स्रोत दबाबले विकास बजेट स्थिर, साधारण खर्च र ऋण भुक्तानी चाप
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे ।
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
- बजेटमा प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि ३१ वटा बोझिला सरकारी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
१५ जेठ, काठमाडौं । कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा घटाउँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
सरकारले चालु आव २०८२/८३ को संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले आकार बढाएर बजेट ल्याएको छ । तर, आकार त्यसरी तन्काउँदा पनि पूँजीगत बजेटको हिस्सा भने बढ्न सकेन ।
आगामी आव पूँजीगत खर्चका लागि कुल बजेटको २०.३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आवको बजेटमा पूँजीगत बजेटको हिस्सा २०.८ प्रतिशत थियो । सरकारले बजेटमा आकर्षक सुधारका कार्यक्रम समेटेको छ । तर, त्यसले पनि बजेटको संरचनागत समस्या भने यस पटक पनि सुधार नहुने स्पष्ट देखिएको छ ।
किनकि, सरकारले आफ्नो कुल स्रोतको ७९.७ प्रतिशत बजेट साधारण प्रकृतिको खर्च र ऋण भुक्तानीमा खर्च गनुपर्ने भएको छ । सोहीकारण विज्ञ अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको आकारलाई लिएर विज्ञ र जानकारहरू सन्तुष्ट छैनन् ।
अर्थविद् प्रा. डा. रेशम थापा ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण लिएर बजेटको आकार बढाउने प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा सही नहुने टिप्पणी गर्छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार राज्यको खर्च सामान्यतया अनुत्पादक हुन्छ । त्यसमाथि निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने रकमलाई आन्तरिक ऋणका रूपमा सरकारले खिच्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा भने गर्दैन ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर चालु खर्च हुने अनुमान गरेका छन् । जुन चालु आवको तुलनामा ९० अर्ब धेरै हो । यस वर्ष कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत बजेट सरकारले चालु प्रकृतिको बजेटमा विनियोजन गरेको छ ।
यस वर्ष सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ । केही सामाजिक भत्ता दोब्बर गरेको सरकारले सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो खर्च कटौतीमा भने कैँची चलाउने आँट गरेन ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महत राजस्व लक्ष्य र वैदेशिक ऋण प्राप्तिको लक्ष्य व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । कर्मचारीको तलब वृद्धि र क्षेत्रगत सुधारका प्रयास सकारात्मक भए पनि खर्च गर्ने क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती रहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।
यस पटक सरकारले ६ खर्बमाथिको घाटा बजेट ल्याएको छ । आकर्षक कार्यक्रम र नाराले त्यस्तो चुनौती छायामा पारे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘राजस्व जुटाउन पनि गाह्रो हुन्छ र खर्च गर्ने क्षमता पनि जतिसुकै हामी सुधार गर्छौं, अब हामी दुई तिहाइको सरकार हो, हामी सक्छौं भने पनि त्यो सम्भव छैन ।’
सरकारले आगामी आव २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटका लागि राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्बमात्र स्रोत जुट्ने अनुमान गरेको छ । वैदेशिक अनुदान ६१ अर्ब ७४ करोड अनुमान गरिएको छ । चालु आव सरकारले ५३ अर्ब ४५ करोड वैदेशिक अनुदान अनुमान गरेको थियो ।
सोही अनुमानलाई अर्थमन्त्री स्वयंले असम्भव भन्दै आलोचना गरेका थिए । आगामी वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब र वाह्य ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब परिचालन लक्ष्य राखेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आव २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबर सीमा तोकेको थियो । अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठ बजेट यथार्थ बनाउनुपर्छ र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता सहित सीमा दिइएको बताउँछन् ।
तर नयाँ सरकार, नयाँ म्यान्डेट र नयाँ वाचापत्र सहित आएको सरकारले आकार बढाएर ल्याएको उनी बताउँछन् । यो बजेट खर्च गर्न सक्ने हो भने असम्भव भने नहुने उनको विश्लेषण छ ।
उनी भन्छन्, ‘हिजो जस्तै बजेट ल्याउने बेला विस्तारकारी ल्याउने र कार्यान्वयन गर्न नसकेर मध्यावधि मूल्यांकन गर्दा १८ खर्बमै झार्ने स्थिति नआओस ।’
सुधार प्रयासले आशावादी बजेट
सरकारले यस पटक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बजेटमा टिप्पणी गर्दै एक वाक्यमा लेख्छन्, ‘बजेटमा सुधारका कार्यक्रम मुख्य विशेषताका रूपमा देखिएका छन् ।’
उनले भने जस्तै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपालि सुधारका योजनामा बढी मिहिनेत गरेका छन् । मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने वाचा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले आयकरको तल्लो सीमा हटाएर बहुसंख्यक व्यक्तिलाई लाभ दिने प्रयास गरेको छ । कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धिलाई समेत विज्ञहरू सकारात्मक कदम मान्छन् ।
सरकारले औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तीमा एक तह हुने गरी भन्सार दर घटाएको छ । यसले २ सय ७३ वस्तुको भन्सार दर घट्ने छ । ३ सय ६० वस्तुमा लाग्ने गरेको अन्त:शुल्क खारेज गरिएको छ ।
सरकारले भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने विभिन्न नामका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको छ । पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
कर परिपालनलाई दण्ड नभई विकासको सहयात्री बनाउने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्रीले कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरुपण गरी व्यावसायिक वातावरण बनाउने बताएका छन् ।
बोझिलो संगठन संरचना खारेज गरी चुस्त बनाउने घोषणा गरिएको छ । यसबीच ३१ निकाय खारेज गरिने भएको छ । ६ मर्जर, ६ हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनर्संरचना गरिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
सरकारले लागत न्यूनीकरण र दक्षता अभिवृद्धिमा संस्थागत सुधार गर्ने भनेको छ । लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार, सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत कानुनी प्रबन्ध गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले विभिन्न कानुन सुधारको घोषणा गरेका छन् । कार्यगत सुधारमा सुधार गरी पूँजीगत खर्चको गति र लय फेर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
उद्यमी अम्बिकाप्रसाद पौडेल विनियोजन भएको पूँजीगत खर्च पूरै खर्च हुने व्यवस्थामा अर्थमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । विगतमा समेत बजेट सुनेर धेरै पटक खुसी भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पौडेलले लेखेका छन्, ‘अहिले त्योभन्दा बढी मनैबाट खुसी छु तर, मात्र एउटा चाहना अर्थमन्त्रीज्यूले पूँजीगत खर्च पूरै हुने व्यवस्थामा पहल गरिदिनुहोला, कर कानुन कार्यान्वयन गर्दा कँहीँ कतै दोहोरो अर्थ लाग्ने अनि दुबिधा भएका सबै विषयको निराकरण गरी विगतमा अर्थको कुल बेरुजुमा ७० प्रतिशत घटाएर हजुरको पालामा ७ प्रतिशत कायम गर्नुहोला ।’
पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाले ६ खर्ब ५७ अर्ब ऋण थपेर ल्याइएको बजेटमा ४ खर्ब ३१ अर्बमात्र पूँजीगत खर्च छुट्याइएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सार्वजनिक ऋण २२.४१ प्रतिशतले बढाइएको भन्दै उनी उत्पादन, रोजगारी र व्यापार घाटा घटाउने विषयमा बजेट असाध्यै कमजोर रहेको बताउँछन् ।
२२ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट सुन्नमा महत्त्वाकांक्षी रहेको र कार्यान्वयन क्षमताको धरातल हेर्दा धेरै प्रश्न उठ्ने उनको प्रतिक्रिया छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
सहकारीको २१ अर्ब ठगलाई राज्यकै संरक्षण : गोल्छादेखि पाण्डेसम्म समातिए, भेटिएनन् जीबी राई !
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सहकारीको २१ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ ठगी गरी फरार रहेका जीबी राईका व्यक्तिगत कम्पनीहरू भने अहिले पनि निरन्तर सञ्चालनमा रहेका छन् ।
- सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न २५ करोड रुपैयाँको चक्रीय कोष स्थापना गरी फिर्ता कार्य सुरु गरेको छ ।
- सरकारले रवि लामिछाने र जीबी राई समूहविरुद्ध दर्ता भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरू फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारी संयन्त्रकै सहयोगमा ५ वर्षअघि फरार जीबी राईका कम्पनीहरू भने अहिलेसम्म पनि निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन् ।
एक दर्जन सहकारी संस्थाबाट सर्वसाधारणको २१ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरेका राई मलेसियामा भएको नेपाल प्रहरीले पत्ता लगाए पनि हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।
तर, सहकारीमा जनताले बचत गरेको पैसा लगेर उनले खोलेका नेटवर्किङ लगायत काम गर्ने व्यक्तिगत कम्पनी भने अहिले पनि निरन्तर सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो ।
सहकारी ठगीमा जीबी राईको संलग्नता पुष्टि भएयता प्रधानमन्त्री नै ४ जना बनिसके । उनीविरुद्ध देशका विभिन्न अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तर, पनि अर्बौं रकम अपचलनमा संलग्न जीबीलाई पक्राउ गरेर सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी प्राधिकरण, प्रहरी अदालत, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा यताबाट उता उताबाट यतामा मात्र पठाइएको अवस्था छ । जीबी ९ वटा सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न छन् ।
बचतकर्ताको करिब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत अपचलन गरेर फरार जीबीसँग सिङ्गो राज्य संयन्त्र निरीह बनेको देख्दा अचम्म लागेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सुमन खनालले बताए ।
‘सरकारले एक जना आफ्नो नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिन, कहाँ छ, के गर्दै छ भन्ने विवरण नै नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र ? यो त सिधासिधा सरकारले नै संरक्षण गरेकाले भएको हो, नभएको भए त उनलाई पक्राउ गरेर पहिले नै ल्याइन्थ्यो नि !,’ खनालले भने ।
जीबी राईले सहकारीको बचत आफ्नो र आफ्नो समूहका निजी कम्पनी नेचर हर्ब्स र गोर्खा आयुर्वेद प्रालि लगायतमा लगानी गरेका छन् । ती सबै कम्पनी अहिले पनि सञ्चालनमा नै छन् । तर, सरकारले ती कम्पनीको अवस्थाबारे पनि बचतकर्तालाई जानकारी नदिइएको खनालले बताए ।
काठमाडौं र ललितपुर कार्यक्षेत्र रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा २०७९ असार मसान्तसम्म ३ अर्ब ७१ लाख १७ हजार २३ रुपैयाँ बचत भएको अडिट रिपोर्टमा छ । जसमध्ये ३ अर्ब १० करोड ५३ लाख २७ हजार ७७ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको देखाएर अपचलन गरेको भेटिएको छ ।
जीबीले सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेमध्ये हर्बो इन्टरनेसनल प्रालिमा १० करोड २७ लाख ९४ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ लगानी गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी जीबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रालिमा १ करोड ६९ लाख १ हजार ४२, गोरखा हर्बल प्रोडक्सन प्रालिमा १ करोड ८२ लाख ५ हजार ७ सय ४५, गोरखा ग्रुप अफ कम्पनीमा ४० लाख ७ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ लगानी गरेको नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । यो अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।
जीबी राईसँग आबद्ध भएको गोरखा हर्बल, ग्यालेक्सी फोरके टीभी (गोरखा मिडिया प्रालि), नेचर हर्ब्स, जीबी ग्रुप भनेर त्यससँग आबद्ध सात वटा कम्पनी छन् । बचतकर्ताले बचत नपाएको बर्षौं भइसक्यो, समस्याग्रस्त घोषणा गरिपाऊँ भनेर बागमती प्रदेशको भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पुगेको खनालले बताए ।
तर, जीबी राई आबद्ध सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषणा पनि भएका छैनन् ।
‘त्यहाँ किन ढिलो भइराखेको छ भन्दा जवाफ नै दिँदैनन्, हेटौंडाबाट आधिकारिक रूपमा फाइल नै आएको छैन भन्छन्,’ खनालले भने, ‘हामीले प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय सानेपामा ज्ञापनपत्र बुझाएर आएका छौं, खबर गर्छु भन्ने जवाफ आएको छ ।’
संस्थाको अध्यक्ष भएका हिसाबले जीबी सम्पर्कमा आए बचतकर्ताहरूलाई ठूलो राहत हुने उनले बताए । संस्थाबाट गएको पैसा कहाँ कता पुगेको छ, कसले परिचालन गरेको हो, सम्पत्तिहरू कहाँ–कहाँ ट्रान्स्फर गरेको छ भन्ने विषय स्पष्ट आउने हुँदा असुली र बचत फिर्ता सहज हुने उनको बुझाइ छ ।
‘सरकारी अधिकारीहरूले मुद्दा पनि अघि बढेको हुनाले समस्याग्रस्तमा घोषणा गर्नै नमिल्ने कुरा गर्नुभएको छ,’ खनालले भने, ‘सहकारी नियमन गर्ने विभिन्न निकायमा उजुरी हालेको चार वर्ष भयो, यताबाट उता, उताबाट यता झुलाउँदा झुलाउँदै बितिसके, जीबी राई जहाँ जे भए पनि सरकारले बचतकर्ताको पैसा दिलाइदिनुपर्यो, हामीलाई जिबी राई चाहिएन, हाम्रो पैसा चाहियो ।’
जीबीबाहेक सञ्चालकहरू नेपालमै रहेकोमा उनीहरूलाई बचत फिर्तामा सरकारले जिम्मेवार नबनाएको उनको आरोप छ ।
‘कविता लामा, इशान लामा लगायत केही सञ्चालक र व्यवस्थापक नविन अछामी खुलेआम हिँडिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने ।
जीबी राईलाई सरकारले भगाएको हो वा समात्न नसकेको भन्नेमा बचकर्ताले विश्वास गर्ने कुनै पनि आधार नपाएको हाम्रो कृषि सहकारीका एक पीडितले बताए ।
‘नेपाल पुलिसजस्तो संस्थाले गर्न नसक्ने भन्ने त नहुनुपर्ने हो,’ ती बचकर्ताले भने, ‘उनका अन्य व्यवसाय निरन्तर हुँदा पनि बचतकर्ताले केही गर्न सकिँदो रहेनछ, अफिस बन्द गर्नुपर्यो भन्न पनि नमिल्दो रहेछ, त्यसो गर्दा उल्टै सार्वजनिक मुद्दा लाग्ने रहेछ ।’
स्वर्णलक्ष्मी लगायत जीबी संलग्न सबै सहकारीको सर्भर प्रहरीको नियन्त्रणमा भए पनि त्यसबारे गम्भीर अनुसन्धान नभएको उनको आरोप छ ।
जीबी राईका सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीलाई नयाँ जानकारी उपलब्ध नभएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार राईको विषयमा नयाँ निर्णय गरेर खोजी कार्य भएको जानकारी छैन ।
सरकारले भने समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता सुरु गरेको छ । सरकारले ४ जेठ सोमबारदेखि साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता सुरु गरिसकेको छ ।
त्यसका लागि सरकारले चक्रीय कोष पनि स्थापना गरेर २५ करोड रुपैयाँ राखेको छ । उक्त कोषमा थप २५ करोड राख्ने तयारी सरकारको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका ७६ हजार बचतकर्तालाई करिब ४६ अर्ब बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।
जीबी राई मात्रै होइन, देशकै समस्या समाधानमा लागेका छौं : सहकारीमन्त्री रावल
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावल भने व्यक्ति विशेषभन्दा पनि समग्र सहकारी समस्या समाधान गर्ने दिशामा सरकारले काम गरिरहेकोे बताउँछिन् ।
‘जीबी राई संलग्न भएका केही सहकारी समस्याग्रस्त भएका छन्, धेरैमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भनिन् ।
समस्याग्रस्त नभएका र समस्यामा परेका संस्थाका हकमा छिटो कारोबार फर्छ्योट गर्ने संयन्त्र के हुन सक्छ त्यस सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
‘पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फर्र्छ्योट गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि अन्य समस्या आएको संस्थामा जान्छौं, त्यसका लागि बचत फिर्तामा मात्र होइन नियमनका सन्दर्भमा पनि कडाइ र प्रभाकारी गर्ने हो ।’
सहकारीको बचत अपचलन लगानी भएका संस्थाका हकमा पनि असुली प्रक्रिया सम्बन्धित कम्पनीहरूमा पुगिने उनले बताइन् ।
‘फरार व्यक्तिहरूलाई पनि खोज्ने काम हुन्छ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कानुन अनुसारका काम कुनै पनि बाँकी राख्दैन ।’
रकम अपचलन गर्नेका हकमा सीआईबी लगायत निकायसँग सहकार्य गरेर निष्कर्षमा पुग्ने गरी मन्त्रालयबाट काम भइरहेको समेत उनले बताइन् ।
‘जीबी राईका हकमा पनि फरार सूचीमा भएकाले खोजी गर्ने कामले निरन्तरता पाउँछ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘सहकारी नियमन चुस्त बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी जाने सहमति भएको छ, त्यसका साथै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले पनि आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा कुनै सम्झौता नहुने उनले बताइन् । ‘समस्याग्रस्त घोषण गरेर नै समस्या समाधान हुने होइन,’ उनले भनिन्, ‘समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने भनेको केही छैन संस्था टाट पल्टियो भन्ने हो, त्यसैले पनि बचतकर्तालाई संस्था समस्याग्रस्त हुनुभन्दा अघि नै सेटलमेन्ट गर्ने गरी काम गर्ने पर्ने हुन्छ, सोही अनुसार काम अघि बढेको छ ।’
जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनका लागि गठन भएको सरकारले रवि लामिछाने तथा जीबी राईसमेत उनीहरूको समूहका सहकारी अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि ती दुई अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दियो ।
रवि तथा जीबीका मुद्दा अघि बढेका हरेक जिल्लाका सरकारी वकिलको कार्यालयले ती दुई अभियोग फिर्ता गर्न अदालतमा निवेदन दिएकामध्ये कास्की जिल्ला अदालतले सुनुवाई गर्दै फिर्ता लिन आदेश नै दिइसकेको अवस्था छ ।
स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था काठमाडौंमा ३ अर्ब ५३ करोड, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी पोखरा १ अर्ब ५५ करोड, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी बुटवल १ अर्ब ५१ करोड, समानता बचत तथा ऋण सहकारी नेपालगञ्ज २० करोड, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीे ८७ करोड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी ४५ करोड, कल्याण उपकार सेभिङ एन्ड क्रेडिट ललतिपुर २ अर्ब ४७ करोड, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ४ अर्ब ४७ करोड, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वीरगञ्ज १ अर्ब २० करोड र गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको करिब ४ अर्ब सहित कुल २१ अर्बभन्दा धेरै बचत हिनामिना गरिएको अनुमान छ । यीमध्ये गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, हाम्रो नयाँ कृषि, लालीगुराँस लगायत केही संस्था भने समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
तलब वृद्धिमा सरकारको संशय, मौन ट्रेड युनियन र दुई तिहाइ अभिभारा
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- विगत चार वर्षदेखि निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि नहुँदा उनीहरूको क्रयशक्तिमा करिब २५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
- निजामती सेवा ऐन २०४९ मा प्रत्येक तीन वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन ।
- सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि कर्मचारी संगठनहरू हाल मौन रहेका छन् ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्ध सधैं उतारचढावपूर्ण रहने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व आउने र जाने क्रम चलिरहँदा राज्य संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने र नागरिकका घरदैलोमा सेवा पुर्याउने दायित्व बोकेको संरचना नै निजामती सेवा अर्थात् ‘स्थायी सरकार’ हो । तर, आज यही स्थायी सरकार नै गम्भीर निराशा, आर्थिक संकट र पहिचानको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । चार वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलबमा कुनै खालको वृद्धि भएको छैन ।
बजारमा मूल्यवृद्धि सूचकांकले हरेक महिना नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहँदा देशको शासन प्रशासन चलाउने सारथिहरूको भान्सा र दैनिक जीवन भने खुम्चिँदै गइरहेको छ ।
हालैका राजनीतिक र कानुनी घटनाक्रम विशेषगरी शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकार गठन र निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि ट्रेड युनियनहरूको मौनताले कर्मचारी प्रशासन आगामी दिनमा कुन दिशातिर जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । चार वर्ष अन्तरालपछि अब कर्मचारीको तलब बढ्छ कि स्थिति यथावत् रहन्छ ? यो केवल केही लाख कर्मचारीको गृहस्थीसँग मात्र जोडिएको प्रश्न होइन, बरु यसले देशको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संघीयता कार्यान्वयनको समग्र भविष्यलाई नै संकेत गर्छ ।
निजामती ऐन र कानुनी बाध्यता उपहास
कानुनी राज्यको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले राज्य आफैंले बनाएका नियम पालना गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ (१ख) मा स्पष्ट व्यवस्था छ– नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको उपभोक्ता मूल्य सूची (महँगी) लाई आधार मानी तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ ।
यो कुनै नैतिक आग्रहमात्र होइन, बरु ऐनद्वारा निर्देशित कानुनी बाध्यता हो । ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत तत्कालीन सरकारले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेयता यो व्यवस्था पूर्णरूपमा उपेक्षित रहँदै आएको छ ।
कानुनी रूपमा तीन वर्षमा हुनुपर्ने पुनरावलोकन चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुनुले राज्य आफैंले बनाएको कानुन बर्खिलाप गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । उच्चस्तरीय तलब सुझाव आयोगले समेत कर्मचारीको जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न दिएको सुझावका प्रतिवेदनहरू सिंहदरबारका दराजमा थन्किएर बस्नु विडम्बनापूर्ण छ ।
आकासिएको महँगी र रित्तो गोजीको यथार्थ
विगत तीन–चार वर्षको आर्थिक तथ्यांक केलाउने हो भने नेपालमा औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (महँगी) वार्षिक करिब ६ प्रतिशत हाराहारीमा बढेको देखिन्छ । यसको सिधा अर्थ, विगत चार वर्षमा बजारमा वस्तु र सेवाको मूल्य झन्डै २० देखि २४ प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ । तर, कर्मचारीको आम्दानीको ग्राफ भने जहाँको त्यहीँ स्थिर छ । यसले गर्दा कर्मचारीहरूको वास्तविक क्रयशक्तिमा करिब २५ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।
एउटा निम्न वा मध्यम तहको निजामती कर्मचारी (जस्तै : सुब्बा वा खरिदार) ले पाउने मासिक पारिश्रमिकले आजको महँगो सहरी जीवन धान्न असम्भव प्राय: भइसकेको छ । महिना मरेपछि बुझ्ने तलब घरभाडा, छोराछोरीको शैक्षिक शुल्क, ग्यास, खाद्यान्न र स्वास्थ्योपचारमै सकिन्छ ।
सरकारले भर्खरै प्रचारमा ल्याएको १५–१५ दिनमा आधा तलब दिने प्राविधिक प्रणालीले नगद प्रवाहमा केही व्यवस्थापन गरेजस्तो देखिए पनि यसले समस्याको मूलजरो अर्थात् ‘अपर्याप्तता’ लाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । पैसा कति पटक आउँछ भन्ने भन्दा पनि आएको पैसाले महिना धान्छ कि धान्दैन भन्ने कुरा भुइँतहको मुख्य समस्या हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यून तलबको दुष्चक्र
सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको नारा वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यसूची हो । तर, व्यवहारमा कर्मचारीलाई भोकै राखेर वा आर्थिक दबाबमा पारेर सुशासनको कल्पना गर्नु मृगमरिचिका जस्तै हो । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि सार्वजनिक सेवामा हुने भ्रष्टाचार केवल नैतिक पतनका कारण मात्र हुँदैन, धेरैजसो अवस्थामा यो आर्थिक असुरक्षा र जीवन निर्वाहको संकटबाट सिर्जना हुन्छ ।
जब राज्यले आफ्ना जनशक्तिलाई बजार महँगी अनुसार न्यायोचित पारिश्रमिक दिँदैन, तब उनीहरू परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्न वैकल्पिक, अनैतिक वा गैरकानुनी बाटो (घुसखोरी वा राजस्व चुहावट) तर्फ आकर्षित हुने जोखिम उच्च रहन्छ ।
यसको विपरीत, यदि कर्मचारीलाई ढुक्कसँग जीवन चलाउन पुग्ने तलब र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने हो भने उनीहरूको मनोबल उच्च हुन्छ र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न हुने प्रवृत्ति स्वत: न्यून भएर जान्छ । तसर्थ, सरकारले तलब वृद्धिलाई एउटा ‘अनुत्पादक खर्च’ का रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन, यो त राज्यमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा पहिलो र अचुक लगानी हो ।
दुई तिहाइ सरकारको उद्देश्य र राजनीतिक नेतृत्वको कडी
हाल मुलुकमा संसद्का प्रमुख दलहरूको सहकार्यमा दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार क्रियाशील छ । यो सरकारसँग राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने र देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने अभूतपूर्व अवसर र म्यान्डेट दुवै छ । सरकारको घोषित उद्देश्य सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गर्नु हो ।
तर, सेवा प्रवाहको मुख्य सञ्चालक मानिने निजामती संयन्त्र आफैं चरम असन्तुष्टि र निराशामा रहँदा सरकारका यी उद्देश्यहरू कसरी पूरा होलान् ? एउटा निराश, पीडित र अपमानित महसुस गरिरहेको कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई उत्साहपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । यदि दुई तिहाइ सरकारले साँच्चै नै राज्य संयन्त्रमा ऊर्जा भर्न र नागरिकलाई परिणाममुखी सेवा दिन चाहन्छ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कर्मचारीहरूको न्यायोचित माग सम्बोधन गर्नैपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र ट्रेड युनियनहरूको मौनताको रहस्य
केही समयअघि सरकारले अध्यादेश मार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने र कार्यालयहरू बन्द गर्ने कठोर निर्णय लिएको थियो । सरकारको यो कदमलाई कर्मचारीहरूको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरियो । यसविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतको रायका आधारमा सरकारको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १७ (संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (ट्रेड युनियन अधिकार) सुनिश्चित गर्दै कर्मचारीहरूको कानुनी हकको रक्षा त गर्यो, तर त्यसपछिको परिदृश्य निकै रोचक र रहस्यमयी छ । अदालतबाट मुद्दामा राहत पाए पनि हालका दिनहरूमा ट्रेड युनियनहरू र तिनका नेतृत्वकर्ताहरू अचम्मैसँग मौन छन् । हिजोका दिनमा तलब वृद्धिका लागि सडक र सदन तताउने युनियनहरू अहिले किन यति शान्त र रक्षात्मक अवस्थामा पुगे ?
यसका पछाडि मुख्य दुई कारण देखिन्छन् । पहिलो, राजनीतिक दबाब र त्रास । वर्तमान सरकार दुई तिहाइको शक्तिशाली भएकाले कर्मचारी नेताहरू सरकारसँग सिधै द्वन्द्वमा उत्रिन डराइरहेका छन् । उनीहरूलाई भय छ कि बढी आक्रामक बन्दा सरकारले प्रशासनिक सरुवा–बढुवा वा अन्य कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर प्रतिशोध लिन सक्छ ।
दोस्रो, दलीय आबद्धता । नेपालका अधिकांश ट्रेड युनियन राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था जस्तै सञ्चालित छन् । सत्ता साझेदार दलकै कर्मचारी संगठनहरू भएकाले आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न उनीहरूलाई नैतिक संकट परेको छ । परिणामस्वरूप, अदालतबाट अधिकार ब्युँतिए पनि ट्रेड युनियनहरूको भूमिका अहिले केवल ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा सीमित छ, जसले गर्दा आम कर्मचारीको आवाज थप दबाबमा परेको छ ।
चार वर्षको लामो खडेरीपछि अब कर्मचारीको तलब बढ्छ कि स्थिति यथावत् रहन्छ भन्ने विषय सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र दृष्टिकोणमा भर पर्छ । स्रोत संकट र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाएर कानुनी प्रावधान र कर्मचारीको पेटमाथि खेलबाड गरिरहने छुट अब दुई तिहाइ नजिकैको सरकारलाई छैन ।
यदि साँच्चै देशमा सुशासन ल्याउने, भ्रष्टाचार रोक्ने र स्थायी सरकारलाई गतिशील बनाउने हो भने सरकारले आगामी बजेटमा निम्न कदम चाल्नु अनिवार्य छ :
आधारभूत तलब वृद्धि
तत्काल महँगी हेरेर विगत चार वर्षसम्म नबढेको तलब र महँगी सन्तुलनमा ल्याउने गरी कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशत आधारभूत तलब वृद्धि गरिनुपर्छ ।
फजुल खर्च कटौती
सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी साविकका २२ वटा मन्त्रालय घटाएर १८ वटा कायम गरी अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै करिब २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने भएसँगै अनुत्पादक भत्ता र राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेर बचत भएको रकम कर्मचारीको सुविधा मार्फत बजार पठाउनुपर्छ ।
परिणाममुखी प्रशासन
ट्रेड युनियनहरूलाई राजनीति गर्ने अखडा बनाउनुको सट्टा व्यावसायिक र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन कानुनी सुधार गरिनुपर्छ ।
कर्मचारीतन्त्र बलियो र सन्तुष्ट नभएसम्म कुनै पनि देश समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सक्दैन । दुई तिहाइको सरकारले केवल प्रचारमुखी र प्राविधिक फन्डामा अल्झिनुभन्दा स्थायी सरकारको जगलाई आर्थिक न्याय र सुरक्षा दिएर बलियो बनाओस् । सेतो एप्रोन वा औपचारिक पोसाकभित्रका रित्ता गोजीहरूले सुशासनको भारी धेरै दिन थाम्न सक्ने छैनन् ।
(लेखक शाही कर्णाली प्रदेश डोल्पामा कार्यरत निजामती कर्मचारी हुन् ।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
<# } #>
सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी, ३५ हजारदेखि एक लाख २१ हजार बनाउन सिफारिस
सहकारी ठगी : इच्छाराजलाई जेल, जीबी-छविलाई किन उन्मुक्ति ?
देशभित्र सुरक्षित रोजगार, विदेशका श्रमिकसम्मै पुगोस् सरकार
बचतकर्ताको पैसा जोगाउन खोज्दा देशकै ठूलो बैंकको सीईओ पक्राउ पर्ने कस्तो व्यवस्था ?
यात्रुलाई कफीले पोलेको घटनामा कतार एयरवेजले साढे २ करोड बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न ३२ जनाले दिए आवेदन