अन्तर्राष्ट्रिय समाचार

१९ जेठ, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापना र युद्धबिरामका लागि उच्च तहमा कूटनीतिक प्रयास भइरहँदा पनि इजरायलले लेबनान र हिजबुल्लाहमाथि आफ्नो सैन्य आक्रमणलाई रोकेको छैन।

अमेरिका र इरानबीच अप्रिलदेखि सुरु भएको युद्धबिरामको खाकालाई लिएर दुवै पक्षको बुझाइ फरक भएको देखिन्छ। इरानले अमेरिकासँग हुने जुनसुकै सम्झौतामा लेबनान र हिजबुल्लाहलाई पनि समेट्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

तर, इजरायल र अमेरिका यो सम्झौतालाई केवल इरान-अमेरिका द्वन्द्व, हर्मुज जलमार्ग खुला गर्ने र इरानको आणविक मुद्दामा मात्र सीमित राख्न चाहन्छन्।

यस कूटनीतिक दूरीलाई प्रष्ट पार्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि इरानी नियोगले एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेको छ, ‘हामी अमेरिकासँगको वार्तामा स्पष्ट छौँ। कुनै पनि शान्ति सम्झौता तब मात्र पूर्ण र टिकाउ हुन्छ जब यसले लेबनान र हिजबुल्लाह विरुद्ध भइरहेको इजरायली आक्रामकतालाई पनि समेट्छ। लेबनानलाई बाहिर राखेर गरिने सम्झौता इरानलाई स्वीकार्य छैन।’

यसको विपरीत, अमेरिकी अधिकारीहरूले यो वार्ता क्षेत्रीय नभई द्विपक्षीय सुरक्षामा केन्द्रित रहेको दाबी गरिरहेका छन्।

000

यही कूटनीतिक रस्साकस्सीबीच आइतबार इजरायली सेना दक्षिणी लेबनानको अझ भित्रसम्म पुगेर ‘बोफोर्ट’ किल्ला कब्जा गरेको थियो।

यो किल्ला सन् १९८२ देखि २००० सम्म लेबनानमाथि इजरायलले गरेको लामो सैन्य कब्जाको समयमा इजरायली सेनाको मुख्यालय बनेको थियो। अहिले उक्त किल्लामा यहुदी राज्य इजरायलको निलो र सेतो रङको झण्डा फहराइएको छ।

इजरायली सेना लेबनानको दक्षिणी भूभागको अझ भित्रसम्म प्रवेश गरेपछि त्यहाँ सैन्य कब्जाको त्रास फैलिएको थियो। इजरायलले लेबनानको राजधानी बेरुतका दक्षिणी उपनगरहरूमा आक्रमण गर्ने धम्की दिएपछि त्यहाँ दशौँ हजार मानिसहरू आफ्नो घर छोडेर भागेका थिए। सर्वसाधारणमा आतङ्क सिर्जना भएको थियो।

000

यसै पृष्ठभूमिमा सोमबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आपतकालीन सुरक्षा परिषद् बैठक बस्यो। फ्रान्सको अनुरोधमा बोलाइएको उक्त बैठक लेबनानमा व्यापक उथलपुथल भइरहेको दिन आयोजना गरिएको थियो।

बैठकमा कूटनीतिज्ञहरूले इजरायललाई दक्षिणी लेबनानबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्न आह्वान गरेका थिए। साथै, थप तनाव निम्त्याउने आक्रमणहरू रोक्न पनि भनेका थिए। यस आह्वानमा संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र अपवाद रह्यो।

सुरक्षा परिषद्को बैठकमा इजरायलको कदमको सबैभन्दा तिखो आलोचना स्थायी सदस्यहरू फ्रान्स, बेलायत, रुस र चीनबाट भएको थियो। पाँचौँ स्थायी सदस्य अमेरिकाले भने आफ्नो वक्तव्यमा मुख्य रूपमा इरान र हिजबुल्लाहलाई नै दोषी देखाउन केन्द्रित रह्यो। सुरक्षा परिषद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरू बहराइन, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, पाकिस्तान, डेनमार्क र कोलम्बियाका कूटनीतिज्ञहरूले इजरायललाई तुरुन्तै तनाव कम गर्न आह्वान गरे।

‘ब्लु लाइनभन्दा उत्तरतर्फ इजरायलको उपस्थिति लेबनानको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको स्पष्ट उल्लङ्घन हो,’ सुरक्षा परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी वरिष्ठ अधिकारी मार्था आमा अक्या पोबीले भनिन्, ‘यो सत्रुताको प्रतिध्वनि समग्र क्षेत्रभरि सुनिइरहेको छ।’

‘ब्लु लाइन’ ले इजरायल, लेबनान र गोलान हाइट्सलाई विभाजित गर्छ।

लेबनानी राजदूत अहमद अराफाले आफ्नो देशमाथि बारम्बार हुने आक्रमण रोक्न असफल भएको भन्दै सुरक्षा परिषद्को आलोचना गरे। इजरायलले पाएको यस किसिमको उन्मुक्तिले ‘अपराधीलाई पटकपटक उस्तै अपराध दोहोर्‍याउन थप उत्साहित बनाएको’ अराफाले बताए।

000

सोमबार नै भएको एक टेलिफोन वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अत्यन्तै आक्रामक र अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग गर्दै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई हप्काएका थिए। इरानसँग जारी शान्ति वार्ता बिग्रने खतरा बढेपछि ट्रम्प इजरायली प्रधानमन्त्रीमाथि खनिएका हुन्।

कुराकानीका क्रममा ट्रम्पले नेतान्याहुलाई पागलको सङ्ज्ञा दिँदै उनीप्रति कृतघ्नताको आरोप समेत लगाएका थिए। भ्रष्टाचारको मुद्दामा आफूले सहयोग गरेकै कारण उनी जेल जानबाट जोगिएको दाबी ट्रम्पले फोनमा गरेका थिए।

ट्रम्पले नेतान्याहुलाई भनेका थिए, ‘तिमी पूर्ण रूपमा पागल भएका छौ, यदि म नभएको भए तिमी अहिले जेलमा हुन्थ्यौ, मैले तिम्रो रक्षा गरिरहेको छु तर अहिले यो कदमका कारण सबैले तिमी र इजरायललाई घृणा गर्न थालेका छन्।’

ट्रम्पले लेबनानको राजधानी बेरुतमा बमबारी गर्ने इजरायलको योजनामा तत्काल रोक लगाउन आदेश दिँदै त्यसो गरेमा इजरायल एक्लिने चेतावनीसमेत दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार स्रोतका अनुसार, ट्रम्पको उक्त कदमपछि इजरायलले लेबनानमा आक्रमण नगरेको पाइयो।

ट्रम्पले नेतान्याहुसँगको फोन वार्तापछि सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन्। ट्रम्पले अब इजरायली सेना बेरुत नजाने र त्यसतर्फ अघि बढिरहेका सेनाहरू पनि पछि फर्किसकेको बताएका छन्। उनले हिजबुल्लाह सबै प्रकारका आक्रमणहरू रोक्न सहमत भएको जानकारी दिए।

नेतान्याहुले ट्रम्पसँग कुराकानी भएको कुरालाई स्वीकार गरे। तर उनले यसलाई संयमताभन्दा पनि बढी चेतावनीको रूपमा प्रस्तुत गरे। नेतान्याहुले यदि हिजबुल्लाहका आक्रमणहरू रोकिएनन् भने इजरायलले लेबनानको राजधानी बेरुतका लक्ष्यहरूमाथि आक्रमण गर्ने कुरा ट्रम्पलाई बताएका छन्।

उनले इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानमा आफ्नो योजनाअनुसार नै सैन्य कारबाही जारी राख्ने कुरा पनि गरे। यस विषयमा हिजबुल्लाहको तर्फबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

000

यसैबीच, लेबनानी अधिकारीहरूले अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले अघि सारेको एउटा प्रस्तावमा हिजबुल्लाहको सहमति जुटाएका छन्।

अमेरिकास्थित लेबनानी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, उक्त प्रस्तावमा इजरायलले बेरुटको दक्षिणी उपनगरहरूमा आक्रमण नगर्ने र बदलामा हिजबुल्लाहले पनि उत्तरी इजरायललाई निशाना नबनाउने उल्लेख छ।

तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुवै पक्षलाई संयमित रहन आग्रह गर्दै सन्देश जारी गरेको केही क्षणमै इजरायलले लेबनातर्फबाट मिसाइल प्रहार भएको पत्ता लगाएको छ।

मिसाइल आक्रमणको चेतावनीसँगै इजरायलले उत्तरी क्षेत्रका आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानतर्फ जान सचेत गराएको छ। ट्रम्पको उक्त भनाइ इजरायली सरकारले बेइतको दक्षिणी उपनगरहरूमा आक्रमणको आदेश दिएको र हिजबुल्लाहले तटीय शहर हाइफाको बाहिरी इलाकासहित उत्तरी इजरायलमा रकेट प्रहार गरिरहेकै बेला सार्वजनिक भएको हो।

000

दुवै पक्षबीच अप्रिलको मध्यदेखि युद्धबिराम लागु भएको थियो। तर इजरायलले लेबनानमा गरेको आक्रमणपछि हिजबुल्लाहले पुनः प्रत्याक्रमण सुरु गर्‍यो। इजरायलले भने उक्त आक्रमणलाई आफ्नो आत्मरक्षाको कदम बताएको छ।

यो लडाइँ इरान युद्धमा युद्धबिराम लम्ब्याउने प्रयास भइरहेको नयाँ सम्झौताका लागि पनि ठूलो अवरोध बनेको छ। तेहरान आफूसँग हुने जुनसुकै सम्झौतामा लेबनानलाई पनि समेट्न चाहन्छ। इरानले अमेरिकासँगको शान्ति सम्झौताका लागि लेबनानसहित सबै मोर्चामा सत्रुताको अन्त्य हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ।

उता, इजरायलले इरानसँगको वार्तालाई थाती राखेर लेबनानसँग छुट्टै प्रत्यक्ष कूटनीतिक संवाद चलाइरहेको छ। इजरायलको मुख्य माग हिजबुल्लाहलाई पूर्ण रूपमा निरस्त्र गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १७०१ पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ।

यस प्रस्तावले दक्षिणी लेबनानमा हिजबुल्लाहको हतियारसहितको उपस्थिति निषेध गर्छ। इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहु अझै पनि यस विषयमा दृढ देखिन्छन्।

इजरायली सेनाले हालै लेबनानको दक्षिणी क्षेत्रमा विगत २५ वर्ष यताकै सबैभन्दा गहिरो सैन्य हस्तक्षेप गर्दै ब्युफोर्ट किल्ला लगायतका रणनीतिक स्थानहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। कूटनीतिक टेबलमा कुनै पनि अन्तिम सम्झौता हुनु अगाडि इजरायल बढीभन्दा बढी भूभाग आफ्नो सैन्य नियन्त्रणमा लिएर हिजबुल्लाहलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ। सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार इजरायल सम्झौता हुनुअघि भूराजनीतिक रूपमा ‘अप्पर ह्यान्ड’ मा रहन चाहन्छ।

पूर्ण युद्धबिरामको खोजीमा रहेका लेबनानी वार्ताकारहरूले इजरायलसँग मङ्गलबार र बुधबार वासिङ्टनमा तय भएको वार्तामा आक्रमण नगरिने क्षेत्रहरूको दायरा अझ फराकिलो बनाउने अपेक्षा राखेका छन्।

१५ जेठ, काठमाडौं। सन् २०२२ मा युक्रेनको युद्धमैदानमा देखिएको ट्रेन्च युद्ध र भारी तोपखानाको दृश्य अहिले फरक देखिन्छ। अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्धभन्दा त्यो निकै भिन्न थियो।

तर, यी दुई द्वन्द्वबीचका समानताहरू चाँडै नै देखिए। युद्ध सुरु भए झन्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि यी समानताहरू अझै प्रस्ट देखिन्छन्। यी दुवै युद्धमा बलियो सैन्य शक्ति भएका देशहरूले आफ्ना विरोधीलाई परास्त गर्न सकेका छैनन्।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चार वर्षभन्दा अघि आफ्नो विशेष सैन्य अपरेसन सुरु गर्दा चाँडै जित्ने अपेक्षा गरेका थिए। यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि सुरुमा इरानविरुद्धको युद्ध ४ देखि ५ हप्ता मात्र चल्ने दाबी गरेका थिए। इरानविरुद्धको यो युद्ध गत फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको हो।

पेरिसको प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय साइन्सेज पोकी प्राध्यापक निकोल ग्राजेव्स्की इरान र रुस मामिलाकी विज्ञ हुन्। उनले भनिन्, ‘रुस र अमेरिका दुवैका लागि आफ्ना सैन्य अभियानहरू सोचेजस्तो हुन सकेका छैनन्।’ उनले यसको मुख्य कारण दुवै पक्षको अहङ्कार भएको बताएकी छन्।

विगत केही दिनयता भएका वार्ताहरूले इरान र अमेरिकाबीच शान्तिको प्रारम्भिक योजनाका लागि केही प्रगति गरेका छन्। यद्यपि, सोमबार इरानमाथि अमेरिकाले पुनः हवाई आक्रमण गरेपछि यो प्रगति अझै अनिश्चित बनेको छ। सम्झौता होस् वा नहोस्, यस युद्धले आधुनिक युद्धको विकासका बारेमा धेरै पाठहरू सिकाएको छ। युक्रेनको द्वन्द्वबाट पनि यस्तै पाठहरू सिक्न सकिन्छ।

युद्धको रूप बदल्दै प्रविधि

परम्परागत सैन्य भिडन्तमा आफूभन्दा धेरै बलिया शक्तिहरूसँग सीधै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले युक्रेन र इरान दुवैले ‘असिमेट्रिकल’ रणनीतिको सहारा लिएका छन्। यही रणनीतिका कारण उनीहरू शक्तिशाली फौजहरूलाई रोक्न सफल भएका छन्।

उदाहरणका लागि, इरानले अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रहरूमाथि आक्रमण गरेर अमेरिकालाई धक्का दिने नीति लियो। उसले कुवेत र साउदी अरबजस्ता देशका सैन्य आधारशिविर र ऊर्जा केन्द्रहरूमा एकतर्फी प्रहार गर्ने ड्रोनहरू पठायो। यसरी इरानी ड्रोनहरूले पर्सियन खाडीका देशहरूमा त्रास पैदा गरिदिए। यसका साथै इरानले साँघुरो होर्मुज जलमार्गमा आफ्नो पकड बलियो बनाइराख्न समुद्री माइन र साना हतियारधारी द्रुत डुङ्गाहरूको डर देखाइरहेको छ।

अर्कोतर्फ युक्रेनले मस्कोमै पुगेर रुसी सैन्य अधिकारीहरूको हत्या गरेको छ। उसले रुसी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने तेल प्रशोधन केन्द्र तथा भण्डारणहरूमा नियमित रूपमा आक्रमण गरिरहेको छ। युक्रेनले रुसको विशाल ‘ब्ल्याक सी’ नौसेनालाई कमजोर बनाउन र ठूलो क्षति पुर्‍याउन समुद्री ड्रोनहरूको समेत प्रयोग गरेको छ।

सैन्य विज्ञहरूका अनुसार यी दुवै द्वन्द्वले नयाँ आविष्कार र प्रविधिले युद्धको रूप कसरी बदलिरहेको छ भन्ने कुरालाई सबैभन्दा गम्भीर रूपमा स्पष्ट पारेका छन्।

यस सम्झौतासँग परिचित एक व्यक्तिका अनुसार अमेरिकाले साउदी अरबमा रहेको ‘प्रिन्स सुल्तान एयर बेस’ को रक्षा गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जडित ‘ड्रोन पत्ता लगाउने प्रणाली’ को सहारा लिएको छ। यो प्रणाली सुरुमा युक्रेनले रुसको आक्रमणबाट आफ्नो रक्षा गर्नका लागि विकास गरेको थियो।

यता लेबनानमा लडाकु समूह हिजबुल्लाहले इजरायली सैनिकहरूमाथि विस्फोटक ड्रोनहरूमार्फत आक्रमण गरिरहेको छ। यी ड्रोनहरूलाई नियन्त्रण गर्न फाइबर–अप्टिक केबलको प्रयोग गरिन्छ।

पर्सियन खाडीमा प्रयोग गरिएका सेन्सर, निर्देशित मिसाइल र ड्रोनहरू (र धेरैजसो अवस्थामा एआई प्रविधि) को बहु–तह प्रणाली अब विश्वभर तीव्र रूपमा फैलने सम्भावना छ। ‘कार्नेगी इन्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिस’ को रुस र युरेसिया कार्यक्रमका सैन्य विज्ञ तथा वरिष्ठ फेलो माइकल कोफम्यानले यो धारणा राखेका हुन्।

कोफम्यानका अनुसार यी दुवै युद्धमा ‘मैदानभित्र व्यापक र अचुक प्रहार गर्ने प्रविधिको आगमन’ देखिएको छ। उनले हिजबुल्लाह र मालीका लडाकुहरूले पनि यस्तै सस्तो र सजिलै बन्ने प्रविधिको प्रयोग गर्न थालिसकेको बताए। यसले के देखाउँछ भने यस्ता प्रणालीहरूले अब साना र मध्यम शक्ति भएका देशहरूका लागि पनि युद्धमैदानमा अचुक निसाना लगाउने प्रविधिको पहुँचलाई सहज बनाइदिनेछन्।

आक्रमणका उस्तै रणनीतिहरू गत अप्रिलको सुरुमा युद्धविराम लागु हुनुअघि मध्यपूर्वको लडाइँमा एउटै ढाँचा देखियो। त्यहाँ ब्यालेस्टिक मिसाइलका साथमा ठूलो सङ्ख्यामा ड्रोनहरू (ड्रोन स्वार्म्स) मिसाएर आक्रमण गरियो। अधिकारी र विज्ञहरूका अनुसार यस्तो रणनीतिको सुरुवात पहिलोपटक रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणमा भएको थियो।

इरानले सन् २०२२ मा रुसलाई एकतर्फी प्रहार गर्ने ‘साहेद’ ड्रोनहरू दिएको थियो, जसलाई मस्कोले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न प्रयोग गर्‍यो। अहिले यसै वर्ष इरान आफैँले खाडी मुलुकहरूविरुद्ध त्यही मोडलका ड्रोनहरू प्रयोग गरिरहेको छ। बदलामा रुसले पनि इरानलाई केही सैन्य सहयोग गरिरहेको छ।

त्यो सहयोग कुन हदसम्मको हो भन्ने कुरा अझै प्रस्ट भइसकेको छैन। तर अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार रुसले क्यास्पियन सागर पार गराएर ड्रोनका पाटपुर्जाहरू इरान पठाइरहेको छ।

विज्ञ ग्राजेव्स्कीका अनुसार विपक्षीको निसानालाई भ्रममा पार्न रुस र इरानबीच ‘ग्लोबल लोकेसन सिस्टम’ (GPS) मा फेरबदल गर्ने विषयमा केही सहकार्य भएको छ। अमेरिकी नौसेनाको नजरबाट बच्न इरानसँग जोडिएका केही जहाजहरूले हालै होर्मुज जलमार्गमा आफ्नो लोकेसन ट्र्याकर (दिशा देखाउने यन्त्र) लाई झुक्याएका छन्। यो रणनीति रुसका अवैध ऊर्जा ट्याङ्करहरूले पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आएका थिए।

यसै वर्षको मार्च महिनामा साइप्रसस्थित बेलायती सैन्य बेसलाई निसाना बनाएको एउटा इरानी ड्रोनमा रुसी एन्टि–जामिङ (सिग्नल रोक्न नदिने) उपकरण फेला परेको थियो। युरोपेली अधिकारी र विज्ञहरू अहिले एउटा कुरामा चिन्तित छन्- यदि हाल रोकिएको शान्ति वार्ता असफल भयो र इरानले यस क्षेत्रमा पुनः आक्रमण सुरु गर्‍यो भने मस्कोले उसलाई हतियार आपूर्ति गर्न सक्छ।

युक्रेनलाई सैन्य सहयोग पठाइरहेका सहयोगी राष्ट्रहरूको बैठकमा गत अप्रिलमा बेलायती रक्षामन्त्री जोन हिलीले भनेका थिए, ‘हामीले इरानलाई आक्रमणमा रुसले सहयोग गरिरहेको प्रमाण देखेका छौँ।’

उनले ती प्रमाणहरू के हुन् भन्नेबारे विस्तृत विवरण त दिएनन्। तर उनले थपे, ‘पुटिन हाम्रो ध्यान मध्यपूर्वको द्वन्द्वतिर मोडिएर युक्रेनबाट हटियोस् भन्ने चाहन्थे।’

कूटनीतिक सम्बन्धहरू

इरान युद्धले केही देशहरूबीचको गठबन्धनमा दरार पैदा गरेको छ। विशेष गरी ट्रम्प प्रशासन र युरोपबीचको सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण बनेको छ। धेरै युरोपेली नेताहरूका अनुसार यो द्वन्द्व अनावश्यक र गैरकानुनी हो।

यस युद्धले गर्दा विश्वभर ऊर्जा आपूर्तिको अभाव भएको छ र देशहरूमा इन्धन जुटाउने होडबाजी चलेको छ। केही देशहरू गैरकानुनी भए पनि उपलब्ध तेल र ग्यासका लागि रुसतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। यसबाहेक, अमेरिकाको ध्यान मध्यपूर्वतर्फ मोडिएका कारण रुस र युक्रेनबीचको शान्ति प्रक्रिया पनि धकेलिएको छ।

किभ सेक्युरिटी फोरमका निर्देशक तथा युक्रेनका पूर्वउपपरराष्ट्रमन्त्री डानिलो लुब्किभ्स्कीले भने, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानमा युद्ध सुरु गर्दा क्रेमलिन (रुसी राष्ट्रपति कार्यालय) मा खुसियाली मनाउँदै स्याम्पेन पिइएको थियो होला भन्ने मलाई लाग्छ।’

तर इरानको यस युद्धले केही अनपेक्षित कूटनीतिक गठबन्धनहरू पनि नजन्माएको होइन। युक्रेनले खाडी मुलुकहरूसँग कायम गरेको नयाँ साझेदारी यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो।

गत अप्रिलमा युक्रेनले कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँग नयाँ सुरक्षा सम्झौताहरू गरेको घोषणा गर्‍यो। केही वर्ष अघिसम्म यस्तो कूटनीतिक सम्बन्धको कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो, किनभने त्यसबेला यी खाडी मुलुकहरू रुससँग तटस्थ सम्बन्ध राख्न चाहन्थे।

‘युरोपेली काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स’ की सुरक्षा कार्यक्रम सहनिर्देशक जाना कोब्जोभाका अनुसार किभ (युक्रेन) ले आफ्नो ड्रोन प्रविधि र सैन्य तालिम दिएर बदलामा मध्यपूर्वबाट कूटनीतिक समर्थन, ऊर्जा सम्झौता र आधुनिक हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली (एयर डिफेन्स सिस्टम) लिन चाहन्छ।

सहनिर्देशक जाना कोब्जोभाका अनुसार युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले ‘यो सङ्कटलाई एउटा अवसरमा बदल्ने’ आशा राखेका छन्। उनले तेल धनी खाडी मुलुकहरूसँग भएका यस्ता सम्झौताहरू युक्रेनका लागि फाइदाजनक हुन सक्ने बताएकी छन्। ड्रोन प्रविधि बिक्री गर्ने यी सम्झौताहरूले युक्रेनको तीव्र रूपमा बढिरहेको रक्षा उद्योगलाई ठूलो आर्थिक लाभ पुर्‍याउन सक्छन्।

गत वर्ष अमेरिकाले किभलाई हतियार र सैन्य उपकरणहरू अनुदानमा दिन लगभग बन्द गरेपछि युरोप नै युक्रेनका लागि मुख्य सहारा बनेको छ।

युरोपेली देशहरूले युक्रेन पठाउनका लागि अमेरिकासँग हतियार किनेका छन्। यसका साथै जारी युद्धमा युक्रेनलाई टिकिरहन मद्दत गर्न गत महिना मात्रै युरोपेली सङ्घले ९० अर्ब युरोको ऋण स्वीकृत गरेको छ।

तर, युक्रेनलाई यसरी नै निरन्तर बलियो सहयोग दिइरहने युरोपको क्षमता अब उसको आफ्नै आर्थिक अवस्थामा भर पर्नेछ। इरान युद्धका कारण सिर्जना भएको इन्धन र सामानको अभावले युरोपेली अर्थतन्त्रलाई कति असर गर्छ भन्ने कुराले यसलाई निर्धारण गर्नेछ। यदि त्यहाँ चाँडै शान्ति कायम भएन भने युरोपको आर्थिक स्थिति अझ बढी बिग्रन सक्छ।

रोमस्थित इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल अफेयर्सका विज्ञ रिकार्डो अल्कारोले होर्मुज जलमार्गको जारी गतिरोधले विश्वकै ऊर्जा आपूर्तिमा ठूलो चुनौती थपेको बताएका छन्। विश्वको कुल ऊर्जा आपूर्तिको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यो महत्त्वपूर्ण जलमार्गको तनावले इरानले पनि युक्रेनजत्तिकै युरोपका लागि ठूलो खतरा निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ।

युरोप र इरान मामिलामा अनुसन्धान गरिरहेका अल्कारोले भने, ‘युक्रेन युद्ध अझै पनि युरोपको मुख्य मोर्चा हो। तर इरानको युद्धलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन। यसले युरोपको आफ्नो पहिलो प्राथमिकता अर्थात् युक्रेनलाई सहयोग गर्ने क्षमतामा निकै ठूलो र गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको छ।’

(न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित लारा जेक्सको सामग्री)