बिजनेस विशेष

२३ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संरचना र नीतिगत अडान दुवैमा व्यापक परिवर्तन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

२०५८–५९ देखि राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै आएको मौद्रिक नीतिको संरचनामा पहिलोपटक फेरबदल गर्दै चालु आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षा र वर्तमान आर्थिक अवस्था विश्लेषणसम्बन्धी दस्तावेज र मौद्रिक नीतिलाई छुट्याएको छ । यसअघि यी सबै विषयवस्तुलाई एउटै दस्तावेजमा समेट्ने गरिन्थ्यो ।

गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति पुरानै संरचनामा ल्याए पनि दोस्रोपटक भने पुरानो अभ्यासलाई परिवर्तन गरेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्रबैंकले विद्यमान नियामकीय अडानमा पनि व्यापक फेरबदल गरेको छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापन र नियामकीय जिम्मेवारीलाई छुट्याउन खोजेको सन्देश गभर्नर पौडेलले दिएका छन् ।

मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरहरु कस्तो हुने, ब्याजदर कस्तो रहने, कसरी राख्ने, त्यसको लागि सीआरआर, एसएलआर कसरी राख्ने, ब्याजदरको सम्बन्धमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, मुद्राप्रदाय कस्तो हुने भन्ने बारेमा मात्र बोल्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । मौद्रिक नीतिले नियामकीय व्यवस्थाको बारेमा बृहद् दृष्टिकोण राख्ने र पछि आवश्यकताअनुसार निर्देशन निकालेर व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ । ‘अब सेयर बढ्छ कि बढ्दैन, कर्जा कति प्रवाह हुन्छ, नियामकीय व्यवस्था के हुन्छन् भनेर यो नीति पर्खनु पर्ने अवस्था रहेन,’ उनले भने ।

साथै, बजेट मार्फत सरकारले राखेका लक्ष्यलाई पुर्ण समर्थन हुने गरी मौद्रिक नीति आएको जानकारहरू बताउँछन । तर गभर्नर पौडेलले सरकार बजेटमा लिएकोभन्दा पनि कम मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोकेका छन् । सरकारले ६ प्रतिशतको सीमामा मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य राखेकोमा केन्द्रीय बैंकले त्यसमा ५० आधार बिन्दू कम हुने गरी ५.५ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिले कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य  ११ प्रतिशत राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा भयो भने आगामी आर्थिक वर्षका ६ खर्ब ५० अर्ब थप कर्जा प्रवाह हुने छ । साथै, मौद्रिक नीतिले १४ प्रतिशतले विस्तृत मुद्राप्रदाय बढ्ने लक्ष्य राखेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले खुकुलो कर्जा नीति, जोखिम व्यवस्थाको समायोजन र पुँजी वृद्धिको ढोका खुला राखी पुँजीकोष दबाबलाई पनि सम्बोधन गर्ने संकत गरेको बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले बताए ।

विगतमा मौद्रिक नीतिले मौद्रिक उपकरणहरू धेरै चलाई अस्थिर बनाएको अवस्थामा आगामी वर्षको नीतिमा सुधार आएको भट्टराईको भनाइ छ । विगतमा मौद्रिक नीतिले ब्याजदर, नीतिगत दर, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात चलाउने गरेको भएपनि पछिल्लो समयमा नीगित स्थिरता देखिएको उनी बताउँछन् ।

‘मौद्रिक नीतिलाई मौद्रिक लक्ष्य हासिल गर्नमा मात्रै सीमित राखेर नियामकिय नीतिहरूमा फेरबदल गरिएको छ,’ भट्टाराईले भने, ‘कर्जा तथा अन्य तीन–चारवटा नियामकीय व्यवस्थालाई पुनर्लेखन गरिने भनेको छ, त्यसको अर्थ विद्यमान नीतिलाई पूर्णरुपमा परिमार्जन गर्छु भनेको हो, यो सकारात्मक हो ।’

रुग्ण उद्योग कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना, कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थालगायतमा परिमार्जन गरिने विषयलाई मौद्रिक नीतिले छुनु सकारात्मक रहेको उनको बुझाइ छ ।

मौद्रिक नीति वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रित रहेको उनले बताए । ‘मौद्रिक नीतिको प्रसारण कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर, मुद्रास्फीति र विनिमय दरमा हुन्छ,’ उनले भने,‘यो मौद्रिक नीतिलाई नितान्त मौद्रिक नीतिमा सीमित राख्ने, कर्जा नीति र अरु नियामकीय व्यवस्था तथा विवेकशील नियमहरुलाई छुट्याउने काम भएको छ, यो आवश्यक थियो ।’

बैंकको पुँजी पर्याप्तता समस्या सम्बोधन गर्न तथा बजारको मनोबल  अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरालाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात गरेको उनले बताए । ‘ब्याजदरलाई तल–माथि गरेर पैसालाई सस्तो बनाउने अथवा महँगो बनाउने काम मौद्रिक नीतिको हो । अहिलेको अवस्थामा पैसाको यही मूल्यमा सही छ भनेर केन्द्रीय बैंकले दरहरु परिवर्तन नगरेको देखियो,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खर्च तथा आम्दानीलाई समेत माद्रिक नीतिले ध्यान दिएको उनले बताए ।

मौद्रिक नीतिले विगतको परम्परालाई परिवर्तन गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । ‘नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आउने परम्परा बदलियो,’ कोइरालाले भने,‘ मौद्रिक नीतिले नितान्त मौद्रिक व्यवसथापनको कुरा गर्नुपर्छ, अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरु सर्कुलरमार्फत सम्बोधन गरे हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ ।’ बैंकर्स संघले दिएका सुझाव अधिकांश नीतिगत व्यवस्था तर्फमा रहेको हुनाले केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई मौद्रिक नीतिमा नल्याए पनि पछि निर्देशन मार्फत सम्बोधन गर्ने उनको अपेक्षा छ ।

बैंकको वर्गीकरणअनुसार कार्यक्षेत्र, विदेशी ऋणपत्रहरुमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था, ब्याजदर नचलाउने विषयलाई कोइरालाले सकारात्मक रुपमा बुझेका छन् । वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने खालको मौद्रिक नीति आएको कोइरालाको बुझाइ छ ।

सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारका लागि वित्तीय प्रणालीलाई योग्य बनाउने काम मौद्रिक नीतिको रहेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । कर्जा विस्तार हुने अवरोधहरु सहजीकरण गरेर खुलाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको उनले बताए ।

यी हुन् मौद्रिक नीतिका हाइलाइट्स

वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने

संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण अनुसार कार्यक्षेत्र तोकिने

क्रेडिट स्कोरिङ आधारित व्यक्ति–व्यक्ति (पीटूपी) बीच कर्जा

कर्जाको सुरक्षणस्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने

चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्ने

रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्कृय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने

दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने, संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर कर्जा सीमा निर्धारण हुने

सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजिकरण हुने गरिने ।

मौद्रिक नीतिका लक्ष्यहरू

मूल्यवृद्धि– ५.५ प्रतिशत

निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि– ११ प्रतिशत

विस्तृत मुद्राप्रदाय (एम–टु) – १४ प्रतिशत

बैंक दर– ५.७५ प्रतिशत

नीतिगत दर– ४.२५ प्रतिशत

निक्षेप संकलन दर– २.७५ प्रतिशत

अनिवार्य नगद मौज्दात– ४ प्रतिशत

वैधानिक तरलता अनुपात

    वाणिज्य बैंक– १२ प्रतिशत

    विकास बैंक र फाइनान्स– १० प्रतिशत

१७ असार, काठमाडौं । नेपाली बजारमा चामल महँगिएको छ । उद्योगदेखि खुद्रा बजारसम्म चामलको मूल्य बढेको छ । दुई महिना अवधिमा मात्रै २५ किलो बोराको चामल ३ देखि ४ सय रुपैयाँसम्म बढेको व्यवसायीले बताएका छन् ।

उद्योगी तथा व्यवसायीका अनुसार भारतले चामल निर्यात नीतिमा गरेको परिवर्तन, मौसमी कारण उत्पादनमा आएको कमी र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाएका कारण नेपाली बजारमा चामल महँगिएको हो । नेपाल पूर्णरूपमा आयातमुखी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विशेषगरी भारतमा हुने मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर यहाँ पर्ने गर्दछ । अहिले चामलको मूल्यमा पनि भारतीय नीतिको प्रभाव परेको नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका सदस्य विभोर अग्रवाल बताउँछन् ।

‘हाम्रो देशमा धान पर्याप्त नभएपछि हामी आयातमा निर्भर छौं,’ अग्रवालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले भारतले बंगलादेशका लागि पनि चामल निर्यातको कोटा खोलेको छ, मौसमी कारणले यसपटक भारतमै धानको उत्पादन एकदमै घटेको छ, जसले गर्दा धान र चामलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ ।’

बजारमा अहिले सबैजसो चामल र धानको मूल्य बढेको छ । उद्योगी अग्रवालका अनुसार दुई महिनाअघि प्रतिक्विन्टल २ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको जिरा मसिनो धानको मूल्य अहिले भारतमै ३ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको छ । २५ केजी जिरा मसिनो चामल २ महिनाअघि १८ देखि १९ सय रुपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर २३ सयदेखि २४ रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

यसैगरी, ३ हजार १ सयदेखि ३ हजार २ सय रुपैयाँ पर्ने सोना मन्सुली धानको मूल्य अहिले प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६ सय देखि ३ हजार ७ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसको चामलको मूल्य पनि २५ केजी बोरामा १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँबाट बढेर १ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको अग्रवालले बताए ।

धेरै आयात हुने २० किलो लङ ग्रेन (बासमती) चामलको मूल्य अहिले ३ हजार ४ सयदेखि ३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने १ हजार १ सय २५ रुपैयाँ पर्ने १४४२ धानको चामलको मूल्य बढेर १ हजार २ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ ।

अग्रवालले ठूला डिलरले मिलबाट सिधै किन्ने भएकाले मूल्यवृद्धि तत्काल लागु भए पनि खुद्रा व्यापारीसँग पुरानो स्टक हुने भएकाले उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्यवृद्धिको असर देखिन केही समय लाग्ने बताए ।

खुद्रा व्यापारीले पनि मिलबाटै बढेर आएको हुँदा उपभोक्ता मूल्य बढाउनुपरेको बताएका छन् । उनीहरूले मिल तथा होलसेलमै प्रतिबोरा ३ सय रुपैयाँसम्म बढेर आएकाले ढुवानी समेत जोड्दा चामल महँगो पर्न गएको बताएका छन् ।

नयाँ बानेश्वरस्थित खाद्य मार्ट चलाउँदै आएका मनोज दंगालले बजारमा हरेक खाद्यान्नको मूल्य बढेको बताए । विशेषगरी चामलको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको उनको भनाइ छ।

‘अहिले बजारमा हरेक प्रकारका चामलको भाउ प्रतिबोरा ३ सय ५० देखि ४ सय रुपैयाँसम्मले बढेको छ, सामान्य चामल नै प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ भइसक्यो,’ व्यापारी दंगालले भने, ‘चामल मात्र होइन, अहिले हरेक खाद्यान्नको मूल्य त्यसैगरी बढेको छ’

लगातार हरेक सामानको भाउ बढ्दा सर्वसाधारणलाई दैनिक गुजारा चलाउनै धौ–धौ पर्न थालेको व्यापारीहरू बताउँछन् । मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर खुद्रा व्यापार र उपभोक्ताको भान्सामा परेको छ । ‘बजारमा अहिले मन्दी छाएको छ, व्यापार व्यवसाय सुस्त छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले अत्यावश्यक बाहेकका सामान किन्नै छाडिसके ।’

नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायी संघले पनि भारतले बंगलादेशतर्फको निर्यात खुला गर्दा माग बढेसँगै मूल्यवृद्धि भएको जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठका अनुसार भारतीय बजारमै धानको भाउ बढेका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा परेको हो । ‘उता भारतले धानकै भाउ बढायो, त्यसकै कारणले यता बढेको हो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिले मौसमी मूल्य पनि अलिअलि बढेको हो ।’

नेपालमा स्वदेशी धानको उत्पादनले मात्र बजारको माग धान्न नसक्ने भएकाले भारतीय मूल्यमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । बजारको चलन नै भारतीय दरभाउमा निर्भर रहेको उनको भनाइ छ ।

भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चामल निर्यात गर्ने देश हो, जसले हाल विश्वका १४० भन्दा बढी देशहरूसम्म चामल निर्यात गर्दै आएको छ । भारतको निर्यात साउदी अरब, इरान र इराक जस्ता मध्यपूर्वी मुलुकका साथै नेपाल, बंगलादेश र विभिन्न अफ्रिकी राष्ट्रहरू प्रमुख रूपमा पर्दछन् ।

छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशले आफ्नो आन्तरिक बजारमा चामलको बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न र देशको खाद्य भण्डारण बढाउन पछिल्लो समय भारतबाट आयातलाई विशेष प्राथमिकता दिइरहेको छ ।

सन् २०२६ को जनवरी महिनामा बंगलादेश सरकारले आफ्ना २३२ वटा निजी आयातकर्ता कम्पनीहरूलाई थप २ लाख टन चामल आयात गर्न नयाँ अनुमति अर्थात् कोटा खुला गरेको थियो ।

सम्झौता अनुसार व्यापारीहरूले मार्चभित्रै उक्त चामल आयात गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । यो २ लाख टनको अनुमति, बंगलादेशले आर्थिक वर्ष २०२५–२६ का लागि बाढी र मौसमका कारण भएको उब्जनीको क्षतिपूर्ति गर्न तय गरेको कुल ९ लाख मेट्रिक टन चामल आयात गर्ने बृहत् योजनाकै एउटा हिस्सा हो ।

यसका अतिरिक्त आयात प्रक्रियालाई सहज र सस्तो बनाउन बंगलादेश सरकारले यसअघि नै चामल आयातमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्य नियामक करहरू पूर्णरूपमा हटाएको वा व्यापक कटौती गरेको थियो ।

यसरी करमा दिइएको छुट र निजी क्षेत्रलाई दिइएको आयात कोटाले गर्दा भारतीय चामल उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरूलाई बंगलादेशको बजारमा आफ्नो व्यापार बढाउन ठूलो अवसर मिलेको सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

भारतमा धान चामलको मूल्य बढेको हो ?

पछिल्लो समय भारतमा किसानले बेच्ने धान र उपभोक्ताले किन्ने चामल दुवैको मूल्यमा वृद्धि भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले आगामी वर्ष २०२६/२७ मा कृषि बाली धान लगायत १४ उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाउने निर्णय गरेसँगै धानको भाउ औपचारिक रूपमै बढेको हो । किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले भारतले समर्थन मूल्य बढाएको हो ।

भारतीय सरकारको प्रेस सूचना ब्युरो र अन्य प्रमुख समाचार संस्थाहरूका अनुसार सरकारले सामान्य धानको खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल भारु ७२ ले बढाएर भारु २ हजार ४ सय ४१ पुर्‍याएको छ ।

त्यसैगरी, ‘ग्रेड–ए’ धानको मूल्य पनि समान भारु ७२ ले नै वृद्धि गरी प्रतिक्विन्टल भारु २ हजार ४ सय ६१ तोकिएको छ । सरकारले उत्पादन लागतको कम्तीमा ५० प्रतिशत बढी प्रतिफल किसानलाई सुनिश्चित गर्ने नीतिअनुरूप यो वृद्धि गरेको बताइएको छ । यस निर्णयबाट किसानहरूलाई धान खरिदबापत करिब २ लाख ६० हजार करोड भारु भुक्तानी हुने सरकारी अनुमान छ ।

सरकारी समर्थन मूल्यको वृद्धिसँगै पछिल्ला १–२ दिनयता भारतका स्थानीय मन्डी र बजारहरूमा चामलको मूल्यमा अस्वाभाविक उछाल आएको बजार रिपोर्टहरूले देखाएका छन् । २९ जुन २०२६ को मन्डी अनुगमन रिपोर्टअनुसार एकै दिनमा चामलको मन्डी मूल्यमा ३७.४३ प्रतिशतसम्मको वृद्धि देखिएको थियो ।

यसरी मूल्य बढ्नुका पछाडि मुख्यतया उत्पादन लागत र मौसमको अनिश्चिततालाई प्रमुख कारण मानिएको छ । कृषि मजदुरको अभाव, ट्रयाक्टर र हार्वेस्टर जस्ता उपकरणको प्रयोगमा इन्धनको बढ्दो खर्च, र मलखादको मूल्यमा भएको वृद्धिले कृषकहरूको समग्र उत्पादन लागत ह्वात्तै बढाएको छ ।

त्यस्तै, मनसुनमा देखिएको ढिलाइ र ‘एल निनो’ को प्रभावले धान उत्पादनमा पर्न सक्ने असरको मनोवैज्ञानिक त्रासले पनि बजारमा मूल्य बढाउन मद्दत गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विशेषगरी अफ्रिकी र एसियाली मुलुकहरूमा भारतीय चामलको उच्च माग कायमै रहनुले पनि आन्तरिक बजारमा मूल्य घट्न दिएको छैन ।

अर्कोतर्फ, भारत सरकारको खाद्यान्न खरिद, भण्डारण र वितरण प्रणालीको कुल आर्थिक लागत पनि निकै बढेको सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार निरन्तरको न्यूनतम मूल्यवृद्धि र महँगिएको ढुवानी तथा ब्याज खर्चका कारण सन् २०२६–२७ का लागि सरकारको चामल खरिद लागत बढेर करिब भारु ४ हजार ३ सय ९१ प्रतिक्विन्टल पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

भारत सरकारले ल्याएको नयाँ मूल्य नीतिले धान उत्पादक किसानहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पुर्‍याउने भए पनि पछिल्ला केही दिनमा भारतीय बजारमा देखिएको चामलको भारी मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण उपभोक्ताको भान्छा भने महँगिएको छ ।

दशैंसम्म चामलको भाउ अझै बढ्ने

भारतमा नै धानको मूल्यवृद्धि र अभाव रहेका कारण दशैंसम्म नेपालमा चामलको मूल्य अझै बढ्ने प्रक्षेपण उद्योगी तथा व्यवसायीको छ । ‘दशैंसम्म चामलको मूल्य प्रतिबोरा अझै कम्तीमा १ सयदेखि २ सय रुपैयाँसम्म बढ्न सक्छ,’ उद्योगी अग्रवालले भने, ‘हामीले भारतबाट जति मूल्यमा खरिद गर्छौं, बाध्यतापूर्वक त्यही अनुसार बेच्नुपर्ने हुन्छ ।’

बजारमा देखिएको यस्तो चरम मूल्यवृद्धि र किसानको समस्याबारे छलफल गर्न संघले कृषि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि मन्त्रालयले समय नदिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विस्तारका साथै नवप्रवर्तन तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कर्जा तथा निजी लगानी व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उपयुक्त मौद्रिक नीति ल्याइने पनि बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो अवस्था विश्लेषण गर्दा अहिले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा खर्बौंको लगानीयोग्य रकम (अधिक तरलता) उपलब्ध भए पनि निजी क्षेत्रको तर्फबाट कर्जाको प्रभावकारी माग विस्तार हुन सकेको छैन।

उता विदेशबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको लगातार वृद्धिका कारण निक्षेप बढेर सर्वाधिक उचाइमा पुगेको छ भने ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा छ । यसले अर्थतन्त्रको समष्ठिगत माग अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसक्नुको कारण नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत चुनौतीको चरणमा रहेको संकेत गर्दछ।

यसै सन्दर्भमा सदाझैं नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ। सरकारको बजेट वा वित्तीय नीतिले निजी लगानी, रोजगारी, नवप्रवर्तन र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको अपेक्षा पनि उच्च छ। तर अहिलेको प्रमुख प्रश्न के हो भने बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकिरहेको छैन ? के ब्याजदरले मात्र ऋणको माग निर्धारण गर्छ ? वा समस्या अर्थतन्त्रको गहिरो संरचनागत पक्षसँग जोडिएको छ ?

हो, अहिलेको अवस्थाले स्पष्ट रूपमा संकेत गरिरहेको छ, चुनौती केवल अधिक तरलताको होइन, यो त लगानीको अवसर, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र अर्थतन्त्रको संरचनागत असन्तुलनसँग गाँसिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा पैसा निष्क्रिय बस्दा एकातिर अर्थतन्त्रका उत्पादन क्षेत्रमा त्यसको प्रवाह हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तरलता व्यवस्थापनमा हम्मे हम्मे परेको छ । यो अवस्थाको जरा नेपाली अर्थतन्त्रको बहुआयामिक संरचनागत जटिलता, अर्थराजनीतिक अनिश्चितता र निजी क्षेत्रको मनोविज्ञानसँग पनि जोडिएको छ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ऋणको माग उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बढी उपभोग र आयातजन्य क्षेत्रमा निर्भर छ भने कोषको आपूर्ति आन्तरिक बचत र सरकारी खर्चभन्दा विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको छ ।

यसरी हेर्दा रोजगारी वा पढाइको सिलसिलामा विदेश गएको करिब एक करोड जनशक्तिको कमाइका कारण प्रणालीमा निक्षेप वृद्धि भइरहेको छ। तर त्यही अनुपातमा स्वदेशमा उत्पादनमूलक लगानीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ तर उद्यमीहरू नयाँ परियोजनामा प्रवेश गर्न उत्साहित छैनन्।

किन यस्तो भयो ?

पहिलो, नेपालमा प्रतिफलयोग्य र निजी लगानीका लागि तयारी अवस्थामा रहेका (ब्याङ्केवल) परियोजनाहरूको पर्याप्तता छैन।ठूला सरकारी पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा ढिलाइ मात्र भएको छैन व्याप्त भ्रष्ट्राचारका कारण सयौं आयोजना जीर्ण बनेका छन् । कतिपय जीर्ण आयोजनाको ठेक्का तोडिए भने आवश्यक तयारीबिनाका नयाँ आयोजना पनि स्थगन भए ।

परिणामतः ठूला सरकारी आयोजनाले सिर्जना गर्ने उपभोग र आयातजन्य क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को मनोविज्ञानमा पुगे । नीतिगत निरन्तरतामा अनिश्चितता र आयोजना व्यवस्थापनमा अस्पष्टताले निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन कर्जा परियोजनाहरूमा प्रतिबद्धता गर्न हतोत्साहित गर्‍यो।

जलविद्युत् क्षेत्रमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बजार सङ्कुचित हुँदा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको छ । जग्गाप्राप्ति र वन सम्वन्धी कानुनी झन्झट तथा जलवायुजन्य जोखिमका कारण ठूला व्यावसायिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता कमजोर र आकर्षण न्यून छ।

अर्कोतर्फ, घरजग्गा व्यवसायका मन्दी, अस्थिर बजार र पूर्वानुमान गर्न कठिन व्यवसायिक वातावरणले उद्यमीलाई नयाँ ऋण लिन प्रेरित गरेको छैन।

बैंकहरू स्वयम् पनि छिटो प्रतिफल खोज्ने प्रवृत्तिमा छन्। जोखिम व्यवस्थापनका नाममा भौतिक धितोमा अत्यधिक निर्भरता हुँदा उच्च सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यमले सहजै ऋण पाउन सक्दैनन्। नविन सोच र ज्ञानमा आधारित उद्यम क्षेत्रमा लगानीको वातावरण अझै अपरिपक्व छ।

औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुन नसक्दा पूँजीगत उपकरण वा स्थिर सम्पत्तिको आयात सुस्त छ। दीर्घकालीन र ठूलो पूँजी चाहिने परियोजनामा जोखिम व्यवस्थापन (हेजिङ)का लागि उपयुक्त वित्तीय संयन्त्रको अभाव छ। परिणामतः ठूला परियोजनाहरू अघि बढ्न सकेनन् र अपेक्षाकृत रूपमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

वैदेशिक रोजगारीको असर

अहिलेको सामाजिक तथा जनसांख्यिक संरचनाले पनि कर्जाको मागलाई असर गरेको छ। उच्च उपभोग प्रवृत्ति भएका लाखौं युवा जनसंख्या विदेशमा छन्। उनीहरूले परिवारलाई मोबाइल, घडी, टीभी, कम्प्युटर र लत्ता कपडा जस्ता प्रमुख उपभोग्य सामग्री उतैबाट ल्याउँछन् वा पठाइदिन्छन्।

स्वदेशी बजारमा त्यस्ता वस्तुको माग घट्दा आयातमा जाने ऋण बढ्न सकेको छैन। करिब एक तिहाइ घरपरिवारको सदस्य विदेशमा हुँदा विदेश अध्ययन वा घरघडेरी खरिदका लागि आवश्यक रकम आफन्तकै स्रोतबाट व्यवस्थापन हुने भएकाले बैंक कर्जाको आवश्यकता कम हुँदै गएको छ।

घरजग्गा क्षेत्र सुस्त छ । नेपालको कुल घरधुरीभन्दा घडेरीको नाममा टुक्रा पारिएका जग्गाको संख्या धेरै भइसकेको छ। सुरुवाती दिनमा अमेरिका, अष्ट्रेलिया गएका नेपालीहरूले यता किनेका घडेरी अहिले बिक्रीमा चढ्दा नयाँ माग बढेको छैन। प्रमुख शहरमा घरको मागभन्दा आपूर्ति बढी हुँदा आवास तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

विकासको अर्थ राजनीति

नेपालको अर्थ राजनीतिक संरचनाको पछिल्लो पाटोलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। विगतमा केही निजी उद्यमीहरूबाट राजनीतिक दलसँगको साँठगाँठमा नीतिगत प्रभाव वा कानुनी छिद्रको प्रयोग वा राज्य स्रोतको दुरुपयोगमार्फत परियोजना हात पार्ने र बैंकको लगानीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति पनि थियो।

अहिले त्यस्ता समूहहरू निरूत्साहित अवस्थामा छन्। नयाँ सरकारले अवलम्वन गर्ने नीतिको अनुमान पहिला जस्तो सहज नहुँदा निजी क्षेत्रमा बढेको मनोवैज्ञानिक त्रासले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेको छैन।

यससँगै विश्व अर्थतन्त्रको उथलपुथलका कारण आन्तरिक माग र आयातमुखी अर्थतन्त्रमा देखिने चक्रीय शिथिलताले ऋणको प्रभावकारी माग घटाएको छ। सरकारी बजेट रूपान्तरणकारी आयोजनामा परिचालन हुन सकेको छैन वा स्रोत अभाव छ। जबसम्म सरकार स्वयम्‌ले ठूला परियोजनामा अग्रसरता देखाएर निजी लगानी ‘क्राउड इन’ गर्ने वातावरण बनाउँदैन, बैंक कर्जाको माग स्वतः बढ्ने अपेक्षा गर्न कठिन छ।

मौद्रिक नीतिले के गर्न सक्छ ?

प्रश्न उठेको छ, के अहिलेको अवस्था दीर्घकालीन ‘लिक्विडिटी ट्रयाप’ हो ? वा नयाँ बजेट र मौद्रिक नीतिले आन्तरिक बजारमा समष्टिगत माग बढ्यो र लगानीको वातावरणमा सुधार आयो भने कर्जाको माग पनि सुधारिन सक्छ ?

अवश्य बजेटले परिकल्पना गरेका संरचनागत सुधार, नीतिगत स्पष्टता र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना भएमा अपेक्षित समाधान सम्भव देखिन्छ। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गम्भीरताका साथ नयाँ मौद्रिक नीतिमा बजेटले जस्तै सुधारात्मक कदम चाल्न आवश्यक छ ।

समाधानका लागि तीन तहमा हस्तक्षेप आवश्यक छ। पहिलो, नीतिगत निरन्तरता र पूर्वाधार परियोजनाको विश्वसनीय कार्यान्वयन, जुन बजेट मार्फत प्रयास भएको छ।

दोस्रो, बैंकिङ प्रणालीलाई धितोमा आधारित ऋणबाट सम्भाव्य परियोजनामा आधारित कर्जा नीतितर्फ उन्मुख गराउने कार्यविधि कार्यान्वयन। तेस्रो, आयातमुखी संरचनाबाट उत्पादनमुखी मूल्य श्रृंखलामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरणको लगि तिनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य।

अहिलेको चुनौती अधिक तरलता मात्र होइन बरू विश्वास, संरचना र कार्यदिशाको अभाव हो। त्यसैले समाधान पनि त्यही तहबाट खोज्नुपर्छ।

निजी लगानी ‘क्राउड इन’ रणनीति

सरकारले बजेटमा बोलेजस्तै परियोजना विकास र व्यवस्थापनमा आमुल सुधार हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले द्रुतमार्ग, शहरी सार्वजनिक पूर्वाधार, औद्योगिक करिडोर, जलविद्युत् करिडोरजस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा १० देखि १५ ठूला रूपान्तरणकारी आयोजना स्पष्ट समयसीमा, वित्तीय संरचना र कार्यान्वयन सुनिश्चिततासहित अघि बढाउने।

त्यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टी वा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ र हेजिङको मोडल विकास गरी निजी क्षेत्रमार्फत कर्जाको माग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने । यसबाट सहायक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट स्वतः लगानी आकर्षित भइ बैंक ऋणको माग विस्तारमा सहयोग पुग्छ ।

परियोजनामा आधारित बैंकिङ

बजेटमा उल्लेख भएजस्तै परियोजनाको नगद प्रवाह क्षमताका आधारमा ऋण लगानी हुने वातावरण गर्न साना तथा मझौला उद्यमका लागि क्रेडिट ग्यारेन्टी कोष सुदृढीकरण गर्ने।

परियोजना मूल्याङ्कन क्षमतामा सुधार गर्न बैंकहरूमा विशेष प्राविधिक इकाइ स्थापना गरी स्थनीय मूल्य श्रृंखलामा आधारित उद्योगलाई क्षेत्रगत कर्जा कार्यक्रमसँग जोड्ने।

जग्गा र हाउजिङ क्षेत्रलाई नियमन र संरचनागत सुधारमार्फत मुख्य शहरभन्दा बाहिर मध्यमवर्गको पहुँच पुग्नेगरी विस्तार गर्ने। गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी नागरिकलाई घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद खुलाएर प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अवलम्वन गर्ने।

जलविद्युत् परियोजनाको नियमित पीपीए वा प्रसारण लाइन र विद्युत् खरिद बिक्रीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चितता स्पष्ट गरी लगानी वातावरण स्थिर बनाउने ।

पर्यटन तथा सेवा निर्यात प्रोत्साहन

डिजिटल आउटसोर्सिङ सेवा निर्यात गर्ने नवउद्यममा बैंकिङ लगानी प्रोत्साहन गर्न डिजिटल अर्थतन्त्र र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेवा उद्योगका लागि छुट्टै कर्जा संयन्त्र विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

यसलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी गैरआवासीय नेपाली र विदेशी नागरिकलाई सहलगानी (मातृभूमि) कोषमार्फत पर्यटन तथा सूचना प्रविधि लगायतका सेवा क्षेत्रमा आमन्त्रित गर्न सके आन्तरिक बैंक कर्जाको माग बढाएर समग्र लगानी चक्र सक्रिय बनाउन सकिन्छ।

ब्याजदर स्थिरता

ऋणको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण ब्याजदरको अस्थिरता पनि हो। केही वर्षअघि दोहोरो अंकमा पुगेको कर्जाको ब्याजदर अहिले न्यूनतम तहमा छ।

यस्तो उतारचढावले दीर्घकालीन लगानी निर्णयलाई प्रभावित गर्छ। वर्तमान ब्याजदरको आधारमा लगानीको सम्झौता गर्‍यो तर भविष्यमा के हुन्छ भन्ने अनिश्चितता भएपछि लगानीकर्ताले जोखिम लिन चाहँदैनन्। यसर्थ आगामी मौद्रिक नीतिको केन्द्रमा ब्याजदर स्थिरता वा लगानी जोखिम न्यूनीकरण हुनुपर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षदेखि नीतिगत तहमा ब्याजदर करिडोरको अवधारणा लागु गरे पनि यसको प्रभावकारी सञ्चालन अझै चुनौतीपूर्ण छ। अन्तरबैंक दर, नीतिगत दर र कर्जाको ब्याजदरबीच अझै पर्याप्त तालमेल स्थापित हुन सकेको छैन।

नीतिगत ब्याजदर करिडोरले बजार ब्याजदरलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नसकेको अवस्थामा कर्जाको ब्याजदरमा बैंकगत करिडोरको अवधारणा लागु गर्न सकिन्छ ।

यसले खुला बजार कारोबारलाई थप सक्रिय बनाउँदै अन्तरबैंक दर र कर्जाको ब्याजदरमा स्थिरताको सन्देश दिनेछ। दीर्घकालीन लगानीका लागि स्थिर ब्याजदर वातावरण कुनै पनि कर छुट वा अनुदानभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

अन्त्यमा

हालको अधिक तरलता मौद्रिक उपकरणले मात्र समाधान हुने समस्या होइन। यो संरचनागत रूपान्तरण, नीतिगत स्थिरता र विश्वासको संकटको प्रश्न हो। लगानीकर्ता, बैंकिङ प्रणाली र सरकारबीच दीर्घकालीन नीतिगत विश्वास स्थापित हुन सकेन भने तरलता बैंकमा थुप्रिरहनेछ र अर्थतन्त्र सुस्त गतिमै रहनेछ।

सरकारको बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरताको वातावरण सुनिश्चित गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासको खाडल समाप्त गर्न आवश्यक छ।

महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरूलाई आकर्षक परियोजनामा म्युनिसिपल बन्ड जारी गरेर बैंक कर्जा आकर्षित गर्न सके अहिलेको काठमाडौं केन्द्रित कर्जा मागलाई विकेन्द्रीकरण गरी ऋण बजारमा गतिशिलता ल्याउन सकिन्छ।

अतः ब्याजदर स्थिरता, परियोजनामा आधारित बैंकिङ, व्यवसायिक पूर्वाधार र मूल्य श्रृङ्खलामा जाने लगानीलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सकियो भने विद्यमान अधिक तरलता नै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको इन्धन बन्न सक्छ।

अन्यथा बैंकहरूमा पैसा थुप्रिने र अर्थतन्त्रमा लगानी अभाव रहने विरोधाभास अझै केही वर्ष कायम रहने जोखिम छ।

(डा. गैरे अर्थशास्त्री हुन् ।)

२५ जेठ, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्साल शनिबार साँझ सिरहा र धुनषा जिल्लालाई जोड्ने हुलाकी राजमार्गको कमला पुलको स्थलगत निरीक्षणमा पुगे । मन्त्री सो स्थानमा पुग्दा पनि स्थानीय खुसी देखिएनन् । किनकि लम्साल भन्दा अगाडि सो पुलको स्थलगत अनुगमन भन्दै १७ जना मन्त्रीहरू पुगिसकेका थिए ।

यसपटक लम्साल सो स्थानमा पुगे, काम गरेर देखाउने जवाफ पनि दिए । तर, स्पष्ट कार्ययोजना नआएको भन्दै स्थानीयले नाराबाजी गरेपछि उनी सो स्थानबाट हिँड्न बाध्य भए । यो पुल १५ वर्षदेखि अलपत्र छ । स्थानीयले उत्तिनै वर्षदेखि सास्ती भोगिरहेका छन् । समस्या स्थानीय स्तरमा भन्दा पनि राज्य संयन्त्र र उसको परिपाटीमा छ । जनताले सोही जवाफ मन्त्रीसँग खोजेको थिए ।

हुलाकी कमला पुल संघर्ष समितिका संयोजक इन्जिनियर प्रविन यादवका अनुसार मन्त्री लम्सालले हामी बोल्न होइन, काम गर्न आएका हौं, काम गरेर देखाउँछौं भनेका थिए । तर, स्थानीय उनीसँग पनि आश्वस्त हुन सकेनन् । पुल निर्माणको भविष्यबारे स्पष्ट धारणा नआएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए ।

मन्त्री लम्सालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेपछि उही शैली दोहोर्‍याएका छन्, जुन विगतमा असफल भइसकेको छ । नेपालमा पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा एक प्रकारले भन्ने हो भने इकोसिस्टम नै बिग्रिसकेको छ । भीआईपीको भ्रमणले नतिजा दिने नभई अधिक दिक्दारी निम्त्याइरहेको छ ।

पूर्वभौतिक सचिव केशवकुमार शर्मा सामान्यतया आयोजनाको वस्तुस्थिति बुझ्न स्वयम् नेतृत्व फिल्डमा जानुलाई अनर्थ मान्न नहुने बताउँछन् । तर, जो नेतृत्वमा आए पनि उही त रहेछ नि भन्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा स्थानीयमा असन्तुष्टि आएको भन्दै उनले नेतृत्वको भ्रमणले समस्या सल्टाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘विगतमा धेरै आयोजना उच्चस्तरीय नेतृत्वको भ्रमणपछि समस्या सल्टिएर कामले गति लिएका उदाहरण पनि छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जुन जोगी आए पनि उही हुन् भन्ने जुन आम धारणा बनेको छ, त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्‍यो ।’

पूर्वाधार मन्त्री लम्सालले कार्यभार सम्हालेयता अधिकांश समय फिल्डमै बिताएका छन् । पेशाले समेत स्वयम्  इन्जिनियर भएका कारण आयोजनाका समस्या र सम्भावनाबारे समेत उनी केही न केही जानकार छन् । थप जानकारी लिएर आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न खोज्नुलाई अस्वभाविक मान्न नहुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरे बताउँछन् ।

‘उहाँ आफै पनि धेरै समस्याबारे जानकार हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा जे जस्तो भए पनि यस पटक भने उहाँको फिल्ड भिजिटले सकारात्मक नतिजा ल्याउनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ घिमिरेले भनेजस्तै मन्त्री लम्सालले आफ्नो दक्षतालाई आयोजनाले भोगिरहेका वास्तविक समस्या सल्टाउन कसरी प्रयोग गर्छन्, त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा पूर्वाधार आयोजनाको निरिक्षणमा लम्साल निस्कनु स्वभाविक थियो । तर, वर्तमान सरकार गठन भएपछि आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा पनि बाहिर गएर समेत फिल्ड भिजिटमा मन्त्री पुग्ने र निर्माण कम्पनी तथा कर्मचारीलाई दवाव दिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गत चैत अन्तिम साता नारायणगढ–बुटवल सडकको दाउन्ने क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरे । आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर उनले सडक अनुगमन गर्दा प्रश्न उठेको थियो ।

यस्तै अनुगमन उनले मन्त्री नबन्दै संसद भवन निर्माणमा समेत गरेका थिए । गृहमन्त्री बनेका बेला त्रिभुवन विमानस्थलमा अनुगमन भन्दै मध्यरातमा अचानक पुग्दा होस वा संसद भवन निर्माणमा गैरप्राविधिक सांसदको हैसियतमा पुग्दा उनी प्रश्नको घेराबाहिर रहन सकेनन् ।

यसैसाता सुदूरपश्चिममा एक संसदीय कार्यक्रमका दौरान सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसहितको टोली निर्माणाधीन दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको स्थलगत अनुगमनमा पुगेको छ । यस्ता प्रवृत्तिले भीआईपीहरूमार्फत हुने स्थलगत अनुगमनलाई नतिजामुखी भन्दा पनि फेसन र औपचारिकतामा सीमित गरेको छ ।

अधिक नियमन सहयोगी बनेन, बरु पीडक भयो

विज्ञहरूका अनुसार नेपालको विकास कार्यक्रम लेखा परीक्षण र अनुगमन प्रणालीबाट पीडित जस्तै छ । नेपालमा विकास निर्माणलाई नियमन गरी सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि पटके अनुगमन हावी छ ।

सडक विभागका सुपरिन्टेडिङ इन्जिनियर कुवेर नेपालीले अनलाइनखबरमा प्रकाशित गरेको एक आलेख अनुसार एक आयोजनामा तीन दर्जन भन्दा बढी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण निकाय तथा संयन्त्रबाट अनुगमन हुने गर्छ ।

यस्तो प्रवृत्ति रहनु आफैमा प्रभावकारी अनुगमन नहुनु हो । उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘जिल्ला–जिल्लाका विकासे अड्डाहर” तीर्थाटन र अतिथि सत्कार व्यवस्थापनको बोझ बोकेर बसेका छन् ।’ जेनजी आन्दोलन अगाडि आयोजना अनुगमनमा विज्ञले देखेका यी विकृति नयाँ परिवेशमा पनि दोहोरिनु भने दुखदः पक्ष हो ।

१९ जेठ, पोखरा । बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परी कास्की जिल्ला अदालतले माग गरेको ४० लाख रुपैयाँ धरौटी नबुझाउँदा भोटेकोशी हेली रिसोर्ट एण्ड स्पा लिमिटेडका सञ्चालक सुवास प्रधान कारागार चलान भएका छन् ।

प्रधानलाई जेठ ३ गते काठमाडौंमा पक्राउ गरी कास्की ल्याएर अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरिएको थियो । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश देवकुमार गिरीको इजलासले प्रधानसँग ४० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।

अदालतले जेठ १३ गते धरौटीमा रिहा गर्न माग गरेकोमा नबुझाएपछि कारागार चलान भएको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीले जानकारी दिए ।

२०८२ माघ २३ गते बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परी कास्की जिल्ला अदालतबाट जिम्मा जमानीमा छुटेका प्रधान फेरि जेठ ३ गते समातिएका थिए । रिसोर्टका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका चिनबहादुर रानाभाटको जाहेरीका आधारमा प्रधान पक्राउ परेका हुन् ।

रिसोर्टका प्रमुख शेयरधनी चिनबहादुरलाई ७ करोड रुपैयाँको चेक दिएर प्रधानले शेयर किनेका थिए । चिनबहादुरले आफू प्रमुख शेयरधनी बनेर समीर कुमार नेपाल (मोरङ), छिरिङ शेर्पा (सिन्धुपाल्चोक) र सुवास प्रधान (नुवाकोट) मिलेर रिसोर्ट सञ्चालन गरेका थिए ।

सुरुमा चिनबहादुर, समीर र छिरिङ मिलेर २०७८ सालबाट रिसोर्ट सञ्चालन गरेका थिए । पछि रिसोर्टमा सुवासको प्रवेश भएको थियो ।

सुवासले रिसोर्ट आफूले सञ्चालन गर्ने भन्दै अर्का व्यवसायी दिपेन्द्र अग्रवाललाई भित्राउँदै चिनबहादुरको शेयर किनेको बताइएको थियो । तर, चेकको रकम खातामा जम्मा गर्न नसक्दा र धरौटीबापतको रकमसमेत नतिर्दा प्रधान कारागार चलान भएका हुन्  ।

अहिले रिसोर्ट सञ्चालनका लागि लिइएको ऋण तिर्न नसकेपछि नेपाल बैंक लिमिटेडले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा जेठ १ गते शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै लिलामी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । बैंकको कर्जा असुली विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार साविक मार्मिङ–१ मा रहेको कुल २७ रोपनी ६ आना जग्गा र त्यसमा बनेको रिसोर्टका संरचना लिलामी प्रक्रियासमेत सुरु गरिएको छ ।

लिलामी प्रक्रिया २०८३ असार ५ गते बिहान ११ बजे काठमाडौं बैंकिङ अफिसमा हुने तय गरिएको छ । चीनबहादुरका अनुसार करिब ७० करोडको लगानीमा क्यासिनोसहित चार तारेस्तरको रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । भोटेकोशी छेउमै करिब ९५ रोपनी जग्गामा सञ्चालित रिसोर्ट चीनको सीमाबाट १४ किलोमिटरको दुरीमा छ ।

तर, लिलामी भन्दा अगाडि नै चिनबहादुरकै जाहेरीका आधारमा प्रधान पक्राउ परेका हुन् ।

प्रमुख शेयरधनी रहेका चिनबहादुरको शेयर प्रधानलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमतिअनुसार ७ करोड रुपैयाँको चेक लिएका थिए । चिनबहादुरले सुवासको नाममा शेयर हस्तान्तरण गरिदिएको बताउँछन् । तर उनले पाउनुपर्ने रकम भने नपाएपछि बैंकिङ कसुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दिएका थिए ।

पहिलो पटक २०८२ पुस २० गते २ करोड ५० लाख रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै जाहेरी दिएपछि माघ २३ गते प्रधान पक्राउ परेका थिए । तर, जिल्ला अदालत कास्कीले त्यसको भोलिपल्टै अधिवक्ता जयराम श्रेष्ठको जिम्मा जमानीमा छाडेका थिए ।

जिम्मा जमानीमा थुनाभन्दा बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश गरेको भए पनि त्यसयता प्रधान प्रहरीको सम्पर्कमै आएनन् । रिसोर्ट शेयर हस्तान्तरण गरेर दुई वटा चेकबाट ७ करोड रुपैयाँ लिएका चिनबहादुरले २०८२ चैत १७ गते ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै फेरि बैंकिङ कसुरमा जाहेरी दिएका थिए ।

१८ जेठ, काठमाडौं । पश्चिम नेपालमा निर्माण हुने ठूला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा वेस्ट सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि ‘वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड’ नामक विशेष प्रयोजन कम्पनी (एसपीभी) स्थापना गरिएको छ ।

करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा निर्माण गरिने छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) को सञ्चालक समितिले लगानी संरचना स्वीकृत गरेसँगै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको हो ।

सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कम्पनीका संस्थापक साझेदारहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याउँदै आएको योगदान अब प्रसारण पूर्वाधार विकासमा समेत विस्तार भएको बताए ।

उनले प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’ संज्ञा दिँदै यस्तो साझेदारीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘सहभागितामूलक विकास लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हो, प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्ने छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी समीक्षा प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिँदै उनले प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए ।

आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सागर श्रेष्ठले जग्गाप्राप्ति, ‘राइट अफ वे’ तथा वन क्षेत्रको स्वीकृतिपछि निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिए । यसका लागि आवश्यक तयारी सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ ।

कम्पनीका साझेदार समृद्धि इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आयोजनालाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाको संज्ञा दिँदै दीर्घकालीन महत्त्वका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित भएको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले रणनीतिक दृष्टिले पनि आयोजना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

कम्पनीको सेयर संरचना अनुसार सरकारी पक्षको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहने छ । यस अन्तर्गत आरपीजीसीएलको २६ प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत र चैनपुर सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत लगानी रहने छ ।

निजी क्षेत्रतर्फ समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको २५.१ प्रतिशत, ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको ७ प्रतिशत र स्युरी ङादी पावर लिमिटेडको ६.९ प्रतिशत सेयर रहने छ । बाँकी १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।

बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–१ स्थित चैनपुर सबस्टेसनदेखि डोटीको बनलेक हुँदै कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–२ स्थित दोधोधरा सबस्टेसनसम्म करिब १ सय ४५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ ।

आयोजना अन्तर्गत चैनपुरमा १६० एमभीए र बनलेकमा ३१५ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गरिने छन् । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाप्राप्ति तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ भने निर्माण अवधि पाँच वर्ष निर्धारण गरिएको छ ।

यो प्रसारण लाइनमार्फत ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, ४ सय ५० मेगावाटको सेती नदी–६ आयोजना, १ सय ७० मेगावाटको अपर सेती आयोजना लगायत सेती नदी प्रणाली तथा यसका सहायक नदीमा निर्माण हुने विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।

करिब २ हजार ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निकासी क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै सीमापार विद्युत् व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा र दीर्घकालीन ऊर्जा विकास रणनीतिलाई समेत सुदृढ बनाउने अपेक्षा छ ।

नेपालमा पीपीपी मोडेलमा विकास हुन लागेको प्रमुख प्रसारण पूर्वाधारमध्ये एक मानिएको यो आयोजना ४०० केभी तहको प्रसारण लाइन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ ।

वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड १३ जेठ २०८३ मा औपचारिक  दर्ता भइसकेको छ भने आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने कम्पनीले जनाएको छ ।