बालेन सरकार

‘निर्वाचित सर्वसत्तावाद, निर्वाचित अलोकतान्त्रिक रेजिमतिर जाँदैछौं कि भन्ने प्रारम्भिक अवस्थाले देखाइरहेको छ ।’

गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयले लगत संकलनमा देखाएको तादरूकतालाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । यसबाट ढुक्क हुने अवस्था भने बनी नसकेको संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की बताउँछन् ।

संसद् रोकेर अध्यादेशमार्फत राजकाज चलाउने सत्तापक्षको कदमभन्दा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक भनेर आग्रह गर्ने प्रतिपक्षको कदम बढी लोकतन्त्र प्रतिकूल छ । शक्तिशाली सत्तालाई सच्याउन संख्यामा कमजोर प्रतिपक्षको यस्तो रबैयाले ऊ थप कमजोर बनेको छ । 

विद्यार्थी जैविक क्रियाका कारण स्वत्व स्थापित गर्न समाज र संगठनहरूमा आइपुगेका हुन्छन्। तिनीहरूको गन्तव्य बालेन सरकारका फर्मान र लाठीहरूको प्रहारबाट रोकिंदैन।

काठमाडौं बसाइको क्रममा कपुरले उच्चस्तरीय भेटघाट गर्ने र सरकारका केही मन्त्रीहरुलाई पनि भेट्ने तयारी छ ।

आफ्ना पनि कमी-कमजोरी हुनसक्ने स्वीकार्दै गृहमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘न्यायपालिकाले भनेपछि हाम्रो पनि कमजोरी भयो होला नि त भनेर मैले अहिले कानुनको अध्ययन गरिरहेको छु, मलाई अब गल्ती दोहोर्‍याउनु छैन । अब न्यायालयलाई राम्रोसँग ब्रेकफास्ट दिने योजनामा छु ।’

ऐतिहासिक रूपमै स्वतन्त्र रहेको मुलुकले आफूलाई ‘बफर’ भन्नु आफ्नै इतिहासको अवमूल्यन गर्नु हो ।

प्रधानमन्त्री बालेनको सिफारिसका आधारमा बिहीबार दिउँसो नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यविभाजन हेरफेर गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको यो ऐतिहासिक घोषणाले भारतीय मिडियामा पनि उल्लेख्य चर्चा पाएको छ ।