अन्तर्वार्ता

मतदानको प्रक्रिया त धेरै अगाडि नै बढिसक्नु पर्ने थियो, अहिले किन ढिलाइ भइरहेको छ ?

हामी विस्तारै प्राविधिक कुराहरू सल्ट्याउँदै गइरहेका छौँ। अब केही समयभित्रै मतदान प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

अहिले प्राविधिक रूपमा भोटिङ मेसिनमा उम्मेदवारहरूको नाम दर्ता (अपलोड) गर्ने काम भइरहेको छ। यसका लागि थप केही समय लाग्ने देखिएकाले नै ढिलाइ भएको हो, अहिले त्यही काम भइरहेको छ।

यहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पनि मतदान गर्न एकदमै आतुर हुनुहुन्छ र कतिबेला समय सुरु होला भनेर पर्खिरहनु भएको छ।

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो जानकारी अनुसार अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। औपचारिक रूपमा त मैले निर्वाचन आयोगको भनाइ सुनेको छैन ।

तपाईंले केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ र प्रतिनिधिहरूसँग मत मागेर हिँडिरहनु भएको छ। प्रतिनिधिहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ ?

तपाईं आफैँले पनि देखिरहनु भएको छ, प्रतिनिधिहरूमा एक खालको छुट्टै उत्साह र इच्छा देखिन्छ। यो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा देशैभरि र विदेशबाट समेत आउनुभएका प्रतिनिधिहरू आफूले रोजेको नेतालाई केन्द्रीय सदस्यका रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ।

पार्टीको संस्थागत विकासमा योगदान दिने उहाँहरूको चाहना र इच्छा अत्यन्तै बलियो रहेको मैले पाइरहेको छु।

धेरैले के पनि भनिरहेका छन् भने, लोकतान्त्रिक विधि (मतदान) बाटै जाने कि अझै पनि सहमतिको प्रयास गर्ने भन्ने अलमलले गर्दा पो यो समय लागेको हो कि ? वास्तविकता त्यस्तै हो र ?

होइन, अहिलेको ढिलाइ नितान्त प्राविधिक विषय हो। केन्द्रीय सदस्यका लागि अहिले खासै सहमतिको प्रयास भइरहेको छैन । सबैजनाले उम्मेदवारी दिइसक्नुभएको छ र उम्मेदवारहरूको नामावली पनि प्रकाशित भइसकेको अवस्था हो। त्यसैले प्राविधिक काम सकिएपछि सिधै मतदानमै जाने हो। अब केन्द्रीय सदस्यका लागि त मतदान हुने नै भइहाल्यो।

केन्द्रीय सदस्यको चुनाव सकिएपछि पदाधिकारी चयनका लागि फेरि अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ। केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भइसकेपछिको त्यो प्रक्रिया चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाटै हुन्छ कि सहमतिको लागि पनि प्रयास भइरहेको छ ?

हामीले यस पटक ‘टु-स्टेप’ (दुई चरणीय) प्रक्रिया अपनाएका छौँ। अहिले पहिलो चरणमा केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको हो। यो प्रक्रिया सकिएपछि मात्र हामी दोस्रो चरणमा लाग्छौँ, जहाँ निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूबाट पदाधिकारी चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

हालका लागि त सहमतिको कुरा होइन, मतदानकै तयारी छ। तर प्रक्रिया के हो भने, यसरी चुनाव सकिएर त्यसको नतिजा आएपछि मात्र बल्ल सहमतिका विषय वा अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्छन्।

पदाधिकारीमा त धेरै रसाकस्सी पनि देखिएको छ र धेरै जनाको नाम पनि बजारमा आइरहेको छ। यसमा तपाईंको आफ्नो तयारी वा धारणा चाहिँ के छ?

मैले यस विषयमा अलिअलि आकांक्षा त जाहेर गरेको छु। तर पनि विधिको हिसाबले अहिले हामी केन्द्रीय सदस्यकै निर्वाचनको प्रक्रियामा छौँ। त्यसैले मैले सबैलाई के भन्दै आएको छु भने— पहिलो चरणमा म खुला केन्द्रीय सदस्यकै चुनाव लडिरहेको छु ।

तर जहाँसम्म पदाधिकारीको कुरा छ, यदि चुनाव हुने नै भयो भने मेरो आकांक्षा ‘महामन्त्री’ पदमा छ भनेर मैले स्पष्ट रूपमा भनिरहेको छु।

प्रतिनिधिहरूले तपाईंलाई महामन्त्रीमा देख्न चाहनुको मुख्य कारण के होला ? अथवा, तपाईंले महामन्त्रीमै आकांक्षा राख्नुको आधार चाहिँ के हो ?

विगत चार वर्षदेखि पार्टी निर्माणको क्रममा, चुनाव अगाडि र पछाडि पनि हामीले विभिन्न समूहहरूलाई समेट्दै र पार्टीलाई पुनर्गठन गर्दै यहाँसम्म ल्याउन जुन भूमिका खेल्यौँ, त्यसलाई साथीहरूले नजिकबाट मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ।

अब पार्टीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बेला आएको छ। विभिन्न विचार र समूहबाट आएका साथीहरूलाई जोडेर लैजानु पर्ने चुनौती छ।

यो हाम्रो पहिलो महाधिवेशन त हो नै, तर यो एक प्रकारको एकीकरणको महाधिवेशन पनि हो। त्यसैले सबै खाले समूहलाई मिलाएर लैजानु पर्ने जिम्मेवारी छ। पार्टी अहिले प्रारम्भिक चरण पार गरेर संस्थागत बन्ने दिशामा प्रवेश गर्दैछ। यो संक्रमणकालीन अवस्थामा पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा ढाल्न मेरो आफ्नै अनुभव र कार्यक्षमता उपयोगी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

एकतर्फ सबैलाई मिलाएर लैजाने र अर्कोतर्फ व्यवस्थापकीय कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

छोटो समयमा पार्टीले जुन ठुलो आकार र विश्वास कमाएको छ, त्यसलाई जगेर्ना गर्दै आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनहरूमा पनि पार्टीलाई अझ बढी सशक्त बनाएर अगाडि बढाउन मेरो क्षमताले साथ दिन्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास हो।

यो पदका लागि अन्य प्रतिस्पर्धी र सहकर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, जसले आफूलाई ‘स्ट्राइकर’ वा बलियो दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ। यसमा तपाईंको केही टिप्पणी छ कि ?

त्यस्तो केही टिप्पणी छैन। म त सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छु। मैले अघि पनि भनेँ,’अहिले पदाधिकारीको प्रक्रिया नै सुरु नभएकाले धेरै अडकलबाजी गर्नु आवश्यक छैन, हाम्रो ध्यान अहिले केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमै केन्द्रित छ। भोलि पदाधिकारी चयनका क्रममा सहमतिको बाटो पनि खुला छ र निर्वाचनको बाटो पनि खुला छ।

यदि हामी निर्वाचनमै गयौँ भने पनि प्रतिस्पर्धी साथीहरू पार्टीभित्रका अत्यन्त नजिकका हुनुहुन्छ, सबैसँग मेरो व्यक्तिगत र मित्रवत सम्बन्ध छ।

त्यसैले मैले यो प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर विधि र प्रक्रियाका रूपमा मात्र लिएको छु। हामी सबैले यसलाई लोकतान्त्रिक विधिभित्रै राखेर हेर्नुपर्छ।

हामीले त प्रतिनिधि र मतदाताहरूको विवेकमाथि भरोसा राख्ने हो र उहाँहरूकै मतबाट निर्वाचित हुने अपेक्षा गर्ने हो। बाँकी सम्बन्ध त मित्रवत नै रहन्छ। प्रतिस्पर्धामा गइसकेपछि यसको अन्तिम फैसला प्रतिनिधिहरूले नै गर्नुहुनेछ।

तपाईंले यति धेरै प्रतिनिधिहरूलाई भेटिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा ‘मैले जित्छु’ भन्ने आत्मविश्वास कत्तिको बलियो पाउनु भएको छ?

प्रतिनिधिहरूबाट मैले अत्यन्तै सकारात्मक प्रतिक्रिया (फिडब्याक) पाइरहेको छु। धेरैले मलाई भन्नुहुन्छ— विगतमा मैले पार्टीमा गरेको काम र कार्यकारी भूमिकामा रहँदा खेलेको भूमिकालाई उहाँहरूले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। त्यस अर्थमा माहोल अत्यन्तै उत्साहजनक र सकारात्मक छ।

तपाईंले अघि समायोजनको कुरा थोरै उठाउनुभयो, जसमा तपाईं निरन्तर सहभागी पनि रहनुभयो। तर, यहाँ बन्द सत्रको हलभित्र केही प्रतिनिधिहरूको यस्तो आवाज पनि सुनिएको थियो कि— समायोजन प्रक्रियाबाट आएकाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुनपर्ने, उनीहरू स्वतः पदाधिकारी हुने, तर पुराना वा संस्थापक साथीहरूले चाहिँ चुनाव लड्नै पर्ने ?

यसमा समग्र नेतृत्व र हाम्रो बुझाइ के रह्यो भने— हामीले समायोजन प्रक्रिया सकिएलगत्तै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका थियौं ।

सुरुमा चुनाव अगाडि नै महाधिवेशन गर्ने कि भन्ने बहस पनि थियो, तर निर्वाचनमा जानुपर्ने हतारोका कारण हामीले चितवनको सौराहा बैठकबाटै ‘निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने’ निर्णय गर्‍यौं ।

त्यो अर्थमा हामीसँग समय सीमाको पाबन्दी थियो। अहिले छोटो समयमै हामी महाधिवेशनमा आइपुगेका छौँ। यस्तो अवस्थामा, भर्खरै पार्टीमा नयाँ ढङ्गले आवद्ध भएका वा समायोजनबाट आएका साथीहरू र विगत केही वर्षदेखि निरन्तर पार्टीमा काम गरेर स्थापित भइसकेका साथीहरूलाई सिमिलर सिटिङमा राखेर प्रतिस्पर्धा गराउनु त्यति न्यायोचित हुँदैनथ्यो।

यो हाम्रो पहिलो महाधिवेशन भएकाले यसलाई ‘एकताको महाधिवेशन’ का रूपमा पनि अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। त्यसैले समायोजनबाट आएका साथीहरूलाई समेट्न र व्यवस्थापन गर्न नेतृत्वले यो मध्यमार्गी विधिलाई स्वीकार गरेको हो।

यहाँ एकातिर मौसमको गर्मी र राप उस्तै छ । यस्तो स्थितिमा पनि प्रतिनिधिहरू धैर्यताका साथ प्रतिक्षा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र यो प्रक्रियालाई कति छिटो अगाडि बढाउने भन्नेमा के सोच्नुभएको छ ?

प्रतिनिधिहरूको चिन्ता र हतारो हुनु स्वाभाविक हो। हामीले तीन दिनको समय तोकेर काठमाडौँमा महाधिवेशन गरिरहेका छौँ। देशका दुर्गम र टाढा-टाढाका स्थानबाट प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ र धेरैजसो साथीहरू आफ्नै खर्चमा यहाँ आएर बस्नुभएको छ। एकातिर उहाँहरूले आफ्नो पेशा, व्यवसाय र काम छोडेर आउनुभएको छ भने अर्कोतिर टाढाबाट आउँदा लाग्ने खर्चको पनि दबाब छ।

यस विषयमा पार्टीका तर्फबाट हामीले प्रतिनिधिहरूलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियालाई जतिसक्दो छिटो र सहज रूपमा सम्पन्न गरेर साथीहरूलाई ससम्मान घर फर्किने वातावरण बनाउनु नै हो। हामी अहिले त्यही प्रयासमा छौं ।

हिजो जसरी बन्द सत्र चल्यो र तपाईंहरूको राजनीतिक-साङ्गठनिक दस्तावेजहरू पारित भए, त्यसमा धेरै प्रतिनिधिहरूको गुनासो थियो। दस्तावेजहरू त पास भए, तर तिनमाथि हुनुपर्ने पर्याप्त छलफल र बहस गर्ने प्रक्रियामा हामीले सोचे जस्तो गरी सहभागी हुन पाएनौँ भन्ने आवाज पनि सुनियो नि ?

बन्द सत्रको परिवेश नै अलि फरक बन्यो। मेरो मूल्याङ्कनमा, पहिलो कुरा त प्राविधिक कारणले हामीले सुरुमै एक दिन गुमाइसकेका थियौँ। अर्कोतिर, प्रतिनिधिहरूबाट पनि बन्द सत्र ढिलो सुरु भएको, भद्रगोल भएको, र काठमाडौँमा बस्न-खान कठिन भयो भन्दै छिटो सक्न चौतर्फी दबाब आइरहेको थियो।

त्यसैले बन्द सत्रलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याएर निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्ने एक किसिमको परिस्थितिजन्य बाध्यता र दबाब हामीमाथि थियो।

त्यही कारणले हलभित्र सोचेजस्तो धेरै छलफल गराउन सकिएन। तर, राजनीतिक प्रतिवेदन बाहेक विधान संशोधन लगायतका अन्य विषयहरूमा हामीले विभिन्न चरणमा तलैदेखि सुझाव र फिडब्याक लिँदै आएका थियौँ। त्यसैले यहाँ आएर धेरै बहस हुन नपाए पनि ती सुझावहरू समेटिएका छन्। परिस्थिति नै त्यस्तै आइलाग्यो।

धेरै प्रतिनिधिहरूले अहिलेसम्म विधानको प्रति (कपि) समेत हातमा पाएका छैनौँ भनेर गुनासो गरिरहनुभएको छ। हलभित्र दस्तावेज पास त गरियो, तर प्रतिनिधिले पढ्नै पाएका छैनन् नि ?

ए, त्यो विषयमा चाहिँ मलाई पनि ठ्याक्कै जानकारी भएन। महाधिवेशनमा कतिपय मुख्य दस्तावेजहरू त वितरण गरिएको थियो, तर सबै दस्तावेजहरू किन पुगेनन् वा वितरण हुन सकेनन्, त्यो प्राविधिक पाटोबारे म बुझ्नेछु।

कतिपय दस्तावेजहरू विभिन्न माध्यमबाट पहिले नै पठाइएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। यदि कसैको हातमा पुगेको छैन भने, साथीहरू कतै छुट्नुभएको वा प्राविधिक रूपमा नजोडिनुभएको हुनसक्छ ।

पार्टीको महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै मूलतः ‘नीति र नेतृत्व’ मै बढी बहस हुने हो। नेतृत्व त लगभग निश्चित जस्तै देखिन्छ। तर नीतिको पाटोमा रास्वपा सधैँ अस्पष्ट रह्यो भन्ने खालको प्रहार तपाईंहरूमाथि भइरहन्थ्यो। अब यो महाधिवेशनबाट पार्टीको मुटु मानिने एउटा सही सिद्धान्त तय भयो त? रास्वपाले अब कुन सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउने भयो ?

मूल रूपमा पार्टी स्थापना भएदेखि, अर्थात् विधान बनेको २०७९ सालदेखि नै कुनै न कुनै ढङ्गले हाम्रो सिद्धान्त तय भएकै थियो। सुरुमा हामी ‘संवैधानिक समाजवाद’ को जगमा उभिएका थियौँ। त्यसपछि २०८० साल मंसिरमा भएको जलेश्वर बैठक र त्यसको राजनीतिक प्रस्तावना मार्फत हामीले धेरै हदसम्म आफ्ना विचारहरूलाई स्पष्ट रूपमा अगाडि सारिसकेका थियौँ।

त्यसका बाबजुद पनि हामीमाथि अस्पष्टताको आरोप र प्रतिक्रियाहरू आइरहे। तर मलाई के लाग्छ भने, धेरैले हाम्रा दस्तावेज र विचारहरू अध्ययन नै नगरी केवल प्रहार गर्नका लागि मात्र आलोचना गरिरहेका छन् ।

विभिन्न अन्तर्वार्ता वा भेटघाटहरूमा नेपालका वरिष्ठ नेता र विश्लेषकहरूले मलाई यस्ता प्रश्न सोध्दा मैले स्पष्टीकरण दिने गरेको छु। हामीले जलेश्वर बैठकको प्रस्तावना पठाएपछि उहाँहरू आफैँले ‘ए, तपाईंहरूको विचार त स्पष्ट रहेछ नि’ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको मैले पाएको छु।

हिजोको बन्द सत्रसम्म आइपुग्दा हामीले ‘संवैधानिक समाजवाद’ को बाटोबाट अगाडि बढ्दै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को वैचारिक धारलाई स्पष्ट रूपमा अपनाएका छौँ। विचारको समग्र रूपलाई हेर्ने हो भने यो फ्रेमवर्क जलेश्वर बैठकदेखि नै तय भइसकेको थियो, अहिले त्यसैलाई परिमार्जन गरिएको हो।

यो सामाजिक लोकतन्त्रको धारलाई व्याख्या गर्दा रास्वपा दक्षिणपन्थी तिर ढल्किएको हो कि वामपन्थी तिर? पार्टीको वास्तविक राजनीतिक लाइन कुन हो ?

यसको विश्लेषण कुन कोणबाट गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो। म त सुरुदेखि नै के भन्दै आएको छु भने, यदि पार्टीका दस्तावेजहरूलाई समग्रतामा हेर्ने हो भने हाम्रो राजनीतिक धार सेन्टर-टु-लेफ्ट (केन्द्रबाट थोरै बायाँ) हो । तर, यसको आर्थिक पाटोबाट हेर्नुभयो भने हामीले खुला र उदार अर्थतन्त्र को वकालत गरेका छौं ।

हामीले प्रतिस्पर्धी बजारको कुरा गरिरहेका छौं । यदि कसैले बजारको कोणबाट मात्रै हेर्‍यो भने हामी अलिकति राइट धारतर्फ ढल्किएको जस्तो देखिन सक्छ । तर हामीले स्पष्ट रूपमा के भनेका छौं भने–खुला बजार हाम्रा लागि साधन मात्र हो, साध्य होइन ।

हाम्रो मूल लक्ष्य त सामाजिक न्याय र समावेशिता नै हो। आज हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्तै संकुचित छ। हाम्रा आवश्यकता र आकांक्षाहरू पूरा गर्न हामीलाई ठूलो र बलियो अर्थतन्त्र चाहिएको छ। अर्थतन्त्रको आकार बढाउनका लागि हामी खुला बजार र प्रतिस्पर्धाकै बाटोमा जान्छौं ।

तर, त्यो बजारबाट आर्जन हुने आम्दानीलाई हामी कहाँ लगानी गर्छौं त? हामी त्यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पिछडिएका वर्गको उत्थानमा लगानी गर्छौं । त्यसैले यसलाई समग्रतामा हेर्दा, म त अझै पनि हामी सेन्टर-टु-लेफ्ट धारमै छौं भन्छु। मेरो राजनीतिक शास्त्रको विश्लेषणले त्यही भन्छ । तर यसलाई कुन कोणबाट हेर्ने र व्याख्या गर्ने भन्नेमा केही न केही बहस त रहिरहला, यो पाटो चाहिं विश्लेषकहरूकै जिम्मामा छाडिदिऊँ ।

मैले भनें नि, मेरो आफ्नो अध्ययन र बुझाइका आधारमा राजनीतिक दृष्टिकोणको हिसाबले समग्रतामा पार्टीको पोजिसन हेर्दा रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यता नै बोकेको छ । त्यसैले उद्देश्य वा अन्तर्यका हिसाबले हामीलाई थोरै सेन्टर-टु-लेफ्ट तिर नै देखाउँछ, एकदमै धेरै वामपन्थी तिर त लैजाँदैन।

हामी लगभग केन्द्रवादको नजिक नै छौं । तर बजारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने, नेपालको अहिलेसम्मको राजनीतिमा कुनै पनि दलले यसरी खुलेर निजी क्षेत्र वा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण राखेका छैनन्, जुन हामीले राखेका छौं ।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता विषयहरूमा विगतमा तपाईंहरूको अलि फरक मत रहेको जस्तो देखिन्थ्यो। यो महाधिवेशनको हलले यी विषयहरूमा चाहिँ कस्तो नीति पारित गर्‍यो ?

हामीले सुरुदेखि नै जुन धारणाहरू अगाडि सारिरहेका थियौँ, हलबाट मोटामोटी त्यही नीति पास भएको छ, त्योभन्दा भिन्न धारणा आएको छैन। हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका थियौँ कि— देशको उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।

त्यस्तै, प्रादेशिक संरचनाको हकमा हामीले सुरुदेखि नै ‘प्रदेश सभा खारेजी’ को कुरा उठाएका थियौँ, जुन अहिले पनि यथावत छ। हाम्रो नीति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ र उहाँले एउटा सानो, चुस्त टिम बनाएर प्रदेशमा समन्वयकारी काम गर्नुपर्छ भन्ने हो, हलले त्यसैलाई पारित गरेको छ।

अर्को कुरा, संघीयताको सवालमा हामीले स्थानीय तह (पालिका) को संख्या घटाउने र तिनलाई अझ बढी बलियो तथा स्रोतसाधन सम्पन्न (रिसोर्सफुल) बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छौँ। त्यो बाहेक ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ र ‘पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका’ (संसद) को व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पुरानै धारणा हो र हलले मूल रूपमा यिनै एजेन्डाहरू पारित गरेको छ।

तर यी विषयहरूमा त अरू राजनीतिक दलहरूको विल्कुलै फरक मत छ नि। उहाँहरूले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू (जस्तै वर्तमान प्रादेशिक ढाँचा) भन्दा तपाईंहरूका एजेन्डा फरक छन्। यसले गर्दा राजनीतिक दलहरूबीच थप असन्तुष्टि वा द्वन्द्व निम्तिने खतरा रहँदैन र?

हेर्नुस्, कुनै पनि राजनीतिक दलको आफ्नै दीर्घकालीन राजनीतिक विचार र दृष्टिकोण हुन्छ। जस्तै— प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रदेश सभा खारेजी वा पालिकाको संख्या घटाउने हाम्रा दृष्टिकोणहरू हुन्। यी एजेन्डालाई स्थापित गर्नका लागि राजनीतिक दलसँग कम्तिमा पनि संविधान परिमार्जन गर्न सक्ने दुई-तिहाइ बहुमत वा हैसियत हुनुपर्छ।

आजको दिनमा रास्वपा एक्लैले मात्र यो परिवर्तन गर्न सक्ने परिस्थिति त छैन। त्यसैले यी विषयहरू कार्यान्वयन गर्न अन्य राजनीतिक दलहरूको सहमति पनि आवश्यक पर्छ।

संयोगवश, अहिले संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यसको पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने बहस सुरु भएको छ।

सरकारले एउटा कार्यदल बनाएर विभिन्न पक्षहरूसँग संवाद र छलफल पनि अगाडि बढाइरहेको यहाँले देख्नुभएकै छ। त्यस अर्थमा, हामीले यी राष्ट्रिय छलफलहरूका लागि एउटा निष्कर्ष र डिस्कसन डकुमेन्टका रूपमा आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्ताव गरेका हौँ।

तर त्यो बहसको दस्तावेजले साँचो अर्थमा मुर्त रूप पाउनका लागि त फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित प्रमुख दलहरूको सहमति अनिवार्य चाहिन्छ नि, होइन र?

अन्त्यमा, देशभरि र विदेशबाट आउनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ?

पहिलो कुरा त, हामीले सोचेभन्दा लामो समय प्रक्रियामा लागिरहेको छ। त्यसका बाबजुद पनि प्रतिनिधि ज्यूहरू अत्यन्तै उत्साह र धैर्यताका साथ यहाँ बसिरहनुभएको छ। म उहाँहरूको यो उत्साह र धैर्यताका लागि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु।

दोस्रो कुरा, म आफैँ पनि यस पटक खुला केन्द्रीय सदस्य पदको उम्मेदवार छु। त्यसैले मलाई अमूल्य मत दिएर विजयी गराउनुहुन म सबै प्रतिनिधि साथीहरूलाई सादर आग्रह गर्दछु।

समग्रमा, नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मञ्च हो। अबको पाँच वर्षका लागि पार्टीलाई एकजुट बनाएर लैजाने र अझ बढी बलियो तथा सुदृढ संगठन निर्माण गर्ने दृष्टिकोणका साथ आफ्नो सही विवेक प्रयोग गरेर नेतृत्व चयन गरिदिनुहुन अनुरोध गर्छौं ।