कार्की आयोग

यो समितिलाई कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी राय-सल्लाह-सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिन भित्र कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।

जाँचबुझ आयोगले गरेको काम समेत अपूरो रहेको अवस्थामा त्यति ठूलो घटनाबारे कस्तो छानबिन समिति बन्ला निश्चित भइसकेको छैन । यदी कार्यकारीप्रति नै वफादार हुने खालको समिति बने त्यसले पनि भदौ २४ का पीडितलाई न्याय नमिल्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सुरक्षा निकायका हकमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने बताएका छन् । अन्यको हकमा भने सिधै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको छ ।

१२ चैत, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार सार्वजनिक भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि असहमति व्यक्त गरेको छ । बुधबार सञ्चारमाध्यमहरुबाट अनौपचारिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बसेको बारको आकस्मिक बैठकले स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानून व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा गरेको टिप्पणीमाथि असहमती प्रकट गरेको हो । प्रतिवेदनमा ‘सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैले संशोधन गर्न […]

‘दफा १८१ र १८२ घटनास्थलमा व्यक्ति उपस्थित भएको हुनुपर्छ र उसबाट प्रत्यक्ष रूपमा घटना घटाइएको हुनुपर्छ । भवितव्यले होस् कि लापरबाहीले होस् । जुनसुकै अवस्थामा मात्रै उसको उपस्थिति आवश्यक छ ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल भन्छन्, ‘आयोगले आफ्नो मतसम्म राख्न सक्दछ तर प्रतिवेदन अनुसार फेरि अनुसन्धान गरेर कसलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने निर्णय गर्ने काम सरकारको हो ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगसँग बयानका क्रममा गुरुङले अदालतको आदेश, निर्देशिकाको व्यवस्था र मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको पालना गर्ने दायित्वका रूपमा त्यो निर्णय लिइएको बताएका छन् ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राखेर प्रदर्शन गरिएको छ ।