४० लाख धरौटी नबुझाउँदा कारागार चलान भए भोटेकोशी हेली रिसोर्ट सञ्चालक प्रधान

News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका भोटेकोशी हेली रिसोर्टका सञ्चालक सुवास प्रधान अदालतले मागेको ४० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकी कारागार चलान भएका छन् ।
- रिसोर्टका पूर्वअध्यक्ष चिनबहादुर रानाभाटलाई सेयरबापत दिएको ७ करोड रुपैयाँको चेक नसाटिएपछि उनकै जाहेरीका आधारमा प्रधान पक्राउ परेका हुन् ।
- ऋण तिर्न नसकेपछि नेपाल बैंक लिमिटेडले भोटेकोशी हेली रिसोर्ट एण्ड स्पा लिमिटेडको जग्गा र संरचना लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
१९ जेठ, पोखरा । बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परी कास्की जिल्ला अदालतले माग गरेको ४० लाख रुपैयाँ धरौटी नबुझाउँदा भोटेकोशी हेली रिसोर्ट एण्ड स्पा लिमिटेडका सञ्चालक सुवास प्रधान कारागार चलान भएका छन् ।
प्रधानलाई जेठ ३ गते काठमाडौंमा पक्राउ गरी कास्की ल्याएर अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरिएको थियो । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश देवकुमार गिरीको इजलासले प्रधानसँग ४० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।
अदालतले जेठ १३ गते धरौटीमा रिहा गर्न माग गरेकोमा नबुझाएपछि कारागार चलान भएको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीले जानकारी दिए ।
२०८२ माघ २३ गते बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परी कास्की जिल्ला अदालतबाट जिम्मा जमानीमा छुटेका प्रधान फेरि जेठ ३ गते समातिएका थिए । रिसोर्टका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका चिनबहादुर रानाभाटको जाहेरीका आधारमा प्रधान पक्राउ परेका हुन् ।
रिसोर्टका प्रमुख शेयरधनी चिनबहादुरलाई ७ करोड रुपैयाँको चेक दिएर प्रधानले शेयर किनेका थिए । चिनबहादुरले आफू प्रमुख शेयरधनी बनेर समीर कुमार नेपाल (मोरङ), छिरिङ शेर्पा (सिन्धुपाल्चोक) र सुवास प्रधान (नुवाकोट) मिलेर रिसोर्ट सञ्चालन गरेका थिए ।
सुरुमा चिनबहादुर, समीर र छिरिङ मिलेर २०७८ सालबाट रिसोर्ट सञ्चालन गरेका थिए । पछि रिसोर्टमा सुवासको प्रवेश भएको थियो ।
सुवासले रिसोर्ट आफूले सञ्चालन गर्ने भन्दै अर्का व्यवसायी दिपेन्द्र अग्रवाललाई भित्राउँदै चिनबहादुरको शेयर किनेको बताइएको थियो । तर, चेकको रकम खातामा जम्मा गर्न नसक्दा र धरौटीबापतको रकमसमेत नतिर्दा प्रधान कारागार चलान भएका हुन् ।
अहिले रिसोर्ट सञ्चालनका लागि लिइएको ऋण तिर्न नसकेपछि नेपाल बैंक लिमिटेडले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा जेठ १ गते शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै लिलामी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । बैंकको कर्जा असुली विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार साविक मार्मिङ–१ मा रहेको कुल २७ रोपनी ६ आना जग्गा र त्यसमा बनेको रिसोर्टका संरचना लिलामी प्रक्रियासमेत सुरु गरिएको छ ।
लिलामी प्रक्रिया २०८३ असार ५ गते बिहान ११ बजे काठमाडौं बैंकिङ अफिसमा हुने तय गरिएको छ । चीनबहादुरका अनुसार करिब ७० करोडको लगानीमा क्यासिनोसहित चार तारेस्तरको रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । भोटेकोशी छेउमै करिब ९५ रोपनी जग्गामा सञ्चालित रिसोर्ट चीनको सीमाबाट १४ किलोमिटरको दुरीमा छ ।
तर, लिलामी भन्दा अगाडि नै चिनबहादुरकै जाहेरीका आधारमा प्रधान पक्राउ परेका हुन् ।
प्रमुख शेयरधनी रहेका चिनबहादुरको शेयर प्रधानलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमतिअनुसार ७ करोड रुपैयाँको चेक लिएका थिए । चिनबहादुरले सुवासको नाममा शेयर हस्तान्तरण गरिदिएको बताउँछन् । तर उनले पाउनुपर्ने रकम भने नपाएपछि बैंकिङ कसुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दिएका थिए ।
पहिलो पटक २०८२ पुस २० गते २ करोड ५० लाख रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै जाहेरी दिएपछि माघ २३ गते प्रधान पक्राउ परेका थिए । तर, जिल्ला अदालत कास्कीले त्यसको भोलिपल्टै अधिवक्ता जयराम श्रेष्ठको जिम्मा जमानीमा छाडेका थिए ।
जिम्मा जमानीमा थुनाभन्दा बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश गरेको भए पनि त्यसयता प्रधान प्रहरीको सम्पर्कमै आएनन् । रिसोर्ट शेयर हस्तान्तरण गरेर दुई वटा चेकबाट ७ करोड रुपैयाँ लिएका चिनबहादुरले २०८२ चैत १७ गते ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै फेरि बैंकिङ कसुरमा जाहेरी दिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
पीपीपी मोडेलमा वेस्ट सेती ४०० केभी प्रसारण आयोजना अघि बढ्ने

News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- पश्चिम नेपालको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामा वेस्ट सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ ।
- करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा सरकारी पक्षको ५१, निजी क्षेत्रको ३९ र सर्वसाधारणको १० प्रतिशत सेयर रहने छ ।
- बझाङदेखि कैलालीसम्म निर्माण हुने करिब १४५ किलोमिटर लामो यस आयोजनाले पश्चिम नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्ने छ ।
१८ जेठ, काठमाडौं । पश्चिम नेपालमा निर्माण हुने ठूला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा वेस्ट सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि ‘वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड’ नामक विशेष प्रयोजन कम्पनी (एसपीभी) स्थापना गरिएको छ ।
करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा निर्माण गरिने छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) को सञ्चालक समितिले लगानी संरचना स्वीकृत गरेसँगै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको हो ।
सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कम्पनीका संस्थापक साझेदारहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले पुर्याउँदै आएको योगदान अब प्रसारण पूर्वाधार विकासमा समेत विस्तार भएको बताए ।
उनले प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’ संज्ञा दिँदै यस्तो साझेदारीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘सहभागितामूलक विकास लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हो, प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्ने छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी समीक्षा प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिँदै उनले प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए ।
आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सागर श्रेष्ठले जग्गाप्राप्ति, ‘राइट अफ वे’ तथा वन क्षेत्रको स्वीकृतिपछि निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिए । यसका लागि आवश्यक तयारी सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ ।

कम्पनीका साझेदार समृद्धि इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आयोजनालाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाको संज्ञा दिँदै दीर्घकालीन महत्त्वका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित भएको बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले रणनीतिक दृष्टिले पनि आयोजना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
कम्पनीको सेयर संरचना अनुसार सरकारी पक्षको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहने छ । यस अन्तर्गत आरपीजीसीएलको २६ प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत र चैनपुर सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत लगानी रहने छ ।
निजी क्षेत्रतर्फ समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको २५.१ प्रतिशत, ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको ७ प्रतिशत र स्युरी ङादी पावर लिमिटेडको ६.९ प्रतिशत सेयर रहने छ । बाँकी १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–१ स्थित चैनपुर सबस्टेसनदेखि डोटीको बनलेक हुँदै कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–२ स्थित दोधोधरा सबस्टेसनसम्म करिब १ सय ४५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ ।
आयोजना अन्तर्गत चैनपुरमा १६० एमभीए र बनलेकमा ३१५ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गरिने छन् । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाप्राप्ति तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ भने निर्माण अवधि पाँच वर्ष निर्धारण गरिएको छ ।
यो प्रसारण लाइनमार्फत ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, ४ सय ५० मेगावाटको सेती नदी–६ आयोजना, १ सय ७० मेगावाटको अपर सेती आयोजना लगायत सेती नदी प्रणाली तथा यसका सहायक नदीमा निर्माण हुने विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।
करिब २ हजार ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निकासी क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै सीमापार विद्युत् व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा र दीर्घकालीन ऊर्जा विकास रणनीतिलाई समेत सुदृढ बनाउने अपेक्षा छ ।
नेपालमा पीपीपी मोडेलमा विकास हुन लागेको प्रमुख प्रसारण पूर्वाधारमध्ये एक मानिएको यो आयोजना ४०० केभी तहको प्रसारण लाइन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ ।
वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड १३ जेठ २०८३ मा औपचारिक दर्ता भइसकेको छ भने आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने कम्पनीले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको प्रस्तावनाको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ व्यवस्था हटाउन माग

News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदाको प्रस्तावनामा रहेको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ व्यवस्था हटाउन नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले माग गरे ।
- फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले माग गरे ।
- प्रतिनिधि सभा बैठकमा आइतबार नियमावली मस्यौदाको प्रतिवेदनमाथि भएको दफावार छलफलमा विपक्षी दलका सांसदहरूले विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
१७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको प्रस्तावनमा भएको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ व्यवस्था हटाउन सांसदहरूको माग गरेका छन् ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा, २०८३ को प्रतिवेदनमाथि भएको दफावार छलफलमा भग लिँदै विपक्षी दलका सांसदहरूले नियमावलीका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले नियमावलीको प्रस्तावनामै प्रश्न उठाए । उनले प्रस्तावनामा समावेश गरिएको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ सम्बन्धी व्यवस्था सरकारका लागि संसद छल्ने माध्यम बन्न सक्ने बताए ।
नियमावलीमा ‘असंसदीय शब्द’ सँगै ‘असंसदीय संकेत’ भन्ने व्यवस्था पनि समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए । शून्य, विशेष तथा आकस्मिक समयमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले तीन दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले विधेयक निर्माणका क्रममा जनताको सुझाव अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडनसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमै समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
साथै, फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूको पद स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै हाल तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएका सांसदको मात्रै पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले नियमावलीलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले प्रत्येक साताको बुधबार प्रतिपक्षका लागि थप एक घण्टा समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले नियमावली संसदभन्दा बाहिर लागू हुने गरी बनाउन नहुने बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
तयार भयो नयाँ संसद् : कुर्सीदेखि कार्पेटसम्म निलो (तस्वीरहरू)

News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सिंहदरबारस्थित संघीय संसद्को नयाँ भवन निर्माण कार्य सकिएर बैठक सञ्चालनका लागि पूर्ण रूपमा तयार भएको छ ।
- यही नयाँ स्थायी हलबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।
- गत भदौमा नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवन आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि सिंहदरबारमा यो हल तयार पारिएको हो ।
१२ जेठ, काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवन निर्माण कार्य सकिएको छ । आधुनिक र भव्य संरचनासहित उक्त भवन निर्माण गरिएको हो ।
भित्री सजावट र अन्य प्राविधिक काम सकिएसँगै अब हल बैठक सञ्चालनका लागि तयार भएको हो ।
नयाँ संसद् बैठक कक्ष नीलो रङले सजाइएको छ । पर्दा, भित्ता, कार्पेट र सोफाहरू पनि नीलो रङकै छन् ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि अहिले सिंहदरबारस्थित नयाँ संसद भवनको अस्थायी हलमा संसद् बैठक बसिरहेको छ ।
सिंहदरबारमै अर्को स्थायी हल तयार पारिएको हो । यही स्थायी हलबाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
हेर्नुहोस् तस्वीरहरू–












यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
सिन्धुलीमा काँक्रोभित्र लुकाएर ल्याएको १०० ग्राम खैरो हेरोइन बरामद

११ जेठ, काभ्रेपलाञ्चोक । झापाबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक माइक्रो बस (हायस) मा काँक्रोभित्र लुकाएर ल्याइएको लागुऔषधसहित एक युवक पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीले विशेष सूचनाका आधारमा गरेको चेकजाँचका क्रममा एक सय ग्रामभन्दा बढी खैरो हेरोइन बरामद गरेको जनाएको छ । जाँचका क्रममा काँक्रोमा प्वाल बनाई त्यसको भित्री भागमा कालो र सेतो प्लास्टिकले बेरिएका दुईवटा पोका लुकाइएको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय भिमानका प्रमुख राजु केसी खत्रीका अनुसार कमलामाई नगरपालिका-९ भिमानस्थित बीपी राजमार्गमा सवारी साधन जाँच गर्ने क्रममा काक्रोमा लागुऔषध लुकाई ल्याएको खैरो हीरोइन सहित सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिका-२ निवासी २६ वर्षीय विक्रम श्रेष्ठ पक्राउ परेको जानकारी दिए ।
बा ४ ख ५५०० नम्बरको हायसमा सवार श्रेष्ठले बोकेको रातो रङको झोलाभित्र शंकास्पद लागेर चेक गर्दा काक्रोमा प्वाल बनाई त्यसको भित्री भागमा खैरो हेरोइन ल्याएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बरामद गरिएको पदार्थ प्रारम्भिक परीक्षणका क्रममा खैरो हेरोइन जस्तो देखिएको र मान्यता प्राप्त तराजुमा तौल गर्दा प्लास्टिकबाहेक शुद्ध तौल १०० ग्राम ४२० मिलिग्राम रहेको प्रहरीको भनाइ छ । लागुऔषध तस्करीमा नयाँ शैली अपनाउँदै दैनिक उपभोग्य वस्तुभित्र लुकाएर ओसारपसार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको प्रहरीको भनाई छ ।
घटनापछि श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । आइतबार सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट १० दिनको म्याद थप अनुमति लिएर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
<# } #>









