बालेन्द्र शाह

१९ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)ले अपनाएको कार्यशैलीको विरोध जनाएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका आङ्देम्बेले निर्वाचन आयोगको रिक्त प्रमुख आयुक्त र आयुक्त सिफारिस प्रक्रियामा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा परिषद् सदस्यहरूसँग संवाद गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै सैद्धान्तिक असहमति जनाएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक शुक्रबार बसेको थियो । यही बैठकमा आङ्देम्बेले संवेदनशील संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग लामो समय रिक्त रहन नहुने, तर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि परिषद्का सदस्यहरूसँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने भनाइ राखेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय रिक्त राख्नु हुँदैन, त्यसमा मेरो पनि सहमति छ,’ आङ्देम्बेको भनाइ उधृत गर्दै उनको सचिवालयले भन्यो, ‘तर, तपाईंको जुन खालको शैली छ, त्यसमा सैद्धान्तिक असहमति त छँदैछ । प्रमुख आयुक्तसँगै आयुक्त सिफारिस गर्ने विषयमा यसअघि नै छलफल गर्नुपर्थ्यो । त्यसो नगरेकोमा मेरो घोर आपत्ति छ ।’

आङ्देम्बेको यस्तो असन्तुष्टिपछि प्रधानमन्त्री बालेनले आफूले व्यक्तिगत रूपमा संवादको प्रयास गरेको दाबी गरे । ‘मैले छुट्टाछुट्टै संवाद गर्न खोजेको थिएँ । श्रीमान् (प्रधानन्यायाधीश)सँग पनि कुरा गर्न खोजेको थिएँ । तर बाहिर पत्रकारहरूले उल्टो अर्थ लगाउने रहेछन्,’ बालेनको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफप्रति पुन: प्रतिक्रिया दिँदै आङ्देम्बेले त्यसो भए विपक्षी नेता, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

‘प्रधानन्यायाधीशलाई किन बोलाउनुहुन्छ तपाईं ? प्रमुख प्रतिपक्षी नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने ।

आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षका रूपमा बालेनलसँग चिनजानसम्म नभएको पनि बताए । ‘तपाईंले संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूबीच चिया खाएर शिष्टाचार कायम राख्दा पनि हुन्थ्यो । त्यसो भएको छैन । प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षको हिसाबले हाम्रो चिनजान नै भएको छैन । व्यक्तिगत रूपमा त चिन्छु,’ उनले भने, ‘अस्ति पनि यही कुरा भनेको थिएँ, अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । तेस्रोपटक यस्तो नहोस् ।’

यस्तै आङ्देम्बेले राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीको संवादहीनताप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो ।

‘हामीबीच संवादहीनता छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच पनि संवादहीनता छ । अब संवैधानिक परिषद्मा पनि त्यही अवस्था देखिन थालेको हो कि, या नियत नै त्यस्तो हो ?,’ आङ्देम्बेले सोधेको प्रश्न उधृत गर्दै उनको सचिवालयले भन्यो ।

१२, असार, चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनमा अब ५ जना पदाधिकारीहरूको निर्वाचन हुन अझै बाँकी छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित पद मध्ये पार्टी सभापति रवि लामिछाने र पुरुषतर्फको उपसभापतिमा स्वर्णीम बाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भएकोले अब बाँकी ५ पदमा मात्रै चुनाव हुँदैछ ।

तीन दिन भित्र सक्ने भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशन आज छैटौं दिनसम्म पनि सकिएको छैन ।

९९ जना केन्द्रीय सदस्य चयन भए पनि ६ जना प्रतिनिधीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पदाधिकारीको निर्वाचन हुन बाँकी छ ।

बिहान ४ बजे पदाधिकारीका लागि निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको भए पनि चुनाव हुन सकेन ।

महाविधेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकांश घर गएका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा ४ हजार ३११ महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्ये २ हजार ९५९ जनाले मात्रै मतदान गरेका थिए भने १ हजार ३५२ जना अनुपस्थित रहे ।

रास्वपाको विधान अनुसार ७ जना पदाधिकारी महाविधेशन प्रतिनिधिहरूद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा मतदान गरेर निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

७ जना मध्ये पार्टी सभापति रवि लामिछाने सर्वसम्मत रूपमा चयन भइसकेका छन् भने बाँकी ६ पदका लागि आज निर्वाचन हुने भनिएको छ ।

६ जना पदाधिकारीको निर्वाचन हुँदा महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घट्ने देखिएको छ ।

१९ सदस्यीय रास्वपाको पदाधिकारी टिममा ७ जना प्रत्यक्ष महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुन्छन् भने १२ जना पार्टी सभापतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

महाविधेशनबाट निर्वाचित हुने भन्दा पार्टी सभापतिको कृपाबाट चयन हुने पदाधिकारी बढी भएको भन्दै कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधीहरूले यो गलत भएको बताएका छन् ।

पदाधिकारीमा ५८ प्रतिशत मनोनीत हुने व्यवस्थाले निर्वाचित भन्दा मनोनीत हावी हुने देखिएको छ ।

रास्वपाका केन्द्रीय नेता गणेश पराजुलीले निर्वाचित भन्दा मनोनीतको संख्या बढी हुनु कमजोरी भएको बताए ।

महाविधेशन प्रतिनिधिहरूले बहुमत पदाधिकारी चयन हुँदा राम्रो हुने आफूलाई लागेको पराजुलीले बताए ।

महाविधेशन प्रतिनिधि माथि विश्वास गर्नु र कार्यकर्ताको बीचमा जाने अर्थमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था राम्रो भएको उनको तर्क छ ।

‘संसद्मा तपाईंले पनि देख्नु भएको छ नी, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक सांसदहरूका बीचमा केही न केही फरक त छ, अनुभूतिमा छ, प्रस्तुतिमा छ, क्षेत्रका सवाल उठाउने विषयमा छ’ नेता पराजुली भन्छन् ‘आगामी दिनमा पार्टी भित्र पनि यसलाई सच्चाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

पार्टी सभापतिले लामिछानेले वरिष्ठ नेतादेखि सहकोषाध्यक्षसम्म मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।

रास्वपाका एक नेताले पदाधिकारीमा बहुसंख्यक पद टीका लगाउने राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘कोही भने केन्द्रीय सदस्य पनि खुला लड्ने, पैसा पनि २१ हजार बुझाउने, प्रतिनिधी कहाँ मत माग्दै जाने, नमस्कार गर्दै हिड्ने तनाव उठाउने, कार्यकर्ता पाल्ने, खर्च गर्ने, कोही भने पैसा पनि खर्च नगर्ने, कार्यकर्ता कहाँ पनि नपुग्ने कुनै पनि तनाव पनि नलिई पदाधिकारी हुन पाउने यस्तो परिपाटी राम्रो हैन’ ती नेताले अगाडि भने, ‘नेताको वरपर घुमेर पद पाउने भए पछि किन कार्यकर्ता प्रतिनिधि भएको ठाँउमा जानुपर्‍यो ।’

२१ हजार तिरेर केन्द्रीय सदस्य बनेकाहरूले पदाधिकारी बन्नका लागि ४१ हजार रकम थप तिर्नुपर्ने रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले बताए ।

१५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५१ जना केन्द्रीय सदस्य पार्टी सभापति बनेका रवि लामिछानेले मनोनीत गर्नेछन् ।

एक तिहाई भन्दा बढि ३४.४३ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।

सभापतिले मनोनीत गरेका ५१ जना मध्ये केहीलाई पदाधिकारीमा पनि सभापतिले मनोनीत गर्नेछन् ।

रास्वपाको वेबसाइटमा हामी के गर्दैनौं भनेर राखिएको कोलमको बुँदा नं. ३ मा ‘प्रतिस्पर्धा, योग्यता र क्षमतालाई नजर अन्दाज गरी टीका लगाउने काम गर्दैनौं’ भनेर राखिएको छ । तर ५८ प्रतिशत पदाधिकारी र ३४ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य टीका लगाएर नै मनोनित गर्ने व्यवस्था यसपटकको विधानमा गरिएको छ ।

अझै ९९ जना प्रत्यक्ष केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा हारेकालाई पनि ५१ भित्र मनोनीत गर्ने अधिकार पार्टी सभापतिलाई छ ।

हामी के गर्दैनौं भन्ने कोलमको बुँदा नं. १२ मा ‘चुनावमा हारेकालाई चोर बाटोबाट संसद वा सरकारमा ल्याउँदैनौं’ भनेर लेखिएको छ ।

रास्वपाका एक नेताले चुनावमा हारेका र बहुसंख्यक पदाधिकारीहरुलाई मनोनित गर्ने भए पछि देशभरबाट कार्यकर्ता बोलाएर चितवनको गर्मीमा ६ दिनसम्म राखेर करोडौं खर्च गरेर महाधिवेशन गर्नुको औचित्य नभएको बताए ।

उनले भने ‘बहुसंख्यक मनपरेका नजिकका मान्छे मनोनित गर्ने भए किन यति खर्च गरेर सारा ब्यक्तिलाई दुःख दिनुपरेको ?’ आजदेखि खाना र खाजाको व्यवस्था पनि प्रतिनिधि आफैंले गर्नुपर्ने भएपछि अधिकांश हिजो राती नै घर हिड्का छन् ।
मुगुबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आएका केबी बुढाले बहुसंख्यक पदाधिकारी मनोनीत हुने भए पछि ६ जनाका लागि मात्रै भोट हाल्न नबस्ने बताए ।

उनले मुगुबाट आएका १३ जना प्रतिनिधि सबै घर फर्किएको जानकारी दिँदै भने, ‘यहाँ त टिक्नै सकिएन, बस्नै सकिएन । तीन दिनलाई भनेर आएको ७ दिन कसरी बस्ने ?’

मुगुबाट आउँदा हरेक प्रतिनिधीको कम्तीमा ५० हजारदेखि बढीमा डेढ लाखसम्म खर्च भएको सुनाए । रास्वपा मोरङ उपसभापति तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आएकी बिमला बस्नेतले पदाधिकारीमा निर्वाचित हुने भन्दा मनोनित हुने संख्या अधिक भएको आफूलाई पनि मन नपरेको सुनाइन् ।

‘कोही भने चप्पल खियाएर पार्टी बनाउन भन्दै जनता र कार्यकर्ताका जाने कोही भने नेताको वरपर गणेश घुमेजस्तो घुमेर पद हत्याउने यो त राम्रो हो जस्तो लाग्दैन’ बिमला भन्छिन् ‘मनोनित भनेको अल्पसंख्यक, पहुँच नहुने, सामाजिक कारणले पछाडि परेकोलाई पो हो भन्ने बुझेको हो मैंले तर यहाँ त !’

केन्द्रीय कमिटीले प्रस्तावित गरेको विधानका बारेमा बन्दसत्र हलमा पर्याप्त छलफल नै हुन नपाएकोमा पनि उनलाई चित्त बुझेको छैन ।

रास्वपाको विधानले प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारीमा दुई सिट आरक्षित गरेको छ । तर मनोनीतसहित चार जना पदाधिकारी हुनपर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।

यसो हुँदा २१ प्रतिशत मात्रै महिलाको संख्या पदाधिकारीमा हुन आउँछ ।

सभापतिले चाहेमा ३३ प्रतिशत महिला पदाधिकारी पु¥याउन सक्छन् । रास्वपा नेतृ तोसिमा कार्की पदाधिकारीमा नै महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत हुनपर्ने तर्क गर्दै आएकी छिन् ।

विधान एकातिर, भएको व्यवस्था अर्कोतिर !
२०७९ असार ७ गते स्थापना भएको रास्वपाको विधानमा यसअघि ११ जना पदाधिकारी हुने उल्लेख छ ।

सभापति १, उपसभापति २, महामन्त्री १, सहमहामन्त्री २, कोषाध्यक्ष १, सहकोषाध्यक्ष २, प्रवक्ता १ र सहप्रवक्ता १ हुने व्यवस्था छ ।

तर, पहिलो महाविधेशनसम्म आउँदा रास्वपाले कतै विधानमा व्यवस्था भएको भन्दा बढी त कतै कम पदाधिकारी बनाएको देखिन्छ ।

रास्वपामा उपसभापति दुई जनामा स्वर्णीम वाग्ले र डोलप्रसाद अर्याल रहेका थिए । डोलप्रसाद सभापति भए पछि यो पद रिक्त भएको थियो ।

महामन्त्री विधानमा १ जना मात्रै व्यवस्था भए पनि बालेन्द्र समूह समायोजनमा आए पछि १ जना थप गरेर बालेन्द्र समूहका भूपदेव शाहलाई महामन्त्री बनाइयो ।

डा. मुकल ढकालले महामन्त्री छाडेपछि सहमहामन्त्री रहेका कबिन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री पदमा बढुवा गरिएको थियो ।

सो कारणले सहमहामन्त्रीमा विधानले २ जनाको व्यवस्था गरे पनि पछिल्लो समयमा १ जना विपिन आचार्य मात्रै रहेका थिए । कोषाध्यक्ष १ जनामा लिमा अधिकारी रहेकी थिइन् ।

सहकोषाध्यक्ष बिधानमा २ जनाको व्यवस्था रहे पनि १ जना बसुमाया तामाङ मात्रै रहेकी थिइन् । प्रवक्ता १ पदमा मनिष झा थिए भने, सहप्रवक्ता १ जना मात्रै हुने विधानमा भए पनि दुई जना बनाइएको थियो ।

प्रतिभा रावल र रमेश प्रसाई रास्वपाका दुई सहप्रवक्ता बनेका थिए ।