स्थानीय तह

केन्द्र सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना र २१ देखि पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर स्थानीय तहले निर्णयविपरीत भर्ना र पठनपाठनको सूचना निकालेका छन् ।

बदलिदो सन्दर्भमा स्थानीय तहहरुको संख्या, सीमानामाथि पुनर्विचार गरिनु आवश्यक भइसकेको छ ।

नयाँ सरकार बने लगत्तै देशैभरका कार्यालय प्रमुख रिक्त स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लड्न स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यको पद छाडेकाहरूको ठाउँ रिक्त भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिन जनप्रतिनिधिबाट राजीनामा दिएका ३० मध्ये आठ जना मात्र निर्वाचित भए ।