एमआरपी

भन्सार विभागले आयातकर्तालाई एमआरपी आफैं घोषणा गर्न लगाएर तत्कालका लागि मालसामान भित्र्याउने बाटो खोलेको हो ।

सरकारले बजार पारदर्शी बनाउन यो कदम चालेको दाबी गरिरहँदा व्यवसायीहरूले भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने ‘अव्यावहारिक’ नीतिका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले बजार पारदर्शी बनाउन यो कदम चालेको दाबी गरिरहँदा व्यवसायीहरूले भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने ‘अव्यावहारिक’ नीतिका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख नभएका सामग्री भन्सारमा रोकिएका छन् ।

आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भन्सारमा अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारले उक्त समस्या समाधान गर्न तथा जाँचपास सहज बनाउनेगरी नयाँ निर्देशन दिएको छ ।

देशभरिका भन्सार कार्यालयले एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुको भन्सार जाँचपास बन्द गरेका छन् । तर, व्यवसायी भने विदेशी कम्पनीले नेपालकै लागि एमआरपी नतोक्ने तथा भन्सारमा ल्याएर लेबलिङ गर्न पनि नसकिने भन्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयन असम्भव भएको बताउँछन् ।