राष्ट्रिय समाचार

१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संसद् रोकेर एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि अप्ठेरोमा परेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र कानुविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन् । उनले आज दिउँसो ४ बजे संविधानविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाएका छन् । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका […]

गत वर्ष संसद्ले पास गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई त्यस्तै व्योहोराको अध्यादेश नयाँ सरकारले सिफारिस गरेपछि अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने नैतिक संकट सिर्जना भएको छ ।

देशभरीका ५२ लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरू बासस्थानमा कहिले डोजर लाग्छ भन्ने त्रासमा देखिन्छन् ।

सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी प्रावधान नै नरहनेगरी राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक प्रकृतिका सबै नियुक्तिहरू खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । ‘यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा प्रेषित […]

मनोहरा सुकुमवासी बस्तीमा कुटाई खाएका साथी कमल प्रसाईको छोटो फेसबुक स्टाटसले नेपाली प्रेस, नेपाली सत्ता र नेपाली समाजको बारेमा धेरै कुरा भन्छ । हाम्रो समाज किन यसरी अरूको दुःखमा रमाउने, खिल्ली उडाउने बन्यो ? यो कमलको मात्रै होइन, हामी सबै नागरिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको प्रश्न हो।

१६ वैशाख,काठमाडौं । सरकारले निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्नसक्ने अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । निजामति विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक राय मागिरहेको सरकारले हालको निजामति ऐनको प्रावधान तत्कालै संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश पनि ल्याउन लागेको हो । सरकारी स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति समक्ष बुधबार सिफारिस गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमा निजामति ऐनमा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी […]

देशभरिका भन्सार कार्यालयले एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुको भन्सार जाँचपास बन्द गरेका छन् । तर, व्यवसायी भने विदेशी कम्पनीले नेपालकै लागि एमआरपी नतोक्ने तथा भन्सारमा ल्याएर लेबलिङ गर्न पनि नसकिने भन्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयन असम्भव भएको बताउँछन् ।

सेनाले विभिन्न पालिका, त्यस क्षेत्रका सुकुमवासी बस्ती, त्यहाँका परिवार र संख्यात्मक विवरण माग गरेको छ । त्यसो त काठमाडौंकै सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चल्दासमेत ‘ब्याक–अप’मा सेनाको ‘मुभमेन्ट’ देखिएको थियो ।