निर्वाचन

९ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने दलको दल दर्ता खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा उनले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् ।

‘राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वय’ अन्तर्गत उनले लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानूनी प्रवन्ध मिलाई दल व्यवस्थापनलाई थप मर्यादित बनाउने ।’

राजनीतिक दल दर्ता गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूको आवश्यक पुनरावलोकन गरी निश्चित आधार र मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने पनि उनको वाचा गरेको हो ।

यस्तो प्रतिबद्धतासहितको आफ्नो कार्ययोजना कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेका हुन् । उक्त कार्ययोजना सुनुवाइ समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

जसमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले नै अनुदान उपलब्ध गराउने विषय पनि समावेश छ ।

‘राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकहरूको आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्न दलहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउन संस्थागत व्यवस्था गर्ने पप्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको वाचा छ । साथै दलहरूको विधान अनुरूपका गतिविधिहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै महाधिवेशनहरूमा आयोगवाट प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने परिपाटीलाई संस्थागतं गर्ने उनको योजना छ ।

राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय लगायत सबै तहका समितिहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुपको प्रतिनिधित्वको पूर्ण सुनिश्चितता गराउने प्रवन्ध मिलाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

साथै, संघीयताको मर्म अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने गरी संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले आयोगसँगको निरन्तर संवादका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका विषय कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नो भोट र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ ।

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई प्रस्तुतीकरणका लागि सुनुवाइ समितिले यही साउन १३ गते बोलाएको छ ।

त्यसभन्दा अघिल्लो दिन नै अर्का प्रस्तावित दुई जना आयुक्तहरुको प्रस्तुतीकरण हुनेछ । दुवै बैठक बिहान ११:१५ बजे बोलाइएको छ ।

१९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार समेत हुन् । सरकारी वकिलबाट पेसा सुरु गरेका कार्की न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरेर न्याय प्रशासनमा गएका व्यक्ति हुन् ।

सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले (ओखलढुंगा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।

डा. सुब्बा  नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् । वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका सरकारी वकिल (उपन्यायापधिवक्ता) हुन् ।

संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित आयुक्तहरू  नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

९ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने दलको दल दर्ता खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा उनले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् ।

‘राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वय’ अन्तर्गत उनले लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानूनी प्रवन्ध मिलाई दल व्यवस्थापनलाई थप मर्यादित बनाउने ।’

राजनीतिक दल दर्ता गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूको आवश्यक पुनरावलोकन गरी निश्चित आधार र मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने पनि उनको वाचा गरेको हो ।

यस्तो प्रतिबद्धतासहितको आफ्नो कार्ययोजना कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेका हुन् । उक्त कार्ययोजना सुनुवाइ समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

जसमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले नै अनुदान उपलब्ध गराउने विषय पनि समावेश छ ।

‘राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकहरूको आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्न दलहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउन संस्थागत व्यवस्था गर्ने पप्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको वाचा छ । साथै दलहरूको विधान अनुरूपका गतिविधिहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै महाधिवेशनहरूमा आयोगवाट प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने परिपाटीलाई संस्थागतं गर्ने उनको योजना छ ।

राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय लगायत सबै तहका समितिहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुपको प्रतिनिधित्वको पूर्ण सुनिश्चितता गराउने प्रवन्ध मिलाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

साथै, संघीयताको मर्म अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने गरी संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले आयोगसँगको निरन्तर संवादका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका विषय कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नो भोट र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ ।

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई प्रस्तुतीकरणका लागि सुनुवाइ समितिले यही साउन १३ गते बोलाएको छ ।

त्यसभन्दा अघिल्लो दिन नै अर्का प्रस्तावित दुई जना आयुक्तहरुको प्रस्तुतीकरण हुनेछ । दुवै बैठक बिहान ११:१५ बजे बोलाइएको छ ।

१९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार समेत हुन् । सरकारी वकिलबाट पेसा सुरु गरेका कार्की न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरेर न्याय प्रशासनमा गएका व्यक्ति हुन् ।

सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले (ओखलढुंगा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।

डा. सुब्बा  नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् । वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका सरकारी वकिल (उपन्यायापधिवक्ता) हुन् ।

संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित आयुक्तहरू  नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

९ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने दलको दल दर्ता खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा उनले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् ।

‘राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वय’ अन्तर्गत उनले लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानूनी प्रवन्ध मिलाई दल व्यवस्थापनलाई थप मर्यादित बनाउने ।’

राजनीतिक दल दर्ता गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूको आवश्यक पुनरावलोकन गरी निश्चित आधार र मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने पनि उनको वाचा गरेको हो ।

यस्तो प्रतिबद्धतासहितको आफ्नो कार्ययोजना कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेका हुन् । उक्त कार्ययोजना सुनुवाइ समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

जसमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले नै अनुदान उपलब्ध गराउने विषय पनि समावेश छ ।

‘राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकहरूको आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्न दलहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउन संस्थागत व्यवस्था गर्ने पप्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको वाचा छ । साथै दलहरूको विधान अनुरूपका गतिविधिहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै महाधिवेशनहरूमा आयोगवाट प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने परिपाटीलाई संस्थागतं गर्ने उनको योजना छ ।

राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय लगायत सबै तहका समितिहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुपको प्रतिनिधित्वको पूर्ण सुनिश्चितता गराउने प्रवन्ध मिलाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

साथै, संघीयताको मर्म अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने गरी संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले आयोगसँगको निरन्तर संवादका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका विषय कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नो भोट र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ ।

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई प्रस्तुतीकरणका लागि सुनुवाइ समितिले यही साउन १३ गते बोलाएको छ ।

त्यसभन्दा अघिल्लो दिन नै अर्का प्रस्तावित दुई जना आयुक्तहरुको प्रस्तुतीकरण हुनेछ । दुवै बैठक बिहान ११:१५ बजे बोलाइएको छ ।

१९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार समेत हुन् । सरकारी वकिलबाट पेसा सुरु गरेका कार्की न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरेर न्याय प्रशासनमा गएका व्यक्ति हुन् ।

सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले (ओखलढुंगा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।

डा. सुब्बा  नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् । वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका सरकारी वकिल (उपन्यायापधिवक्ता) हुन् ।

संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित आयुक्तहरू  नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

९ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने दलको दल दर्ता खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा उनले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् ।

‘राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वय’ अन्तर्गत उनले लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानूनी प्रवन्ध मिलाई दल व्यवस्थापनलाई थप मर्यादित बनाउने ।’

राजनीतिक दल दर्ता गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूको आवश्यक पुनरावलोकन गरी निश्चित आधार र मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने पनि उनको वाचा गरेको हो ।

यस्तो प्रतिबद्धतासहितको आफ्नो कार्ययोजना कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेका हुन् । उक्त कार्ययोजना सुनुवाइ समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

जसमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले नै अनुदान उपलब्ध गराउने विषय पनि समावेश छ ।

‘राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकहरूको आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्न दलहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउन संस्थागत व्यवस्था गर्ने पप्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको वाचा छ । साथै दलहरूको विधान अनुरूपका गतिविधिहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै महाधिवेशनहरूमा आयोगवाट प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने परिपाटीलाई संस्थागतं गर्ने उनको योजना छ ।

राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय लगायत सबै तहका समितिहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुपको प्रतिनिधित्वको पूर्ण सुनिश्चितता गराउने प्रवन्ध मिलाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

साथै, संघीयताको मर्म अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने गरी संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले आयोगसँगको निरन्तर संवादका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका विषय कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नो भोट र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ ।

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई प्रस्तुतीकरणका लागि सुनुवाइ समितिले यही साउन १३ गते बोलाएको छ ।

त्यसभन्दा अघिल्लो दिन नै अर्का प्रस्तावित दुई जना आयुक्तहरुको प्रस्तुतीकरण हुनेछ । दुवै बैठक बिहान ११:१५ बजे बोलाइएको छ ।

१९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार समेत हुन् । सरकारी वकिलबाट पेसा सुरु गरेका कार्की न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरेर न्याय प्रशासनमा गएका व्यक्ति हुन् ।

सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले (ओखलढुंगा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।

डा. सुब्बा  नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् । वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका सरकारी वकिल (उपन्यायापधिवक्ता) हुन् ।

संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित आयुक्तहरू  नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

९ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने दलको दल दर्ता खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा उनले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् ।

‘राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वय’ अन्तर्गत उनले लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानूनी प्रवन्ध मिलाई दल व्यवस्थापनलाई थप मर्यादित बनाउने ।’

राजनीतिक दल दर्ता गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूको आवश्यक पुनरावलोकन गरी निश्चित आधार र मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने पनि उनको वाचा गरेको हो ।

यस्तो प्रतिबद्धतासहितको आफ्नो कार्ययोजना कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेका हुन् । उक्त कार्ययोजना सुनुवाइ समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

जसमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले नै अनुदान उपलब्ध गराउने विषय पनि समावेश छ ।

‘राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकहरूको आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्न दलहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउन संस्थागत व्यवस्था गर्ने पप्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको वाचा छ । साथै दलहरूको विधान अनुरूपका गतिविधिहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै महाधिवेशनहरूमा आयोगवाट प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने परिपाटीलाई संस्थागतं गर्ने उनको योजना छ ।

राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय लगायत सबै तहका समितिहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुपको प्रतिनिधित्वको पूर्ण सुनिश्चितता गराउने प्रवन्ध मिलाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

साथै, संघीयताको मर्म अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने गरी संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले आयोगसँगको निरन्तर संवादका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका विषय कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नो भोट र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ ।

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई प्रस्तुतीकरणका लागि सुनुवाइ समितिले यही साउन १३ गते बोलाएको छ ।

त्यसभन्दा अघिल्लो दिन नै अर्का प्रस्तावित दुई जना आयुक्तहरुको प्रस्तुतीकरण हुनेछ । दुवै बैठक बिहान ११:१५ बजे बोलाइएको छ ।

१९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार समेत हुन् । सरकारी वकिलबाट पेसा सुरु गरेका कार्की न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरेर न्याय प्रशासनमा गएका व्यक्ति हुन् ।

सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले (ओखलढुंगा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।

डा. सुब्बा  नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् । वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका सरकारी वकिल (उपन्यायापधिवक्ता) हुन् ।

संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित आयुक्तहरू  नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

९ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने दलको दल दर्ता खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा उनले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् ।

‘राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वय’ अन्तर्गत उनले लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानूनी प्रवन्ध मिलाई दल व्यवस्थापनलाई थप मर्यादित बनाउने ।’

राजनीतिक दल दर्ता गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूको आवश्यक पुनरावलोकन गरी निश्चित आधार र मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने पनि उनको वाचा गरेको हो ।

यस्तो प्रतिबद्धतासहितको आफ्नो कार्ययोजना कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेका हुन् । उक्त कार्ययोजना सुनुवाइ समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

जसमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले नै अनुदान उपलब्ध गराउने विषय पनि समावेश छ ।

‘राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकहरूको आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्न दलहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउन संस्थागत व्यवस्था गर्ने पप्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको वाचा छ । साथै दलहरूको विधान अनुरूपका गतिविधिहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै महाधिवेशनहरूमा आयोगवाट प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने परिपाटीलाई संस्थागतं गर्ने उनको योजना छ ।

राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय लगायत सबै तहका समितिहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुपको प्रतिनिधित्वको पूर्ण सुनिश्चितता गराउने प्रवन्ध मिलाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

साथै, संघीयताको मर्म अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने गरी संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले आयोगसँगको निरन्तर संवादका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका विषय कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नो भोट र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ ।

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई प्रस्तुतीकरणका लागि सुनुवाइ समितिले यही साउन १३ गते बोलाएको छ ।

त्यसभन्दा अघिल्लो दिन नै अर्का प्रस्तावित दुई जना आयुक्तहरुको प्रस्तुतीकरण हुनेछ । दुवै बैठक बिहान ११:१५ बजे बोलाइएको छ ।

१९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार समेत हुन् । सरकारी वकिलबाट पेसा सुरु गरेका कार्की न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरेर न्याय प्रशासनमा गएका व्यक्ति हुन् ।

सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले (ओखलढुंगा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।

डा. सुब्बा  नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् । वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका सरकारी वकिल (उपन्यायापधिवक्ता) हुन् ।

संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित आयुक्तहरू  नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

९ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने दलको दल दर्ता खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा उनले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् ।

‘राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वय’ अन्तर्गत उनले लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानूनी प्रवन्ध मिलाई दल व्यवस्थापनलाई थप मर्यादित बनाउने ।’

राजनीतिक दल दर्ता गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूको आवश्यक पुनरावलोकन गरी निश्चित आधार र मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने पनि उनको वाचा गरेको हो ।

यस्तो प्रतिबद्धतासहितको आफ्नो कार्ययोजना कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेका हुन् । उक्त कार्ययोजना सुनुवाइ समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

जसमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले नै अनुदान उपलब्ध गराउने विषय पनि समावेश छ ।

‘राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकहरूको आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्न दलहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउन संस्थागत व्यवस्था गर्ने पप्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको वाचा छ । साथै दलहरूको विधान अनुरूपका गतिविधिहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै महाधिवेशनहरूमा आयोगवाट प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने परिपाटीलाई संस्थागतं गर्ने उनको योजना छ ।

राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय लगायत सबै तहका समितिहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुपको प्रतिनिधित्वको पूर्ण सुनिश्चितता गराउने प्रवन्ध मिलाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

साथै, संघीयताको मर्म अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने गरी संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले आयोगसँगको निरन्तर संवादका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका विषय कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नो भोट र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ ।

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई प्रस्तुतीकरणका लागि सुनुवाइ समितिले यही साउन १३ गते बोलाएको छ ।

त्यसभन्दा अघिल्लो दिन नै अर्का प्रस्तावित दुई जना आयुक्तहरुको प्रस्तुतीकरण हुनेछ । दुवै बैठक बिहान ११:१५ बजे बोलाइएको छ ।

१९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार समेत हुन् । सरकारी वकिलबाट पेसा सुरु गरेका कार्की न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरेर न्याय प्रशासनमा गएका व्यक्ति हुन् ।

सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले (ओखलढुंगा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।

डा. सुब्बा  नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् । वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका सरकारी वकिल (उपन्यायापधिवक्ता) हुन् ।

संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित आयुक्तहरू  नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

९ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने दलको दल दर्ता खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा उनले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् ।

‘राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वय’ अन्तर्गत उनले लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानूनी प्रवन्ध मिलाई दल व्यवस्थापनलाई थप मर्यादित बनाउने ।’

राजनीतिक दल दर्ता गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूको आवश्यक पुनरावलोकन गरी निश्चित आधार र मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने पनि उनको वाचा गरेको हो ।

यस्तो प्रतिबद्धतासहितको आफ्नो कार्ययोजना कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेका हुन् । उक्त कार्ययोजना सुनुवाइ समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

जसमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले नै अनुदान उपलब्ध गराउने विषय पनि समावेश छ ।

‘राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकहरूको आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्न दलहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउन संस्थागत व्यवस्था गर्ने पप्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको वाचा छ । साथै दलहरूको विधान अनुरूपका गतिविधिहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै महाधिवेशनहरूमा आयोगवाट प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने परिपाटीलाई संस्थागतं गर्ने उनको योजना छ ।

राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय लगायत सबै तहका समितिहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुपको प्रतिनिधित्वको पूर्ण सुनिश्चितता गराउने प्रवन्ध मिलाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

साथै, संघीयताको मर्म अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने गरी संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले आयोगसँगको निरन्तर संवादका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका विषय कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नो भोट र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ ।

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई प्रस्तुतीकरणका लागि सुनुवाइ समितिले यही साउन १३ गते बोलाएको छ ।

त्यसभन्दा अघिल्लो दिन नै अर्का प्रस्तावित दुई जना आयुक्तहरुको प्रस्तुतीकरण हुनेछ । दुवै बैठक बिहान ११:१५ बजे बोलाइएको छ ।

१९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार समेत हुन् । सरकारी वकिलबाट पेसा सुरु गरेका कार्की न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरेर न्याय प्रशासनमा गएका व्यक्ति हुन् ।

सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले (ओखलढुंगा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।

डा. सुब्बा  नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् । वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका सरकारी वकिल (उपन्यायापधिवक्ता) हुन् ।

संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित आयुक्तहरू  नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

९ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने दलको दल दर्ता खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा उनले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् ।

‘राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वय’ अन्तर्गत उनले लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानूनी प्रवन्ध मिलाई दल व्यवस्थापनलाई थप मर्यादित बनाउने ।’

राजनीतिक दल दर्ता गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूको आवश्यक पुनरावलोकन गरी निश्चित आधार र मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने पनि उनको वाचा गरेको हो ।

यस्तो प्रतिबद्धतासहितको आफ्नो कार्ययोजना कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेका हुन् । उक्त कार्ययोजना सुनुवाइ समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

जसमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले नै अनुदान उपलब्ध गराउने विषय पनि समावेश छ ।

‘राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकहरूको आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्न दलहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउन संस्थागत व्यवस्था गर्ने पप्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको वाचा छ । साथै दलहरूको विधान अनुरूपका गतिविधिहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै महाधिवेशनहरूमा आयोगवाट प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने परिपाटीलाई संस्थागतं गर्ने उनको योजना छ ।

राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय लगायत सबै तहका समितिहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुपको प्रतिनिधित्वको पूर्ण सुनिश्चितता गराउने प्रवन्ध मिलाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

साथै, संघीयताको मर्म अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने गरी संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले आयोगसँगको निरन्तर संवादका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका विषय कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नो भोट र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ ।

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई प्रस्तुतीकरणका लागि सुनुवाइ समितिले यही साउन १३ गते बोलाएको छ ।

त्यसभन्दा अघिल्लो दिन नै अर्का प्रस्तावित दुई जना आयुक्तहरुको प्रस्तुतीकरण हुनेछ । दुवै बैठक बिहान ११:१५ बजे बोलाइएको छ ।

१९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार समेत हुन् । सरकारी वकिलबाट पेसा सुरु गरेका कार्की न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरेर न्याय प्रशासनमा गएका व्यक्ति हुन् ।

सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले (ओखलढुंगा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।

डा. सुब्बा  नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् । वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका सरकारी वकिल (उपन्यायापधिवक्ता) हुन् ।

संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित आयुक्तहरू  नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

९ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने दलको दल दर्ता खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा उनले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् ।

‘राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वय’ अन्तर्गत उनले लेखेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानूनी प्रवन्ध मिलाई दल व्यवस्थापनलाई थप मर्यादित बनाउने ।’

राजनीतिक दल दर्ता गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूको आवश्यक पुनरावलोकन गरी निश्चित आधार र मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने पनि उनको वाचा गरेको हो ।

यस्तो प्रतिबद्धतासहितको आफ्नो कार्ययोजना कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेका हुन् । उक्त कार्ययोजना सुनुवाइ समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

जसमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले नै अनुदान उपलब्ध गराउने विषय पनि समावेश छ ।

‘राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकहरूको आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्न दलहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउन संस्थागत व्यवस्था गर्ने पप्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको वाचा छ । साथै दलहरूको विधान अनुरूपका गतिविधिहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै महाधिवेशनहरूमा आयोगवाट प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने परिपाटीलाई संस्थागतं गर्ने उनको योजना छ ।

राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय लगायत सबै तहका समितिहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुपको प्रतिनिधित्वको पूर्ण सुनिश्चितता गराउने प्रवन्ध मिलाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

साथै, संघीयताको मर्म अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने गरी संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले आयोगसँगको निरन्तर संवादका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका विषय कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नो भोट र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ ।

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई प्रस्तुतीकरणका लागि सुनुवाइ समितिले यही साउन १३ गते बोलाएको छ ।

त्यसभन्दा अघिल्लो दिन नै अर्का प्रस्तावित दुई जना आयुक्तहरुको प्रस्तुतीकरण हुनेछ । दुवै बैठक बिहान ११:१५ बजे बोलाइएको छ ।

१९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार समेत हुन् । सरकारी वकिलबाट पेसा सुरु गरेका कार्की न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरेर न्याय प्रशासनमा गएका व्यक्ति हुन् ।

सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले (ओखलढुंगा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।

डा. सुब्बा  नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् । वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका सरकारी वकिल (उपन्यायापधिवक्ता) हुन् ।

संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित आयुक्तहरू  नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।