प्रतिवेदन

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल भन्छन्, ‘आयोगले आफ्नो मतसम्म राख्न सक्दछ तर प्रतिवेदन अनुसार फेरि अनुसन्धान गरेर कसलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने निर्णय गर्ने काम सरकारको हो ।’

३ चैत, काठमाडौं । यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका सदस्यहरूले मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर गृहमन्त्री अर्यालसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारले गत २२ मंसिरमा यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य सदस्य रहनेगरी जाँचबुझ […]

आयोगले दिएकै प्रतिवेदनका आधारमा कुनैपनि मुद्दा चल्ने कानुनी व्यवस्था छैन, अहिलेसम्मको अभ्यासमा त्यस्तो भएको पनि देखिँदैन ।

शाहीकालमा राजकुमारको हालिमुहाली हुने प्रकृति संरक्षण कोषमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि आफ्नै ‘राजकुमार’लाई नियुक्ति दिएको भन्दै जेनजीहरू रुष्ट देखिन्छन् ।