सरकार

२७ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा सरकारले माग गरेको सुझावमा सबैभन्दा बढी सुझाव शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञानमा प्राप्त भएको छ । शनिबार साँझदेखि सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको थियो । आइतबार विहान ११:१०  बजेसम्म प्राप्त सुझावहरूमध्ये […]

म आफैं जीवनभर विभेद र अन्यायको लडाइँ लडें कानून व्यवसायी हुँदादेखि नै । लडाइँ अझै बाँकी नै छ । सक्षम, स्वच्छ र सही न्यायका लागि प्रतिबद्ध भई काम गर्न हाम्रो समयलाई आजको दिनले थप प्रेरणा देओस् ।

उनीहरूले विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गरेका छन् ।

विद्यालयहरूले कानुनविपरीत भर्ना तथा वार्षिक शुल्क असुल गरिरहेको विषयमा सरकारले नियमन र कारबाहीको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको स्पष्ट पारेको छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै इतिहासमै पहिलोपटक कार्यक्षमता र सूचकका आधारमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भएको दाबी गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउन थाल्नुभएपछि म सन्तुष्ट छैन । विपक्षीहरूको संयुक्त विरोधका कार्यक्रमहरू अब हुन्छन् ।

न्यायपालिकाको बारेको यो निर्णय हामी डेढ करोड महिलामाथि गरिएको लात्ती प्रहार हो।

कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापाले सरकारले गरेका कामहरूप्रति मुख्य रुपमा तीन सवाललाई आलोचनात्मक रुपमा उठाएका छन् ।

सुकुमवासीप्रति गरम रास्वपा अव्यवस्थित बसोवासीप्रति नरम देखिएको छ । सांसद्हरूकै घर ऐलानी–पर्ती जग्गामा हुनु, अनुमान गरे भन्दा बढी वास्तविक भूमिहीन देखिनु, अत्यधिक आलोचना जस्ता कारणले रास्वपा अब पर्ख र हेरको नीति लिएको छ ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकार विधिको शासनभन्दा पनि कानुन (अध्यादेश) मार्फत शासन गर्ने प्रवृत्तितर्फ उद्यत रहेको आरोप लगाएकी छिन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैलीले संसदीय सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि नै प्रहार गरेको बताइन् । बैठकमा विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै […]