छुटाउनुभयो कि?

चुनावमा त्यति ठूलो धक्का खाएर पार्टीको साख भुइँमा बज्रिँदा पनि एमाले नेतृत्वले समाजको कुरा सुन्न रुचि देखाएको छैन।

जाँचबुझ आयोगले गरेको काम समेत अपूरो रहेको अवस्थामा त्यति ठूलो घटनाबारे कस्तो छानबिन समिति बन्ला निश्चित भइसकेको छैन । यदी कार्यकारीप्रति नै वफादार हुने खालको समिति बने त्यसले पनि भदौ २४ का पीडितलाई न्याय नमिल्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।

अहिले अनुसन्धानको काममा जे भइरहेको छ, नियम, कानुनअनुसार नै भइरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री रहिसकेका नेता जीवनबहादुर शाहीले एकढिक्का भएर जान नसक्ने अवस्थामा समानान्तर गतिविधि गर्नुभन्दा नयाँ पार्टी खोलेर जानसक्नुपर्ने धारणा राखे ।

प्रविधिको विकाससँगै बेकामे बनेको हुलाकलाई अब ‘स्मार्ट डेलिभरी सेन्टर’ बनाउने सरकारको योजना सुन्दा जति क्रान्तिकारी लाग्छ, यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ ।

इमान्दारिता र निष्ठामा प्रश्न गर्ने ठाउँ नहुनु अवकाश हुँदै गरेका प्रधानन्यायाधीशका लागि ठूलो पूँजी हो । फैसलामार्फत महत्वपूर्ण न्यायिक मत र सिद्धान्त प्रतिपादनमा भने उनी उति साह्रो अग्रसर देखिएनन् ।

संविधान संशोधन बहसको नेतृत्वदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन जस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक र प्रशासनिक विषय प्रधानमन्त्री मातहत सञ्चालन हुनेछन् ।

‘ट्रेड युनियनको अधिकार हामीले लडेर प्राप्त गरेका हौं । यसका लागि कैयौं साथीले जागिर गुमाउनुभएको छ । कमी-कमजोरी भएका ठाउँमा सच्याएर जान तयार छौं तर कुनै हालत खारेज गर्नुहुँदैन,’ अध्यक्ष दाहाल भन्छिन् ।

छुवाछुतमुक्त घोषणाको २ दशकपछि राज्य अर्को ‘डिपार्चर’ तर्फ अघि बढ्दै, कुन देशमा राज्यमाफीको के छ अभ्यास ?