लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर भित्रका उद्योग खाली गर्न सर्वोच्चको निर्देशन
सर्वोच्चको निर्देशनले लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोरका अर्बौं लगानी भएका दुई दर्जन ठूला उद्योग र १० हजार श्रमिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उद्योगीको दाबी छ ।
बिजनेस विशेष
Auto Added by WPeMatico
काठमाडौंको भूमिगत विद्युतीय तार विस्तार : ३ वर्षदेखि रोकिएको कामले पायो रफ्तार
तीन वर्षदेखि अन्तरनिकाय समन्वय अभावमा सुस्त बनेको यो आयोजनाले वर्तमान ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सक्रियतासँगै गति लिएको हो ।
आर्थिक स्थितिपत्र : स्वदेशमा रोजगारी अवसर कम, वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो निर्भरता
विगत एक दशक अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली श्रमिक संख्या वार्षिक औसत २८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
क्रिप्टोकरेन्सी : निषेधबाट नियमनतर्फ
क्रिप्टोकरेन्सीलाई हेर्ने वर्तमान दृष्टिकोणमा अब आधारभूत परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ । अहिलेको बलियो सरकारका लागि यो प्रविधिलाई निषेध गर्ने कि नियमन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय लिने उपयुक्त अवसर हो ।
जनताले फिर्ता पाउनुपर्ने बचत कम्तीमा २ खर्ब, सरकारको ध्यान २३ सहकारीमा मात्रै
देशभरिका सहकारी संस्थामा पैसा राखेका लाखौं जनताले ती संस्थाबाट बचत फिर्ता पाउन छाडेको वर्षौं भइसक्यो । यसबारे विभिन्न कार्यदल बने, प्रतिवेदन तयार भए, कानुन संशोधन पनि भए । तर, जनताले बचत फिर्ताको ग्यारेन्टी समेत पाउन सकेका छैनन् ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग : वैशाखभित्रै परीक्षण, आगामी आर्थिक वर्षदेखि व्यावसायिक सञ्चालन
सडक विभाग अन्तर्गतको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार वैशाख अन्तिम वा जेठ पहिलो सातादेखि परीक्षणका लागि सवारीसाधन आवागमन खोल्ने तयारी छ ।
रोपाइँलाई मल अभाव जोखिम, भारतसँग माग्दै सरकार
अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको बढ्दो तनावका कारण खरिद सम्झौता भइसकेको ९४ हजार टन बढी रासायनिक मल आयात पूर्णरूपमा रोकिएको छ ।
बुढीगण्डकी बन्न ९ वर्ष लाग्ने, अन्य आयोजना कहिले ?
सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति नै तोकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तयार पार्दै ठूला जलविद्युत् आयोजना सक्ने मिति नै तोकेको हो ।
तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना
अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रका अनुसार सन् १९८५ मा पञ्चायत सरकारले स्थलमार्गका नाकाहरुमा एक सय रुपैयाँ माथिका सामग्री ओसारप्रसार गर्दा भन्सार लाग्ने नीति ल्याएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति थिएन ।
‘बचत पासबुक’ छ, सहकारी संस्था नै छैन
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अनुसार हाम्रो प्यासिफिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सन्ध्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र प्रस्पर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ता छन्, तर संस्था तथा सञ्चालककै अत्तोपत्तो नभएको अवस्था छ ।