सिफारिस

प्रश्न गर्ने सबै झोले हुँदैनन् र सेपले खाएर ख्वाउटिएका बगैंचामा सबै बिरुवा झार हुँदैनन् । सरकारले दलतन्त्रको जरा काटोस् । तर लोकतन्त्रका जरा नकाटिऊन्, बिरुवा नउखेलिऊन् भनेर पनि उत्तिकै ध्यान देओस् ।

पहिलो चरणमा काठमाडौंको थापाथली, शंखमूल, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रको बस्ती खाली गराउनेगरी बिहीबार साँझबाट सुरक्षा निकायले ‘माइकिङ’ थालेको हो ।

घर–घरमा ढोका ढकढक्याउँदै, टर्च बाल्दै, कोठाभित्र छिर्दै खोजतलास सुरु भयो । एउटा कोठामा दुई–दुई जना प्रहरी एकसाथ छिरे । कुनै परिवारले केही भेउ नै पाएन ।

स्थायी भएको २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म विश्वविद्यालय सेवामा संलग्न शिक्षक वा कर्मचारीले अवकाश पाएको मितिदेखि निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ । तर २० वर्ष नै सेवा नगरेकाले समेत बेतलबी बिदालाई सेवा अवधिमा जोडेर मासिक पेन्सन खाइरहेका छन् ।

सुशासनको नारा बोकेर आएको सरकारकै मन्त्रीहरू पारदर्शिताको आधारभूत परीक्षणमा असफल हुन्छन् भने त्यसले के कस्तो सन्देश जान्छ ? प्रधानमन्त्री शाहले यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्नेछ ।

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने सांसदहरू समेत निलम्बन हुन नपर्ने व्यवस्था सहितको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदाले नवनिर्वाचित सांसदहरूको निष्ठा र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ ।