‘राइट टु रिकल’ अर्थात् प्रत्याह्वानको अधिकार माथिल्लो पदमा बस्ने नेताले होइन, तल रहने मतदाताले प्रयोग गर्छन् । नेपालमा भने सत्तारुढ रास्वपाले अर्थोकै व्याख्या गर्न खोजेको छ ।
एमालेले वर्षौंदेखि जुन वर्गको मुक्तिका लागि राजनीति गरेको हो भन्छ, त्यही वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति थिइन्- रुबीकुमारी ठाकुर । उपसभामुख जस्तो संसद्को सन्तुलित भूमिकाको पदमा निर्वाचित हुँदै गर्दा एमाले उनको पक्षमा उभिन हिच्किचायो । समावेशी, उदार र नयाँ पुस्ताप्रति संवेदनशील दल हो भन्ने सन्देश दिन चुक्यो ।
सांसदहरूलाई निरीह होइन, प्रभावकारी बनाउने हो भने स्वकीय सचिव राख्ने प्रणाली ब्युँताउनुको विकल्प छैन। स्वकीयका नाममा विगतमा देखिएका विकृति निमिट्यान्न पार्न भने भरपर्दो प्रणाली बनाउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वार्थ बाझिने काम गरेको भन्दै श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट हटाए । तर यो बीचमा चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान विपरीत भएको एमबीबीएसको एक सिट बनाउने निर्णय सच्याउलान् ?
जेनजी आन्दोलन लगत्तै सरकारले केही शंकास्पद व्यक्तिहरूमाथिको सम्पत्ति छानबिन गरेको थियो । त्यसक्रममा उनीहरूको अस्वभाविक र शंकास्पद कारोबारहरू भेटिएपछि थप अनुसन्धान अघि बढेको विभागका अधिकारीहरूको दाबी छ ।
अधिकारी र बस्नेतको ह्वाट्स एप च्याटमा अख्तियारलाई मिलाउनेबारे कुराकानी भएको प्रष्ट देखिन्छ । जहाँ बस्नेतले राजेश बज्राचार्यमार्फत ‘बा’ लाई भनेर अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको केस मिलाउने आश्वासन अधिकारीलाई दिएका छन् । तर अनुसन्धान अधिकारीहरू भने बस्नेतले बासम्मको पहुँच नपुर्याएको बताउँछन् ।
वर्षात सुरु हुने बित्तिकै स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवस्था दयनीय बन्छ । पानी परेपछि परिसरभरि हिलो जमेर हिँडडुल गर्न कठिन हुन्छ । कर्मचारीहरू फाइल बोकेर एक कोठाबाट अर्को कोठासम्म पुग्दा जुत्ता हिलाम्मे हुन्छ ।