संवैधानिक परिषद्को निर्णय विरुद्धको रिट निवेदन किन अड्कियो ?
संवैधानिक परिषद्को निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘संसदीय सुनुवाई सकिएपछि रिट निवेदन अघि बढ्नुको के अर्थ हुन्छ र ?’
संवैधानिक परिषद्
Auto Added by WPeMatico
‘सरकार हुकुमी शासनतर्फ उन्मुख देखिन्छ, राज्यका आधारस्तम्भहरू भत्काउँदै छ’
सरकारसँग बहुमत छ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने हुँदैन। यसको पनि एउटा सीमा हुन्छ। जनताले हेरिरहेका छन्। यो आवधिक निर्वाचनबाट आएको सरकार हो भन्ने कुरा बिर्सिन मिल्दैन।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनको आनाकानी
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता विपिन ढकाल र डा. प्रेम सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए ।
अध्यादेशको नियतमा प्रश्न थियो, संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा संकेत देखियो : महासचिव पोखरेल
२५ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश नियत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रकट भएको टिप्पणी गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि उनले सरकारको कदमप्रति असहमति जनाएका हुन् । ‘आह्वान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, यसको […]
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
भविष्यमा के होला भन्ने कुरा त समयले नै बताउला, तर यस्ता काम-कारबाहीले अदालतको स्वतन्त्रता, यसको व्यावसायिकता र स्थापित पद्धतिमाथि नै गम्भीर असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता र त्रास देखिएको छ।
संवैधनिक परिषद्को निर्णय स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा : डा. डिला संग्रौला
२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको संवैधनिक परिषद्को निर्णयलाई स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा भनेकी छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा स्थापित वरिष्ठताको परम्परा मिचेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिएपछि उनले यस्तो आरोप लगाएकी हुन् । ‘स्थापित वरिष्ठताको परम्परा मिच्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिनु विधिको शासनमाथि सिधै प्रहार हो,’ […]
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्यो
नेपालको न्यायिक इतिहासमा राणाकाल अन्त्यको बेलामा बाहेक वरिष्ठताक्रम मिचिएको उदाहरण छैन । व्यवस्था परिवर्तन हुँदा समेत फेरबदल नभएको वरिष्ठताक्रमको परम्परा यो पटक प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा तोडिएको छ ।
‘प्रधानन्यायाधीशमा परम्परा भनेर हुन्न, योग्यता र विज्ञता चाहिन्छ’
प्रधानमन्त्रीको तर्कमा संवैधानिक परिषद्का दुई जना सदस्य दाहाल र आङ्देम्बेले सहमत हुन नसक्ने भन्दै लिखित असहमति दर्ज गराएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न सुरु भयो संवैधानिक परिषद्को बैठक
सरकारको दोस्रोपटकको सिफारिसमा मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै रिक्त संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको बाटो खुलेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?
अहिलेसम्म चलेको परम्परा विपरीत मुलुकको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठताको रोलक्रम तोडिने हल्लाले मुलुकको न्यायिक मात्रै होइन, राजनीतिक पङ्ति समेत तरंगित छ ।