फिचर (Home Main)

घरजग्गा र सेयर खरिद गरेर राख्न कानुनी सीमा भए पनि सुनको हकमा त्यस्तो छैन । त्यसले पनि उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति विवरणमा सुन हिस्सा ठूलो देखिने गरेको हो ।

सरकारले कर छुट दिँदा पनि आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुले निगमको अपारदर्शी कार्यशैली र विगतको नोक्सानी पूर्ति गर्न उपभोक्तामाथि भार थोपर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

मालपोत कार्यलय सम्बन्धी काम गर्दा ‘डोल्मा’ भन्ने प्रणाली छ । तर, सर्वसाधारणले प्रयोग नै गर्न सक्दैनन् । लेखापढीको सहयोग लिन अनिवार्य छ ।

‘एउटा झोला दिनु न !’ भन्ने उपभोक्ताको बानीले व्यापारीलाई लुकाएरै भए पनि प्लास्टिक राख्न बाध्य बनाएको छ । घरबाटै झोला बोकेर बजार जाने उपभोक्ताको बानी नसुध्रिँदा प्लास्टिक प्रतिबन्धको व्यावहारिक पाटो झनै कमजोर बनेको छ ।

जीविका चलाउन र आफ्नै पसिनाको भुक्तानी पाउन सडकमा आउनुपर्ने विडम्बनाले समग्र कृषि क्षेत्रलाई गाँजेको छ ।

सरकारले यातायातमा जोरबिजोर जस्तो कडा नियम लागु गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन नदिन नागरिक स्तरबाटै सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै कुन इन्धनमा कति कर घट्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

मुलुकमा इन्धन बिक्री-वितरणको एकमात्र आधिकारिक निकाय निगम आर्थिक संकटमा फस्दै जाँदा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भने यसबारे अझै मुख खोलेको छैन ।

कतै भवनका संरचना बनेर पनि वर्षौंदेखि सञ्चालनमा आएका छैनन् भने कतै अनुदान लिएर जगमात्र खनेका संरचना अहिले झाडीमा परिणत भएका छन् ।