लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो कांग्रेस, समर्थन पनि फिर्ता
१२ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा दुई दिन ‘होल्ड’ पछि आज मंगलबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाएको छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्रसहित मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा बुझाएकी हुन् ।
राजीनामा बुझाउने मन्त्रीहरूमा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार रहेका छन् ।
केन्द्रीय राजनीतिमा समीकरण परिवर्तन भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै सरकारबाट बाहिरिएका हुन् ।
कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि अब लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संयुक्त सरकार गठन हुने तयारी छ । नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति र मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा एमाले र नेकपाका नेतृत्वबीच छलफल हुने बताइएको छ ।
एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता सहकार्य गर्ने लिखित सहमति आदानप्रदान भएको भोलिपल्ट लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका पाँचै जनाले संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
तर, दल नेता चौधरीले दुई दिनसम्म मन्त्रीहरुको राजीनामा होल्ड गरेर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, सत्ता साझेदार एमाले र अन्य दलका सांसदहरुसंग राजनीतिक संवाद गरेका थिए ।
कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूका अनुसार चौधरीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयास गरेका थिए । उक्त प्रयास सफल नभएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझाइएको हो ।
एमाले र नेकपाले केन्द्रमा गरेको सहमतिअनुसार लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ । एमालेभित्र हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिने कि नयाँलाई बनाउने निर्णय हुन बाँकी रहेको एमालेकी प्रमुख सचेतक यमुना रोका तामाङले बताइन् ।
यसअघि दल नेता रहेका र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन ठिक्क परेका बेला अन्तिममा पार्टी केन्द्रबाट हटाइएका लीला गिरी, पूर्वमन्त्री रहेका भूमिश्वर ढकाल र संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।
चारै जनाले दाबी गरेपछि पार्टी केन्द्रले टुंगो लगाउन सकेको छैन । नेकपा (साबिक माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले केन्द्रमा सहमति भइसके पनि प्रदेशस्तरमा सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट तथा अन्य विषयमा एमालेसँग औपचारिक छलफल नभएको बताए ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभा अहिले ८३ सदस्यीय कायम छ । यसमध्ये एमालेका २९ र नेकपाका १३ जना (सभामुखसहित) छन् । बहुमतका लागि ४२ जना आवश्यक पर्छ ।
एमाले नेकपाका लागि बहुमत पुर्याउन एकजना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । साबिक माओवादी हाल स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेतले एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई समर्थन गर्नेमा दुवै दल विश्वस्त छन् ।
१२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको हालको लुम्बिनी सरकारमा अशोक राई नेतृत्वको जसपा, साबिक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (हाल एकतापछि जसपा नेपाल)को पनि सहभागिता छ ।
सरकारले प्रदेशका मन्त्रालय १२ बाट घटाएर ८ वटा बनाउने विषय चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
तर, सरकारको किचलोका कारण मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालय घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो कांग्रेस, समर्थन पनि फिर्ता
१२ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा दुई दिन ‘होल्ड’ पछि आज मंगलबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाएको छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्रसहित मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा बुझाएकी हुन् ।
राजीनामा बुझाउने मन्त्रीहरूमा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार रहेका छन् ।
केन्द्रीय राजनीतिमा समीकरण परिवर्तन भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै सरकारबाट बाहिरिएका हुन् ।
कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि अब लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संयुक्त सरकार गठन हुने तयारी छ । नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति र मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा एमाले र नेकपाका नेतृत्वबीच छलफल हुने बताइएको छ ।
एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता सहकार्य गर्ने लिखित सहमति आदानप्रदान भएको भोलिपल्ट लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका पाँचै जनाले संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
तर, दल नेता चौधरीले दुई दिनसम्म मन्त्रीहरुको राजीनामा होल्ड गरेर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, सत्ता साझेदार एमाले र अन्य दलका सांसदहरुसंग राजनीतिक संवाद गरेका थिए ।
कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूका अनुसार चौधरीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयास गरेका थिए । उक्त प्रयास सफल नभएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझाइएको हो ।
एमाले र नेकपाले केन्द्रमा गरेको सहमतिअनुसार लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ । एमालेभित्र हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिने कि नयाँलाई बनाउने निर्णय हुन बाँकी रहेको एमालेकी प्रमुख सचेतक यमुना रोका तामाङले बताइन् ।
यसअघि दल नेता रहेका र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन ठिक्क परेका बेला अन्तिममा पार्टी केन्द्रबाट हटाइएका लीला गिरी, पूर्वमन्त्री रहेका भूमिश्वर ढकाल र संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।
चारै जनाले दाबी गरेपछि पार्टी केन्द्रले टुंगो लगाउन सकेको छैन । नेकपा (साबिक माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले केन्द्रमा सहमति भइसके पनि प्रदेशस्तरमा सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट तथा अन्य विषयमा एमालेसँग औपचारिक छलफल नभएको बताए ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभा अहिले ८३ सदस्यीय कायम छ । यसमध्ये एमालेका २९ र नेकपाका १३ जना (सभामुखसहित) छन् । बहुमतका लागि ४२ जना आवश्यक पर्छ ।
एमाले नेकपाका लागि बहुमत पुर्याउन एकजना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । साबिक माओवादी हाल स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेतले एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई समर्थन गर्नेमा दुवै दल विश्वस्त छन् ।
१२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको हालको लुम्बिनी सरकारमा अशोक राई नेतृत्वको जसपा, साबिक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (हाल एकतापछि जसपा नेपाल)को पनि सहभागिता छ ।
सरकारले प्रदेशका मन्त्रालय १२ बाट घटाएर ८ वटा बनाउने विषय चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
तर, सरकारको किचलोका कारण मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालय घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो कांग्रेस, समर्थन पनि फिर्ता
१२ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा दुई दिन ‘होल्ड’ पछि आज मंगलबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाएको छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्रसहित मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा बुझाएकी हुन् ।
राजीनामा बुझाउने मन्त्रीहरूमा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार रहेका छन् ।
केन्द्रीय राजनीतिमा समीकरण परिवर्तन भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै सरकारबाट बाहिरिएका हुन् ।
कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि अब लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संयुक्त सरकार गठन हुने तयारी छ । नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति र मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा एमाले र नेकपाका नेतृत्वबीच छलफल हुने बताइएको छ ।
एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता सहकार्य गर्ने लिखित सहमति आदानप्रदान भएको भोलिपल्ट लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका पाँचै जनाले संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
तर, दल नेता चौधरीले दुई दिनसम्म मन्त्रीहरुको राजीनामा होल्ड गरेर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, सत्ता साझेदार एमाले र अन्य दलका सांसदहरुसंग राजनीतिक संवाद गरेका थिए ।
कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूका अनुसार चौधरीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयास गरेका थिए । उक्त प्रयास सफल नभएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझाइएको हो ।
एमाले र नेकपाले केन्द्रमा गरेको सहमतिअनुसार लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ । एमालेभित्र हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिने कि नयाँलाई बनाउने निर्णय हुन बाँकी रहेको एमालेकी प्रमुख सचेतक यमुना रोका तामाङले बताइन् ।
यसअघि दल नेता रहेका र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन ठिक्क परेका बेला अन्तिममा पार्टी केन्द्रबाट हटाइएका लीला गिरी, पूर्वमन्त्री रहेका भूमिश्वर ढकाल र संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।
चारै जनाले दाबी गरेपछि पार्टी केन्द्रले टुंगो लगाउन सकेको छैन । नेकपा (साबिक माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले केन्द्रमा सहमति भइसके पनि प्रदेशस्तरमा सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट तथा अन्य विषयमा एमालेसँग औपचारिक छलफल नभएको बताए ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभा अहिले ८३ सदस्यीय कायम छ । यसमध्ये एमालेका २९ र नेकपाका १३ जना (सभामुखसहित) छन् । बहुमतका लागि ४२ जना आवश्यक पर्छ ।
एमाले नेकपाका लागि बहुमत पुर्याउन एकजना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । साबिक माओवादी हाल स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेतले एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई समर्थन गर्नेमा दुवै दल विश्वस्त छन् ।
१२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको हालको लुम्बिनी सरकारमा अशोक राई नेतृत्वको जसपा, साबिक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (हाल एकतापछि जसपा नेपाल)को पनि सहभागिता छ ।
सरकारले प्रदेशका मन्त्रालय १२ बाट घटाएर ८ वटा बनाउने विषय चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
तर, सरकारको किचलोका कारण मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालय घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो कांग्रेस, समर्थन पनि फिर्ता
१२ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा दुई दिन ‘होल्ड’ पछि आज मंगलबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाएको छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्रसहित मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा बुझाएकी हुन् ।
राजीनामा बुझाउने मन्त्रीहरूमा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार रहेका छन् ।
केन्द्रीय राजनीतिमा समीकरण परिवर्तन भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै सरकारबाट बाहिरिएका हुन् ।
कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि अब लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संयुक्त सरकार गठन हुने तयारी छ । नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति र मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा एमाले र नेकपाका नेतृत्वबीच छलफल हुने बताइएको छ ।
एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता सहकार्य गर्ने लिखित सहमति आदानप्रदान भएको भोलिपल्ट लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका पाँचै जनाले संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
तर, दल नेता चौधरीले दुई दिनसम्म मन्त्रीहरुको राजीनामा होल्ड गरेर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, सत्ता साझेदार एमाले र अन्य दलका सांसदहरुसंग राजनीतिक संवाद गरेका थिए ।
कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूका अनुसार चौधरीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयास गरेका थिए । उक्त प्रयास सफल नभएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझाइएको हो ।
एमाले र नेकपाले केन्द्रमा गरेको सहमतिअनुसार लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ । एमालेभित्र हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिने कि नयाँलाई बनाउने निर्णय हुन बाँकी रहेको एमालेकी प्रमुख सचेतक यमुना रोका तामाङले बताइन् ।
यसअघि दल नेता रहेका र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन ठिक्क परेका बेला अन्तिममा पार्टी केन्द्रबाट हटाइएका लीला गिरी, पूर्वमन्त्री रहेका भूमिश्वर ढकाल र संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।
चारै जनाले दाबी गरेपछि पार्टी केन्द्रले टुंगो लगाउन सकेको छैन । नेकपा (साबिक माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले केन्द्रमा सहमति भइसके पनि प्रदेशस्तरमा सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट तथा अन्य विषयमा एमालेसँग औपचारिक छलफल नभएको बताए ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभा अहिले ८३ सदस्यीय कायम छ । यसमध्ये एमालेका २९ र नेकपाका १३ जना (सभामुखसहित) छन् । बहुमतका लागि ४२ जना आवश्यक पर्छ ।
एमाले नेकपाका लागि बहुमत पुर्याउन एकजना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । साबिक माओवादी हाल स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेतले एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई समर्थन गर्नेमा दुवै दल विश्वस्त छन् ।
१२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको हालको लुम्बिनी सरकारमा अशोक राई नेतृत्वको जसपा, साबिक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (हाल एकतापछि जसपा नेपाल)को पनि सहभागिता छ ।
सरकारले प्रदेशका मन्त्रालय १२ बाट घटाएर ८ वटा बनाउने विषय चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
तर, सरकारको किचलोका कारण मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालय घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो कांग्रेस, समर्थन पनि फिर्ता
१२ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा दुई दिन ‘होल्ड’ पछि आज मंगलबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाएको छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्रसहित मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा बुझाएकी हुन् ।
राजीनामा बुझाउने मन्त्रीहरूमा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार रहेका छन् ।
केन्द्रीय राजनीतिमा समीकरण परिवर्तन भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै सरकारबाट बाहिरिएका हुन् ।
कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि अब लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संयुक्त सरकार गठन हुने तयारी छ । नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति र मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा एमाले र नेकपाका नेतृत्वबीच छलफल हुने बताइएको छ ।
एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता सहकार्य गर्ने लिखित सहमति आदानप्रदान भएको भोलिपल्ट लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका पाँचै जनाले संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
तर, दल नेता चौधरीले दुई दिनसम्म मन्त्रीहरुको राजीनामा होल्ड गरेर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, सत्ता साझेदार एमाले र अन्य दलका सांसदहरुसंग राजनीतिक संवाद गरेका थिए ।
कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूका अनुसार चौधरीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयास गरेका थिए । उक्त प्रयास सफल नभएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझाइएको हो ।
एमाले र नेकपाले केन्द्रमा गरेको सहमतिअनुसार लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ । एमालेभित्र हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिने कि नयाँलाई बनाउने निर्णय हुन बाँकी रहेको एमालेकी प्रमुख सचेतक यमुना रोका तामाङले बताइन् ।
यसअघि दल नेता रहेका र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन ठिक्क परेका बेला अन्तिममा पार्टी केन्द्रबाट हटाइएका लीला गिरी, पूर्वमन्त्री रहेका भूमिश्वर ढकाल र संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।
चारै जनाले दाबी गरेपछि पार्टी केन्द्रले टुंगो लगाउन सकेको छैन । नेकपा (साबिक माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले केन्द्रमा सहमति भइसके पनि प्रदेशस्तरमा सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट तथा अन्य विषयमा एमालेसँग औपचारिक छलफल नभएको बताए ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभा अहिले ८३ सदस्यीय कायम छ । यसमध्ये एमालेका २९ र नेकपाका १३ जना (सभामुखसहित) छन् । बहुमतका लागि ४२ जना आवश्यक पर्छ ।
एमाले नेकपाका लागि बहुमत पुर्याउन एकजना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । साबिक माओवादी हाल स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेतले एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई समर्थन गर्नेमा दुवै दल विश्वस्त छन् ।
१२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको हालको लुम्बिनी सरकारमा अशोक राई नेतृत्वको जसपा, साबिक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (हाल एकतापछि जसपा नेपाल)को पनि सहभागिता छ ।
सरकारले प्रदेशका मन्त्रालय १२ बाट घटाएर ८ वटा बनाउने विषय चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
तर, सरकारको किचलोका कारण मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालय घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो कांग्रेस, समर्थन पनि फिर्ता
१२ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा दुई दिन ‘होल्ड’ पछि आज मंगलबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाएको छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्रसहित मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा बुझाएकी हुन् ।
राजीनामा बुझाउने मन्त्रीहरूमा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार रहेका छन् ।
केन्द्रीय राजनीतिमा समीकरण परिवर्तन भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै सरकारबाट बाहिरिएका हुन् ।
कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि अब लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संयुक्त सरकार गठन हुने तयारी छ । नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति र मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा एमाले र नेकपाका नेतृत्वबीच छलफल हुने बताइएको छ ।
एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता सहकार्य गर्ने लिखित सहमति आदानप्रदान भएको भोलिपल्ट लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका पाँचै जनाले संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
तर, दल नेता चौधरीले दुई दिनसम्म मन्त्रीहरुको राजीनामा होल्ड गरेर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, सत्ता साझेदार एमाले र अन्य दलका सांसदहरुसंग राजनीतिक संवाद गरेका थिए ।
कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूका अनुसार चौधरीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयास गरेका थिए । उक्त प्रयास सफल नभएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझाइएको हो ।
एमाले र नेकपाले केन्द्रमा गरेको सहमतिअनुसार लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ । एमालेभित्र हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिने कि नयाँलाई बनाउने निर्णय हुन बाँकी रहेको एमालेकी प्रमुख सचेतक यमुना रोका तामाङले बताइन् ।
यसअघि दल नेता रहेका र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन ठिक्क परेका बेला अन्तिममा पार्टी केन्द्रबाट हटाइएका लीला गिरी, पूर्वमन्त्री रहेका भूमिश्वर ढकाल र संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।
चारै जनाले दाबी गरेपछि पार्टी केन्द्रले टुंगो लगाउन सकेको छैन । नेकपा (साबिक माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले केन्द्रमा सहमति भइसके पनि प्रदेशस्तरमा सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट तथा अन्य विषयमा एमालेसँग औपचारिक छलफल नभएको बताए ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभा अहिले ८३ सदस्यीय कायम छ । यसमध्ये एमालेका २९ र नेकपाका १३ जना (सभामुखसहित) छन् । बहुमतका लागि ४२ जना आवश्यक पर्छ ।
एमाले नेकपाका लागि बहुमत पुर्याउन एकजना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । साबिक माओवादी हाल स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेतले एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई समर्थन गर्नेमा दुवै दल विश्वस्त छन् ।
१२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको हालको लुम्बिनी सरकारमा अशोक राई नेतृत्वको जसपा, साबिक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (हाल एकतापछि जसपा नेपाल)को पनि सहभागिता छ ।
सरकारले प्रदेशका मन्त्रालय १२ बाट घटाएर ८ वटा बनाउने विषय चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
तर, सरकारको किचलोका कारण मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालय घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो कांग्रेस, समर्थन पनि फिर्ता
१२ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा दुई दिन ‘होल्ड’ पछि आज मंगलबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाएको छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्रसहित मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा बुझाएकी हुन् ।
राजीनामा बुझाउने मन्त्रीहरूमा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार रहेका छन् ।
केन्द्रीय राजनीतिमा समीकरण परिवर्तन भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै सरकारबाट बाहिरिएका हुन् ।
कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि अब लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संयुक्त सरकार गठन हुने तयारी छ । नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति र मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा एमाले र नेकपाका नेतृत्वबीच छलफल हुने बताइएको छ ।
एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता सहकार्य गर्ने लिखित सहमति आदानप्रदान भएको भोलिपल्ट लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका पाँचै जनाले संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
तर, दल नेता चौधरीले दुई दिनसम्म मन्त्रीहरुको राजीनामा होल्ड गरेर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, सत्ता साझेदार एमाले र अन्य दलका सांसदहरुसंग राजनीतिक संवाद गरेका थिए ।
कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूका अनुसार चौधरीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयास गरेका थिए । उक्त प्रयास सफल नभएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझाइएको हो ।
एमाले र नेकपाले केन्द्रमा गरेको सहमतिअनुसार लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ । एमालेभित्र हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिने कि नयाँलाई बनाउने निर्णय हुन बाँकी रहेको एमालेकी प्रमुख सचेतक यमुना रोका तामाङले बताइन् ।
यसअघि दल नेता रहेका र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन ठिक्क परेका बेला अन्तिममा पार्टी केन्द्रबाट हटाइएका लीला गिरी, पूर्वमन्त्री रहेका भूमिश्वर ढकाल र संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।
चारै जनाले दाबी गरेपछि पार्टी केन्द्रले टुंगो लगाउन सकेको छैन । नेकपा (साबिक माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले केन्द्रमा सहमति भइसके पनि प्रदेशस्तरमा सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट तथा अन्य विषयमा एमालेसँग औपचारिक छलफल नभएको बताए ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभा अहिले ८३ सदस्यीय कायम छ । यसमध्ये एमालेका २९ र नेकपाका १३ जना (सभामुखसहित) छन् । बहुमतका लागि ४२ जना आवश्यक पर्छ ।
एमाले नेकपाका लागि बहुमत पुर्याउन एकजना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । साबिक माओवादी हाल स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेतले एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई समर्थन गर्नेमा दुवै दल विश्वस्त छन् ।
१२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको हालको लुम्बिनी सरकारमा अशोक राई नेतृत्वको जसपा, साबिक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (हाल एकतापछि जसपा नेपाल)को पनि सहभागिता छ ।
सरकारले प्रदेशका मन्त्रालय १२ बाट घटाएर ८ वटा बनाउने विषय चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
तर, सरकारको किचलोका कारण मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालय घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो कांग्रेस, समर्थन पनि फिर्ता
१२ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा दुई दिन ‘होल्ड’ पछि आज मंगलबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाएको छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्रसहित मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा बुझाएकी हुन् ।
राजीनामा बुझाउने मन्त्रीहरूमा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार रहेका छन् ।
केन्द्रीय राजनीतिमा समीकरण परिवर्तन भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै सरकारबाट बाहिरिएका हुन् ।
कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि अब लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संयुक्त सरकार गठन हुने तयारी छ । नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति र मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा एमाले र नेकपाका नेतृत्वबीच छलफल हुने बताइएको छ ।
एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता सहकार्य गर्ने लिखित सहमति आदानप्रदान भएको भोलिपल्ट लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका पाँचै जनाले संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
तर, दल नेता चौधरीले दुई दिनसम्म मन्त्रीहरुको राजीनामा होल्ड गरेर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, सत्ता साझेदार एमाले र अन्य दलका सांसदहरुसंग राजनीतिक संवाद गरेका थिए ।
कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूका अनुसार चौधरीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयास गरेका थिए । उक्त प्रयास सफल नभएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझाइएको हो ।
एमाले र नेकपाले केन्द्रमा गरेको सहमतिअनुसार लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ । एमालेभित्र हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिने कि नयाँलाई बनाउने निर्णय हुन बाँकी रहेको एमालेकी प्रमुख सचेतक यमुना रोका तामाङले बताइन् ।
यसअघि दल नेता रहेका र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन ठिक्क परेका बेला अन्तिममा पार्टी केन्द्रबाट हटाइएका लीला गिरी, पूर्वमन्त्री रहेका भूमिश्वर ढकाल र संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।
चारै जनाले दाबी गरेपछि पार्टी केन्द्रले टुंगो लगाउन सकेको छैन । नेकपा (साबिक माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले केन्द्रमा सहमति भइसके पनि प्रदेशस्तरमा सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट तथा अन्य विषयमा एमालेसँग औपचारिक छलफल नभएको बताए ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभा अहिले ८३ सदस्यीय कायम छ । यसमध्ये एमालेका २९ र नेकपाका १३ जना (सभामुखसहित) छन् । बहुमतका लागि ४२ जना आवश्यक पर्छ ।
एमाले नेकपाका लागि बहुमत पुर्याउन एकजना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । साबिक माओवादी हाल स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेतले एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई समर्थन गर्नेमा दुवै दल विश्वस्त छन् ।
१२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको हालको लुम्बिनी सरकारमा अशोक राई नेतृत्वको जसपा, साबिक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (हाल एकतापछि जसपा नेपाल)को पनि सहभागिता छ ।
सरकारले प्रदेशका मन्त्रालय १२ बाट घटाएर ८ वटा बनाउने विषय चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
तर, सरकारको किचलोका कारण मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालय घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो कांग्रेस, समर्थन पनि फिर्ता
१२ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा दुई दिन ‘होल्ड’ पछि आज मंगलबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाएको छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै कांग्रेसका पाँच मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्रसहित मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा बुझाएकी हुन् ।
राजीनामा बुझाउने मन्त्रीहरूमा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार रहेका छन् ।
केन्द्रीय राजनीतिमा समीकरण परिवर्तन भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै सरकारबाट बाहिरिएका हुन् ।
कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि अब लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संयुक्त सरकार गठन हुने तयारी छ । नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति र मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा एमाले र नेकपाका नेतृत्वबीच छलफल हुने बताइएको छ ।
एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता सहकार्य गर्ने लिखित सहमति आदानप्रदान भएको भोलिपल्ट लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका पाँचै जनाले संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
तर, दल नेता चौधरीले दुई दिनसम्म मन्त्रीहरुको राजीनामा होल्ड गरेर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, सत्ता साझेदार एमाले र अन्य दलका सांसदहरुसंग राजनीतिक संवाद गरेका थिए ।
कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूका अनुसार चौधरीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयास गरेका थिए । उक्त प्रयास सफल नभएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझाइएको हो ।
एमाले र नेकपाले केन्द्रमा गरेको सहमतिअनुसार लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ । एमालेभित्र हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिने कि नयाँलाई बनाउने निर्णय हुन बाँकी रहेको एमालेकी प्रमुख सचेतक यमुना रोका तामाङले बताइन् ।
यसअघि दल नेता रहेका र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन ठिक्क परेका बेला अन्तिममा पार्टी केन्द्रबाट हटाइएका लीला गिरी, पूर्वमन्त्री रहेका भूमिश्वर ढकाल र संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।
चारै जनाले दाबी गरेपछि पार्टी केन्द्रले टुंगो लगाउन सकेको छैन । नेकपा (साबिक माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले केन्द्रमा सहमति भइसके पनि प्रदेशस्तरमा सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट तथा अन्य विषयमा एमालेसँग औपचारिक छलफल नभएको बताए ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभा अहिले ८३ सदस्यीय कायम छ । यसमध्ये एमालेका २९ र नेकपाका १३ जना (सभामुखसहित) छन् । बहुमतका लागि ४२ जना आवश्यक पर्छ ।
एमाले नेकपाका लागि बहुमत पुर्याउन एकजना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । साबिक माओवादी हाल स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेतले एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई समर्थन गर्नेमा दुवै दल विश्वस्त छन् ।
१२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको हालको लुम्बिनी सरकारमा अशोक राई नेतृत्वको जसपा, साबिक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (हाल एकतापछि जसपा नेपाल)को पनि सहभागिता छ ।
सरकारले प्रदेशका मन्त्रालय १२ बाट घटाएर ८ वटा बनाउने विषय चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
तर, सरकारको किचलोका कारण मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालय घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
अपूरै रह्यो गोपालमानको फेरि भेट्ने प्रण
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको ८३ वर्षको उमेरमा मंगलबार जावलाखेलस्थित हेलिअस अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको छ ।
- श्रेष्ठको पार्थिव शरीरलाई बुधबार बिहान सानेपास्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने र त्यसपछि पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
- लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा श्रेष्ठले २०१७ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहेर पटकपटक मन्त्री तथा पार्टीको उपसभापति जस्तो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका थिए ।
१२ साउन, काठमाडौं । ‘मित्रहरू, मैले इतिहासका धेरै उथलपुथलहरू देखेको छु । धेरै अनुभवहरू गरेको छु । र, मित्रहरू यो दोस्रो विशेष महाधिवेशन पूर्ण सफलताको कामना गर्दै तपाईंहरूसँग फेरि भेट हुने प्रण गर्दै बिदा हुन चाहन्छु ।’
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठले २७ पुस २०८२ मा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित पार्टीको दोस्रो विशेष महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै व्यक्त गरेका यी शब्दहरू अन्तत: उनको सार्वजनिक जीवनको अन्तिम सम्बोधन बने ।
भाषणको अन्त्यमा नेता–कार्यकर्तासँग पुन: भेट्ने प्रण गरेका श्रेष्ठ त्यसपछि फेरि कहिल्यै मञ्चमा फर्किन पाएनन् ।
मंगलबार उनको निधनसँगै कांग्रेसले आफ्नो एक अनुभवी र लामो राजनीतिक यात्राका साक्षी नेतालाई गुमाएको छ ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठको ८३ वर्षको उमेरमा मंगलबार उपचारका क्रममा जावलाखेलस्थित हेलिअस अस्पतालमा निधन भएको छ ।
श्रेष्ठका नजिकका आफन्त तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठका अनुसार उनको पार्थिव शरीर बुधबार बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने छ । त्यसपछि शवयात्रासहित पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने छ ।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले ७ साउनमा श्रेष्ठलाई पार्टीको वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गरिएको घोषणा गरेका थिए । तर, मनोनयनको एक साता नपुग्दै निधन भएपछि कांग्रेसले अग्रज र अनुभवी नेतालाई सदाका लागि बिदाइ गर्नुपरेको छ ।
२००१ सालमा जन्मिएका नेता श्रेष्ठ नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एक अथक योद्धा थिए । २०१७ सालमा विद्यार्थी जीवनदेखि नै प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरेका श्रेष्ठले २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा अग्रपंक्तिमा रहेर भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे पार्टीले २०४२ सालमा सुरू गरेको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२-०६३ को जनआन्दोलनमा नेता श्रेष्ठले अग्रपंक्तिमा रहेर ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको बताउँछन् ।
‘लोकतन्त्रको स्थापना, शान्ति प्रक्रियाको सफलताका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न उहाँले पुर्याउनुभएको योगदान सदैव स्मरणीय रहने छ,’ आङ्देम्बले शोक वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन् ।
नेता श्रेष्ठले २०४२ देखि २०४८ सम्म कांग्रेस स्याङ्जाको सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको पहिलो आमनिर्वाचन–२०४८ मा उनी स्याङ्जा–१ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
२०४८ को आमनिर्वाचनपछि गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले नेता श्रेष्ठलाई वाणिज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । उनी २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा भने स्याङ्जा–१ बाट पराजित हुन पुगेका थिए ।
२०५६ को निर्वाचनबाट फेरि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका श्रेष्ठलाई कांग्रेसले मुख्य सचेतक बनाएको थियो । उनले २०५७ मा वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
कांग्रेस विभाजनका क्रममा नेता श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को पक्षमा उभिएका थिए । उनले २०५९ देखि २०६३ सम्म कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको कार्यवाहक सभापति भएर पार्टी सञ्चालन गरेका थिए ।
पार्टी एकीकरणपछि नेता श्रेष्ठले उपसभापतिको जिम्मेवारी पाएका थिए । पहिलो संविधानसभा सदस्य निर्वाचन-२०६४ मा स्याङ्जा–२ बाट निर्वाचित भएका थिए । विषम परिस्थितिमा निर्वाचन जितेका श्रेष्ठलाई पार्टीले भौतिक योजनामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचन–२०७० मा समानुपातिकतर्फ संविधानसभा सदस्य बनेका थिए । उनी २०७२ उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री भएका थिए ।
निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिने नेता श्रेष्ठ पछिल्लो समय विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका थिए । उनले भृकुटीमण्डपमा पुगेर विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दा निकै चर्चा भएको थियो ।
वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा राखेको मन्तव्य यस्तो थियो :
महामन्त्री, युवा नेता भविष्यको तारा गगानकुमार थापाज्यू । अर्का तारा, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माज्यू । महामन्त्रीद्वयजीले जुन किसिमको ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्नुभयो, र आजको त्यसको उद्घाटन भएको छ ।
त्यसैले म यो महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्न भनेर विरामी हुँदा हुँदै पनि तपाईंहरूको सामुन्ने आएको छु । सारा साथीहरू, पुराना साथीहरू तारानाथ रानाभाटज्यू, ओमकार श्रेष्ठज्यू, अर्जुननरसिंहज्यू (केसी), महेश आचार्यज्यू लगायतका पुराना साथीहरूको उपस्थिति देख्दा मलाई खुसी लागेको छ ।
सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, मुलुकभरिबाट पाल्नुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, सहभागी साथीहरू, सभापतिज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुुहुन्छ, उहाँहरूलाई म सम्बोधन गर्न चाहन्छु ।
साथीहरू, म तपाईंहरूसँग धेरै कुराहरू भन्न गइरहेको छैन, २०१२ सालमा सुवर्ण शमशेरज्यूले विशेष महाधिवेशन गरेको थियो । त्यही महाधिवेशन आज ७० वर्षपछि यो ऐतिहासिक महाधिवेशन हुन गइरहेको छ । यहाँ कसैले हठ गरिराख्न हुँदैन । विधि र विधानअनुसार आगाडि बढ्न दिनुपर्छ । विध र विधान अनुसार चल्न पर्छ । विशेष महाधिवेशनले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
साथीहरू, आज म यहाँ कुनै पद माग्न उभिएको होइन । मैले ७० वर्ष यो पार्टीमा रगत र पसिना बगाएको छु । न त कुनै व्यक्तिका स्वार्थको पोको लिएर आएको छु । आज म ऐतिहासिक मञ्चमा उभिएर हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाली कांग्रेसको यो देशको अस्तित्वको बारेमा बोल्न आएको छु ।
स्थिति अत्यन्त जटिल छ । भाद्र २३ र २४ ले के देखाएको छ । अब पार्टीभन्दा माथि उठेर, गुटको कुरै नगर्नुस् । पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियता जोगाउन हामी एकजुट हुनुपर्छ । मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा छ । २०३३ सालमा बीपी कोइरालाले पौस १६ गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिको नारा लिएर आउनुभएको थियो ।
त्यही अवस्था अहिले पनि छ । यो साउथ एसियामा, हाम्रो आकाशमा कालो बादल मडारिएको छ । देशै रहेन भने हामी कोसँग शासन गर्ने ?
हामीले गर्वको साथ भन्छौं नेपाली कांग्रेसले राणा फाल्यौं, पञ्चायत ढाल्यौं, देशमा गणतन्त्र ल्यायौं । तर, साथीहरू इतिहासको ब्याजमात्र खाएर अब भविश्य चल्दैन । समय बदिलिएको छ । पुस्ता बदिलिएको छ । जनताका अपेक्षाहरू बदलिएका छन् । त्यसैले अब हाम्रो पार्टी चल्ने शैली पनि बदल्नु पर्छ । अब नयाँ युवाहरूलाई अगाडि सार्न पर्छ । नयाँ युवा र युवतीहरूलाई यो देशको हरेक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । र उहाँहरूलाई उठाउनुपर्छ । जिताउनुपर्छ ।
हामीलाई व्यक्तिगत रुपमा केही नपाएको भन्ने केही फरक पर्दैन । तर, यहाँ पार्टी मजबुत हुनुपर्छ । यदि नेपाली कांग्रेस कमजोर भयो भने देशको लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । त्यसैले पार्टीको हितको लागि हामी जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार हुनुपर्छ ।
मित्रहरू मैले इतिहासका धेरै उथलपुथलहरू देखेको छु । धेरै अनुभवहरू गरेको छु । र मित्रहरू यो दोस्रो विशेष महाधिवेशन पूर्ण सफलताको कामना गर्दै तपाईंहरूसँग फेरि भेट हुने प्रण गर्दै बिदा हुन चाहन्छु ।
धन्यवाद । जय नेपाल ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय