विश्वविद्यालय

६ जेठ, काठमाडौं । आठ वटा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि २१८ जनाको आवेदन परेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि ५०, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ३८, पोखरा विश्वविद्यालय ३८, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय १९, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय २०, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ११, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय १५ र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको लागि २७ गरी २१८ जनाको आवेदन […]

उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि अनिवार्य गरिएको छ । कम्तीमा १० वर्ष अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र लेख-रचनामा बौद्धिक चोरी नगरेको स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको छ ।

२५ वैशाख, काठमाडौं । आठ वटा विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान भएको छ । उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी दरखास्त आह्वान गरेको हो । समितिका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यमपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा […]

शिक्षालयहरूलाई ‘राजनीति निषेधित क्षेत्र’ होइन, ‘दलीय हस्तक्षेप मुक्तक्षेत्र’ बनाउनुपर्दछ। किनभने, विद्यार्थी संगठनहरू ‘पार्टीका क्याडर’ बाट ‘शिक्षाका पहरेदार’ मा रूपान्तरित भए मात्र हाम्रा विश्वविद्यालयले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष र सचेत जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नेछन्।

विज्ञको टिमले नाम छनोट गरेर शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठिन समितिलाई पेस गर्नेछ । मेरिटको आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्न लागिएको हो ।

२२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियक्ति गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ । अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि सरकारले नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं कुलपति बालेन शाहले सिफारिस समिति गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । सबै विश्वविद्यालयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री […]

१९ वैशाख, काठमाडौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीले पनि राजीनामा दिएका छन् । अध्यादेश जारी हुनुअघि उनले शुक्रबार नै राजीनामा दिएका हुन् । ‘अध्यादेश जारी हुनुअघि हिजै राजीनामा दिएको हुँ,’ उनले भने । २०७९ माघमा उनी नियुक्त भएका थिए । सरकारले पूर्ववर्ती सरकारका पालामा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूको खारेजी गर्नेगरी अध्यादेश जारी गरेको […]

सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धी प्रावधान नै नरहनेगरी राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा भन्छन्– विश्वविद्यालय अति राजनीतिले कमजोर भएको हो । तर त्यहाँ विद्यार्थीको गभर्नेन्स हुनुपर्छ । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन वा स्टुडेन्ट काउन्सिल जे नाम भए पनि विद्यार्थीको भ्वाइसको लागि चाहिन्छ ।