रास्वपा पदाधिकारीमा निर्वाचितभन्दा मनोनीत हावी
१२, असार, चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनमा अब ५ जना पदाधिकारीहरूको निर्वाचन हुन अझै बाँकी छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित पद मध्ये पार्टी सभापति रवि लामिछाने र पुरुषतर्फको उपसभापतिमा स्वर्णीम बाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भएकोले अब बाँकी ५ पदमा मात्रै चुनाव हुँदैछ ।
तीन दिन भित्र सक्ने भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशन आज छैटौं दिनसम्म पनि सकिएको छैन ।
९९ जना केन्द्रीय सदस्य चयन भए पनि ६ जना प्रतिनिधीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पदाधिकारीको निर्वाचन हुन बाँकी छ ।
बिहान ४ बजे पदाधिकारीका लागि निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको भए पनि चुनाव हुन सकेन ।
महाविधेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकांश घर गएका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा ४ हजार ३११ महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्ये २ हजार ९५९ जनाले मात्रै मतदान गरेका थिए भने १ हजार ३५२ जना अनुपस्थित रहे ।
रास्वपाको विधान अनुसार ७ जना पदाधिकारी महाविधेशन प्रतिनिधिहरूद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा मतदान गरेर निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
७ जना मध्ये पार्टी सभापति रवि लामिछाने सर्वसम्मत रूपमा चयन भइसकेका छन् भने बाँकी ६ पदका लागि आज निर्वाचन हुने भनिएको छ ।
६ जना पदाधिकारीको निर्वाचन हुँदा महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घट्ने देखिएको छ ।
१९ सदस्यीय रास्वपाको पदाधिकारी टिममा ७ जना प्रत्यक्ष महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुन्छन् भने १२ जना पार्टी सभापतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
महाविधेशनबाट निर्वाचित हुने भन्दा पार्टी सभापतिको कृपाबाट चयन हुने पदाधिकारी बढी भएको भन्दै कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधीहरूले यो गलत भएको बताएका छन् ।
पदाधिकारीमा ५८ प्रतिशत मनोनीत हुने व्यवस्थाले निर्वाचित भन्दा मनोनीत हावी हुने देखिएको छ ।
रास्वपाका केन्द्रीय नेता गणेश पराजुलीले निर्वाचित भन्दा मनोनीतको संख्या बढी हुनु कमजोरी भएको बताए ।
महाविधेशन प्रतिनिधिहरूले बहुमत पदाधिकारी चयन हुँदा राम्रो हुने आफूलाई लागेको पराजुलीले बताए ।
महाविधेशन प्रतिनिधि माथि विश्वास गर्नु र कार्यकर्ताको बीचमा जाने अर्थमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था राम्रो भएको उनको तर्क छ ।
‘संसद्मा तपाईंले पनि देख्नु भएको छ नी, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक सांसदहरूका बीचमा केही न केही फरक त छ, अनुभूतिमा छ, प्रस्तुतिमा छ, क्षेत्रका सवाल उठाउने विषयमा छ’ नेता पराजुली भन्छन् ‘आगामी दिनमा पार्टी भित्र पनि यसलाई सच्चाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’
पार्टी सभापतिले लामिछानेले वरिष्ठ नेतादेखि सहकोषाध्यक्षसम्म मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।
रास्वपाका एक नेताले पदाधिकारीमा बहुसंख्यक पद टीका लगाउने राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘कोही भने केन्द्रीय सदस्य पनि खुला लड्ने, पैसा पनि २१ हजार बुझाउने, प्रतिनिधी कहाँ मत माग्दै जाने, नमस्कार गर्दै हिड्ने तनाव उठाउने, कार्यकर्ता पाल्ने, खर्च गर्ने, कोही भने पैसा पनि खर्च नगर्ने, कार्यकर्ता कहाँ पनि नपुग्ने कुनै पनि तनाव पनि नलिई पदाधिकारी हुन पाउने यस्तो परिपाटी राम्रो हैन’ ती नेताले अगाडि भने, ‘नेताको वरपर घुमेर पद पाउने भए पछि किन कार्यकर्ता प्रतिनिधि भएको ठाँउमा जानुपर्यो ।’
२१ हजार तिरेर केन्द्रीय सदस्य बनेकाहरूले पदाधिकारी बन्नका लागि ४१ हजार रकम थप तिर्नुपर्ने रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले बताए ।
१५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५१ जना केन्द्रीय सदस्य पार्टी सभापति बनेका रवि लामिछानेले मनोनीत गर्नेछन् ।
एक तिहाई भन्दा बढि ३४.४३ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।
सभापतिले मनोनीत गरेका ५१ जना मध्ये केहीलाई पदाधिकारीमा पनि सभापतिले मनोनीत गर्नेछन् ।
रास्वपाको वेबसाइटमा हामी के गर्दैनौं भनेर राखिएको कोलमको बुँदा नं. ३ मा ‘प्रतिस्पर्धा, योग्यता र क्षमतालाई नजर अन्दाज गरी टीका लगाउने काम गर्दैनौं’ भनेर राखिएको छ । तर ५८ प्रतिशत पदाधिकारी र ३४ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य टीका लगाएर नै मनोनित गर्ने व्यवस्था यसपटकको विधानमा गरिएको छ ।
अझै ९९ जना प्रत्यक्ष केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा हारेकालाई पनि ५१ भित्र मनोनीत गर्ने अधिकार पार्टी सभापतिलाई छ ।
हामी के गर्दैनौं भन्ने कोलमको बुँदा नं. १२ मा ‘चुनावमा हारेकालाई चोर बाटोबाट संसद वा सरकारमा ल्याउँदैनौं’ भनेर लेखिएको छ ।
रास्वपाका एक नेताले चुनावमा हारेका र बहुसंख्यक पदाधिकारीहरुलाई मनोनित गर्ने भए पछि देशभरबाट कार्यकर्ता बोलाएर चितवनको गर्मीमा ६ दिनसम्म राखेर करोडौं खर्च गरेर महाधिवेशन गर्नुको औचित्य नभएको बताए ।
उनले भने ‘बहुसंख्यक मनपरेका नजिकका मान्छे मनोनित गर्ने भए किन यति खर्च गरेर सारा ब्यक्तिलाई दुःख दिनुपरेको ?’ आजदेखि खाना र खाजाको व्यवस्था पनि प्रतिनिधि आफैंले गर्नुपर्ने भएपछि अधिकांश हिजो राती नै घर हिड्का छन् ।
मुगुबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आएका केबी बुढाले बहुसंख्यक पदाधिकारी मनोनीत हुने भए पछि ६ जनाका लागि मात्रै भोट हाल्न नबस्ने बताए ।
उनले मुगुबाट आएका १३ जना प्रतिनिधि सबै घर फर्किएको जानकारी दिँदै भने, ‘यहाँ त टिक्नै सकिएन, बस्नै सकिएन । तीन दिनलाई भनेर आएको ७ दिन कसरी बस्ने ?’
मुगुबाट आउँदा हरेक प्रतिनिधीको कम्तीमा ५० हजारदेखि बढीमा डेढ लाखसम्म खर्च भएको सुनाए । रास्वपा मोरङ उपसभापति तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आएकी बिमला बस्नेतले पदाधिकारीमा निर्वाचित हुने भन्दा मनोनित हुने संख्या अधिक भएको आफूलाई पनि मन नपरेको सुनाइन् ।
‘कोही भने चप्पल खियाएर पार्टी बनाउन भन्दै जनता र कार्यकर्ताका जाने कोही भने नेताको वरपर गणेश घुमेजस्तो घुमेर पद हत्याउने यो त राम्रो हो जस्तो लाग्दैन’ बिमला भन्छिन् ‘मनोनित भनेको अल्पसंख्यक, पहुँच नहुने, सामाजिक कारणले पछाडि परेकोलाई पो हो भन्ने बुझेको हो मैंले तर यहाँ त !’
केन्द्रीय कमिटीले प्रस्तावित गरेको विधानका बारेमा बन्दसत्र हलमा पर्याप्त छलफल नै हुन नपाएकोमा पनि उनलाई चित्त बुझेको छैन ।
रास्वपाको विधानले प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारीमा दुई सिट आरक्षित गरेको छ । तर मनोनीतसहित चार जना पदाधिकारी हुनपर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।
यसो हुँदा २१ प्रतिशत मात्रै महिलाको संख्या पदाधिकारीमा हुन आउँछ ।
सभापतिले चाहेमा ३३ प्रतिशत महिला पदाधिकारी पु¥याउन सक्छन् । रास्वपा नेतृ तोसिमा कार्की पदाधिकारीमा नै महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत हुनपर्ने तर्क गर्दै आएकी छिन् ।
विधान एकातिर, भएको व्यवस्था अर्कोतिर !
२०७९ असार ७ गते स्थापना भएको रास्वपाको विधानमा यसअघि ११ जना पदाधिकारी हुने उल्लेख छ ।
सभापति १, उपसभापति २, महामन्त्री १, सहमहामन्त्री २, कोषाध्यक्ष १, सहकोषाध्यक्ष २, प्रवक्ता १ र सहप्रवक्ता १ हुने व्यवस्था छ ।
तर, पहिलो महाविधेशनसम्म आउँदा रास्वपाले कतै विधानमा व्यवस्था भएको भन्दा बढी त कतै कम पदाधिकारी बनाएको देखिन्छ ।
रास्वपामा उपसभापति दुई जनामा स्वर्णीम वाग्ले र डोलप्रसाद अर्याल रहेका थिए । डोलप्रसाद सभापति भए पछि यो पद रिक्त भएको थियो ।
महामन्त्री विधानमा १ जना मात्रै व्यवस्था भए पनि बालेन्द्र समूह समायोजनमा आए पछि १ जना थप गरेर बालेन्द्र समूहका भूपदेव शाहलाई महामन्त्री बनाइयो ।
डा. मुकल ढकालले महामन्त्री छाडेपछि सहमहामन्त्री रहेका कबिन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री पदमा बढुवा गरिएको थियो ।
सो कारणले सहमहामन्त्रीमा विधानले २ जनाको व्यवस्था गरे पनि पछिल्लो समयमा १ जना विपिन आचार्य मात्रै रहेका थिए । कोषाध्यक्ष १ जनामा लिमा अधिकारी रहेकी थिइन् ।
सहकोषाध्यक्ष बिधानमा २ जनाको व्यवस्था रहे पनि १ जना बसुमाया तामाङ मात्रै रहेकी थिइन् । प्रवक्ता १ पदमा मनिष झा थिए भने, सहप्रवक्ता १ जना मात्रै हुने विधानमा भए पनि दुई जना बनाइएको थियो ।
प्रतिभा रावल र रमेश प्रसाई रास्वपाका दुई सहप्रवक्ता बनेका थिए ।
दिनेश गौतम
अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।
सुवास पण्डित
पण्डित अनलाइनखबर डटकमका चितवन संवाददाता हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
रास्वपा महामन्त्रीमा क–कसले गरे दाबी ?
११ असार, काठमाडौं । रास्वपाको महामन्त्री पदमा बलियो प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
केन्द्रीय सदस्यको पूर्ण परिणाम सार्वजनिक भइनसक्दै आधा दर्जन बढी नेताहरुले महामन्त्री पदमा दावी गरेका छन् ।
विपिन आचार्य, शिशिर खनाल, कविन्द्र बुर्लाकोटी, गणेश पराजुली, मनिष झा, रञ्जु दर्शना, सागर ढकाल, प्रमोद न्यौपाने, गणेश कार्की लगायतले महामन्त्री पदमा दाबी गरेका छन् ।
बुर्लाकोटी निवर्तमान महामन्त्री हुन् । आचार्य निर्वतमान सहमहामन्त्री र झा प्रवक्ता हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
रास्वपा महाधिवेशन : ६ पदाधिकारीमा निर्वाचन हुने, कुन पदमा कसको दाबी ?
११ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो चरणको प्रारम्भिक मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको छ ।
केहीबेरमा प्रवासबाट खसेको मतसहित जोडेर केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।
मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै पदाधिकारीका आकांक्षीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो दाबी अघि सार्न थालेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नासाथ पदाधिकारीको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । आकांक्षीहरूबीच सहमति नभएको खण्डमा आजै रातिबाट मतदान कार्य अघि बढाउने तयारी निर्वाचन आयोगको छ ।
रास्वपाको विधान अनुसार, १९ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । जसमा रवि लामिछाने सभापतिमा निर्विरोध भइसकेका छन् । बाँकी रहेका १८ मध्ये वरिष्ठ नेतामा निर्वाचन प्रधानमन्त्री समेत रहेका बालेन शाह रहनेछन् ।
विधान अनुसार, उपसभापति ३ (१ खुला, १ महिला र १ मनोनीत), महामन्त्री २ (१ मनोनीत), सहमहामन्त्री ५ (२ खुला, १ महिला, २ मनोनीत), प्रवक्ता १ (मनोनित), सहप्रवक्ता ३ (१ महिला, सबै मनोनीत) व्यवस्था छ । कोषाध्यक्ष १ र सहकोषाध्यक्ष २ पनि समावेशी सिद्धान्तअनुसार मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । रास्वपाका नेताहरूका अनुसार, ६ पदाधिकारीका लागि मात्रै निर्वाचन हुनेछ ।
खुला उपसभापति–१, महिला उपसभापति–१, खुला महामन्त्री–१ र खुला सहमहामन्त्री–२ र महिला सहमहामन्त्री–१ पदका लागि निर्वाचन हुने भएको हो ।
कुन पदमा क–कसको दाबी ?
रास्वपाको दुई उपसभापति पदका डा. स्वर्णिम वाग्ले र विराजभक्त श्रेष्ठले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
त्यस्तै, महिला उपसभापतिमा सोबिता गौतम, इन्दिरा राना मगर र तोसिमा कार्कीले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छन् ।
दुईमध्ये एक महामन्त्री मनोनीत हुनेछन् । बाँकी रहेको एक पदका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।
जसमा शिशिर खनाल, कबिन्द्र बुर्लाकोटी, विपिन आचार्य, गणेश पराजुली, मनिष झा, गणेश कार्की, रञ्जु दर्शना, सागर ढकाल र प्रमोद न्यौपाने लगायतले दाबी गरेका छन् ।
सह महामन्त्रीमा हरि ढकाल, पुकार बम, सुलभ खरेल, ज्वाला संग्रौला, यज्ञमणि न्यौपाने, असीम शाह, रिमा विश्वकर्मा लगायतले दाबी गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
‘प्रदेश सभा खारेजी रास्वपाको राजनीतिक दृष्टिकोण मात्र हो, एक्लैले बदल्न सक्दैन’
रास्वपा महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका लागि निर्वाचन हुने तयारी चलिरहेको छ । तर महाधिवेशन लम्बिएकाले धेरै सकरपूर्ण अवस्था पनि आएको छ । महाधिवेशनमा पारित भएका राजनीतिक दस्तावेजहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा बहस पनि सिर्जना गरेको छ । यसै सन्दर्भमा रास्वपाको महामन्त्री पदका आकांक्षी समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग अनलाइनखबरकर्मी दिनेश गौतमले गरेको कुराकानी :
मतदानको प्रक्रिया त धेरै अगाडि नै बढिसक्नु पर्ने थियो, अहिले किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
हामी विस्तारै प्राविधिक कुराहरू सल्ट्याउँदै गइरहेका छौँ। अब केही समयभित्रै मतदान प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
अहिले प्राविधिक रूपमा भोटिङ मेसिनमा उम्मेदवारहरूको नाम दर्ता (अपलोड) गर्ने काम भइरहेको छ। यसका लागि थप केही समय लाग्ने देखिएकाले नै ढिलाइ भएको हो, अहिले त्यही काम भइरहेको छ।
यहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पनि मतदान गर्न एकदमै आतुर हुनुहुन्छ र कतिबेला समय सुरु होला भनेर पर्खिरहनु भएको छ।
निर्वाचन आयोगको पछिल्लो जानकारी अनुसार अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। औपचारिक रूपमा त मैले निर्वाचन आयोगको भनाइ सुनेको छैन ।
तपाईंले केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ र प्रतिनिधिहरूसँग मत मागेर हिँडिरहनु भएको छ। प्रतिनिधिहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ ?
तपाईं आफैँले पनि देखिरहनु भएको छ, प्रतिनिधिहरूमा एक खालको छुट्टै उत्साह र इच्छा देखिन्छ। यो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा देशैभरि र विदेशबाट समेत आउनुभएका प्रतिनिधिहरू आफूले रोजेको नेतालाई केन्द्रीय सदस्यका रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ।
पार्टीको संस्थागत विकासमा योगदान दिने उहाँहरूको चाहना र इच्छा अत्यन्तै बलियो रहेको मैले पाइरहेको छु।
धेरैले के पनि भनिरहेका छन् भने, लोकतान्त्रिक विधि (मतदान) बाटै जाने कि अझै पनि सहमतिको प्रयास गर्ने भन्ने अलमलले गर्दा पो यो समय लागेको हो कि ? वास्तविकता त्यस्तै हो र ?
होइन, अहिलेको ढिलाइ नितान्त प्राविधिक विषय हो। केन्द्रीय सदस्यका लागि अहिले खासै सहमतिको प्रयास भइरहेको छैन । सबैजनाले उम्मेदवारी दिइसक्नुभएको छ र उम्मेदवारहरूको नामावली पनि प्रकाशित भइसकेको अवस्था हो। त्यसैले प्राविधिक काम सकिएपछि सिधै मतदानमै जाने हो। अब केन्द्रीय सदस्यका लागि त मतदान हुने नै भइहाल्यो।
केन्द्रीय सदस्यको चुनाव सकिएपछि पदाधिकारी चयनका लागि फेरि अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ। केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भइसकेपछिको त्यो प्रक्रिया चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाटै हुन्छ कि सहमतिको लागि पनि प्रयास भइरहेको छ ?
हामीले यस पटक ‘टु-स्टेप’ (दुई चरणीय) प्रक्रिया अपनाएका छौँ। अहिले पहिलो चरणमा केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको हो। यो प्रक्रिया सकिएपछि मात्र हामी दोस्रो चरणमा लाग्छौँ, जहाँ निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूबाट पदाधिकारी चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
हालका लागि त सहमतिको कुरा होइन, मतदानकै तयारी छ। तर प्रक्रिया के हो भने, यसरी चुनाव सकिएर त्यसको नतिजा आएपछि मात्र बल्ल सहमतिका विषय वा अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्छन्।
पदाधिकारीमा त धेरै रसाकस्सी पनि देखिएको छ र धेरै जनाको नाम पनि बजारमा आइरहेको छ। यसमा तपाईंको आफ्नो तयारी वा धारणा चाहिँ के छ?
मैले यस विषयमा अलिअलि आकांक्षा त जाहेर गरेको छु। तर पनि विधिको हिसाबले अहिले हामी केन्द्रीय सदस्यकै निर्वाचनको प्रक्रियामा छौँ। त्यसैले मैले सबैलाई के भन्दै आएको छु भने— पहिलो चरणमा म खुला केन्द्रीय सदस्यकै चुनाव लडिरहेको छु ।
तर जहाँसम्म पदाधिकारीको कुरा छ, यदि चुनाव हुने नै भयो भने मेरो आकांक्षा ‘महामन्त्री’ पदमा छ भनेर मैले स्पष्ट रूपमा भनिरहेको छु।
प्रतिनिधिहरूले तपाईंलाई महामन्त्रीमा देख्न चाहनुको मुख्य कारण के होला ? अथवा, तपाईंले महामन्त्रीमै आकांक्षा राख्नुको आधार चाहिँ के हो ?
विगत चार वर्षदेखि पार्टी निर्माणको क्रममा, चुनाव अगाडि र पछाडि पनि हामीले विभिन्न समूहहरूलाई समेट्दै र पार्टीलाई पुनर्गठन गर्दै यहाँसम्म ल्याउन जुन भूमिका खेल्यौँ, त्यसलाई साथीहरूले नजिकबाट मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ।
अब पार्टीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बेला आएको छ। विभिन्न विचार र समूहबाट आएका साथीहरूलाई जोडेर लैजानु पर्ने चुनौती छ।
यो हाम्रो पहिलो महाधिवेशन त हो नै, तर यो एक प्रकारको एकीकरणको महाधिवेशन पनि हो। त्यसैले सबै खाले समूहलाई मिलाएर लैजानु पर्ने जिम्मेवारी छ। पार्टी अहिले प्रारम्भिक चरण पार गरेर संस्थागत बन्ने दिशामा प्रवेश गर्दैछ। यो संक्रमणकालीन अवस्थामा पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा ढाल्न मेरो आफ्नै अनुभव र कार्यक्षमता उपयोगी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
एकतर्फ सबैलाई मिलाएर लैजाने र अर्कोतर्फ व्यवस्थापकीय कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
छोटो समयमा पार्टीले जुन ठुलो आकार र विश्वास कमाएको छ, त्यसलाई जगेर्ना गर्दै आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनहरूमा पनि पार्टीलाई अझ बढी सशक्त बनाएर अगाडि बढाउन मेरो क्षमताले साथ दिन्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास हो।
यो पदका लागि अन्य प्रतिस्पर्धी र सहकर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, जसले आफूलाई ‘स्ट्राइकर’ वा बलियो दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ। यसमा तपाईंको केही टिप्पणी छ कि ?
त्यस्तो केही टिप्पणी छैन। म त सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छु। मैले अघि पनि भनेँ,’अहिले पदाधिकारीको प्रक्रिया नै सुरु नभएकाले धेरै अडकलबाजी गर्नु आवश्यक छैन, हाम्रो ध्यान अहिले केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमै केन्द्रित छ। भोलि पदाधिकारी चयनका क्रममा सहमतिको बाटो पनि खुला छ र निर्वाचनको बाटो पनि खुला छ।
यदि हामी निर्वाचनमै गयौँ भने पनि प्रतिस्पर्धी साथीहरू पार्टीभित्रका अत्यन्त नजिकका हुनुहुन्छ, सबैसँग मेरो व्यक्तिगत र मित्रवत सम्बन्ध छ।
त्यसैले मैले यो प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर विधि र प्रक्रियाका रूपमा मात्र लिएको छु। हामी सबैले यसलाई लोकतान्त्रिक विधिभित्रै राखेर हेर्नुपर्छ।
हामीले त प्रतिनिधि र मतदाताहरूको विवेकमाथि भरोसा राख्ने हो र उहाँहरूकै मतबाट निर्वाचित हुने अपेक्षा गर्ने हो। बाँकी सम्बन्ध त मित्रवत नै रहन्छ। प्रतिस्पर्धामा गइसकेपछि यसको अन्तिम फैसला प्रतिनिधिहरूले नै गर्नुहुनेछ।
तपाईंले यति धेरै प्रतिनिधिहरूलाई भेटिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा ‘मैले जित्छु’ भन्ने आत्मविश्वास कत्तिको बलियो पाउनु भएको छ?
प्रतिनिधिहरूबाट मैले अत्यन्तै सकारात्मक प्रतिक्रिया (फिडब्याक) पाइरहेको छु। धेरैले मलाई भन्नुहुन्छ— विगतमा मैले पार्टीमा गरेको काम र कार्यकारी भूमिकामा रहँदा खेलेको भूमिकालाई उहाँहरूले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। त्यस अर्थमा माहोल अत्यन्तै उत्साहजनक र सकारात्मक छ।
तपाईंले अघि समायोजनको कुरा थोरै उठाउनुभयो, जसमा तपाईं निरन्तर सहभागी पनि रहनुभयो। तर, यहाँ बन्द सत्रको हलभित्र केही प्रतिनिधिहरूको यस्तो आवाज पनि सुनिएको थियो कि— समायोजन प्रक्रियाबाट आएकाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुनपर्ने, उनीहरू स्वतः पदाधिकारी हुने, तर पुराना वा संस्थापक साथीहरूले चाहिँ चुनाव लड्नै पर्ने ?
यसमा समग्र नेतृत्व र हाम्रो बुझाइ के रह्यो भने— हामीले समायोजन प्रक्रिया सकिएलगत्तै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका थियौं ।
सुरुमा चुनाव अगाडि नै महाधिवेशन गर्ने कि भन्ने बहस पनि थियो, तर निर्वाचनमा जानुपर्ने हतारोका कारण हामीले चितवनको सौराहा बैठकबाटै ‘निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने’ निर्णय गर्यौं ।
त्यो अर्थमा हामीसँग समय सीमाको पाबन्दी थियो। अहिले छोटो समयमै हामी महाधिवेशनमा आइपुगेका छौँ। यस्तो अवस्थामा, भर्खरै पार्टीमा नयाँ ढङ्गले आवद्ध भएका वा समायोजनबाट आएका साथीहरू र विगत केही वर्षदेखि निरन्तर पार्टीमा काम गरेर स्थापित भइसकेका साथीहरूलाई सिमिलर सिटिङमा राखेर प्रतिस्पर्धा गराउनु त्यति न्यायोचित हुँदैनथ्यो।
यो हाम्रो पहिलो महाधिवेशन भएकाले यसलाई ‘एकताको महाधिवेशन’ का रूपमा पनि अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। त्यसैले समायोजनबाट आएका साथीहरूलाई समेट्न र व्यवस्थापन गर्न नेतृत्वले यो मध्यमार्गी विधिलाई स्वीकार गरेको हो।
यहाँ एकातिर मौसमको गर्मी र राप उस्तै छ । यस्तो स्थितिमा पनि प्रतिनिधिहरू धैर्यताका साथ प्रतिक्षा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र यो प्रक्रियालाई कति छिटो अगाडि बढाउने भन्नेमा के सोच्नुभएको छ ?
प्रतिनिधिहरूको चिन्ता र हतारो हुनु स्वाभाविक हो। हामीले तीन दिनको समय तोकेर काठमाडौँमा महाधिवेशन गरिरहेका छौँ। देशका दुर्गम र टाढा-टाढाका स्थानबाट प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ र धेरैजसो साथीहरू आफ्नै खर्चमा यहाँ आएर बस्नुभएको छ। एकातिर उहाँहरूले आफ्नो पेशा, व्यवसाय र काम छोडेर आउनुभएको छ भने अर्कोतिर टाढाबाट आउँदा लाग्ने खर्चको पनि दबाब छ।
यस विषयमा पार्टीका तर्फबाट हामीले प्रतिनिधिहरूलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियालाई जतिसक्दो छिटो र सहज रूपमा सम्पन्न गरेर साथीहरूलाई ससम्मान घर फर्किने वातावरण बनाउनु नै हो। हामी अहिले त्यही प्रयासमा छौं ।
हिजो जसरी बन्द सत्र चल्यो र तपाईंहरूको राजनीतिक-साङ्गठनिक दस्तावेजहरू पारित भए, त्यसमा धेरै प्रतिनिधिहरूको गुनासो थियो। दस्तावेजहरू त पास भए, तर तिनमाथि हुनुपर्ने पर्याप्त छलफल र बहस गर्ने प्रक्रियामा हामीले सोचे जस्तो गरी सहभागी हुन पाएनौँ भन्ने आवाज पनि सुनियो नि ?
बन्द सत्रको परिवेश नै अलि फरक बन्यो। मेरो मूल्याङ्कनमा, पहिलो कुरा त प्राविधिक कारणले हामीले सुरुमै एक दिन गुमाइसकेका थियौँ। अर्कोतिर, प्रतिनिधिहरूबाट पनि बन्द सत्र ढिलो सुरु भएको, भद्रगोल भएको, र काठमाडौँमा बस्न-खान कठिन भयो भन्दै छिटो सक्न चौतर्फी दबाब आइरहेको थियो।
त्यसैले बन्द सत्रलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याएर निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्ने एक किसिमको परिस्थितिजन्य बाध्यता र दबाब हामीमाथि थियो।
त्यही कारणले हलभित्र सोचेजस्तो धेरै छलफल गराउन सकिएन। तर, राजनीतिक प्रतिवेदन बाहेक विधान संशोधन लगायतका अन्य विषयहरूमा हामीले विभिन्न चरणमा तलैदेखि सुझाव र फिडब्याक लिँदै आएका थियौँ। त्यसैले यहाँ आएर धेरै बहस हुन नपाए पनि ती सुझावहरू समेटिएका छन्। परिस्थिति नै त्यस्तै आइलाग्यो।
धेरै प्रतिनिधिहरूले अहिलेसम्म विधानको प्रति (कपि) समेत हातमा पाएका छैनौँ भनेर गुनासो गरिरहनुभएको छ। हलभित्र दस्तावेज पास त गरियो, तर प्रतिनिधिले पढ्नै पाएका छैनन् नि ?
ए, त्यो विषयमा चाहिँ मलाई पनि ठ्याक्कै जानकारी भएन। महाधिवेशनमा कतिपय मुख्य दस्तावेजहरू त वितरण गरिएको थियो, तर सबै दस्तावेजहरू किन पुगेनन् वा वितरण हुन सकेनन्, त्यो प्राविधिक पाटोबारे म बुझ्नेछु।
कतिपय दस्तावेजहरू विभिन्न माध्यमबाट पहिले नै पठाइएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। यदि कसैको हातमा पुगेको छैन भने, साथीहरू कतै छुट्नुभएको वा प्राविधिक रूपमा नजोडिनुभएको हुनसक्छ ।
पार्टीको महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै मूलतः ‘नीति र नेतृत्व’ मै बढी बहस हुने हो। नेतृत्व त लगभग निश्चित जस्तै देखिन्छ। तर नीतिको पाटोमा रास्वपा सधैँ अस्पष्ट रह्यो भन्ने खालको प्रहार तपाईंहरूमाथि भइरहन्थ्यो। अब यो महाधिवेशनबाट पार्टीको मुटु मानिने एउटा सही सिद्धान्त तय भयो त? रास्वपाले अब कुन सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउने भयो ?
मूल रूपमा पार्टी स्थापना भएदेखि, अर्थात् विधान बनेको २०७९ सालदेखि नै कुनै न कुनै ढङ्गले हाम्रो सिद्धान्त तय भएकै थियो। सुरुमा हामी ‘संवैधानिक समाजवाद’ को जगमा उभिएका थियौँ। त्यसपछि २०८० साल मंसिरमा भएको जलेश्वर बैठक र त्यसको राजनीतिक प्रस्तावना मार्फत हामीले धेरै हदसम्म आफ्ना विचारहरूलाई स्पष्ट रूपमा अगाडि सारिसकेका थियौँ।
त्यसका बाबजुद पनि हामीमाथि अस्पष्टताको आरोप र प्रतिक्रियाहरू आइरहे। तर मलाई के लाग्छ भने, धेरैले हाम्रा दस्तावेज र विचारहरू अध्ययन नै नगरी केवल प्रहार गर्नका लागि मात्र आलोचना गरिरहेका छन् ।
विभिन्न अन्तर्वार्ता वा भेटघाटहरूमा नेपालका वरिष्ठ नेता र विश्लेषकहरूले मलाई यस्ता प्रश्न सोध्दा मैले स्पष्टीकरण दिने गरेको छु। हामीले जलेश्वर बैठकको प्रस्तावना पठाएपछि उहाँहरू आफैँले ‘ए, तपाईंहरूको विचार त स्पष्ट रहेछ नि’ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको मैले पाएको छु।
हिजोको बन्द सत्रसम्म आइपुग्दा हामीले ‘संवैधानिक समाजवाद’ को बाटोबाट अगाडि बढ्दै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को वैचारिक धारलाई स्पष्ट रूपमा अपनाएका छौँ। विचारको समग्र रूपलाई हेर्ने हो भने यो फ्रेमवर्क जलेश्वर बैठकदेखि नै तय भइसकेको थियो, अहिले त्यसैलाई परिमार्जन गरिएको हो।
यो सामाजिक लोकतन्त्रको धारलाई व्याख्या गर्दा रास्वपा दक्षिणपन्थी तिर ढल्किएको हो कि वामपन्थी तिर? पार्टीको वास्तविक राजनीतिक लाइन कुन हो ?
यसको विश्लेषण कुन कोणबाट गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो। म त सुरुदेखि नै के भन्दै आएको छु भने, यदि पार्टीका दस्तावेजहरूलाई समग्रतामा हेर्ने हो भने हाम्रो राजनीतिक धार सेन्टर-टु-लेफ्ट (केन्द्रबाट थोरै बायाँ) हो । तर, यसको आर्थिक पाटोबाट हेर्नुभयो भने हामीले खुला र उदार अर्थतन्त्र को वकालत गरेका छौं ।
हामीले प्रतिस्पर्धी बजारको कुरा गरिरहेका छौं । यदि कसैले बजारको कोणबाट मात्रै हेर्यो भने हामी अलिकति राइट धारतर्फ ढल्किएको जस्तो देखिन सक्छ । तर हामीले स्पष्ट रूपमा के भनेका छौं भने–खुला बजार हाम्रा लागि साधन मात्र हो, साध्य होइन ।
हाम्रो मूल लक्ष्य त सामाजिक न्याय र समावेशिता नै हो। आज हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्तै संकुचित छ। हाम्रा आवश्यकता र आकांक्षाहरू पूरा गर्न हामीलाई ठूलो र बलियो अर्थतन्त्र चाहिएको छ। अर्थतन्त्रको आकार बढाउनका लागि हामी खुला बजार र प्रतिस्पर्धाकै बाटोमा जान्छौं ।
तर, त्यो बजारबाट आर्जन हुने आम्दानीलाई हामी कहाँ लगानी गर्छौं त? हामी त्यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पिछडिएका वर्गको उत्थानमा लगानी गर्छौं । त्यसैले यसलाई समग्रतामा हेर्दा, म त अझै पनि हामी सेन्टर-टु-लेफ्ट धारमै छौं भन्छु। मेरो राजनीतिक शास्त्रको विश्लेषणले त्यही भन्छ । तर यसलाई कुन कोणबाट हेर्ने र व्याख्या गर्ने भन्नेमा केही न केही बहस त रहिरहला, यो पाटो चाहिं विश्लेषकहरूकै जिम्मामा छाडिदिऊँ ।
मैले भनें नि, मेरो आफ्नो अध्ययन र बुझाइका आधारमा राजनीतिक दृष्टिकोणको हिसाबले समग्रतामा पार्टीको पोजिसन हेर्दा रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यता नै बोकेको छ । त्यसैले उद्देश्य वा अन्तर्यका हिसाबले हामीलाई थोरै सेन्टर-टु-लेफ्ट तिर नै देखाउँछ, एकदमै धेरै वामपन्थी तिर त लैजाँदैन।
हामी लगभग केन्द्रवादको नजिक नै छौं । तर बजारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने, नेपालको अहिलेसम्मको राजनीतिमा कुनै पनि दलले यसरी खुलेर निजी क्षेत्र वा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण राखेका छैनन्, जुन हामीले राखेका छौं ।
संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता विषयहरूमा विगतमा तपाईंहरूको अलि फरक मत रहेको जस्तो देखिन्थ्यो। यो महाधिवेशनको हलले यी विषयहरूमा चाहिँ कस्तो नीति पारित गर्यो ?
हामीले सुरुदेखि नै जुन धारणाहरू अगाडि सारिरहेका थियौँ, हलबाट मोटामोटी त्यही नीति पास भएको छ, त्योभन्दा भिन्न धारणा आएको छैन। हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका थियौँ कि— देशको उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।
त्यस्तै, प्रादेशिक संरचनाको हकमा हामीले सुरुदेखि नै ‘प्रदेश सभा खारेजी’ को कुरा उठाएका थियौँ, जुन अहिले पनि यथावत छ। हाम्रो नीति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ र उहाँले एउटा सानो, चुस्त टिम बनाएर प्रदेशमा समन्वयकारी काम गर्नुपर्छ भन्ने हो, हलले त्यसैलाई पारित गरेको छ।
अर्को कुरा, संघीयताको सवालमा हामीले स्थानीय तह (पालिका) को संख्या घटाउने र तिनलाई अझ बढी बलियो तथा स्रोतसाधन सम्पन्न (रिसोर्सफुल) बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छौँ। त्यो बाहेक ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ र ‘पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका’ (संसद) को व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पुरानै धारणा हो र हलले मूल रूपमा यिनै एजेन्डाहरू पारित गरेको छ।
तर यी विषयहरूमा त अरू राजनीतिक दलहरूको विल्कुलै फरक मत छ नि। उहाँहरूले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू (जस्तै वर्तमान प्रादेशिक ढाँचा) भन्दा तपाईंहरूका एजेन्डा फरक छन्। यसले गर्दा राजनीतिक दलहरूबीच थप असन्तुष्टि वा द्वन्द्व निम्तिने खतरा रहँदैन र?
हेर्नुस्, कुनै पनि राजनीतिक दलको आफ्नै दीर्घकालीन राजनीतिक विचार र दृष्टिकोण हुन्छ। जस्तै— प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रदेश सभा खारेजी वा पालिकाको संख्या घटाउने हाम्रा दृष्टिकोणहरू हुन्। यी एजेन्डालाई स्थापित गर्नका लागि राजनीतिक दलसँग कम्तिमा पनि संविधान परिमार्जन गर्न सक्ने दुई-तिहाइ बहुमत वा हैसियत हुनुपर्छ।
आजको दिनमा रास्वपा एक्लैले मात्र यो परिवर्तन गर्न सक्ने परिस्थिति त छैन। त्यसैले यी विषयहरू कार्यान्वयन गर्न अन्य राजनीतिक दलहरूको सहमति पनि आवश्यक पर्छ।
संयोगवश, अहिले संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यसको पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने बहस सुरु भएको छ।
सरकारले एउटा कार्यदल बनाएर विभिन्न पक्षहरूसँग संवाद र छलफल पनि अगाडि बढाइरहेको यहाँले देख्नुभएकै छ। त्यस अर्थमा, हामीले यी राष्ट्रिय छलफलहरूका लागि एउटा निष्कर्ष र डिस्कसन डकुमेन्टका रूपमा आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्ताव गरेका हौँ।
तर त्यो बहसको दस्तावेजले साँचो अर्थमा मुर्त रूप पाउनका लागि त फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित प्रमुख दलहरूको सहमति अनिवार्य चाहिन्छ नि, होइन र?
अन्त्यमा, देशभरि र विदेशबाट आउनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ?
पहिलो कुरा त, हामीले सोचेभन्दा लामो समय प्रक्रियामा लागिरहेको छ। त्यसका बाबजुद पनि प्रतिनिधि ज्यूहरू अत्यन्तै उत्साह र धैर्यताका साथ यहाँ बसिरहनुभएको छ। म उहाँहरूको यो उत्साह र धैर्यताका लागि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
दोस्रो कुरा, म आफैँ पनि यस पटक खुला केन्द्रीय सदस्य पदको उम्मेदवार छु। त्यसैले मलाई अमूल्य मत दिएर विजयी गराउनुहुन म सबै प्रतिनिधि साथीहरूलाई सादर आग्रह गर्दछु।
समग्रमा, नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मञ्च हो। अबको पाँच वर्षका लागि पार्टीलाई एकजुट बनाएर लैजाने र अझ बढी बलियो तथा सुदृढ संगठन निर्माण गर्ने दृष्टिकोणका साथ आफ्नो सही विवेक प्रयोग गरेर नेतृत्व चयन गरिदिनुहुन अनुरोध गर्छौं ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
स्मार्ट महाधिवेशन गर्छु भनेको रास्वपा पनि पुरानै पारामा
९ असार, काठमाडौं । रास्वपा नेताहरूले पुराना दलहरूको गल्ती नदोहोर्याउने, स्मार्ट व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरेका थिए । तर पहिलो महाधिवेशन सुरु भएको तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा उक्त दाबी खण्डित भएको छ ।
७ असार अर्थात् चौथो वार्षिकोत्सव अवसर पारेर चितवन भरतपुरमा रास्वपा महाधिवेशन सुरु भयो, जो अहिले पनि फटाफट कार्यसूची अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । बरु दुईपल्ट तालिका संशोधन भइसकेको छ ।
चितवनको चर्को घाम, अनि बढ्दो खर्चबीच आक्रोशित प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सोध्न थालेका छन्, ‘कार्यसूची सारेको सार्यै गर्ने हो भने हामी र अरु पार्टीमा के फरक भयो ?’
पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त उद्घाटन गरेको महाधिवेशनमा विभिन्न दल नेताहरूले शुभकामना दिँदै आफ्ना गल्तीहरूबाट सिकेर अघि बढ्न सुझाएका थिए ।
जवाफ क्रममा सभापति लामिछानेले भनेका थिए, ‘विगतमा महाधिवेशन गर्छु भनेर हेल्मेट हानाहान गरेका, ढिलासुस्तीजस्ता गल्तीहरू दोहोर्याएका सुन्यौं । हामी यस्तो हुन दिँदैनौं ।’
रवि लामिछानेले पुराना राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा हुने उग्र विवाद, कुटाकुट र कुर्सी हानाहानको विकृतिलाई व्यङ्ग्य गर्दै हेलमेट लगाएर महाधिवेशनमा जानुपर्ने स्थितिको जुन दृष्टान्त दिए, त्यसले यसअघि नेपाली राजनीतिमा दलहरूको आन्तरिक चुनाव कतिसम्म हिंस्रक र विवादित बन्न सक्छ भन्ने चित्रण गरेको थियो ।
रास्वपाभित्र कुटाकुट वा ठूलो विवाद नै त सतहमा देखिइसकेको छैन तर आन्तरिक झमेलामा पार्टी परेको भने प्रष्टै देखिन्छ । सर्वसम्मतिका नाममा सभापतिले खल्तीबाट नाम पढ्न लागेको भन्दै केही नेताले अनलाइनखबरसँग असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।
उद्घाटन सकिएको दोस्रो दिन अर्थात् हिजो सोमबार बन्दसत्र दिउँसो सुरु हुने भनिएको थियो । आज मंगलबार अपराह्न बल्लतल्ल बन्दसत्र सुरु भएको छ । तर महाधिवेशन प्रतिनिधि टुंगो लगाउनै रास्वपालाई हम्मे पर्यो ।
उद्घाटनकै क्रममा सभापतिमा लामिछाने र वरिष्ठ नेतामा बालेन शाह दोहोरिने करिब-करिब घोषणा नै भएको थियो । अरु पदहरूमा कस–कसलाई समेट्ने भन्ने बहस पार्टीभित्र जारी छ ।
आम चुनावमा अरु पार्टीलाई हराउँदै विशाल मत पाएको रास्वपाले आन्तरिक चुनावमा भने यही पारदर्शी र स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समयमै अघि बढाउन सकेको छैन, जसका कारण गुनासो सुरु भएको हो ।
केन्द्रीय सदस्य पदका प्रत्याशीहरू समेत मनोनयन गर्न पाइने समयको पर्खाइमा दिनभर कुरेर बसे । देउडा गाउने प्रतिनिधिदेखि नजिकका रेस्टुराँ पसेर विश्वकप फुटबलतिर मन बहलाउनेहरू त्यत्तिकै छन् ।
दुई दिनमै फेरिएको आन्तरिक परिस्थिति स्वीकार गर्दै आज पार्टी सभापति लामिछानेले आज सम्बोधन नै गर्नुपर्यो -यदि राजनीतिक चरित्र उस्तै रह्यो, राजनीतिक खिचातानी उस्तै रह्यो, शक्ति प्राप्त गर्ने दौड उस्तै रह्यो, चरित्र उस्तै रह्यो, र अझ शक्तिशाली बन्नका लागि गुट–उपगुटको संघर्ष पनि उस्तै रह्यो भने हामीबाट आउने परिणाम पनि उस्तै हुन्छ, दुरुस्तै हुन्छ। त्यसमा कुनै फरक पर्दैन।
अझ उनले कतिसम्म भन्दिए भने– हामीले दुई दिन अतिरिक्त दिनुपर्यो। प्रतिनिधिका रूपमा पार्टीले तोकेको ५ हजार रुपैयाँ शुल्कलाई म ऐच्छिक बनाउन चाहन्छु। तिर्न नचाहने साथीहरूले नतिर्दा पनि फरक पर्दैन। त्यसको आवश्यक व्यवस्था पार्टीले गर्नेछ।
किनभने यति धेरै दिन यहाँ बस्दा तपाईंहरूको खर्च धेरै भएको छ। खर्चको जोहो गर्न नसकेर, आर्थिक कठिनाइका कारण मतदान नै नगरी आफ्नो ठाउँ फर्किनुपर्ने अवस्था कसैलाई नआओस् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो।
जुन साथीहरूले ५ हजार रुपैयाँ बुझाइसक्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहनुभयो भने आफूले बुझाएको रकम फिर्ता लिन सक्नुहुनेछ।
यही खिचातानीमा बन्दसत्र धिकिरधिकिर चलिरहेको छ ।
चितवनको कडा गर्मीमा आलसतालस परेर महाधिवेशनको नियमित कार्यक्रम पर्खनेहरूको कमी छैन ।
यसरी रास्वपाले दाबी गरेको स्मार्ट व्यवस्थापन मंगलबार साँझसम्म हेर्दा पूरा अलपत्र परेको छ ।
तर यस्तो भद्रगोल महाधिवेशन गर्ने रास्वपा पहिलो दल भने होइन । विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले महाधिवेशन गर्ने क्रममा धेरै लफडाहरू गरेका छन् ।
चितवनमै ०७८ मंसिरमा त्यसबेलाको ठूलो पार्टी एमालेले दसौं महाधिवेशन गरेको थियो । निर्धारित समयभन्दा दुई दिन बढ्ता बन्दसत्र लम्बिँदा खर्च लागत सात करोडबाट बढेर ९ करोड पुगेको पार्टीले त्यस बेला जानकारी दिएको थियो ।
यसरी लम्बिनुको मुख्य कारण अरु कुनै खास प्राविधिक विषय नभएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु थियो । ओलीले चुनावबाट हारजितको सहज तथा पारदर्शी बाटो अवलम्बन नगरी सहमतिका लागि एकलौटी नाम वाचन गराउने कोसिस गर्दा महाधिवेशन धकेलिएको थियो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा सुवास नेम्बाङ लड्न चाहन्थे, तर ईश्वर पोखरेलका लागि सर्वसम्मति गराउन ओलीले थप दुई दिन लिइदिँदा बन्दसत्र प्रतिनिधि अलपत्र परेका थिए । महासचिवमा शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेलबीचको प्रतिष्पर्धा ओलीले नै रोकिदिएका थिए । भीम रावल, घनश्याम भुसालहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको माग गर्दै प्रतिवाद गर्दा कालान्तरमा उनीहरू पार्टी नै छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगे ।
कांग्रेसले यसअघि विशेष महाधिवेशन गर्दा डेढ दिनसम्म महाधिवेशन धकेलिएको थियो । त्यसअघि नेविसंघ लगायत भ्रातृसंगठनका अधिवेशन दर्जनौंपटक सर्ने, अनि विवाद र हिंसाबीच लफडा मच्चिरहने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइराखे ।
महाधिवेशनमा पारदर्शी र जवाफदेही पारा नदेखाउँदा विगतमा एमाले र कांग्रेसले विभाजन नै भोगेका छन् । तत्कालीन नेकपा एकीकृत माओवादीले ०६९ माघमा हेटौडामा महाधिवेशन गरेको थियो । कत्रो केन्द्रीय समिति बनाउने, कुन पक्षका कतिजना समेट्ने भन्ने विवाद समाधान हुन नसक्दा विराटनगरमा अर्को पूरक महाधिवेशन नै गर्नु परेको थियो, जसलाई तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भटराई लगायतले बहिष्कार गरेर बीचमै हिँडेका थिए । ०७१ वैशाखमा भएको उक्त राष्ट्रिय सम्मेलनले माओवादीभित्र वैचारिक विभाजन र सांगठानिक फुटको बीउलाई संस्थागत रुपमै रोपिदिएको थियो ।
उपेन्द्र यादव, सीके राउत, रेशम चौधरी लगायतले विगतमा यस्ता आन्तरिक लोकतन्त्रको मुख थुन्ने नीतिलाई नै निरन्तरता दिइराखे । नेपालका सबैजसो दल कुनै न कुनै खालको आन्तरिक समस्याबाट ग्रस्त हुने गरेका छन् । महाधिवेशनका क्रममा त्यसको उत्कर्ष देख्न पाइन्छ ।
चार वर्षअघि खुलेको रास्वपाले अहिले यस्तै क्षण बेहोरिरहेको छ । समस्या नयाँ देखिए पनि कारण भने पुरानै भेटिन्छन् ।
नागरिक अगुवा डा. अनुप सुवेदीका विचारमा सबैलाई भाग पुर्याइदिनुपर्ने, आफ्ना मानिसहरूको संरक्षण गर्ने दबाबमा नेतृत्व पर्ने गरेको छ ।
‘एमाले, कांग्रेस र माओवादीले ३०–४० वर्षयता जुन खाले पात्र र प्रवृत्ति देखिए, रास्वपा अपवाद बन्न सकेको देखिएन,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माणमा त्यसले बाधा गरेको छ । प्रणालीलाई भन्दा पात्रलाई प्राथमिकता दिँदा यस्तो गल्ती दोहोर्याइरहेका छन् पार्टीहरू ।’
कांग्रेस फुटेर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बन्दा होस् या राप्रपा फुटेर राप्रपा चन्द वा राप्रपा नेपाल बन्दा यस्तै खालका संख्या र पदका समस्या सिर्जित थिए । शेरबहादुर देउवा, वामदेव गौतम, सीपी मैनाली लगायत आफैं दल फुटाउन अग्रसर बन्न गएका थिए । महाधिवेशन व्यवस्थापन नहुँदाका परिणामस्वरुप दल विभाजन हुने गरेको इतिहास समेत छ, जसबाट पाठ सिक्न कांग्रेस, एमाले र हालको नेकपाका नेताहरूले रास्वपालाई सचेत पनि गराएका छन् ।
रवि लामिछाने र बालेन दुवैले यस्तो नहुने बताए पनि हुर्किदो असन्तोषको समाधान पार्टी नेतृत्वले खोजिसकेको छैन, बरु त्यसलाई थामथुम पार्न खोजिएको छ ।
राजनीतिशास्त्री सुचेता प्याकुरेलका विचारमा पार्टीभित्र नियन्त्रण गर्ने नियोजित चाहनाका कारण महाधिवेशन समयमा हुँदैनन् । वा भए पनि भद्रगोल र स्वेच्छाचारी पारामा हुने गर्छन् ।
‘हाम्रै पक्षमा पदाधिकारी र सदस्य आउने भए मजाले गर्न दिने, नत्र धकेल्ने प्रचलन छ । यस्तो यहाँ पनि देखियो, अहिले संस्था बनाउने भन्दा पनि व्यक्तिलाई अघि बढाउने प्रवृत्तिका कारण यो ढिलो भएको हुन सक्छ,’ रास्वपा महाधिवेशनलाई विगतमा अरु दलका महाधिवेशनसँग दाँज्दै राजनीतिशास्त्री प्याकुरेलले भनिन्, ‘यसअघि रास्वपा चौथो दल हुँदा सांसद सुमना श्रेष्ठले केही इभेन्टहरू व्यवस्थित गराउन प्रणाली नै बनाएकी थिइन् । म प्रभावित पनि भएकी थिएँ, तर छिटै पार्टी ठूलो भएर होला, अहिले समस्या देखियो ।’
महाधिवेशनबाट सम्भावित नेतृत्वमा सरकार पक्षका मान्छे कम भएको, पार्टी संस्थापन पक्षका मान्छे बढ्ता हाबी भएको आफूले सुनेको भन्दै प्याकुरेलले महाधिवेशनमा पहिल्यै त्यस्तो मनोविज्ञान लिएर जानु उचित नहुने टिप्पणी गरिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
ऐन विपरीत रास्वपाले बनायो बालबालिकालाई पार्टी सदस्य
९ असार, काठमाडौं । नेपालका कानुनअनुसार कानुनतः कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ मा नै छ । तर यो ऐनको व्यवस्थाभन्दा फरक रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनमा करिब ३५ हजार बालबालिकालाई आफ्नो सदस्यको सूचीमा छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलको सदस्यता तथा संगठनात्मक संरचना सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १४ मा सदस्यताको योग्यताको विषय छ । जसअनुसार नेपाली नागरिकले मात्रै नेपालको राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउँछन् ।
यी बाहेक थप चार योग्यता दफा १४ को उपदफा १ मा छ ।
(क) अठार वर्ष उमेर पुरा भएको,
(ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको,
(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको,
(घ) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको ।
यस्तो कानुनी व्यवस्था विपरीत रास्वपाले बालबालिकालाई समेत सदस्यता दिएको हो ।
चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनमा पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनअनुसार १८ वर्ष मुनिका ३५ हजार २५७ जना बालबालिकाले रास्वपाको सदस्यता लिएका छन् ।
रास्वपाको कूल सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४६५ छ । यसमध्ये ६.७ प्रतिशत सदस्य १८ वर्ष मुनिका बालबालिका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा मात्र होइन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका प्रत्येक व्यक्तिलाई बालबालिका भनिन्छ । यस्तो परिभाषा उक्त ऐनको दफा २ को (ञ) मा छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’
बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधानका अनुसार बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान त छँदैछ ।
यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, यससम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यताले पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीति र राजनीतिक दलको दुरुपयोगबाट जोगाउनुपर्ने भन्दछ ।
कुनैपनि राजनीतिक दलले बालबालिकाहरूलाई आफ्नो दर्शन, सिद्धान्त के हो भनेर बुझाउन सक्दछन् । बाल अधिकारकर्मी प्रधानका भन्छन्, ‘तर दलको सदस्यता दिलाउन मिल्दैन ।’
सदस्यता नदिने मात्रै नभएर कानुनतः बालबालिकाहरूलाई राजनीतिक दलको कार्यक्रमहरूमा, जुलुसमा, र्यालीमा सहभागी गराउने, पार्टीको झण्डा बोक्न लगाउने कार्य समेत गर्न पाईँदैन ।
तर विगतमा दलहरूले बालबालिकालाई दलको गतिविधिमा प्रयोग गरेको भनेर अन्य दलका सन्दर्भमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । यसपटक रास्वपाले सदस्यता नै दिएको हो ।
बालबाालिकालाई दलीय गतिविधिमा आवद्ध हुन सदस्यता लिनबाट रोक लगाउनुको कारण के हो ? जवाफमा बालअधिकारकर्मी प्रधन भन्छन्, ‘१८ वर्ष नपुग्दासम्म परिपक्व भएका हुँदैनन् । बौद्धिक रुपमा पूर्व विकास भइसकेको हुँदैन । यसकारण १८ वर्ष पूरा नहुँदासम्म दलीय गतिविधि र दलको सदस्यता हुनबाट रोकिएको हो ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
रास्वपा महाधिवेशन : उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थक उम्मेदवार बन्न नपाउने
९ असार, चितवन । चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिका प्रस्तावक र समर्थक बन्नेहरु उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् ।
रास्वपा निर्वाचन आयोगले एक सूचना जारी गरेर उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थक उम्मेदवार हुन नपाउने जनाएको हो ।
निर्वाचन आयोगले पार्टी सभापतिका उम्मेदवारका लागि १ जना प्रस्तावक र ५१ जना समर्थक अनिवार्य गरेको छ । यस्तै अन्य केन्द्रीय सदस्यको हकमा १ जना प्रस्ताव र २१ जना समर्थक चाहिन्छ ।
प्रस्तावक र समर्थकहरुको नाम, सम्पर्क नम्बर र हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
एक जनाको प्रस्तावक बसेपछि अर्को व्यक्तिको प्रस्तावक बस्न पाइँदैन तर समर्थक बस्न भने रोक लगाइएको छैन । प्रस्तावक र समर्थक हुने व्यक्ति पार्टीको महाविधेशन प्रतिनिधि भएकै हुनुपर्दछ ।
निर्वाचन आयोगको नियम विपरीत उम्मेदवारी मनोनयन फारम दाखिला हुन आएमा उम्मेदवारी फारम स्वत: अमान्य ठहर हुने केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
रास्वपाको केन्द्रीय सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिँदा ५१ जना हजार, पदाधिकारीका लागि ४१ हजार र केन्द्रीय सदस्यले २१ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्दछ ।
पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्र अझै सुरु हुन सकेको छैन । प्रतिनिधि सम्बन्धी विवादका कारणले आज सकिनुपर्ने महाधिवेशन लम्बिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
चितवनमा रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन (लाइभ)
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन आजदेखि शुरू हुँदैछ ।
- तीन दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहसहित प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन् ।
- संशोधित विधान अनुसार यस महाधिवेशनले १९ पदाधिकारीसहित १५८ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।
७ असार, काठमाडौं । चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन सुरु हुँदैछ ।
आज महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र हुँदैछ । उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन पार्टी सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता बालेन शाह, विभिन्न दलका प्रतिनिधि, महाधिवेशन प्रतिनिधि लगायत शुभचिन्तक र पार्टी कार्यकर्ताहरू बाक्लो संख्यामा उपस्थित भएका छन् ।
रास्वपा महाधिवेशन तीन दिनसम्म चल्नेछ । यो महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । रास्वपाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुअघि विधान संशोधन गरिसकेको छ ।
संशोधित विधान अनुसार, १९ पदाधिकारीसहित १५८ केन्द्रीय सदस्य रहने कार्यसमिति चुनिनेछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
कांग्रेस रास्वपाको दुश्मन होइन, प्रतिस्पर्धी हो : गगन थापा
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले आफ्नो पार्टी रास्वपाको दुश्मन नभई प्रतिस्पर्धी मात्र भएको बताए ।
- थापाले ‘नेपाली कांग्रेस रास्वपाको प्रतिस्पर्धी हो, दुश्मन होइन । हामी प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । हामी अग्लो हुन चाहन्छौं,’ भने ।
- उनले रास्वपालाई सानो बनाएर नभई आफ्नो पार्टीभित्रको दुर्गन्ध हटाएर सफा र अग्लो बन्ने कांग्रेसको चाहना रहेको स्पष्ट पारे ।
७ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले आफ्नो पार्टी रास्वपाको दुश्मन नभएको बताएका छन् ।
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘नेपाली कांग्रेस रास्वपाको प्रतिस्पर्धी हो, दुश्मन होइन । हामी प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । हामी अग्लो हुन चाहन्छौं,’ सभापति थापाले भने, ‘तपाईंहरूको अग्लाइ देखेर लोभ लागेको छ । हामी तपाईंहरूभन्दा अग्लो हुन चाहन्छौं । बन्छौं पनि एक दिन ।’
तर, रास्वपालाई सानो बनाएर वा खुट्टा काटेर आफूहरू अग्लो हुने चाहनामा नभएको बताए ।
‘तर तपाईंहरूलाई सानो बनाएर होइन । तपाईंहरूको खुट्टा काटेर होइन । मन वचन र कर्मले इमानदारितापूर्वक काम गरेर अग्लो हुन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘हामी सफा हुन चाहन्छौं, तर तपाईंहरूलाई फोहोर देखाएर होइन । हामी हाम्रो पार्टीभित्रको दुर्गन्ध हटाएर सफा हुन चाहन्छौं ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय