स्वकीय सचिव

४ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो ।

यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

४ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो ।

यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

४ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो ।

यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

४ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो ।

यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

४ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो ।

यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

४ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो ।

यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

४ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो ।

यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

४ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो ।

यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

४ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो ।

यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

४ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो ।

यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।