पूर्वाधार–लगानी

नेपाल सरकारले घोषणा गर्ने र ३ करोडसम्म रकम अनुदान दिने व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारले खोला किनार, जंगल आदिमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गराइ संघीय सरकारबाट निकासा भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेका कारण आज औद्योगिक ग्राम नामभन्दा बदनाम बढी हुन पुगेको छ ।

सोही इजलास मार्फत रिट निवेदन दायर भएको मितिले त्यस्ता मुद्दा सुनुवाइ र कारबाही ६० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नसमेत समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

लगानी बोर्डका अनुसार बोर्ड स्थापनायता ५३ परियोजनाका लागि कुल १६ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत भएको हो ।

३० लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका हकहित तथा सुरक्षाका विषयलाई भने नयाँ सरकारको कार्यसूचीमा प्रष्ट ढंगबाट राखेको देखिँदैन ।