बजेट

वित्तीय स्रोत उपलब्ध भए पनि राम्ररी तयारी गरिएका र बैंकका लागि लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजना पाइपलाइन भने सीमित भएकाले लगानीकर्ता र ऋणदाताको मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने उच्च गुणस्तरका लगानीयोग्य परियोजना तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

क्षमताभन्दा बढी बजेट ल्याउँदा सरकार आर्थिक जोखिममा परेको छ । योजना कार्यान्वयन भए ठेकेदार र उपभोक्तालाई भुक्तानी गर्न नसक्ने स्थिति निम्तिने डर सरकारलाई छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको आन्दोलनले व्यापक भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले त्यसको पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापनका लागि विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।