ओझेलमा बजेट छलफल, संसदीय क्यालेन्डर प्रभावित
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा विवाद सम्बन्धी अभिव्यक्तिको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरूले सदन अवरोध गरेपछि सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ ।
- संसद्को गतिरोध अन्त गर्न सिंहदरवारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने प्रयास असफल भएको छ ।
- प्रतिनिधिसभामा लगातार भइरहेको अवरोधका कारण जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भई संसदीय क्यालेन्डर नै जोखिममा परेको छ ।
२६ जेठ, काठमाडौं । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन । कारण– प्रतिपक्षी दलहरूले सीमा विवादमा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नै जवाफ दिनुपर्ने अडान राखे । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विपक्षीको मागमा तयार भएन । बरु रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिने प्रस्ताव राखे ।
सत्तारुढको प्रस्तावमा प्रतिपक्षी तयार भएन । परिणाममा सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेन । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार बस्ने गरी स्थगित भयो । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठक दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेकोप्रति सांसदहरू असन्तुष्ट छन् । यस्तो असन्तुष्टि जनाउनेमा सत्तारुढ र विपक्षी दुवै तर्फका सांसदहरू देखिन्छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएपछि रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘सुरुसुरु संसद भवन जाने, हाजिर गर्ने अनि खुरुखुरु घर आउने ।’
सोमबार मात्रै संसद् कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेको होइन । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार पछिल्ला ६ वटा बैठकमा विपक्षी दलहरूबाट निरन्तर अवरोध भएको छ ।
जनताको समृद्धि, विकास र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वार्षिक बजेटमाथि संसद्मा गम्भीर छलफल हुन नसक्नु, स्थगन हुनु, छैटौं दिनसम्म पनि संसद् अवरोध निरन्तर रहँदा पनि सरकार मौन रहनु अत्यन्त दु:खद रहेको उनले बताएका छन् ।
संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको आग्रह छ । ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा संसद्लाई छल्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूको एकीकृत विरोध हुँदासमेत सरकारले समाधान खोज्न कुनै तत्परता नदेखाउनु खेदजनक छ,’ केसी भन्छन्, ‘यो केवल प्रतिपक्षको उपेक्षा मात्र होइन, जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च नीतिगत मञ्च संसद्प्रतिको अनादर पनि हो ।’ सामाजिक सञ्जालमार्फत सांसद केसीले यस्तो बताएका हुन् ।
संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने सांसद केसीको आग्रह छ । उनी अगाडि लेख्छन्, ‘संसद् विचार, विमर्श, असहमति र सहमतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो । जनताका आवाजलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने स्थान भएकाले यसको मूल धर्म बहस, संवाद, सहमति र निर्णय हो । यसको सूत्राधार र संयोजन सत्ता पक्ष र सभामुखले नै गर्नुपर्छ ।’
सांसद केसीका अनुसार यदि संसदमा बहस, जवाफदेहिता र सहमतिको अभ्यास कमजोर हुँदै गयो भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको औचित्यको कुनै अर्थ रहँदैन । यसकारण सरकारले तत्काल सबै पक्षसँग संवाद गरी सहमतिमार्फत निकास खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
सर्वदलीय बैठकले निकालेन निकास
सहमतिको प्रयास अन्तर्गत रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सोमबार सर्वदलीय बैठक राखे । सिंहदरवारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे उपस्थित थिए ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाल र वर्षमान पुन सहभागी थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आफैं गएका थिए ।
सर्वदलीय बैठकमा रास्वपा सभापति लामिछानेले आफ्नो भारत भ्रमणको विषयमा जानकारी गराउनुका साथै संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । एमालेका प्रमुख सचेतक महरका अनुसार विपक्षी दलहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेनले सीमा विवाद बारेको आफ्नो अभिव्यक्ति आफैँले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सच्याउनुपर्ने मत राखे ।
सर्वदलीय बैठकपछि उनले भनेका छन्, ‘अत्यन्तै गम्भीर विषय भएकाले प्रधानमन्त्री नै संसद्मा आएर जवाफ दिनुहोस् भन्यौँ ।’
तर, सत्तारुढ रास्वपा यसमा सहमत भएन । रास्वपाका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पत्रकारहरूसँग भनेका छन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रीले नै सिंगो सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर बोल्ने भएकाले त्यसमा प्रधानमन्त्री, सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलको जवाफ हो ।’
सर्वदलीय बैठकमा रास्वपाको तर्फबाट सदनमा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिएपछि आवश्यक पर्यो भने मात्रै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने गरी अगाडि जाने मध्यमार्गी प्रस्ताव समेत प्रस्तुत भयो । तर विपक्षी यसमा पनि तयार भएनन् ।
परिणाममा सर्वदलीय बैठकमा छलफल भयो तर निकास निस्किएन । अनि संसद् बैठक चल्न सकेन ।
संसद् बैठक निर्धारित समयमा सुरु नहुने र कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी सकिने प्रवृत्तिप्रति सांसदहरू भने सामाजिक सञ्जालबाट कटाक्ष गरिरहेका छन् ।
१९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठक समयमै सुरु नभएपछि रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले सामाजिक सन्जालमार्फत व्यङ्ग्य गरेका थिए । उनले सांसद हुनुपूर्वको समय स्मरण गर्दै भनेका छन्, ‘एमएस्सी सकिएपछि मैले केही समय एमआरका रूपमा काम गरेको थिएँ । डाक्टरलाई भेटिने समय चैँ दु:खले १ मिनेटको हुन्थ्यो होला । तर त्यही १ मिनेट भेट्नका लागि घण्टौँ कुर्सीमा बसेर पर्खिनुपर्थ्यो । आउजाउ गर्ने अरू बिरामी र सहयोगीहरुलाई टुलुटुलु हेरेर समय बिताइन्थ्यो ।’
सांसद भएपछि पनि संसद् बैठक बस्ने समय कुर्नुपरेको भनेर उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘संयोगहरू जोडिँदै जाँदा म अहिले सांसद भएको छु,’ १९ जेठमा उनले लेखेका थिए, ‘आज एक बजे हुने भनिएको संसदका लागि १२:४५ मा संसद छिरिसकेको थिएँ । अहिले २ बजेर ४५ मिनेट भयो तर संसद हुने नहुने टुंगो छैन । म कुर्सीमा बसेर यताउता गरिरहेका अरु सांसदहरू हेरेर सदन बस्ने समय पर्खिरहेको छु ।’ सांसद कार्कीले यस्तो लेखेको १५ मिनेटपछि त्यसदिनको बैठक सुरु भएको थियो ।
जेठ २५ गते सोमबारको दिन पनि दलहरूबीच सहमति खोज्दाखोज्दै दुई घण्टा ढिलो गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भयो । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक दिउँसो १ बजे सुरु भए पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन ।
दलहरु आआफ्ना अडानमा कायम रहेकाले मंगलबारको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्छ वा गर्दैन टुंगो छैन ।
सोमबारको बैठक स्थगित भएपछि नेताहरू संवादमा बसेका थिए । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, रास्वपाका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी, कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङदेम्बे, एमालेका मुख्य सचेतक ऐन महर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुन छलफलमा बसेका हुन् ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम पनि उक्त छलफलमा उपस्थित थिइन् । तर छलफलको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन ।
ओझेलमा बजेट छलफल
संसद्को अवरोध नखुल्दा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ । जेठ १५ गते बजेट आएपछि सभामा त्यसउपर छलफल हुन पाएको छैन ।
यही जेठ १७ गते यताका हरेक बैठकको कार्यसूचीमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल प्रारम्भ गर्ने विषय छ । तर एक दिन पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक यो कार्यसूचीमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वक्तव्यसहित आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने विषय पर्दै आएको छ ।
त्यससँगै राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गर्ने र अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने विषय कार्यसूचीमा समावेश छ । सभामा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विनियोजन विधेयकलाई प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ । तर सभामा छलफलको सुरुआत भने हुनै सकेको छैन ।
संसदीय क्यालेन्डर समेत प्रभावित हुने जोखिम
यस्तै अवस्था रहीरहे संसदीय क्यालेन्डर समेत प्रभावित हुने जोखिम छ । संसदीय क्यालेन्डर अनुसार जेठ २७ गते विनियोजन विधेयक २०८३ का विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल हुनुका साथै खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुनुपर्ने छ ।
जेठ २८ गते पनि सभामा खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुनेछन् । असार १ गते विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ प्रारम्भ गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
असार २ गते गते विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रत्रहरूको सम्वन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ । सबै मन्त्रालयका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत र विनियोजन विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि असार २ गतेका लागि तय भएको छ ।
असार ३ गते गते राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ र आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ । असार ८ गते आर्थिक विधेयक, २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ माथि दफावार छलफल र पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले २०७७ सालमा ६५९ आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरे पनि पाँच वर्षमा ९९ वटा मात्र निर्माण भएका छन् ।
- निर्माण भएका अधिकांश आधारभूत अस्पतालहरू आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र बजेटको अभावमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
- संघीय सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई तोके पनि स्थानीय तहहरूले आर्थिक स्रोत नभएको बताएका छन् ।
११ वैशाख, काठमाडौं । संघीय सरकारले २०७७ सालमै अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा ६५९ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो घोषणाको पाँच वर्ष बितिसक्दा ९९ वटा अस्पतालका संरचना निर्माण भए ।
तर, दु:खद् पक्ष के छ भने बनेका अधिकांश भवन जनशक्ति र उपकरण नहुँदा खण्डहरमा परिणत भएका छन् ।
जसमध्ये एक हो, पर्वतको जलजला आधारभूत अस्पताल ।
जलजला गाउँपालिकामा बनेको १० शैय्याको आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माण भइसकेको एक वर्ष बितिसकेको छ । अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा सेवा सुरु भएको छैन ।
गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गणेश मल्लले जनशक्ति, उपकरण र बजेट अभावका कारण अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अन्योलमै रहेको बताए । ‘भवन अत्याधुनिक किसिमको छ । स्वास्थ्यकर्मी बस्ने क्वार्टरदेखि अप्रेसन थियटरसम्मको संरचना तयार भइसक्यो,’ मल्लले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भवन खाली नै बसेको छ ।’
अस्पताल सञ्चालन गर्न मेडिकल अफिसरसहित कम्तीमा पनि २२ जनाको जनशक्ति आवश्यकता पर्छ। माजफाँट स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरेर जलजला आधारभूत अस्पताल बनाइएको छ । माजफाँटमा अहिले हेल्थ असिस्टेन्टसहित चार जना स्वास्थ्यकर्मी छन् ।
मल्लका अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारसँग जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक छलफल भएपनि निकास निस्किएको छैन । ‘गाउँपालिकाको आय स्रोत छैन । यतिधेरै स्वास्थ्यकर्मीलाई आफैं राख्नसक्ने क्षमता पनि छैन,’ मल्ल भन्छन्, ‘माथिल्लो सरकारले उपकरण र दरबन्दी व्यवस्थापन नगरेसम्म अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्दैनौं ।’
जबकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र सञ्चालन गर्नेगरी ३९६ अस्पतालको एकैपल्ट शिलान्यास गरेका थिए । तर जनशक्ति व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना बन्न सकेन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले भएका जनशक्तिबाट आधारभूत अस्पतालमा सेवा प्रवाह गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् ।
किनकि, अहिले ठूला अस्पतालहरू मै स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप नभएको तीन दशक बितिसक्यो ।
अस्पताल सञ्चालनको दायित्व स्थानीय तहले गर्नुपर्ने केन्द्र सरकारको तर्क छ । जसका लागि दरबन्दीको प्रस्तावित खाका स्थानीय सरकारलाई परिपत्र भइसकेको छ ।
उक्त परिपत्र अनुसार पालिकाको आवश्यकता र आर्थिक स्रोत हेरी कर्मचारीसँगै तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाको व्यवस्थापन पालिकाबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
५, १० र १५ बेडका आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि वर्षमा क्रमशः एक करोड, डेढ करोड र दुई करोड खर्च हुने देखिन्छ । केही स्थानीय तहले स्रोत व्यवस्थापन गरेपनि अधिकांशले सक्ने अवस्था छैन ।
बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले पनि स्रोत नहुँदा १० शैयाको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न सकेको छैन । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुरेन्द्रबहादुर रोकाया भन्छन्, ‘भवन बनेको एक वर्ष बित्यो । जनशक्ति नै नहुँदा नयाँ भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्न सकेनौं ।’
रोकायाका अनुसार गाउँपालिकाले आवश्यक जनशक्ति प्रदेश सरकारसँग र उपकरण व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार पटक पटक माग गरिएको छ । संघीय सरकारले छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक पठाउने र आवश्यक उपकरण दिने आश्वासन दिएको वर्षौं बितेको रोकायाको गुनासो छ ।
अहिले छान्ना स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा प्रदान भइरहेको छ । जसमा सामान्य एक्सरे, प्रयोगशाला लगायतका सुविधा छन् ।
‘अहिले स्वास्थ्यचौकीमा अहेबले सेवा दिएका छन्,’ रोकायाले भने, ‘आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि दुई मेडिकल डाक्टर, ल्याब टेक्निसियन, फार्मेसी जनशक्ति र नर्सिङ स्टाफ अत्यावश्यक छ ।’
गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट महँगा उपकरण खरिद गर्ने क्षमता नभएको रोकाया बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एउटै मेसिनको २० लाख भन्दा बढी पर्छ । एक्सरे मेसिन लगायत प्रयोगशालाको उपकरण गाउँपालिकाले खरिद गर्ने सामर्थ्य नै छैन ।’
आधारभूत अस्पताल सञ्चालन आउँदा स्थानीयलाई उपचारका लागि धनगढी वा जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर धानुपर्ने बाध्यता घट्ने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ ।
‘दक्ष जनशक्ति र उपकरण भए स्थानीयले यहीँबाट विशेषज्ञ सेवा पाउँथे,’ रोकाया भन्छन्, ‘गाउँपालिकाको क्षमता छैन । केन्द्र सरकारले वास्ता गर्दैन ।’
सरकारले आधारभूत अस्पतालबाट जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने भनेको छ ।
जसमा बहिरंग, स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र २४ सै घन्टा आकस्मिक सेवाका साथै प्रयोगशालाका सेवा हुनेछन् ।
१५ शैयाको आधारभूत अस्पतालमा एकजना एमडीजीपी चिकित्सक मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, २ जना मेडिकल अफिसर, ६ जना स्टाफ नर्स, ४ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याबरोटरी टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, डेन्टल हाइजिनिस्ट, फार्मेसी असिस्टेन्ट लगायत ३० जना कर्मचारी रहने प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।
१० शैयाको आधारभूत अस्पतालमा २ जना मेडिकल अफिसर, तीन जना हेल्थ असिस्टेन्ट सहित २२ र ५ शैयाको आधारभूत अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसर सहित १८ जना कर्मचारी रहने मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
तयार गरिदिएको जनशक्ति व्यवस्थापन स्थानीय तहले व्यवस्थापन नसक्ने भन्दै प्रदेश र केन्द्र हारगुहार गरिहेका छन् ।
यस्तै बारा जिल्लाको सुवर्ण गाउँपालिकामा १५ शैयाको आधुनिक शैलीमा बनेको आधारभूत अस्पताल खाली हुँदा बिरामीले सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
अहिले हर्दिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा सञ्चालन छ । पारामेडिक्स र नर्सिङ जनशक्त्तिले मात्रै आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिने गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजक सुजितकुमार यादव बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तत्काल नै मेडिकल अफिसर र एमडीजीपी जनशक्ति नभएसम्म अस्पताल खोल्न सक्दैनौं । ढोका खोल्ने बित्तिकै भोलि जनताले डाक्टरी सेवा खोज्छन् । कसरी दिने ?’
गाउँपालिकाको सीमित आर्थिक क्षमताले अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिने उनी बताउँछन् ।
‘करारमा कर्मचारी राख्ने क्षमता पनि छैन । कम्तीमा पनि जनशक्ति र अस्पताल सञ्चालनका लागि वार्षिक कराेडभन्दा बढी खर्च लाग्छ,’ यादव भन्छन्, ‘ भवन खण्डहर नै बनेर बस्ने भयो ।’
यस्तै, पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकास्थित १५ शैयाको कुम्मायक आधारभूत अस्पतालको हालत पनि उही छ । केन्द्र सरकारले सहयोगबिना पूर्ण रूपमा सञ्चालन ल्याउन नसकिने कुम्मायक गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी सागर बस्नेत बताउँछन् । ‘गाउँपालिकाले केही रकम छुट्याएको छ । तर, त्यत्तिले मात्रै अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिँदैन,’ बस्नेत भन्छन्, ‘आधारभूत अस्पताललाई चाहिने उपकरण पालिकाले खरिद गर्न सक्दैन ।’
सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्यचौकीमा करार सेवामा मेडिकल अफिसर सहित १२ जना स्वास्थ्यकर्मी छन् । तर यही जनशक्तिले १५ शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिने बस्नेतको भनाइ छ । बस्नेत भन्छन्, ‘माथिल्ला सरकारले जनशक्ति र उपकरण नदिँदासम्म सामान्यबाहेक अन्य सेवा थप गर्नै सक्दैनौं ।’
६५९ आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि मात्रै ९८ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी भने तत्कालीन नेतृत्वले उपलब्धि देखाउने नाममा जनशक्तिको व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता नै नगरी निर्णय गर्दा अहिलेको यो अवस्था आएको बताउँछन् ।
‘हतारमा राजनीतिक निर्णय गर्दा बनेका भवनलाई पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । कतिपय अस्पताल बजेट अभावकै कारण बन्न सकेका छैन्न,’ ती अधिकारी भन्छन, ‘स्थानीय तहले उपकरण र जनशक्ति लागि हारगुहार गरिहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिन सक्ने अवस्था छैन ।’
जसमा पाँच शैयाका लागि प्रति अस्पताल सात करोड ११ लाख ८० हजार, १० शैयाका लागि १० करोड ८३ लाख र १५ शैयाका लागि १८ करोड ६ लाख रुपैयाँको दरले छुट्टाएको छ ।
यही गतिमा काम हुँदा अस्पताल भवनहरू बन्न नै बर्षौं लाग्ने देखिन्छ । सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकामा निर्माण भएको आधारभूत अस्पताल भने सीमित जनशक्तिकै भरमा सञ्चालनमा आएको छ ।
स्थानीय तहले स्वास्थ्य चौकीको संरचनालाई अपग्रेड गरेर सञ्चालन गरेपनि १५ शैयाअनुसारको आवश्यक जनशक्ति भने अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
इन्द्रावती गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अनिरुद्र तिमिल्सना प्रदेश सरकारलाई १५ शैयाको अस्पतालका लागि छुट्टै जनशक्ति संरचना प्रस्ताव गरे पनि दरबन्दी स्वीकृत नभएकाले समस्या भएको बताउँछन् ।
‘ओएनएम सर्भे गरेर प्रदेशमा पठाएका छौं । तर स्वीकृत भइसकेको छैन,’ तिमिल्सना भन्छन्, ‘ कानुनी रूपमा दरबन्दी स्वीकृत नभएसम्म पालिकाले चाहेर पनि आवश्यक जनशक्ति थप सक्ने अवस्था हुँदैन ।’
तिमिल्सनाका अनुसार गाउँपालिका भित्र चाप कम हुने स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मीलाई काजमा तानेर आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गरिएको छ ।
पश्चिम नेपालको अवस्था पनि यो भन्दा भिन्न छैन । सुर्खेतको सिमता गाउँपालिकाले भवन निर्माण भइसकेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि विशेषज्ञ र उपकरण अभाव कारण पूर्ण क्षमतामा सेवा दिन सकेको छैन ।
गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वीरेन्द्र पुनका अनुसार छात्रवृत्ति कोटाबाट आएका एक चिकित्सक र पुरानै स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीमार्फत सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । १५ शैयाको आधारभूत अस्पतालाका लागि आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, फार्मेसी लगायतका जनशक्ति अभाव भएको पुन बताउँछन् ।
अस्पतालले अहिले भिडियो एक्स-रे, सामान्य उपचार तथा दैनिक ओपीडी सेवा दिइरहेको छ । अस्पताल सञ्चालन र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा पटक-पटक पहल गरेपनि माग सुनुवाइ नभएको पुनको गुनासो छ ।
‘अति आवश्यक जनशक्तिका लागि संघ र प्रदेशमा माग गरेका छौं । तर सुनुवाइ नै हुँदैन,’ पुन भन्छन्, ‘छात्रवृत्तिका डाक्टर केही समयका लागि मात्रै बस्ने हुन् । त्यसपछि कसरी सेवा दिने अन्यौलमा छौं ।’
रोल्पाको दुर्गम थबाङ गाउँपालिकाको १५ शैयाको आधारभूत अस्पतालको हालत पनि उस्तै छ । केही जनशक्ति गाँउपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट राखेको छ । तर सीमित स्रोत साधनको कारणले पूर्ण क्षमता सेवा दिन सकेको छैन ।
गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तुलबहादुर पुन मगरका अनुसार अस्पतालमा २७ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । तीमध्ये केही गाउँपालिकाले करारमा नियुक्त गरेका हुन् भने केही स्वास्थ्य चौकीबाट व्यवस्थापन गरिएको हो ।
गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट एक जना मेडिकल अफिसर राखेको छ । साथै, जापानी स्वयंसेवी अर्थोपेडिक चिकित्सकको सहयोग पनि अस्पतालले पाउँदै आएको छ ।
‘भवनअनुसारको पूर्ण सेवा दिन सकिएको छैन,’ मगरले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या जनशक्तिको हो ।’
गाउँपालिकाले निक साइमन इन्स्टिच्युटसँग सहकार्य गरेर आगामी साउनदेखि एमडीजीपी सेवासहित आकस्मिक शल्यक्रिया सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
तर, अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाको समग्र बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
‘प्रस्तावित दरबन्दीअनुसार मात्रै जनशक्ति राख्न वार्षिक करिब ७ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ,’ मगर भन्छन्, ‘पूर्ण क्षमतामा गुणस्तरीय सेवा दिने अस्पताल बनाउन झण्डै सय कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।’
गाउँपालिकाको कुल बजेट नै ७ करोड हाराहारीमा सीमित भएकाले स्थानीय तहको स्रोतले मात्रै अस्पताल सञ्चालन सम्भव नभएकाे उनी बताउँछन् ।
संघीय र प्रदेश सरकारलाई पटक-पटक जनशक्ति व्यवस्थापन तथा दरबन्दी स्वीकृतिका लागि आग्रह गर्दा ठोस सहयोग नपाएको गुनासो उनले गरे । दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न जनशक्ति आउन नमान्ने समस्या पनि रहेको मगर बताउँछन् ।
हालसम्म कोशी प्रदेशमा २२, गण्डकीमा २२, बागमतीमा १८, लुम्बिनीमा १७, सुदुरपश्चिममा ९, मधेशमा ८ र कर्णालीमा ३ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण भइसकेका छन् । सरकारले भवन निर्माणमा अर्बौं खर्च गरे पनि अस्पताल सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने मानव स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान नै दिएन ।
निर्माण भएका धेरै अस्पताल डेढ वर्षदेखि सञ्चालनविहीन अवस्थामा छन् । स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र बजेट व्यवस्थापन नगर्दा सयौं संरचना ‘कागजी अस्पताल’मा सीमित बन्न पुगेको छ ।
‘भवनमुखी मात्रै सोच’
नेपाल चिकित्सक संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल स्वास्थ्य संरचना निर्माण गर्दा आवश्यक अध्ययन र जनशक्ति व्यवस्थापनको ख्याल नै नगरी सरकारले ‘भवनमुखी सोच’ मात्रै राखेको बताउँछन् ।
‘अस्पताल सञ्चालन गर्न भवन मात्रै भएर हुँदैन । कति नागरिक सेवा लिन आउँछन् ? कति डाक्टर चाहिन्छ ? कति प्यारामेडिक्स चाहिन्छ ? उपकरण के-के चाहिन्छ ? बजेट कति आवश्यक पर्छ भन्ने समग्र विश्लेषण हुनुपर्थ्याे,’ डा. रिजाल भन्छन्, ‘ तर राज्यले भने भवन बनेपछि अस्पताल आफैं चलिहाल्छ भन्ने भ्रममा काम गर्यो ।’
स्वास्थ्य सेवाविद डा. किरणराज पाण्डे सरकारले योजना बनाउँदा जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको बताउँछन् । ‘नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय दिन स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन हुने गरी तलबभत्ता दिएर काम गर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हो । तर, जनशक्ति थप गर्नका लागि सरकार छलफल समेत गर्दैन’, डा. पाण्डेले भने, ‘जनशक्ति कमजोर हुनु भनेको गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या हुनु हो ।’
राजनीतिक दबाब र निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित सोचका आधारमा अस्पताल खोल्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् विकराल बनेको डा. रिजालको भनाइ छ । ‘जनसंख्या र आवश्यकता नहेरी १५ बेडका अस्पताल खोलिएका छन् । त्यहाँ न विशेषज्ञ जान्छन्, न सेवा दिन सकिन्छ,’ डा. रिजाल भन्छन् ।
विज्ञका अनुसार प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन साना संरचनालाई मर्ज गरेर पर्याप्त जनशक्ति र सुविधा भएको केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
‘दुई–तीन वटा साना संस्थालाई एकीकृत गरेर एउटा व्यवस्थित अस्पताल बनाइयो भने सेवा पनि प्रभावकारी हुन्छ र जनशक्ति टिक्ने वातावरण पनि बन्छ,’ डा. रिजाल भन्छन् ।
सरकारले १५ बेडको आधारभूत अस्पतालको एमडीजीपी चिकित्सकले राख्ने प्रस्तावित खाका बनाएकाे छ। तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार ५८५ एमडीजीपी डाक्टर दर्ता छन् । त्यसमध्ये पनि सयौंको संख्यामा विदेशिएका छन् । उत्पादन हुने संख्या न्यून छ ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त पनि आधारभूत अस्पतालमा एमडीजीपी डाक्टर सहित राख्ने अवधारणा सिद्धान्ततः गलत नभए पनि कार्यान्वयनको आधार नभएको जिकिर गर्छन् ।
अहिले भएका अस्पतालले दिएको सेवा हेर्दा अस्पताल बन्नु मात्र समस्याको समाधान होइन रहेछ भन्ने देखिने भन्दै डा. वन्त प्रश्न गर्छन्, ‘अहिले भएकै अस्पतालमा धेरै विधाका सेवामा स्वास्थ्यकर्मी राख्न सकिएको छैन भने अब बन्ने अस्पतालमा एमडीजीपी डाक्टर सहितका स्वास्थ्यकर्मी राख्ने परिकल्पना कार्यान्वयन हुने आधार केलाई मान्ने ?’
डा. रिजालका अनुसार अहिले संघीय अस्पतालमै एमडीजीपी चिकित्सकको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा देशभर आधारभूत अस्पताल व्यवहारिक रूपमा विशेषज्ञ पठाउन सम्भव छैन । राज्यले दीर्घकालीन स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन योजना ल्याउनुपर्ने डा. रिजालको भनाइ छ ।
‘एक वर्षमा कति विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने, कसरी प्रोत्साहन गर्ने, कहाँ पठाउने भन्ने स्पष्ट योजना राज्यसँग छैन,’ रिजाल भन्छन्, ‘जनशक्ति उत्पादन नगरी खाली संरचना थपेर मात्रै स्वास्थ्य सेवा चल्दैन ।’
मन्त्रालयकाे तर्क- जनशक्तिको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्छ
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारी भने आधारभूत अस्पतालमा जनशक्तिको व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
अधिकारीका अनुसार केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका जनशक्ति संघीय सरकारले खटाउने नीति लिएको छैन ।
‘हामीले मापदण्ड र संरचना बनाइदिएका छौं,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘तर जनशक्ति व्यवस्थापन स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
स्थानीय तहभित्र रहेका साविकका स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) र उपस्वास्थ्य चौकीका जनशक्तिलाई समायोजन गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने अवधारणा थियो । तर धेरै स्थानीय तहले पुरानै संरचनालाई ‘एज इट इज’ राखेर नयाँ अस्पतालमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो ।
निर्माण सम्पन्न भएका ९९ आधारभूत अस्पतालको सूची :
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
आफ्नो सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता नभएकोबारे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश– टिप्पणी गर्न चाहन्नँ
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु