सिफारिस

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा मेरिट भन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई भर्ना गर्न सक्ने कुनै व्यवस्था छैन । जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भएपनि मेरिट बिग्रिने गरी ऐन मिचेर निर्णय गर्दा प्रश्न उठेको छ ।

रास्वपाको चुनावी वाचापत्रको बुँदा नं १६ मा सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रुपमा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ । तर पद सम्हालेको एकसता सम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्याल व्यवस्थापिकाको प्रमुख पदमा पुग्ने पक्का भएको छ । गृहमन्त्रीका आकांक्षी रहेका अर्याल आइतबारदेखि प्रतिनिधिसभाको सभामुख बन्नेछन् ।

सबै मधेशवादी दलले देशभरीबाट पाएको मत जोड्दा साढे तीन लाख हुन्छ । यो यसपटक खसेको कुल मतको तीन प्रतिशत भन्दा बढी हो । यसले मधेशवादी दल मिलेको भए प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व सम्भव थियो भन्ने देखाउँछ ।

अधिकृतको कार्यालयलाई सवारी साधन दिँदा लिखित कागज गरेर नै दिएको हुन्छ । तर उनीहरूले गाडी फिर्ता गर्न आलटाल गरेका छन् ।

रास्वपा सांसदहरू– आफ्नो प्रिय पार्टीले भनिहाल्यो भनेर खुरुक्क मन्त्रालयमा सहजीकरण गर्न जाने होइन। सत्ता पक्षमा भए पनि तपाईंहरूको काम सरकारलाई केही भन्नुपर्ने भए संसदबाटै भन्ने हो।

अमिसा यस्ता आक्रमणबाट थाक्नेवाला छैनन् । साइबर ब्युरोमार्फत भिड्दैछिन् । सबै स्क्रिन सट, आईडी, कमेन्टहरू संकलन गरेर राखेकी छन् । कसैले रोकेर रोकिने ‘मुड’मा उनी छैनन् ।

आयोगमा प्राप्त भएकामध्ये सबैभन्दा बढी ९ लाख १४ हजार ६१८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी हुन् । त्यस्तै, एक लाख ७५ हजार १०९ भूमिहीन सुकुम्बासी र ९६ हजार ३३९ भूमिहीन दलित परिवार छन् ।

जाँचबुझ आयोगले गरेको काम समेत अपूरो रहेको अवस्थामा त्यति ठूलो घटनाबारे कस्तो छानबिन समिति बन्ला निश्चित भइसकेको छैन । यदी कार्यकारीप्रति नै वफादार हुने खालको समिति बने त्यसले पनि भदौ २४ का पीडितलाई न्याय नमिल्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।