सहकारी

११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारी संयन्त्रकै सहयोगमा ५ वर्षअघि फरार जीबी राईका कम्पनीहरू भने अहिलेसम्म पनि निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन् ।

एक दर्जन सहकारी संस्थाबाट सर्वसाधारणको २१ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरेका राई मलेसियामा भएको नेपाल प्रहरीले पत्ता लगाए पनि हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।

तर, सहकारीमा जनताले बचत गरेको पैसा लगेर उनले खोलेका नेटवर्किङ लगायत काम गर्ने व्यक्तिगत कम्पनी भने अहिले पनि निरन्तर सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो ।

सहकारी ठगीमा जीबी राईको संलग्नता पुष्टि भएयता प्रधानमन्त्री नै ४ जना बनिसके । उनीविरुद्ध देशका विभिन्न अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तर, पनि अर्बौं रकम अपचलनमा संलग्न जीबीलाई पक्राउ गरेर सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी प्राधिकरण, प्रहरी अदालत, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा यताबाट उता उताबाट यतामा मात्र पठाइएको अवस्था छ । जीबी ९ वटा सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न छन् ।

बचतकर्ताको करिब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत अपचलन गरेर फरार जीबीसँग सिङ्गो राज्य संयन्त्र निरीह बनेको देख्दा अचम्म लागेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सुमन खनालले बताए ।

‘सरकारले एक जना आफ्नो नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिन, कहाँ छ, के गर्दै छ भन्ने विवरण नै नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र ? यो त सिधासिधा सरकारले नै संरक्षण गरेकाले भएको हो, नभएको भए त उनलाई पक्राउ गरेर पहिले नै ल्याइन्थ्यो नि !,’ खनालले भने ।

जीबी राईले सहकारीको बचत आफ्नो र आफ्नो समूहका निजी कम्पनी नेचर हर्ब्स र गोर्खा आयुर्वेद प्रालि लगायतमा लगानी गरेका छन् । ती सबै कम्पनी अहिले पनि सञ्चालनमा नै छन् । तर, सरकारले ती कम्पनीको अवस्थाबारे पनि बचतकर्तालाई जानकारी नदिइएको खनालले बताए ।

काठमाडौं र ललितपुर कार्यक्षेत्र रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा २०७९ असार मसान्तसम्म ३ अर्ब ७१ लाख १७ हजार २३ रुपैयाँ बचत भएको अडिट रिपोर्टमा छ । जसमध्ये ३ अर्ब १० करोड ५३ लाख २७ हजार ७७ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको देखाएर अपचलन गरेको भेटिएको छ ।

जीबीले सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेमध्ये हर्बो इन्टरनेसनल प्रालिमा १० करोड २७ लाख ९४ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ लगानी गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

त्यसैगरी जीबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रालिमा १ करोड ६९ लाख १ हजार ४२, गोरखा हर्बल प्रोडक्सन प्रालिमा १ करोड ८२ लाख ५ हजार ७ सय ४५, गोरखा ग्रुप अफ कम्पनीमा ४० लाख ७ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ लगानी गरेको नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । यो अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।

जीबी राईसँग आबद्ध भएको गोरखा हर्बल, ग्यालेक्सी फोरके टीभी (गोरखा मिडिया प्रालि), नेचर हर्ब्स, जीबी ग्रुप भनेर त्यससँग आबद्ध सात वटा कम्पनी छन् । बचतकर्ताले बचत नपाएको बर्षौं भइसक्यो, समस्याग्रस्त घोषणा गरिपाऊँ भनेर बागमती प्रदेशको भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पुगेको खनालले बताए ।

तर, जीबी राई आबद्ध सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषणा पनि भएका छैनन् ।

‘त्यहाँ किन ढिलो भइराखेको छ भन्दा जवाफ नै दिँदैनन्, हेटौंडाबाट आधिकारिक रूपमा फाइल नै आएको छैन भन्छन्,’ खनालले भने, ‘हामीले प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय सानेपामा ज्ञापनपत्र बुझाएर आएका छौं, खबर गर्छु भन्ने जवाफ आएको छ ।’

संस्थाको अध्यक्ष भएका हिसाबले जीबी सम्पर्कमा आए बचतकर्ताहरूलाई ठूलो राहत हुने उनले बताए । संस्थाबाट गएको पैसा कहाँ कता पुगेको छ, कसले परिचालन गरेको हो, सम्पत्तिहरू कहाँ–कहाँ ट्रान्स्फर गरेको छ भन्ने विषय स्पष्ट आउने हुँदा असुली र बचत फिर्ता सहज हुने उनको बुझाइ छ ।

‘सरकारी अधिकारीहरूले मुद्दा पनि अघि बढेको हुनाले समस्याग्रस्तमा घोषणा गर्नै नमिल्ने कुरा गर्नुभएको छ,’ खनालले भने, ‘सहकारी नियमन गर्ने विभिन्न निकायमा उजुरी हालेको चार वर्ष भयो, यताबाट उता, उताबाट यता झुलाउँदा झुलाउँदै बितिसके, जीबी राई जहाँ जे भए पनि सरकारले बचतकर्ताको पैसा दिलाइदिनुपर्‍यो, हामीलाई जिबी राई चाहिएन, हाम्रो पैसा चाहियो ।’

जीबीबाहेक सञ्चालकहरू नेपालमै रहेकोमा उनीहरूलाई बचत फिर्तामा सरकारले जिम्मेवार नबनाएको उनको आरोप छ ।

‘कविता लामा, इशान लामा लगायत केही  सञ्चालक र व्यवस्थापक नविन अछामी खुलेआम हिँडिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने ।

जीबी राईलाई सरकारले भगाएको हो वा समात्न नसकेको भन्नेमा बचकर्ताले विश्वास गर्ने कुनै पनि आधार नपाएको हाम्रो कृषि सहकारीका एक पीडितले बताए ।

‘नेपाल पुलिसजस्तो संस्थाले गर्न नसक्ने भन्ने त नहुनुपर्ने हो,’ ती बचकर्ताले भने, ‘उनका अन्य व्यवसाय निरन्तर हुँदा पनि बचतकर्ताले केही गर्न सकिँदो रहेनछ, अफिस बन्द गर्नुपर्‍यो भन्न पनि नमिल्दो रहेछ, त्यसो गर्दा उल्टै सार्वजनिक मुद्दा लाग्ने रहेछ ।’

स्वर्णलक्ष्मी लगायत जीबी संलग्न सबै सहकारीको सर्भर प्रहरीको नियन्त्रणमा भए पनि त्यसबारे गम्भीर अनुसन्धान नभएको उनको आरोप छ ।

जीबी राईका सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीलाई नयाँ जानकारी उपलब्ध नभएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार राईको विषयमा नयाँ निर्णय गरेर खोजी कार्य भएको जानकारी छैन ।

सरकारले भने समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता सुरु गरेको छ । सरकारले ४ जेठ सोमबारदेखि साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता सुरु गरिसकेको छ ।

त्यसका लागि सरकारले चक्रीय कोष पनि स्थापना गरेर २५ करोड रुपैयाँ राखेको छ । उक्त कोषमा थप २५ करोड राख्ने तयारी सरकारको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका ७६ हजार बचतकर्तालाई करिब ४६ अर्ब बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।

जीबी राई मात्रै होइन, देशकै समस्या समाधानमा लागेका छौं : सहकारीमन्त्री रावल

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावल भने व्यक्ति विशेषभन्दा पनि समग्र सहकारी समस्या समाधान गर्ने दिशामा सरकारले काम गरिरहेकोे बताउँछिन् ।

‘जीबी राई संलग्न भएका केही सहकारी समस्याग्रस्त भएका छन्, धेरैमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भनिन् ।

समस्याग्रस्त नभएका र समस्यामा परेका संस्थाका हकमा छिटो कारोबार फर्छ्योट गर्ने संयन्त्र के हुन सक्छ त्यस सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

‘पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फर्र्छ्योट गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि अन्य समस्या आएको संस्थामा जान्छौं, त्यसका लागि बचत फिर्तामा मात्र होइन नियमनका सन्दर्भमा पनि कडाइ र प्रभाकारी गर्ने हो ।’

सहकारीको बचत अपचलन लगानी भएका संस्थाका हकमा पनि असुली प्रक्रिया सम्बन्धित कम्पनीहरूमा पुगिने उनले बताइन् ।

‘फरार व्यक्तिहरूलाई पनि खोज्ने काम हुन्छ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कानुन अनुसारका काम कुनै पनि बाँकी राख्दैन ।’

रकम अपचलन गर्नेका हकमा सीआईबी लगायत निकायसँग सहकार्य गरेर निष्कर्षमा पुग्ने गरी मन्त्रालयबाट काम भइरहेको समेत उनले बताइन् ।

‘जीबी राईका हकमा पनि फरार सूचीमा भएकाले खोजी गर्ने कामले निरन्तरता पाउँछ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘सहकारी नियमन चुस्त बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी जाने सहमति भएको छ, त्यसका साथै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले पनि आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा कुनै सम्झौता नहुने उनले बताइन् । ‘समस्याग्रस्त घोषण गरेर नै समस्या समाधान हुने होइन,’ उनले भनिन्, ‘समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने भनेको केही छैन संस्था टाट पल्टियो भन्ने हो, त्यसैले पनि बचतकर्तालाई संस्था समस्याग्रस्त हुनुभन्दा अघि नै सेटलमेन्ट गर्ने गरी काम गर्ने पर्ने हुन्छ, सोही अनुसार काम अघि बढेको छ ।’

जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनका लागि गठन भएको सरकारले रवि लामिछाने तथा जीबी राईसमेत उनीहरूको समूहका सहकारी अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि ती दुई अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दियो ।

रवि तथा जीबीका मुद्दा अघि बढेका हरेक जिल्लाका सरकारी वकिलको कार्यालयले ती दुई अभियोग फिर्ता गर्न अदालतमा निवेदन दिएकामध्ये कास्की जिल्ला अदालतले सुनुवाई गर्दै फिर्ता लिन आदेश नै दिइसकेको अवस्था छ ।

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था काठमाडौंमा ३ अर्ब ५३ करोड, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी पोखरा १ अर्ब ५५ करोड, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी बुटवल १ अर्ब ५१ करोड, समानता बचत तथा ऋण सहकारी नेपालगञ्ज २० करोड, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीे ८७ करोड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी ४५ करोड, कल्याण उपकार सेभिङ एन्ड क्रेडिट ललतिपुर २ अर्ब ४७ करोड, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ४ अर्ब ४७ करोड, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वीरगञ्ज १ अर्ब २० करोड र गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको करिब ४ अर्ब सहित कुल २१ अर्बभन्दा धेरै बचत हिनामिना गरिएको अनुमान छ । यीमध्ये गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, हाम्रो नयाँ कृषि, लालीगुराँस लगायत केही संस्था भने समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् ।