बालेन शाह

१९ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो १०० दिनमै केही प्रशासनिक सुधार र फरक कार्यशैली देखाइरहेको छ ।

परम्परागत राजनीतिक अभ्यासमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू उद्घाटन, शिलान्यास, रिबन काट्ने, खादा-माला ग्रहण गर्ने र औपचारिक समारोहमा सहभागी हुने दृश्य सामान्य मानिन्थ्यो ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि पुराना दलका नेताहरूले अंगिकार गरेका अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्दै काममुखी कार्यशैलीलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

सरकार गठनयता बालेनले दलबलसहित उद्घाटन कार्यक्रममा पुग्ने, रिबन काट्ने तथा खादा-माला ग्रहण गर्ने परम्पराबाट आफूलाई टाढा राखेका छन् । यस्तै मन्त्रीहरूलाई पनि उद्घाटन कार्यक्रममा जान रोक लगाएका छन् ।

सार्वजनिक समारोहमा अनावश्यक उपस्थितिलाई सीमित गरेका प्रधानमन्त्रीले कार्यालय समयको कडाइ, कार्यकर्ता भेटघाटमा नियन्त्रण र कूटनीतिक भेटवार्तालाई समेत निश्चित कार्यसूचीमा केन्द्रित गर्ने नीति अपनाएका छन् ।

निकटवर्तीका अनुसार बालेन नियमित रूपमा कार्यालय समयमै उपस्थित हुने र दैनिक कार्यतालिकाअनुसार मन्त्रालयका काम, नीतिगत निर्णय तथा प्रगति समीक्षा बैठकमा केन्द्रित हुने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनियन्त्रित रूपमा हुने कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा सिफारिसकर्ताको भेटघाटमा पनि कडाइ गरेको छ । अत्यावश्यक विषयबाहेक भेटघाटलाई समय लिएर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कूटनीतिक भेटवार्तामा पनि प्रधानमन्त्री बालेनले औपचारिक शिष्टाचारभन्दा कार्यसूचीलाई प्राथमिकतामा राख्ने शैली अपनाएको देखिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नै विदेशी राजदूत, विकास साझेदार तथा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटघाट गर्दै आएका छन् । विगतमा जस्तो गेटक्र्यास गरेर कुनै पनि विदेशी दूतावासका प्रतिनिधिहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जान सक्दैनन् ।

सरकार गठनलगत्तै सार्वजनिक गरिएको सय बुँदे सुशासन सुधार कार्ययोजनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल शासन र सरकारी निकायको उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले सुरुवातमै अधिकांश सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने, सेवाको समयसीमा तोक्ने, मन्त्रालय तथा प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो ।

नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने, प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने तथा समय र लागत दुवै बढ्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले प्रमुख सहरहरूमा ‘एजेन्सिफिकेसन मोडालिटी’मा नागरिक सेवा केन्द्र दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भइसकेको र ई-गभर्नेन्स बोर्डबाट सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

सरकारले मन्त्रालय मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायमा सेवा प्रवाहको अनुगमनका लागि ‘क्यालेन्डर अफ एक्सन’ बनाउने काम सम्पन्न गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अनुगमनका लागि कार्यतालिका र चेकलिष्ट स्वीकृत भएर कार्यन्वयनको चरणमा रहेको जनाएको छ ।

सरकार गठनको सय दिनमा ठेक्का सम्झौताबमोजिमको नियमित कार्यका लागि समान तह (पद/सेवा/समूह) बाट पुनः राय लिने परिपाटीको अन्त्य भएको छ ।

मन्त्रालय मातहतका विभिन्न बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरू स्थापनासम्बन्धी अभिलेख संकलन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विवरण पठाउने विषय पनि सय कामको सूचीमा परेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहनिकट स्रोतले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा १०० कामको सूचीमा परेको यो विषय सम्पन्न भइसकेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार १०० काममध्ये अहिलेसम्म २१ वटा कामहरू सम्पन्न भएका छन् ।

‘मन्त्रालय मातहतका विभिन्न बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरू स्थापनासम्बन्धी अभिलेख संकलन गरी १० वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराइएको’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रतिवेदनले देशभरका नागरिकको गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी रुपमा सम्बोधनका लागि २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा आएको देखाउँछ ।

यसअघि व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनका लागि लागि फोन, मोबाइल एप, पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहु–च्यानलको व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा सहायता कक्ष तथा गुनासो सम्बोधन संयन्त्र सञ्चालनमा रहेको र अनलाइन प्रणाली सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, ट्विटर, लिंकिडन आदिमा आबद्ध भएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनका लागि ‘रियल टाइम ड्यासबोर्ड’ र परदर्शी प्रतिवेदन प्रणाली बनाइएको छ । प्रतिवेदनमा निरन्तर डाटा अपडेट भइरहेको जनाइएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित तथा अन्तरआबद्ध बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरुमा १०० दिनभित्र विद्यमान प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्य थियो ।

जस अन्तर्गत सबै निर्णय प्रक्रिया र फाइलहरू सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन (जीआईओमएस) प्रणालीबाबाट मात्र सम्पादन गर्ने भनिएको काम पनि सम्पन्न भएको छ ।

‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित तथा अन्तरआवद्ध बनाउन विभागमा जीआईओमएस प्रणाली सञ्चालन गरिएको,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीलाई ट्राफिक भ्वायलेशन रेकर्ड सिस्टम (टीभीआरएस) सँग अन्तरआवद्ध गरिएको ।’

सार्वजनिक यातायातमा हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारी साधनमा सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडान गर्ने र राइड–शेयरिंग एपहरुमा एसओएर बटन अनिवार्य गरेर आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य ३० दिनमा सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।

लक्ष्यअन्तर्गत सरकारले यातायात व्यवसायी र संगठनहरूसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक सवारी साधनमा सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडानका गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार साझा यातायातअन्तर्गतका १११ बसमा सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडानका गरिएको छ । सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडान गरिएका मध्ये ७१ डिजेल र ४० ईभी बस रहेका छन् ।

यस्तै महागर यातायात प्रा.लि.अन्तर्गतका ४६ बसमा पनि सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडान गरिएको छ । सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडान गरिएका ती बसहरूमध्ये उपत्यकाभित्र २५ र उपत्यका बाहिर २१ बस सञ्चालन हुन्छन् ।

अन्य सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरूमा सीसीटीभी÷ड्यासक्याम जडान एक्टिभ अपरेसनको चरणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरूमा सीसीटीभी÷ड्यासक्याम जडान भए नभएको अनुगमन ट्राफिक प्रहरीबाट गराइरहेको छ ।

सार्वजनिक सवारी साधनमा सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडान कार्यलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सवारी साधनहरूलाई प्रविधिमैत्री, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित र यात्रीमैत्री बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८२ को मस्यौदा तयारी भई स्वीकृतिका लागि मिति १ चैतमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रेषित गरिएको थियो ।

पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवाहरू नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन र समयवद्ध र डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने काम पनि यसबीचमा सरकारले गरेको छ ।

विगतका सरकारहरूले सुशासनका कार्यक्रम ल्याए पनि निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कागजी प्रक्रिया, राजनीतिक भागबण्डा, सार्वजनिक निकायमा हस्तक्षेप तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी नतिजा दिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति घोषणा गर्दै उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने तथा नागरिकलाई घरबाटै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने योजनासमेत अघि बढाइएको छ ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सिमित गरेको छ । प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्ने र सरकारी निकायको कार्यसम्पादन नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।

यद्यपि, १०० दिनको अवधिमै सरकारले आलोचना पनि खेप्नुपरेको छ । सार्वजनिक प्रतिबद्धतामध्ये धेरै कार्यक्रम तोकिएको समयमै पूरा हुन नसकेको भन्दै विभिन्न विश्लेषण भइरहेका छन् । केही मन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप उठेपछि सरकारको नैतिक विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

‘सरकार गठनपछि मन्त्रीहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रश्न उठ्यो । छानबिन समिति पनि बन्यो,’ प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सचेतक निस्कल राई भन्छन्, ‘तर, छानबिन समितिको प्रतिवेदन आमनागरिक वा मिडियासमक्ष आउन सकेको छैन । फेरि पनि प्रश्न उठेका उनै व्यक्तिलाई ल्याएर सरकारले पुरस्कृत गरेको छ ।’

सरकारका केही निर्णय र कानूनी प्रस्तावलाई लिएर नागरिक स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने आवाज पनि सुनिन थालेका छन् ।