संविधान संशोधन

३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता मान्य नहुने प्रस्ट पारे ।

समावेशितालाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने विषयमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने तर यसलाई सङ्कुचित पार्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू कटौती गर्ने कार्य काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

संविधानका अन्य पक्षहरूमा भने छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विशेष गरी शासकीय स्वरूपको विषयमा भइरहेका बहसहरूप्रति संकेत गर्दै उनले यसमा खुला छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सडक र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागका सन्दर्भमा उनले आफ्नो अनुभवका आधारमा यस विषयमा विमर्श गर्न सकिने बताए ।

थापाले भने, ‘सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक मूल्यमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने विषय स्वीकार्य छ, तर त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार कटौती गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘संविधान संशोधनको बहसले शासकीय स्वरूपको विषय पनि उठाउँछ । अहिले विशेषगरी युवापुस्तामाझ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि समय–समयमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । यसबारे मेरो अनुभवका आधारमा पनि केही धारणा छन् ।’

थापाले नौजवान पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउँदै आएका शासकीय स्वरूप परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार यी विषयमा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।

३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता मान्य नहुने प्रस्ट पारे ।

समावेशितालाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने विषयमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने तर यसलाई सङ्कुचित पार्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू कटौती गर्ने कार्य काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

संविधानका अन्य पक्षहरूमा भने छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विशेष गरी शासकीय स्वरूपको विषयमा भइरहेका बहसहरूप्रति संकेत गर्दै उनले यसमा खुला छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सडक र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागका सन्दर्भमा उनले आफ्नो अनुभवका आधारमा यस विषयमा विमर्श गर्न सकिने बताए ।

थापाले भने, ‘सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक मूल्यमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने विषय स्वीकार्य छ, तर त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार कटौती गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘संविधान संशोधनको बहसले शासकीय स्वरूपको विषय पनि उठाउँछ । अहिले विशेषगरी युवापुस्तामाझ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि समय–समयमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । यसबारे मेरो अनुभवका आधारमा पनि केही धारणा छन् ।’

थापाले नौजवान पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउँदै आएका शासकीय स्वरूप परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार यी विषयमा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।

३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता मान्य नहुने प्रस्ट पारे ।

समावेशितालाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने विषयमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने तर यसलाई सङ्कुचित पार्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू कटौती गर्ने कार्य काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

संविधानका अन्य पक्षहरूमा भने छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विशेष गरी शासकीय स्वरूपको विषयमा भइरहेका बहसहरूप्रति संकेत गर्दै उनले यसमा खुला छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सडक र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागका सन्दर्भमा उनले आफ्नो अनुभवका आधारमा यस विषयमा विमर्श गर्न सकिने बताए ।

थापाले भने, ‘सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक मूल्यमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने विषय स्वीकार्य छ, तर त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार कटौती गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘संविधान संशोधनको बहसले शासकीय स्वरूपको विषय पनि उठाउँछ । अहिले विशेषगरी युवापुस्तामाझ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि समय–समयमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । यसबारे मेरो अनुभवका आधारमा पनि केही धारणा छन् ।’

थापाले नौजवान पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउँदै आएका शासकीय स्वरूप परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार यी विषयमा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।

३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता मान्य नहुने प्रस्ट पारे ।

समावेशितालाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने विषयमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने तर यसलाई सङ्कुचित पार्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू कटौती गर्ने कार्य काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

संविधानका अन्य पक्षहरूमा भने छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विशेष गरी शासकीय स्वरूपको विषयमा भइरहेका बहसहरूप्रति संकेत गर्दै उनले यसमा खुला छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सडक र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागका सन्दर्भमा उनले आफ्नो अनुभवका आधारमा यस विषयमा विमर्श गर्न सकिने बताए ।

थापाले भने, ‘सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक मूल्यमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने विषय स्वीकार्य छ, तर त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार कटौती गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘संविधान संशोधनको बहसले शासकीय स्वरूपको विषय पनि उठाउँछ । अहिले विशेषगरी युवापुस्तामाझ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि समय–समयमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । यसबारे मेरो अनुभवका आधारमा पनि केही धारणा छन् ।’

थापाले नौजवान पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउँदै आएका शासकीय स्वरूप परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार यी विषयमा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।

३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता मान्य नहुने प्रस्ट पारे ।

समावेशितालाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने विषयमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने तर यसलाई सङ्कुचित पार्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू कटौती गर्ने कार्य काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

संविधानका अन्य पक्षहरूमा भने छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विशेष गरी शासकीय स्वरूपको विषयमा भइरहेका बहसहरूप्रति संकेत गर्दै उनले यसमा खुला छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सडक र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागका सन्दर्भमा उनले आफ्नो अनुभवका आधारमा यस विषयमा विमर्श गर्न सकिने बताए ।

थापाले भने, ‘सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक मूल्यमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने विषय स्वीकार्य छ, तर त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार कटौती गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘संविधान संशोधनको बहसले शासकीय स्वरूपको विषय पनि उठाउँछ । अहिले विशेषगरी युवापुस्तामाझ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि समय–समयमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । यसबारे मेरो अनुभवका आधारमा पनि केही धारणा छन् ।’

थापाले नौजवान पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउँदै आएका शासकीय स्वरूप परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार यी विषयमा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।

३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता मान्य नहुने प्रस्ट पारे ।

समावेशितालाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने विषयमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने तर यसलाई सङ्कुचित पार्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू कटौती गर्ने कार्य काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

संविधानका अन्य पक्षहरूमा भने छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विशेष गरी शासकीय स्वरूपको विषयमा भइरहेका बहसहरूप्रति संकेत गर्दै उनले यसमा खुला छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सडक र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागका सन्दर्भमा उनले आफ्नो अनुभवका आधारमा यस विषयमा विमर्श गर्न सकिने बताए ।

थापाले भने, ‘सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक मूल्यमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने विषय स्वीकार्य छ, तर त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार कटौती गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘संविधान संशोधनको बहसले शासकीय स्वरूपको विषय पनि उठाउँछ । अहिले विशेषगरी युवापुस्तामाझ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि समय–समयमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । यसबारे मेरो अनुभवका आधारमा पनि केही धारणा छन् ।’

थापाले नौजवान पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउँदै आएका शासकीय स्वरूप परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार यी विषयमा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।

३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता मान्य नहुने प्रस्ट पारे ।

समावेशितालाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने विषयमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने तर यसलाई सङ्कुचित पार्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू कटौती गर्ने कार्य काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

संविधानका अन्य पक्षहरूमा भने छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विशेष गरी शासकीय स्वरूपको विषयमा भइरहेका बहसहरूप्रति संकेत गर्दै उनले यसमा खुला छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सडक र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागका सन्दर्भमा उनले आफ्नो अनुभवका आधारमा यस विषयमा विमर्श गर्न सकिने बताए ।

थापाले भने, ‘सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक मूल्यमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने विषय स्वीकार्य छ, तर त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार कटौती गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘संविधान संशोधनको बहसले शासकीय स्वरूपको विषय पनि उठाउँछ । अहिले विशेषगरी युवापुस्तामाझ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि समय–समयमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । यसबारे मेरो अनुभवका आधारमा पनि केही धारणा छन् ।’

थापाले नौजवान पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउँदै आएका शासकीय स्वरूप परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार यी विषयमा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।

३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता मान्य नहुने प्रस्ट पारे ।

समावेशितालाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने विषयमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने तर यसलाई सङ्कुचित पार्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू कटौती गर्ने कार्य काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

संविधानका अन्य पक्षहरूमा भने छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विशेष गरी शासकीय स्वरूपको विषयमा भइरहेका बहसहरूप्रति संकेत गर्दै उनले यसमा खुला छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सडक र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागका सन्दर्भमा उनले आफ्नो अनुभवका आधारमा यस विषयमा विमर्श गर्न सकिने बताए ।

थापाले भने, ‘सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक मूल्यमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने विषय स्वीकार्य छ, तर त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार कटौती गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘संविधान संशोधनको बहसले शासकीय स्वरूपको विषय पनि उठाउँछ । अहिले विशेषगरी युवापुस्तामाझ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि समय–समयमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । यसबारे मेरो अनुभवका आधारमा पनि केही धारणा छन् ।’

थापाले नौजवान पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउँदै आएका शासकीय स्वरूप परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार यी विषयमा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।

३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता मान्य नहुने प्रस्ट पारे ।

समावेशितालाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने विषयमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने तर यसलाई सङ्कुचित पार्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू कटौती गर्ने कार्य काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

संविधानका अन्य पक्षहरूमा भने छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विशेष गरी शासकीय स्वरूपको विषयमा भइरहेका बहसहरूप्रति संकेत गर्दै उनले यसमा खुला छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सडक र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागका सन्दर्भमा उनले आफ्नो अनुभवका आधारमा यस विषयमा विमर्श गर्न सकिने बताए ।

थापाले भने, ‘सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक मूल्यमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने विषय स्वीकार्य छ, तर त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार कटौती गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘संविधान संशोधनको बहसले शासकीय स्वरूपको विषय पनि उठाउँछ । अहिले विशेषगरी युवापुस्तामाझ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि समय–समयमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । यसबारे मेरो अनुभवका आधारमा पनि केही धारणा छन् ।’

थापाले नौजवान पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउँदै आएका शासकीय स्वरूप परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार यी विषयमा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।

३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता मान्य नहुने प्रस्ट पारे ।

समावेशितालाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने विषयमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने तर यसलाई सङ्कुचित पार्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू कटौती गर्ने कार्य काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

संविधानका अन्य पक्षहरूमा भने छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विशेष गरी शासकीय स्वरूपको विषयमा भइरहेका बहसहरूप्रति संकेत गर्दै उनले यसमा खुला छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सडक र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागका सन्दर्भमा उनले आफ्नो अनुभवका आधारमा यस विषयमा विमर्श गर्न सकिने बताए ।

थापाले भने, ‘सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक मूल्यमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने विषय स्वीकार्य छ, तर त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार कटौती गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘संविधान संशोधनको बहसले शासकीय स्वरूपको विषय पनि उठाउँछ । अहिले विशेषगरी युवापुस्तामाझ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि समय–समयमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । यसबारे मेरो अनुभवका आधारमा पनि केही धारणा छन् ।’

थापाले नौजवान पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउँदै आएका शासकीय स्वरूप परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार यी विषयमा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।