बालेन सरकार

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारको धरपकड बढी भइरहेको, विभागबाट समेत अनावश्यक दु:ख दिने काम भइरहेको बताए ।

‘पाँच वर्ष काम गर्ने जनादेश पाएको सरकारले आकाशै खस्ला, पातालै भासिएला जस्तो गरेर हतारमा उचित व्यवस्थापनको तयारी विनै जुन कदम चाल्यो त्यसले यो सरकार ठीक दिशामा जान्छ भन्ने लागेन’

नेपालको संविधानले समावेशी शासनको सुनिश्चितता गरे पनि राज्यका नीति र नियुक्तिहरूमा अपाङ्गता भएका नागरिक अझै पनि किनारामा छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले सार्वजनिक गरेका १०० प्रतिबद्धतामा ‘अपाङ्गता समावेशी परीक्षण’ किन अनिवार्य छ ?

सरकारका गलत नीतिका विरुद्धका सबै प्रकारका विरोध र संघर्षलाई जनमोर्चाले समर्थन गर्दै ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ ।

बस्ती खाली गराउने केन्द्र सरकारको ताकेता र बस्ती नहटाउने स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धताले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको काम कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो छ ।

बस्ती खाली गराउने केन्द्र सरकारको ताकेता र बस्ती नहटाउने स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धताले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको काम कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो छ ।

‘निर्वाचित सर्वसत्तावाद, निर्वाचित अलोकतान्त्रिक रेजिमतिर जाँदैछौं कि भन्ने प्रारम्भिक अवस्थाले देखाइरहेको छ ।’

गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयले लगत संकलनमा देखाएको तादरूकतालाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । यसबाट ढुक्क हुने अवस्था भने बनी नसकेको संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की बताउँछन् ।

संसद् रोकेर अध्यादेशमार्फत राजकाज चलाउने सत्तापक्षको कदमभन्दा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक भनेर आग्रह गर्ने प्रतिपक्षको कदम बढी लोकतन्त्र प्रतिकूल छ । शक्तिशाली सत्तालाई सच्याउन संख्यामा कमजोर प्रतिपक्षको यस्तो रबैयाले ऊ थप कमजोर बनेको छ ।