सिफारिस

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना प्राध्यापकलाई अर्को संस्थामा काम गर्न अनुमति दिने गरेको छ । सरकारी वेतन खाएर निजीमा काम गर्दा त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर मात्र खस्केको छैन, प्राध्यापकको निष्ठामै प्रश्न उठेको छ ।

सात बुँदे सहमति गरी २०८१ असारबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य शुरु भएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि संघको सत्ता त ढल्यो, तर प्रदेशहरुमा सहकार्य जारी छ । पूर्व सहमति अनुसार प्रदेश सरकारहरुको आलोपालो गर्ने बेला भयो । यो बेला एमाले र नेकपाको संवाद बढेकाले कांग्रेस सशंकित छ ।

लाखौं युवाहरूको राजनीतिक सपना निमोठिनुअघि, देश फेरि अर्को निराशाको भुमरीमा फस्नुअघि– नागरिकसँग संवाद गर । आफ्ना योजना बताऊ । संसदमा बोल । विधिको सम्मान गर।

देशभरका अदालतहरूका मुल निकायका साथै अभिलेख अदालतसमेत रहेको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको गुटबन्दी मौलाउँदो छ, जसको असर न्यायसम्पादनमा पनि देखिँदैछ ।

तेस्रो पटकसम्म पत्राचार गर्दासम्म सीआईबीले सक्कल प्रतिवेदन र मिसिल प्राप्त गर्न सकेको छैन । श्रम मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन नै गायब हुनुले कर्मचारीदेखि मन्त्रीहरूको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ । मिसिल गायब पारिएको घटनामा मन्त्रालय अहिले तैंचुप– मैंचुपको रणनीतिमा छ ।

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार तयार गर्न सरकारी पक्ष क्रियाशील भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसपनि त्यही मुद्दामा कार्यदल बनाएर समानान्तर रुपमा सक्रिय बनेको छ ।