एस्प्रेसो

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो शासनशैली कस्तो हुनेछ भन्नेबारे रास्वपा महाधिवेशनमा दिएका टिप्पणीले सामुन्नेमा रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधि र समर्थकलाई पक्कै खुसी बनाएको हुनुपर्छ । संविधान र कानुनअनुसार नै देश चल्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ सही पनि लाग्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्ने र गम्भीर हुनुपर्ने विषय चाहिँ अर्कै छ, जसबारे रास्वपाले यो पहिलो महाधिवेशनबाट पूरक व्याख्या नै गरिदिओस् भन्ने अपेक्षा छ ।

त्यो के हो भने बालेनले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आफू अर्थात् प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको सम्बन्धबारे चितवनमा आइतबार थोरै बोलेका थिए । उनले आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर अख्तियारका आयुक्तहरूलाई पाँच घण्टा त के पाँच वर्षसमेत ‘सल्लाह गरेर राख्न सकिने’ बताए । बालेनको टिमले कुन शैलीमा सल्लाह गरेको थियो भन्नेबारे चाहिँ अलिक चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन् ।

हुन सक्छ, बालेन र अख्तियार प्रमुख प्रेम राईका बीच केही वर्षयता नै फाटो थियो, तर हामी त्यसलाई उनीहरू दुईबीचको सुमधुर सम्बन्ध वा टकरावका आयाममा सोच्न सक्दैनौं । उनीहरू व्यक्ति होइनन्, संस्था प्रमुखहरू हुन् । उनीहरू जसरी आए त्यसरी एक दिन जानेछन्, तर संस्था रहिरहन्छ । भएका संस्था नियमानुसार नचलाएर माओवादी शैलीमा ‘जनअदालत’ ब्युँतेला भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।

यसमा विद्यमान संवैधानिक प्रबन्धहरू हेरौं । अख्तियारमा नालायकहरू बसेका रहेछन् भने तिनलाई महाभियोग लगाएर फ्याँक्न सकिन्छ । त्यसका लागि उनीहरूको अयोग्यता, आचरण, कर्तव्य पालना गर्ने असमर्थता, पदको गरिमाभन्दा बाहिर गएर गरेका कार्यहरूलाई पुष्टि हुने आधारसहित पुष्टि गर्न सकिन्छ ।

विगतमा लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारबाट हटाउने बेला भएका अनुभव र अभ्यास हेर्‍यो भने धेरै कुरा स्पष्ट भइहाल्छ । प्रमुख आयुक्त मात्रै होइन, कुनै पनि आयुक्त राख्ने कि फ्याँक्ने भन्ने निर्णय शक्तिशाली संघीय संसद्ले गर्न सक्छ । खेलको विधिवत नियम यही हो ।

होइन, अख्तियारको समग्र कुरा ठिकै छ, केही कार्यशैली मिलेको छैन भने त्यसमा साँचो अर्थमा सल्लाह गर्ने, रिपोर्टिङ आदानप्रदान गर्ने विधिसम्मत प्रचलन पछ्याए पुगिहाल्यो । लोकतन्त्र व्यक्तिको अनुहार होइन, विधि-प्रक्रिया हेरेर चल्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्त प्रधानमन्त्रीजी र उनको ‘देश बनाउने टोली’ ले मान्दिनु पर्‍यो ।

बालेन सधैं प्रधानमन्त्री बन्न आएका होइनन् । भोलि त्यो कुर्सीमा अर्को व्यक्ति आउँछ । उसले चाहेका निर्णयलाई उसका मनसाय हेरेर मान्दिनु पर्ने कि विधि प्रक्रिया हेरेर मान्दिनु पर्ने ?

यहीँनेर संविधानवाद र लोकतन्त्रको कुरा आउँछ, जुन सत्तामा बस्नेहरू हम्मेसी सुन्न चाहँदैनन् । हामीले प्रचण्ड, केपी ओलीलाई उनीहरु अधिक लोकप्रिय हुँदाका दिनहरुमा समेत बेहोरेरै आएको हो । आफ्नो बाटोमा निर्धक्क एक्सप्रेसवेमा झैं गुड्न पाइयोस् भन्ने जसको पनि चाहना हुन्छ । तर डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता महाशक्तिमान राष्ट्रपतिले दिएका एक्जिक्युटिभ अर्डरहरूलाई समेत त्यहाँको अदालतले रोकतोक लगाइरहेको हुन्छ । ट्राभल ब्यान, सिमानामा पर्खाल वा आप्रवासीको विषयमा होस् या फेडेरल ग्रान्ट अर्थात् संघीय बजेट अनुदान रोक जस्ता विषयमा उनले अदालतलाई झेलिरहनु पर्ने हुन्छ । ट्रम्प मनमौजी देखिन्छन्, तर स्वेच्छाचारी बन्ने स्वच्छन्दता अमेरिकाको संविधानले दिएको छैन ।

संसार यसैगरी चलिरहेको छ, नेपाल कहाँबाट टापु हुन सक्छ ?

हिजो एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले चितवनमा आयोजित रास्वपा महाधिवेशनमा पनि यही प्रक्रिया सम्झाउँदै ब्रेक र एक्सिलेरटर मिलाएरै दाब्नुपर्ने उदाहरण दिएका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ के थियो, त्यो त तपाईं हामीले सुनिनै हाल्यौं ।

अहिले सबैलाई हतार छ । सबैलाई चाँडो पुग्नु छ । तर चाँडो पुग्नलाई हामी यति धेरै नियम मिचिरहेका छौं कि त्यसैले खासमा हाम्रो समग्र गतिलाई ढिला गरिरहेको छ । हो कि होइन, सम्झौं त ?

प्रधानमन्त्रीले राहदानी प्रकरणमा लिन खोजेको कदम यस्तो होस् कि त्यसले देशमा साँच्चिकै सुशासनको कदम चाल्न सुरु भयो भन्ने आभास मिलोस् । त्यो कदम यस्तो नभइदेओस् कि कुनै देशको कम्पनी र अर्को देशको कम्पनीका प्रतिनिधिहरू नेपथ्यमा बसेर एक अर्काविरुद्ध षड्यन्त्र बुन्छन्, हामी यहाँ सुशासनका नारामा बाँडिन्छौं, भाँडिन्छौं र आम नागरिक भ्रममा परिरहन्छन् ।

हामी प्रेसको तर्फबाट यो प्रष्टै कामना गर्छौं– अब प्रधानमन्त्रीकै जिम्मा हो प्रणाली जोगाउन भूमिका खेल्ने । नियत त अन्तिम शाह राजा ज्ञानेन्द्रको पनि देश बनाउने नै थियो ।

मलाई लाग्दैन कि, विगतका राणा, राजाहरूको चाहना देश बिगार्ने थियो । तर देश बनाउने इतिहासका अनेकौं टोलीहरूले विधि-प्रक्रिया यसरी मिच्दै गए कि त्यसले देश बनेन, बरु थप बिग्रियो । गाडी अगाडि गयो, तर दुर्घटना हुनका लागि ।

तत्कालको तातोमा कोही नतात्तिऔं । इतिहासमा– नेपालको अनि विदेशको इतिहासमा भएका सही र गल्तीहरूबाट सिकौं । नेपालमा मतदाताले दिएको अभूतपूर्व अवसर स्टन्टबाजीका लागि होइन । नागरिकलाई पनि पर्खने धैर्य छैन । तर सरकारले कदम चाल्दा अदालतका काममा, अख्तियारका काममा, अरू संवैधानिक निकायका काममा थप बलियो बन्न उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको आभास मिलोस् । उनीहरूको जराखुट्टा काटेको अनुभुति नहोस् ।

आज ध्यानले सोचौं, अख्तियार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक लेखा समिति लगायत विभिन्न संसदीय समिति, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान इकाइहरू, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, अनि मुख्यतः न्यायपालिका: यी संस्था त्यत्तिकै विनाउद्देश्य बनाइएका होइनन् । सरकारसँग यी संस्थालाई जीवन्त र चलायमान बनाउने अवसर छ ।

यीमध्ये कतिपय संस्थालाई सरकार आफैंले निर्देशन र नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर कतिपय संस्था भने स्वयं सरकारमा बस्नेहरूका कामकारबाही समेतलाई अख्तियार दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले बनाइएका हुन् । संविधानले दिएको अधिकारप्रति मात्रै तिनीहरू उत्तरदायी हुन्छन्, सरकारप्रति हुँदैनन् ।

अब के बालेन सरकारले तिनीहरूलाई संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर आफूप्रति उत्तरदायी बनाउने सोचेको हो ? त्यसो भयो भने त्यो सुशासनको वास्तविक मान्यताभन्दा बाहिर हुनेछ । त्यसले जवाफदेही शासन होइन, निरंकुश शासनको आभास दिलाउने छ ।

अहिले फेसबुकमा ठेकेदारको खुट्टा भाँच वा अख्तियारलाई यसैगरी ठिक लगाऊ भन्ने टाइपका कमेन्टको बाढी हुन सक्छ । हामीले बनाउने यस्ता खाले कन्टेन्टमै उल्टै गाली आउन सक्छ । तर त्यसो भनेर हामीले विधि-प्रक्रिया सम्झाउन बिर्सन हुँदैन । हामीले सम्झाउन बिर्संदै गयौं भने हामीलाई पनि एक दिन समयले सम्झन बिर्संदै जानेछ ।

हेर्नुस् न प्रधानमन्त्रीजी, खासमा मैले यी कुरा भनेर तपाईं र तपाईंको देश बनाउने टोलीलाई सघाइदिन खोजेको । तर एकथरी मान्छेहरू हामीलाई नै दुस्मन जस्तो व्यवहार गर्छन् । तिनलाई कुनै शनिबारका दिन एउटा फेसबुक पोस्ट वा भिडियो पोस्ट गरेर सम्झाउन मिल्दैन ?

तपाईं राजनीतिमा सधैं नरहनु होला, अनि हामी पनि सधैं पत्रकारितामा रहिरहन कहाँ आएको हो र ? तर हामी नरहँदा पनि देश र समाज बस्न लायक ररिरहोस्, हामी मरेर जाउँला, तर संविधान र त्यसले दिएका संस्थाहरू बाँचिरहुन् भनेर यस्सो केही गर्न मिल्दैन ?

बरु खाँचो पर्‍यो भने यस गम्भीर एजेन्डाबारे चाहिँ पाँच घण्टा सल्लाह गरेर बसौंला । आखिर हामी सबै नेपाली नागरिक देशै बनाउने टोली त हौं । हामीले आआफ्नो जिम्मेवारी सहीसलामत पूरा गर्‍यौं भने यो देश साँच्चिकै बन्न सुरु गर्छ । कुनै पनि सीमा नमिचौं, चाहे त्यो संविधानकै किन नहोस् । तपाईले त छिमेकीको सीमा हामीले मिचेको दृष्टान्त दिनुभयो तर पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन । अब हरेक सिमानाहरुको रखवारी गर्न जरुरी भइसकेको छ । संविधान र एेन कानुनको सिमाना झनै मिच्न मिल्दैन ।