रोजगार

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत ‘रिभर्स माइग्रेसन’ नीति ल्याएको छ, तर विदेशमा बस्ने नागरिकले भने मताधिकारको अधिकार मागिरहेका छन् ।

कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जाने रोष्टरको सूचीमा रहेकाहरू समेत बेला बेला आन्दोलन गर्दै आएका छन् । ललितपुरको ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालय र काठमाडौंको माइतीघरमण्डला क्षेत्रमा उनीहरूले बेला बेला विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारको धरपकड बढी भइरहेको, विभागबाट समेत अनावश्यक दु:ख दिने काम भइरहेको बताए ।

स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क कामदारले होइन, रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने पनि मलेसियन दूतावासले स्पष्ट पारेको हो

पछिल्लो समय हेलो सरकार, श्रम मन्त्रालय तथा श्रम विभागमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने आउटसोर्सिङ श्रमिकको श्रम शोषण भइरहेको उजुरी आउने गरेका छन् ।

प्रारम्भिक सूचीमा नाम परेका उद्यमीले प्रतिष्ठानले पठाएको मेसेजमा रहेको लिंक वा वेबसाइट मार्फत थप मूल्यांकनका लागि आवश्यक फाराम डाउनलोड गर्नुपर्ने छ ।

आज विश्वभरि १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा काठमाडौंका चोकदेखि खाडीका मरुभूमिसम्म फैलिएका नेपाली श्रमिकको एउटै प्रश्न छ– ‘हाम्रा मुद्दामा सरकार कहिले गम्भीर बन्ने ?’

अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको लगानी नभई अर्थतन्त्रको विस्तार हुन नसक्ने कुरालाई भने यो दस्तावेजले समेट्न सकेको छैन ।