सर्वोच्च अदालत

२८ असार, काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै गठन भएको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलनको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतले काम रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो ।

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने अख्तियार छँदाछँदै समानान्तर प्रकृतिमा अर्को निकाय गठन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? अनि सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशले आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति लिन संविधान र कानुन अनुकूल हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न गम्भीर एवं जटिल संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा रूपान्तरित भएको छ ।

सर्वोच्चले शुक्रबार जारी गरेको आदेश, त्यसमा उल्लेखित प्रश्न र विगतका नजिरहरू, अनि आदेशका बारेमा देखिएका अन्योललाई समेटेर अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको जिज्ञासा र जवाफ :

सम्पत्ति जाँचबुझबारे सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार के आदेश दिएको हो ?

गत चैतको दोस्रो साता बालेन शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार, सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको हो ।

उक्त आयोगले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेका र सहसचिव स्तर वा त्यो भन्दा माथिका बहालवाला र पूर्व सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको थियो ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संवैधानिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै त्यसको क्षेत्राधिकार नै अतिक्रमण हुने गरी अर्को समानान्तर आयोग गठन गरेको भन्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मानबहादुर लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेशमा तीनवटा काम नगर्नु भनेको थियो ।

पहिलो, कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नु भनेको छ ।

दोस्रो, पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरणमाथि छानबिन गर्ने काम यथास्थितिमा राख्नु भनेको छ ।

र तेस्रो, कसैमाथि पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउनु भनेको छ । छानबिन आयोगका नाममा समेत जारी भएको अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतले ‘कसैलाई र कसैमाथि’ भन्ने शब्दावली बारम्बार प्रयोग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले किन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ? अन्तरिम आदेश जारी हुनुका आधारहरू  के–के हुन् ?

नेपालको संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यही धाराको उपधारा (१)मा संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न नसक्ने उल्लेख छ ।

विशेष व्यवस्था अनुसार, महाभियोग लाग्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्‍बाट पदमुक्त हुने उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अनि सैनिक ऐन बमोजिम कारबाहीमा पर्ने सैनिक अधिकारीहरूमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन ।

तर छुट्टै व्यवस्था अनुसार, सम्बन्धित निकायबाट कारबाही भएमा उनीहरू पदमुक्त भएमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ । कारबाही नभएका व्यक्तिहरूमाथि अवकाशपछि समेत अनुसन्धान गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

अवकाशपछि समेत अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने पूर्वन्यायाधीश समेतका व्यक्तिहरूसँग सम्पत्ति विवरण मागेर उनीहरूमाथि छानबिन गर्दा ‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल भै अपुरणीय क्षति हुने अवस्था देखिने’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

२ वैशाख २०८३ मा जारी भएको सम्पत्ति छानबिन आयोग सम्बन्धी राजपत्रको खण्ड २(ख)मा बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीवारे उजुरी परेमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था छ ।

त्यही खण्डको (ङ) मा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीमध्ये गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नसक्ने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

त्यो व्यवस्था अनुसार आयोगले बहालवाला न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूको पहिचान गर्न र छानबिनको दायरा निर्धारण गर्न पाउँछ । सर्वोच्च अदालतले त्यही सूचना समेत संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुनसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले किन अन्योल र द्विविधा उत्पन्न गराएको हो ?

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा ‘कसैलाई र कसैमाथि’ पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्नु, प्राप्त विवरणमाथि जाँचबुझ नगर्नु र जाँचबुझ गरेको भए कारवाहीको सिफारिस नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

तर सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले अन्तरिम आदेश जारी भएको केहीबेरमै ‘कसैलाई पनि’ भनी उल्लेखित शब्दावलीले संविधानको धारा २३९ को व्यवस्थामा उल्लेखित व्यक्तिहरूलाई किटान गरेको बताए ।

‘आदेशमा नै धारा २३९ को प्रसंग र त्यसमा उल्लेखित व्यक्तिहरूलाई इंगित गरेर उनीहरूमाथि छानबिन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश भएको हो,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘आदेशमा उल्लेखित शब्दावली धारा २३९ का पदाधिकारीहरूको हकमा मात्रै हो, सबैका लागि होइन ।’

प्रवक्ता कोइरालाको भनाइ अनुसार, अन्तरिम आदेशले पूर्वन्यायाधीशहरू, पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी, नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूलाई प्रभाव पार्नेछ अर्थात् उनीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पार्ने छैन । बहालवाला सैनिक अधिकारीहरूका बारेमा भने अन्तरिम आदेश स्पष्ट छैन ।

आदेशमा कसैलाई र कसैमाथि भन्ने शब्दावली प्रयोग भएकाले सबैको हकमा त्यो अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कतिपय कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताको भनाइभन्दा आदेशको व्यहोरा नै आधिकारिक र मान्य हुने दाबी गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई आयोगका बारेमा अन्तरिम आदेशको लेखाइ आफैंमा स्पष्ट भएको बताउँछन् । उनका अनुसार, ‘कसैलाई पनि बुझाउन बाध्य नपार्नु’ भन्ने भाषाले महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने पदाधिकारी मात्र भन्ने बुझिँदैन ।

‘लेखिएको आदेशलाई अर्को सुनुवाइले अन्यथा नगरेसम्म, आदेश लेख्ने न्यायाधीश स्वयंले पनि ‘मेरो भावना वा आशय यस्तो थियो’ भन्न पाउने छुट हुँदैन’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तसर्थ, अर्को आदेश नआएसम्म कसैले पनि विवरण बुझाउनु नपर्ने भन्ने नै सहज, सरल र स्वाभाविक अर्थ लाग्दछ ।’

सर्वोच्च अदालतले आयोग गठनमा जटिल संवैधानिक तथा कानुनी आधार देख्नुका आधारहरू के हुन् ?

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न छ वटा प्रश्नहरू अघि सार्दै आयोग गठनमा जटिल संवैधानिक तथा कानुनी आधार देखेको हो ।

पहिलो, भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि संविधानमा नै अख्तियारको व्यवस्था भएकोमा राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र जाँचबुझ गर्न छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नुलाई संविधान र प्रचलित कानुन अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन भनेको छ ।

दोस्रो, महाभियोग पारित भएर पदमुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारी र सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने उच्च र जिल्ला न्यायाधीश अनि सैनिक ऐन अनुसार कारबाही हुने व्यक्तिहरू समेत स्वत: अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यवस्था रहेकोबारे प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘(उनीहरूमाथि) जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले छानबिन र जाँचबुझ गर्ने कार्य संविधानसम्मत हो वा होइन ?’

सर्वोच्च अदालतले उठाएको तेस्रो प्रश्न नेपालको संविधानको धारा १३२ सँग सम्बन्धित छ । संविधानको धारा १३२ (२) मा ‘प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्य पदहरूका लागि मात्रै योग्य हुने व्यवस्था छ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको हो । संयुक्त इजलासले ‘सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुनु र कामकाज गर्नु संविधानसम्मत हुने हो कि होइन ?’ भनी प्रश्न गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले छानबिन आयोगको अर्को कार्यादेशमा रहेको जिम्मेवारीलाई पनि संविधान अनुकूल एवं कानुनसम्मत हो कि होइन भनी चौथो प्रश्न गरेको छ ।

बहालवाला न्यायाधीश र सैनिक अधिकारी एवं कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीबारे उजुरी परे अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने आयोगको कार्यादेश छ ।

सर्वोच्च अदालतले राजपत्रका प्रकाशित सूचनाको दफा २ (ख) संविधान र कानुनसम्मत हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २८ मा उल्लेखित गोपनियताको हकमा व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्रचार र चरित्रसम्बन्धी विषय कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था छ । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धि ऐन, २०७५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण गोप्य राख्न पाउने र व्यक्तिको मञ्जुरी बिना सार्वजनिक गर्न गराउन नहुने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पाँचौं प्रश्न अघि सार्दै भनेको छ, ‘जाँचबुझ आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश उक्त संवैधानिक व्यवस्था र कानुन अनुकूल देखिन्छ वा देखिँदैन ?’

अन्तिममा छठौं प्रश्न उठाउँदै अघि सार्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई दिइएको कार्यादेशले पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति छानबिनमा संस्थागत विभेद गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?’ संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत यी छ वटै प्रश्न अन्तिम सुनुवाइका बेलामा सम्बोधन हुनुपर्ने अपेक्षा समेत राखेको देखिन्छ ।

यो मुद्दामा आकर्षित हुनसक्ने भनी अघि सारिएका नजिरहरू कुन–कुन हुन् ?

सर्वोच्चले शुक्रबारको आदेशमा विभिन्न नजिरहरूको व्याख्या औंल्याउँदै न्यायिक सिद्धान्तको रोहमा व्याख्या र विश्लेषण गरी विवाद निरुपण हुनुपर्ने भनेको छ । आदेशमा उल्लेख भएका सबैजसो नियन्त्रणहरू विभिन्न शासनकालमा सक्रिय बनाइएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयन्त्र र तिनका कामकारबाहीसँग सम्बन्धित छन् ।

सर्वोच्च अदालतले शाही आयोगको नजिर पनि अहिलेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठनसँग सम्बन्धित हुने भनेको छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा पूर्वप्रशासक भक्तबहादुर कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको भ्रष्टाचार विरुद्धको शाही आयोगले आफू मुद्दा अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र फैसला गर्ने अधिकार पाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय विशेष इजलासले १ फागुन, २०६२ मा शाही आयोग खारेजीको फैसला गर्दै संविधानत: गठन भएको संवैधानिक आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लंघन वा अतिक्रमण हुने गरी अर्को संयन्त्र गठन गर्दैमा त्यसले वैधता पाउन नसक्ने व्याख्या गरेको थियो ।

सर्वोच्चले अघि सारेको अर्को नजिर २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठिन रायमाझी आयोगका बारेमा हो । तत्कालीन न्यायाधीश अनुपराज शर्माको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय विशेष इजलासले असोज, २०६४ मा गरेको फैसलाले जाँचबुझ आयोगको कामकारबाही ‘तथ्य/विवरण पत्ता लगाउनुमा सीमित हुने’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले जाँचबुझ आयोगको कामकारबाहीलाई कार्यकारिणी अन्तर्गतकै कामको रूपमा बुझ्नुपर्ने भन्दै त्यत्तिका भरमा विधायिकी र न्यायिक कामकारबाही विस्थापित हुन नसक्ने व्याख्या गरेको थियो ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अघि सारेको तेस्रो नजिर बहालवाला न्यायाधीशमाथि अख्तियारले गरेको भ्रष्टाचारको अभियोजनसँग सम्बन्धित थियो । ललिता निवासको जग्गामा कानुनी राय दिएका उपसचिव विनोद गौतमपछि जिल्ला न्यायाधीश भए ।

अख्तियारले उनीमाथि गलत रायको आरोप लगाउदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । गौतमले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतमा चलिरहेको उनीविरुद्धको अभियोजन नै खारेज गरिदियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्चको तीन सदस्यीय इजलासले न्यायाधीश हुनुपूर्वका काममा समेत बहालवाला न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा नचल्ने व्याख्या गरेको थियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, ‘यदि भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ, सबुद प्रमाण छ, हदम्यादले छेक्दैन भने अनुसन्धान सुरु गरेपछि संलग्न व्यक्तिमाथिको कारबाही न्याय परिषद्को क्षेत्राधिकार भित्रको देखिन्छ भने अख्तियारले कारबाही गर्न न्याय परिषद्लाई नै लेखी पठाउनुपर्ने ।’

सर्वोच्च अदालतको चौथो नजिर प्युठानका जिल्ला न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णमाथि चैत २०६१ सालमा गरिएको रंगेहात कारबाहीसँग सम्बन्धित हो ।

त्यतिबेला शाही आयोगको निर्देशनमा प्यूठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्णंमाथि २० हजार रुपैयाँ नगद सहित पक्राउ परेका थिए ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले न्यायाधीश कर्णमाथिको कारबाही प्रक्रिया, कार्यविधि र क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएको हो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको थियो, ‘असंवैधानिक ठहर निकायले संविधान र कानुनविपरीत प्रशासकीय कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिल्ला न्यायाधीशलाई कार्यकक्षमा खानतलासी लिई रकम बरामद भएको भनी उठान गरेको कारबाही स्वत: प्रभावशून्य हुने ।’

मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले के–के भन्यो ?

सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगबारे पेस भएका रिट निवेदनहरूमा गम्भीर संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरू सन्निहित रहेको भनेको छ ।

संविधानको धारा १३७(३) अनुसार, गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएका मुद्दाहरू प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउनसक्ने व्यवस्था छ ।

गम्भीर कानुनी व्याख्या समावेश भएका मुद्दाहरू भने न्याय प्रशासन ऐन २०७३ अनुसार, मुद्दाको विषयवस्तु र गम्भीरता हेरी तीन, पाँच वा त्यो भन्दाबढी न्यायाधीश भएको पूर्ण वा बृहत पूर्ण इजलासमा पेस हुनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाहरूमा गम्भीर एवं जटिल संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरू देखिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई/दुई जना एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) समेत मगाएको छ ।

एमिकस क्युरीहरूले विशेषज्ञता अनुसार आफ्नो दृष्टिकोण र राय व्यक्त गरेर इजलासलाई न्यायनिरुपणमा सघाउनेछन् । सर्वोच्चले सात दिनभित्र एमिकस क्युरी मगाउन आदेश दिँदै मुद्दालाई अग्राधिकार(विशेष प्राथमिकता) सहित १५ दिनभित्र पेशीमा राख्नु भनी आदेश गरेको हो ।

अन्तरिम आदेशबारे आयोग के भन्छ ?

सर्वोच्चको आदेशपछि के गर्ने भन्ने आयोग निष्कर्षमा पुगेका छैन । आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले आदेशको पत्र आयोगमा आइसकेपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिन उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘अहिले त हामीले सञ्चारमाध्यमहरुबाट मात्रै यस्तो आदेश भएछ भन्ने थाह पाएका हौं, त्यत्तिको भरमा प्रतिक्रिया दिन हतारो नगरौं’ उनी भन्छन्, ‘आयोगमा अदालतको पत्र र आदेश समेत आइसकेपछि मात्रै हामीले के कसो हो भनेर सल्लाह गर्नसक्छौं ।’