नयाँ व्यवस्था

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत मान्यता अनुसार निजामती सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै संघीय ऐन र त्यसले अंगिकार गरेका सिद्धान्त अनुसार प्रदेश र स्थानीय कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ ।