फिचर (Home Main)

२४ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संयोगवश तीन अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने मौका पाए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट भदौ २०८२ पछि अर्थविद् रामेश्वर खनालले कार्यान्वयन गरे । चैत २०८२ देखि भने अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोही बजेट कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

दुई विज्ञ अर्थमन्त्रीले असारमा केन्द्रित खर्च प्रवृत्ति हटाउन नीतिगत तथा व्यावहारिक पहल समेत गरेका छन् । त्यति हुँदाहुँदै असारे खर्च पुन: स्थापित भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आव जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमात्र रहेको बजेट खर्च २३ असारसम्म १५ खर्ब १४ अर्ब नाघिसकेको छ । अर्थात्, यस अवधिमा १ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड खर्च भइसकेको छ ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनु कम्तीमा सात दिनअघि नै भुक्तानी दिई निकासा र खर्च अध्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ अनुसार यस वर्ष बिहीबार राति १२ बजेदेखि निकासा बन्द हुनेछ । सोहीकारण अहिले अन्तिम केही घण्टामा सरकारी प्रणालीमा भुक्तानीको अत्यधिक चाप छ ।

महालेखाका अनुसार पछिल्लो दुई दिन (सोमबार र मंगलबार) मात्र सरकारले ४० अर्ब ३२ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ । यसले सरकारको असारे भुक्तानी यस वर्ष पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै स्थापित हुन पुगेको छ ।

नेपालमा असारे खर्च र हतारहतारमा गरिने विकासको यो प्रवृत्ति हालै मौलाएको भने होइन । महालेखाका अनुसार आव २०८१/८२ मा असार महिनामा मात्र कुल पूँजीगत बजेट खर्चको ३१.१८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये ५४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च चौथो त्रैमासमा भएको थियो ।

सोही आव पहिलो त्रैमासमा १३, दोस्रोमा १२ र तेस्रो त्रैमासमा २१ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको थियो । यस्तै प्रवृत्ति चालु आवसमेत देखिएको छ ।

महालेखाका अनुसार मंगलबारसम्म कुल विनियोजनको ३८.३५ प्रतिशतमात्र पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । आइतबारसम्म १ खर्ब ४९ अर्ब २९ करोड बराबर रहेको पूँजीगत बजेट खर्च तीन दिनमा ७ अर्ब १३ करोडले मात्र बढेर १ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन विश्लेषण अनुसार स्रोत उपलब्धता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता दृष्टिगत गरी बजेट तर्जुमा यथार्थपरक बनाउन नसक्दा सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न नसकेको हो । यसका लागि आर्थिक वर्षको बीचमा गरिने सुधारले समेत काम गर्न नसकेको अवस्था छ ।

नीतिगत सुधार प्रभाव व्यवहारमा न्यून

सरकारले विकास निर्माणमा वर्षान्तमा हुने भुक्तानीलाई गति दिन र अन्तर मन्त्रालय प्रक्रिया घटाएर बजेट खर्च बढाउन यस वर्ष आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरेको थियो । सोही नियमावलीमा भएको संशोधनले पूँजीगत बजेट रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालय धाइरहनु नपर्ने र सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा निकाय प्रमुख)लाई दिने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।

यसले रकमान्तरका फाइल अर्थ मन्त्रालयमा थुप्रिने प्रवृत्ति हट्दै भुक्तानीले गति लिने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको थियो । तर, यो नीतिगत सहजीकरण प्रभाव तथ्यांकमा भने देखिएको छैन ।

सार्वजनिक खर्चले गति नलिनुमा के छ अर्थको विश्लेषण ?

चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृत हुन नसक्नुका कारण खोतल्ने प्रयास गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गरी नयाँ आयोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति छ । यसले वर्षान्तमा आफूखुसी रकमान्तरको जोखिम निम्त्याउँछ ।

अर्कातर्फ, आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, वन क्षेत्र उपयोग, क्षतिपूर्ति लगायत प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा समेत पर्याप्त बजेट राखिएको थियो ।

चालु आव २३ र २४ भदौको आन्दोलनका कारण १ हजार ६ सय ९३ सरकारी कार्यालयका २ हजार १ सय ३४ भवनमा क्षति पुगेको थियो । सोही क्रममा अभिलेखमा समेत क्षति पुगेको थियो ।

यसले विकास निर्माण र भुक्तानीका कतिपय प्रक्रिया पछाडि धकेलेको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, आयोजना निर्माण मोडालिटी, कुल लागत र आयोजनाका आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय तथा प्राविधिक, वस्तुगत विश्लेषण एवं मूल्यांकन गरी बजेट प्रस्ताव गर्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना परिपालना हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको विशलेषण छ ।

स्रोत सहमति भएका आयोजनामा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने र प्राप्त बजेट सीमाबाट नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरी आयोजना संख्या बढाउँदै जाँदा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या आएको छ ।

यसले अधुरा आयोजना संख्या बढ्ने र खर्च व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ आउने गरेको छ । चालु आवको बजेटमा १६ जेठदेखि नै  आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर, सोही मितिदेखि नै आयोजना कार्यान्वयन क्रियाकलाप लगायत काम प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन भने गरिएन । नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अबन्डामा राखेको रकम समयमा बाँडफाँट हुन नसक्दा समेत आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।

के छ आगामी वर्षको तयारी ?

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुने, पुस मसान्तमा बजेट आकार संशोधन गर्नु नपर्ने र सार्वजनिक खर्चका बेथिति हटाउने प्रतिबद्धता पटक–पटक व्यक्त गरेका छन् । उनले यसका लागि बजेटमा सुधारका केही सूत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार खरिद प्रक्रियामा सुधार योजना छ । रकमान्तर सहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता नीति आगामी आवमा समेत निरन्तर रहने छ । वैकल्पिक वित्त परिचालन एवं आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गरी तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न मिसन मोडमा काम गराउने सरकारको योजना छ । चालु आवभित्र विकास आयोजना सम्बन्धी सनसेट कानुन संसद्मा पेस हुने घोषणा गरिएको छ ।

मोबिलाइजेसन पेश्की रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी ट्र्याकिङ व्यवस्था मिलाउने बजेटको घोषणा छ । हाइब्रिड एनयूटी मोडेलमा निर्माण गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनाको प्रारम्भिक पाइपलाइन तीन महिनाभित्र बनाउने भनिएको छ ।

पश्चिम एसियाको द्वन्द्वबाट इन्धन, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिबाट निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइ सम्बोधनको घोषणा बजेटले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ३ असारमा बसेको सचिव बैठकले आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लागत अनुमान र बोलपत्र आह्वान लगायत तयारीका काम असार मसान्त भित्रै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौं । कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा घटाउँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

सरकारले चालु आव २०८२/८३ को संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले आकार बढाएर बजेट ल्याएको छ । तर, आकार त्यसरी तन्काउँदा पनि पूँजीगत बजेटको हिस्सा भने बढ्न सकेन ।

आगामी आव पूँजीगत खर्चका लागि कुल बजेटको २०.३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आवको बजेटमा पूँजीगत बजेटको हिस्सा २०.८ प्रतिशत थियो । सरकारले बजेटमा आकर्षक सुधारका कार्यक्रम समेटेको छ । तर, त्यसले पनि बजेटको संरचनागत समस्या भने यस पटक पनि सुधार नहुने स्पष्ट देखिएको छ ।

किनकि, सरकारले आफ्नो कुल स्रोतको ७९.७ प्रतिशत बजेट साधारण प्रकृतिको खर्च र ऋण भुक्तानीमा खर्च गनुपर्ने भएको छ । सोहीकारण विज्ञ अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको आकारलाई लिएर विज्ञ र जानकारहरू सन्तुष्ट छैनन् ।

अर्थविद् प्रा. डा. रेशम थापा ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण लिएर बजेटको आकार बढाउने प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा सही नहुने टिप्पणी गर्छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार राज्यको खर्च सामान्यतया अनुत्पादक हुन्छ । त्यसमाथि निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने रकमलाई आन्तरिक ऋणका रूपमा सरकारले खिच्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा भने गर्दैन ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर चालु खर्च हुने अनुमान गरेका छन् । जुन चालु आवको तुलनामा ९० अर्ब धेरै हो । यस वर्ष कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत बजेट सरकारले चालु प्रकृतिको बजेटमा विनियोजन गरेको छ ।

यस वर्ष सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ । केही सामाजिक भत्ता दोब्बर गरेको सरकारले सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो खर्च कटौतीमा भने कैँची चलाउने आँट गरेन ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महत राजस्व लक्ष्य र वैदेशिक ऋण प्राप्तिको लक्ष्य व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । कर्मचारीको तलब वृद्धि र क्षेत्रगत सुधारका प्रयास सकारात्मक भए पनि खर्च गर्ने क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

यस पटक सरकारले ६ खर्बमाथिको घाटा बजेट ल्याएको छ । आकर्षक कार्यक्रम र नाराले त्यस्तो चुनौती छायामा पारे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘राजस्व जुटाउन पनि गाह्रो हुन्छ र खर्च गर्ने क्षमता पनि जतिसुकै हामी सुधार गर्छौं, अब हामी दुई तिहाइको सरकार हो, हामी सक्छौं भने पनि त्यो सम्भव छैन ।’

सरकारले आगामी आव २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटका लागि राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्बमात्र स्रोत जुट्ने अनुमान गरेको छ । वैदेशिक अनुदान ६१ अर्ब ७४ करोड अनुमान गरिएको छ । चालु आव सरकारले ५३ अर्ब ४५ करोड वैदेशिक अनुदान अनुमान गरेको थियो ।

सोही अनुमानलाई अर्थमन्त्री स्वयंले असम्भव भन्दै आलोचना गरेका थिए । आगामी वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब र वाह्य ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब परिचालन लक्ष्य राखेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आव २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबर सीमा तोकेको थियो । अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठ बजेट यथार्थ बनाउनुपर्छ र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता सहित सीमा दिइएको बताउँछन् ।

तर नयाँ सरकार, नयाँ म्यान्डेट र नयाँ वाचापत्र सहित आएको सरकारले आकार बढाएर ल्याएको उनी बताउँछन् । यो बजेट खर्च गर्न सक्ने हो भने असम्भव भने नहुने उनको विश्लेषण छ ।

उनी भन्छन्, ‘हिजो जस्तै बजेट ल्याउने बेला विस्तारकारी ल्याउने र कार्यान्वयन गर्न नसकेर मध्यावधि मूल्यांकन गर्दा १८ खर्बमै झार्ने स्थिति नआओस ।’

सुधार प्रयासले आशावादी बजेट

सरकारले यस पटक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बजेटमा टिप्पणी गर्दै एक वाक्यमा लेख्छन्, ‘बजेटमा सुधारका कार्यक्रम मुख्य विशेषताका रूपमा देखिएका छन् ।’

उनले भने जस्तै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपालि सुधारका योजनामा बढी मिहिनेत गरेका छन् । मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने वाचा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले आयकरको तल्लो सीमा हटाएर बहुसंख्यक व्यक्तिलाई लाभ दिने प्रयास गरेको छ । कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धिलाई समेत विज्ञहरू सकारात्मक कदम मान्छन् ।

सरकारले औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तीमा एक तह हुने गरी भन्सार दर घटाएको छ । यसले २ सय ७३ वस्तुको भन्सार दर घट्ने छ । ३ सय ६० वस्तुमा लाग्ने गरेको अन्त:शुल्क खारेज गरिएको छ ।

सरकारले भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने विभिन्न नामका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको छ । पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

कर परिपालनलाई दण्ड नभई विकासको सहयात्री बनाउने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्रीले कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरुपण गरी व्यावसायिक वातावरण बनाउने बताएका छन् ।

बोझिलो संगठन संरचना खारेज गरी चुस्त बनाउने घोषणा गरिएको छ । यसबीच ३१ निकाय खारेज गरिने भएको छ । ६ मर्जर, ६ हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनर्संरचना गरिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

सरकारले लागत न्यूनीकरण र दक्षता अभिवृद्धिमा संस्थागत सुधार गर्ने भनेको छ । लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार, सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत कानुनी प्रबन्ध गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले विभिन्न कानुन सुधारको घोषणा गरेका छन् । कार्यगत सुधारमा सुधार गरी पूँजीगत खर्चको गति र लय फेर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

उद्यमी अम्बिकाप्रसाद पौडेल विनियोजन भएको पूँजीगत खर्च पूरै खर्च हुने व्यवस्थामा अर्थमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । विगतमा समेत बजेट सुनेर धेरै पटक खुसी भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पौडेलले लेखेका छन्, ‘अहिले त्योभन्दा बढी मनैबाट खुसी छु तर, मात्र एउटा चाहना अर्थमन्त्रीज्यूले पूँजीगत खर्च पूरै हुने व्यवस्थामा पहल गरिदिनुहोला, कर कानुन कार्यान्वयन गर्दा कँहीँ कतै दोहोरो अर्थ लाग्ने अनि दुबिधा भएका सबै विषयको निराकरण गरी विगतमा अर्थको कुल बेरुजुमा ७० प्रतिशत घटाएर हजुरको पालामा ७ प्रतिशत कायम गर्नुहोला ।’

पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाले ६ खर्ब ५७ अर्ब ऋण थपेर ल्याइएको बजेटमा ४ खर्ब ३१ अर्बमात्र पूँजीगत खर्च छुट्याइएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सार्वजनिक ऋण २२.४१ प्रतिशतले बढाइएको भन्दै उनी उत्पादन, रोजगारी र व्यापार घाटा घटाउने विषयमा बजेट असाध्यै कमजोर रहेको बताउँछन् ।

२२ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट सुन्नमा महत्त्वाकांक्षी रहेको र कार्यान्वयन क्षमताको धरातल हेर्दा धेरै प्रश्न उठ्ने उनको प्रतिक्रिया छ ।