राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ओत
काठमाडौं आएको इतिहास सुनाउँदै गर्दा त्यहिँबाट नेपाल प्रहरीको १५/२० जना टोली गयो । उनीहरू सबै गइसकेपछि कृष्णले सुस्तरी भने, ‘उनीहरू मानो पचाएर गए । हामी भने बिचल्लीमा पर्यौं ।’
सिफारिस
Auto Added by WPeMatico
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले तोकेको समयसीमा र कार्यादेश हेर्दा बहालवाला प्रधानमन्त्री बालेन शाहदेखि कार्यालय प्रमुख बनेका उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ । काम शुरु भएको एक साताभित्रै आयोगका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर छानबिनको शुरुवात हुनेछ ।
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
कानुनविद्हरूसँगको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले एकसाथ ठूलो संख्यामा अध्यादेशहरू पेश भएकाले त्यसबारेमा आफ्नो के भूमिका हुनुपर्ने भनेर समेत सुझाव मागेका थिए ।
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
दश हजार सुकुमवासी बेघरबार भएर यतिबेला बिचल्लीमा छन्, सरकार तिनको व्यवस्थापन नगरी थप डोजर चलाउन अघि सरेको छ ।
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, प्रधानसेनापति सिग्देलसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
सरकारले दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरे पनि अस्पताल व्यवस्थापनले कार्यतालिका मिलाउन नसक्दा नर्सहरू भने अझै पनि पुरानै कार्य दबाबमा काम गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा २४ घण्टा चल्नुपर्ने भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी गरिएको नीति घोषणाले नर्सहरू खुसी छैनन् ।
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु
त्यसक्रममा कतिपय कानुनविद्हरूले सन्देशसहित अध्यादेश पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए भने केहीले थप परामर्श आवश्यक हुने धारणा राखेका थिए ।
दबाबमा राष्ट्रपति
गत वर्ष संसद्ले पास गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई त्यस्तै व्योहोराको अध्यादेश नयाँ सरकारले सिफारिस गरेपछि अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने नैतिक संकट सिर्जना भएको छ ।
उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन
देशभरीका ५२ लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरू बासस्थानमा कहिले डोजर लाग्छ भन्ने त्रासमा देखिन्छन् ।
सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न
सेनाले विभिन्न पालिका, त्यस क्षेत्रका सुकुमवासी बस्ती, त्यहाँका परिवार र संख्यात्मक विवरण माग गरेको छ । त्यसो त काठमाडौंकै सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चल्दासमेत ‘ब्याक–अप’मा सेनाको ‘मुभमेन्ट’ देखिएको थियो ।