सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान-प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ।
पुनर्निर्माणपश्चात् यो भवनबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका कामकाज हुनेछ ।
मन्त्रालयको संख्या कटौतीको घोषणा गरेको सरकारले तत्काल सचिवहरूको संख्या घटाउने छैन । बरु अवकाश भएर जाने सचिवहरूको दरबन्दी कटौती गर्दै जाने रणनीति लिनेछ ।
रास्वपा सांसदहरू– आफ्नो प्रिय पार्टीले भनिहाल्यो भनेर खुरुक्क मन्त्रालयमा सहजीकरण गर्न जाने होइन। सत्ता पक्षमा भए पनि तपाईंहरूको काम सरकारलाई केही भन्नुपर्ने भए संसदबाटै भन्ने हो।
बालेनको सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयहरुको संख्या सकेसम्म कम बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभ्नेबारे छलफल चलिरहेको छ ।