सिफारिस

राज्यका अंग र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी निर्णय नहोस् भनेर सन्तुलनका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था भएको हो । सत्तामा पुग्नेहरू भने त्यही संवैधानिक संयन्त्रलाई अध्यादेश मार्फत पंगु बनाएर आफू अनुकूल चलाउन खोजिरहेका छन् ।

नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले पालिकाहरुलाई पत्र लेखेर अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीहरुको विवरण मागेका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोगले यसलाई अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग भनेर आलोचना गरेको छ ।

यो विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गर्नेमा कतिपय हाल त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापक समेत पर्ने सम्भावना छ । उनीहरूको प्रमाणपत्रमाथि अनुसन्धान भइरहेको त्रिविले बताएको छ ।

इन्स्पेक्टरको आधारभूत तालिम सम्पन्न भएपछि पौडेल रोल्पा स्ट्रिाइकिङ टोलीका कमान्डर बनेर खटिए । त्यतिबेला उनले गरेको काम, अपरेसन, निडरपन र आफू मातहतका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल बढाउन खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ ग्रेड थप गरिदिएको थियो ।

त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको होल्डिङ सेन्टर पुगेकी सुकुमवासी सम्झना भन्छिन्- शरीर थरथर काँपिरहेको छ । औषधि खान पाएको छैन । पेट भोकै छ । हिजो रातभर सुत्न सकिनँ ।

सरकारको प्रतिबद्धता र वाचापत्र अनुसार शासकीय सुधार, सुशासन, सेवाप्रवाह जस्ता कुरामा सरकारले राम्रो संकेत देखाएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री शाहले सिंहदरबारस्थित कार्यालयबाटै शासन सञ्चालन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारस्थित सरकारी निवासको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सक्रिय बनाएका उनले जानै पर्ने औपचारिक कार्यक्रममा बाहेक नजाने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनकै अग्रसरतामा राजधानीका अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनाहरूमाथि डोजर चल्दा अन्य सहरहरूमा भने संघ सरकारको निर्देशन अथवा साथ पाउने विश्वासकै आधारमा डोजर चलिरहेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत मान्यता अनुसार निजामती सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै संघीय ऐन र त्यसले अंगिकार गरेका सिद्धान्त अनुसार प्रदेश र स्थानीय कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ ।

शंखमूल र प्रसुति गृह गरी दुईतिरबाट डोजर चलिरहँदा सुकुमवासीहरू भने भत्कँदै गरेको आफ्नो छाप्रो हेर्दै सामान रुँगिरहेको र रोइरहेको दृश्य एकदमै टिढलाग्दो थियो । करिब नौ बजेतिर देखापरिन्, ४ महिने बाबु कोक्रोमा झुलाउँदै टोलाइरहेकी सुकुमवासी बस्तीकी अन्जली पसवान ।

अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रका अनुसार सन् १९८५ मा पञ्चायत सरकारले स्थलमार्गका नाकाहरुमा एक सय रुपैयाँ माथिका सामग्री ओसारप्रसार गर्दा भन्सार लाग्ने नीति ल्याएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति थिएन ।