्रोत भन्छ, ‘युनिटी युनिटी, फेरि युनिटी भनिरहनुभयो । कारबाहीको भाषा बोल्नु भएन ।’
यद्यपि पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रस्तावप्रति भने असहमति राखेका थिए ।
मूल नेतृत्वबारे बहस, मतभेद र सुझाव संकलन नहुने सर्तमा मात्र कार्यदल बन्न सक्ने अडान लिएका थिए ।
‘पार्टीका तमाम विषयमा छलफल गरौं । तर मूल नेतृत्वमा के समस्या छ ? यो विषय नराखौं,’ ओलीको अडान थियो, ‘नेतृत्वलाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन । अरू विषयमा अध्ययन गरोस् ।’
एक नेताका अनुसार यही विषयमा धेरै समय खर्च भयो । ‘नेतृत्वसहित जहाँ जसको कमजोरी हो, त्यो अध्ययनको विषय बनाउनुपर्छ भनेर मत राख्नेहरू धेरै जना भइयो,’ बैठकमा सहभागी ती नेता भन्छन् ।
अन्तत: ओली अडानबाट पछि हट्न बाध्य भए । रामबहादुर थापाकै नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । यो कार्यदललाई नेतृत्वसहित समग्र संगठनात्मक जीवनमा दिएको समस्याबारे अध्ययन गरेर एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश छ ।
‘अब एमाले यही कार्यदलको प्रतिवेदन सुझावका आधारमा अगाडि बढ्छ,’ एक जना सचिव भन्छन्, ‘एक महिनापछि तयार हुने प्रतिवेदनमाथि सचिवालय बैठकमा छलफल हुन्छ, र सचिवालयको प्रस्ताव अनुसार केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्छ ।’
कार्यदलमा ओलीलाई साथ दिने नेताहरू अल्पमतमा छन् । संयोजक थापा र सचिव महेश बस्नेत बाहेक ओलीलाई साथ दिन सक्ने सम्भावना भएका नेता उपमहासचिव लेखराज भट्ट मात्र हुन् । बाँकी उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल सहित सदस्यहरू नेतृत्व पुनर्गठनको पक्षमा खुलेका छन् ।
संभवत: यही तथ्य बुझेरै ओलीले कार्यदल गठनको विपक्षमा अडान लिएका थिए । कार्यदल बनाउँदा पनि तल्ला कमिटीहरूको समस्या, बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप जस्ता नतिजा आउन् भन्ने चाहना ओलीले राखेका थिए ।
तर अल्पमतमा परेका ओलीको चाहना विपरीत सचिवालयबाट निर्णय भएको छ । यद्यपि एमालेभित्र ठूलै पंक्ति ओलीले यही सचिवालय बैठकबाट राजीनामा दिउन् भन्ने चाहन्थे । यस्तो मत राख्नेमा पदाधिकारीहरू सहितका नेता–कार्यकर्ता थिए ।
जबकि राजीनामा ओलीको विवेकमा भर पर्ने कुरा थियो । चुनावी नतिजा र पार्टी संकटको नैतिक जिम्मेवारी लिएर ओलीले राजीनामा दिन सक्थे । एमालेमा यस्तो नजीर ०६४ सालको निर्वाचनमा पराजित भएपछि माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएर राखेका थिए । तर यस्तो अपेक्षा विपरीत ओलीले ‘छोड्दै नछोड्ने’ अडान लिए ।
नेतृत्व पुनर्गठनको अर्को विकल्पमा ओलीमाथि अनुशासनको कारबाहीबारे पनि केही नेताहरूबीच छलफल भएको स्रोत बताउँछ । ‘यो विकल्पले पार्टीमा थप क्षति पुग्न सक्छ । संकटको समाधान निषेधले गर्दैन,’ अर्का एक नेता भन्छन् ।
उनका अनुसार नेतृत्व पुनर्गठनको तेस्रो विकल्प भनेको प्रक्रियामा गएर वातावरण बनाउने हो । ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् अथवा महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ । यो अन्तिम विकल्प हो,’ उनी भन्छन् । अर्थात् एमालेका बहुसंख्यक पदाधिकारीहरू पुनगर्ठनको प्रक्रियालाई कार्यदल मार्फत अगाडि बढाउने रणनीतिमा लागेको बुझ्न सकिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
विष्णु पौडेलले केपी ओलीलाई भने- ‘तपाईंबाट पार्टी चल्दैन’
एमाले बैठकमा ओलीलाई गुरुङको प्रश्न- पार्टी तपाईंको प्राइभेट कम्पनी हो ?
बादलले भने- संकटका बेला नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्छ, ओलीले थपे- यही हो पार्टी लाइन
ओलीले विद्याको सदस्यता किन खोसे, किन दिए ?
भण्डारीको सदस्यताबारे ओलीले भने– प्रक्रिया पुग्यो, अब दिऔं
एमालेमा हलचलको संकेत गर्ने बल्खुका दृश्यहरू
मदन-आश्रितलाई सम्झिँदै ओली भन्छन्– विचलित नभई जनताको पक्षमा उभिन प्रेरित गरिरहेको छ