विशेष

२५ जेठ, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्साल शनिबार साँझ सिरहा र धुनषा जिल्लालाई जोड्ने हुलाकी राजमार्गको कमला पुलको स्थलगत निरीक्षणमा पुगे । मन्त्री सो स्थानमा पुग्दा पनि स्थानीय खुसी देखिएनन् । किनकि लम्साल भन्दा अगाडि सो पुलको स्थलगत अनुगमन भन्दै १७ जना मन्त्रीहरू पुगिसकेका थिए ।

यसपटक लम्साल सो स्थानमा पुगे, काम गरेर देखाउने जवाफ पनि दिए । तर, स्पष्ट कार्ययोजना नआएको भन्दै स्थानीयले नाराबाजी गरेपछि उनी सो स्थानबाट हिँड्न बाध्य भए । यो पुल १५ वर्षदेखि अलपत्र छ । स्थानीयले उत्तिनै वर्षदेखि सास्ती भोगिरहेका छन् । समस्या स्थानीय स्तरमा भन्दा पनि राज्य संयन्त्र र उसको परिपाटीमा छ । जनताले सोही जवाफ मन्त्रीसँग खोजेको थिए ।

हुलाकी कमला पुल संघर्ष समितिका संयोजक इन्जिनियर प्रविन यादवका अनुसार मन्त्री लम्सालले हामी बोल्न होइन, काम गर्न आएका हौं, काम गरेर देखाउँछौं भनेका थिए । तर, स्थानीय उनीसँग पनि आश्वस्त हुन सकेनन् । पुल निर्माणको भविष्यबारे स्पष्ट धारणा नआएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए ।

मन्त्री लम्सालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेपछि उही शैली दोहोर्‍याएका छन्, जुन विगतमा असफल भइसकेको छ । नेपालमा पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा एक प्रकारले भन्ने हो भने इकोसिस्टम नै बिग्रिसकेको छ । भीआईपीको भ्रमणले नतिजा दिने नभई अधिक दिक्दारी निम्त्याइरहेको छ ।

पूर्वभौतिक सचिव केशवकुमार शर्मा सामान्यतया आयोजनाको वस्तुस्थिति बुझ्न स्वयम् नेतृत्व फिल्डमा जानुलाई अनर्थ मान्न नहुने बताउँछन् । तर, जो नेतृत्वमा आए पनि उही त रहेछ नि भन्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा स्थानीयमा असन्तुष्टि आएको भन्दै उनले नेतृत्वको भ्रमणले समस्या सल्टाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘विगतमा धेरै आयोजना उच्चस्तरीय नेतृत्वको भ्रमणपछि समस्या सल्टिएर कामले गति लिएका उदाहरण पनि छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जुन जोगी आए पनि उही हुन् भन्ने जुन आम धारणा बनेको छ, त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्‍यो ।’

पूर्वाधार मन्त्री लम्सालले कार्यभार सम्हालेयता अधिकांश समय फिल्डमै बिताएका छन् । पेशाले समेत स्वयम्  इन्जिनियर भएका कारण आयोजनाका समस्या र सम्भावनाबारे समेत उनी केही न केही जानकार छन् । थप जानकारी लिएर आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न खोज्नुलाई अस्वभाविक मान्न नहुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरे बताउँछन् ।

‘उहाँ आफै पनि धेरै समस्याबारे जानकार हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा जे जस्तो भए पनि यस पटक भने उहाँको फिल्ड भिजिटले सकारात्मक नतिजा ल्याउनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ घिमिरेले भनेजस्तै मन्त्री लम्सालले आफ्नो दक्षतालाई आयोजनाले भोगिरहेका वास्तविक समस्या सल्टाउन कसरी प्रयोग गर्छन्, त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा पूर्वाधार आयोजनाको निरिक्षणमा लम्साल निस्कनु स्वभाविक थियो । तर, वर्तमान सरकार गठन भएपछि आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा पनि बाहिर गएर समेत फिल्ड भिजिटमा मन्त्री पुग्ने र निर्माण कम्पनी तथा कर्मचारीलाई दवाव दिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गत चैत अन्तिम साता नारायणगढ–बुटवल सडकको दाउन्ने क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरे । आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर उनले सडक अनुगमन गर्दा प्रश्न उठेको थियो ।

यस्तै अनुगमन उनले मन्त्री नबन्दै संसद भवन निर्माणमा समेत गरेका थिए । गृहमन्त्री बनेका बेला त्रिभुवन विमानस्थलमा अनुगमन भन्दै मध्यरातमा अचानक पुग्दा होस वा संसद भवन निर्माणमा गैरप्राविधिक सांसदको हैसियतमा पुग्दा उनी प्रश्नको घेराबाहिर रहन सकेनन् ।

यसैसाता सुदूरपश्चिममा एक संसदीय कार्यक्रमका दौरान सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसहितको टोली निर्माणाधीन दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको स्थलगत अनुगमनमा पुगेको छ । यस्ता प्रवृत्तिले भीआईपीहरूमार्फत हुने स्थलगत अनुगमनलाई नतिजामुखी भन्दा पनि फेसन र औपचारिकतामा सीमित गरेको छ ।

अधिक नियमन सहयोगी बनेन, बरु पीडक भयो

विज्ञहरूका अनुसार नेपालको विकास कार्यक्रम लेखा परीक्षण र अनुगमन प्रणालीबाट पीडित जस्तै छ । नेपालमा विकास निर्माणलाई नियमन गरी सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि पटके अनुगमन हावी छ ।

सडक विभागका सुपरिन्टेडिङ इन्जिनियर कुवेर नेपालीले अनलाइनखबरमा प्रकाशित गरेको एक आलेख अनुसार एक आयोजनामा तीन दर्जन भन्दा बढी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण निकाय तथा संयन्त्रबाट अनुगमन हुने गर्छ ।

यस्तो प्रवृत्ति रहनु आफैमा प्रभावकारी अनुगमन नहुनु हो । उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘जिल्ला–जिल्लाका विकासे अड्डाहर” तीर्थाटन र अतिथि सत्कार व्यवस्थापनको बोझ बोकेर बसेका छन् ।’ जेनजी आन्दोलन अगाडि आयोजना अनुगमनमा विज्ञले देखेका यी विकृति नयाँ परिवेशमा पनि दोहोरिनु भने दुखदः पक्ष हो ।

मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनको दायित्व बोकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पछिल्लो समय उसकै कर्मले आलोचित हुँदैछ । प्रश्नको चाङमा उभिएको आयोग अनुत्तरित बन्दैछ कि ? आयोगले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य बमोजिम काम गर्न नसक्दा राष्ट्रिय रुपमा सुल्झिन सक्ने मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कतिपय विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थालेका छन् ।

सरकारले मानव अधिकार उल्लंघन हुने कदमहरू चाल्न सक्छ, त्यसलाई रोक्ने सामर्थ्य आयोगसँग छ र हुनुपर्छ । तर त्यसो नहुँदा घरेलु रुपमै सुल्झिन सक्ने विषय संसारभर नकारात्मक सन्देशका रुपमा फैलिन थालेका छन् ।

केही उदाहरण हेरौं ।

पहिलो, आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई बुझायो ।

आफ्नो प्रतिवेदनको ओज नै नराख्ने गरी घट्नाक्रम संकलन गरी कानुन बनाएर कारबाही गर्न, थप छानबिन गरी कारबाही गर्न आदिआदि भन्दै नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दा आलोचित आयोगको शैलीले सत्तामा हुनेलाई सहज बनाएको छ,– आफ्ना मानिस जोगाउने, अरुलाई डाम्ने ।

प्रतिवेदन अन्तिम सयममा संशोधन गरियो, केही शक्तिशाली व्यक्ति र संस्थालाई सुनपानी छर्किने काम भयो भन्ने टिकाटिप्पणी चिन्ताजनक छ ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरलेले आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘पूर्वाग्रह र बदनियतपूर्ण’ भनेका छन् । प्रतिवेदन विरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने सार्वजनिक जानकारी दिएर उनले आयोगको निष्पक्षता र तटस्थतामा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त ‘जसले घटना घटायो तिनीहरूमाथि कारबाही हुनु पर्छ कि पर्दैन ?’ भन्ने तिखो प्रश्न तेर्‍स्याएका छन्, आयोगसँग ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जिज्ञासाहरू प्रकट भएको खुलासा आयोगकी सदस्य लिली थापाले गरेबाट खुसी हुनु कि दु:खी ?

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि जेनेभामा भएको मानव अधिकार परिषद्को कार्यक्रममा उनलाई बोल्न नदिएकोमात्र होइन, परिषद् सदस्यहरुले ‘तपाईंहरुको प्रतिवेदन कहाँ छ?’ भन्ने शंकायुक्त प्रश्न सोधेका थिए । यसले पक्कै पनि आयोगको प्रतिवेदन घरेलु मामिलामा सिमित नभई अन्तर्राष्ट्रियकरणको बाटोमा गएको देखिन्छ किनकी थापा स्वयंले प्रतिवेदनमा केही त्रुटी भएको स्वीकार गरिसकेकी छिन् । समयमै निष्पक्ष प्रतिवेदन आएको भए यो स्थिति आउने थिएन ।

दोस्रो, नेपाल सरकारले ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णय लियो । यो विषय आइएलओ अभिसन्धीसँग सम्बन्धित छ, नेपालको संविधानद्धारा प्रदत्त मौलिक हकसँग सम्बन्धित छ । मानवअधिकारको अभिन्न विषयमा आयोगले पहल लिएर सरकारलाई पर्याप्त दबाब दिन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रियकरणको सम्भावना बढेको छ ।

स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा यही जुन १ देखि १२ तारेखसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व श्रम संगठनबाट आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनको ११४ औं सत्रमा नेपालबाट संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)को टोलीले सहभागीता जनाउँदैछ ।

टोलीले सरकारबाट ट्रेड युनियन अधिकार र लोकतन्त्रमाथि ‘हस्तक्षेप’ भएको भनी अजेण्डा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिइसकेको छ । घरेलु मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै गरेको यो अर्को उदाहरण हो ।

तेस्रो, २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले तीन तहकै सरकारको सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने भनी गरेको स्वेच्छाचारी र विभेदकारी निर्णयबाट नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतामा धक्का लागेकाले निर्णय खारेजीको पहल गरिदिन नेपाल पत्रकार महासंघले आयोगलाई लिखित रुपमा अनुरोध गरेको थियो ।

तर आयोगले यो विषयमा कुनै अग्रसरता देखाएन अर्थात लछारपाटो लगाएन । उसले यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो भन्ने भेउ पाएन या भन्न चाहेन ।

फलस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघको गत मे ५ देखि ७ तारेखसम्म पेरिसमा भएको विश्व सम्मेलनमा यो विषय उठ्यो । सम्मेलनले लेबनानमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीत पत्रकार र सञ्चारकर्मीमाथि भएको आक्रमणदेखि नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा जरुरी प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

लेवनानका सन्दर्भमा सम्मेलनले मानव अधिकार र मानव अधिकार परिषद्का संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च कमिसनारलाई तत्काल पहल थाल्न अपिल गरिएको छ भने सम्मेलनबाट पारित प्रस्तावमा लेवनानजस्तो प्रेसका लागि खराब स्थितिसँगै नेपाल सन्दर्भ जोडियो ।

२०८२ चैत १८ को निर्णयले सम्पादकीय, प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै सूचनाको हक र समग्रमा पत्रकारिताको स्वायत्ततामा प्रभाव पार्ने भएकाले तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग माग गरियो ।

सम्भवतः आयोगले सक्रियता देखाएको भए यी विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुग्ने थिएनन् ।

यी राष्ट्रिय महत्त्वका प्रतिनिधिमूलक घटना भए । सामान्य नागरिकले मानवअधिकार उल्लंघन भयो भनेर कति उजुरी दिए होलान्, आयोगले त्यस्तालाई न्याय दियो होला भनेर अनुमान गर्न गार्‍हो पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उदाहरणका रुपमा सुकुम्बासीका सन्दर्भ होस् वा २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भिडियो पत्रकार सुरेश रजकको जलेर ज्यान गएको विषयमा महासंघले नै आयोगलाई निष्पक्ष छानबिन गरिदिन पटक पटक आग्रह गरेको विषय होस् ।

अहिलेसम्म रजकको न्यायका लागि आयोगले एक शब्द खर्चेको छैन । यस्ता घट्नाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आँट नदेखाएको हो वा अलमलिएको आयोग निरीहमात्र होइन, लज्जाको अवस्थामा पुगेको छ भनियो भने अन्यथा नमाने हुन्छ ।

हुन त ऐनद्धारा २०५७ मा स्थापित आयोगले उतिबेला पनि विश्वास आर्जन गर्न सकिरहेको थिएन । २०६३ को अन्तरिम सविधानबाट संवैधानिक हैसियत पाएको आयोगको विकल्पमा तत्कालीन द्धन्द्ध समाधानको सिलसिलामा नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) भित्रिएको थियो, द्धन्द्धरत पक्षबीचको अविश्वास र शान्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्ने प्राविधिक आवश्यकताको नाममा ।

आयोग मानवअधिकारको अनुगमन र सिफारिसमा खुम्चिन पुगेको थियो भने अनमिन राज्य र विद्रोही दुवै सेनाको हतियार व्यवस्थापन र लडाकुको रेखदेख जस्ता कार्यमा केन्द्रित रह्यो । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि अनमिनलाई माओवादी लडाकु शिविरको रेखदेखको जिम्मा लगाइएको थियो ।

आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न नसक्दा नेपालमा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन अझ निरासाजनक अवस्थामा पुग्न सक्छ, विश्वव्यापी अधिकारप्रति झनै चनाखो नबने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चासो बढ्न सक्छ ।

अतः आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धीहरूमा टेकेर संविधान र घरेलु कानुनबाट प्राप्त हुन नसक्ने मानव अधिकार उल्लंघनमा पीडितलाई न्यायको बाटो खोलिदिन सक्दो बल लगाउनु पर्दछ । यो आँट देखाउन र कर्तव्य पालनामा आयोग चुकिरहेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछ ।

संविधानले जुन अधिकार दिएको छ, त्यो प्रयोग गर्न चुकिरहेको आयोग पछिल्लो चरणमा प्रश्नैप्रश्नमा जेलिएको छ । यो अवस्था आउनुको गहिरो कारण खोज्ने बेला भएको छ ।

अहिलेलाई आयोगसँग अपेक्षा गरौ कि, संविधानको धारा २४९ का उपधाराहरू उसको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूसँग सम्बन्धित छन, जुन आयोग राम्ररी जान्दछ । अब पूरा पनि गर्ला ।

घरेलु मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन नदिन आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नु पर्ने समय छ । आयोगले सिडियो कार्यालयको खरिदार या सुब्बा वा अदालतका श्रेस्तेदारले कानुनको दफा खोजेझै खोज्ने होइन, संविधानमा उल्लेखित ‘मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको आवधिक रूप पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नु पर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने’ काम गरोस् ।

यस्तै ‘नेपाल पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने’ कार्य गरोस् ।

अनि मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने कार्य गरोस् ।

खै यति महत्वपूर्ण काम गरेको ?

गरेको भए आयोगले मानवअधिकारसँग नमिल्ने कानुन सुधार गर, पिडीतलाई न्याय देउ भनेको कुरा ठूलो स्वरले सुनाओस् । आयोगले घरेलु कानुनको अक्षर र भावनाको पछि लागेर समय खेर फालिएको छैन, नेपाल पक्ष बनेका सन्धि वा सम्झौता कार्यान्वयनको फराकिलो दृष्टिकोण राखेर पीडितलाई न्याय दिलाइएको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरोस् ।

आयोगको सिफारिस वा निर्देशन पालना नगर्ने फलानो पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा अभिलेख राखेर आफ्नो संवैधानिक दायित्व गरेको प्रमाण देओस् ।

संविधानले आयोगलाई तोकेको आठ काममध्ये अन्य काम भने केही हदसम्म भइरहेकाले यहाँ उल्लेख गरिएको छैन ।

तर महत्वपूर्ण र प्रभाव पार्ने काममा चुक्दै जाने हो भने आयोगको औचित्यमाथि अझ बढी प्रश्नहरु जन्मने छन । औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व आयोगकै हो । आन्तरिक विषय विश्वव्यापी होउन् भन्ने मनसाय छ भने कुरा गर्‍यो कुरैको दु:ख चरितार्थ हुनेछ ।

२५ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) पदाधिकारीलाई विदेश जाने बाटो खुला गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी हुन जाने उद्देश्यले विदेश जान रोक लगाउने निर्णय फिर्ताका लागि एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ र महासचिव किरण राई राखेप पुगेका थिए ।

तर, राखेपले तत्कालको अवस्थामा पदाधिकारीलाई विदेश जाने बाटो खुला गर्न अस्वीकार गरेको सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले जानकारी दिए ।

स्रोतका अनुसार विदेश जाने बाटो खुला गर्न भन्दै एन्फा पदाधिकारीहरू अध्यागमन विभाग पनि पुगेका थिए । तर, अध्यागमनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)बाट नै सिफारिस लिएर आउन भनेपछि उनीहरू आज राखेप पुगेका हुन् ।

११ जुनबाट सुरु हुने फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी हुन अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव राई आजै राति मेक्सिको जानेगरी तयारी गरेका थिए । यद्यपि उनीहरूको प्रयासलाई राखेपले भने रोक लगाएको छ ।

आर्थिक विषयको छानबिनका लागि राखेपको सिफारिसमा अध्यागमन विभागले गत वैशाखमा एन्फाका सबै पदाधिकारीलाई विदेश जान रोक लगाएको थियो ।

२४ जेठ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले मन्त्री हेरफेर गर्ने गृहकार्य अघि बढाएपछि सत्तारुढ नेकपा एमालेमा पनि बहस सुरु भएको छ । कांग्रेस संंसदीय दलमा देखिएको विवाद समाधान गर्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र उनलाई हटाउन सक्रिय दिवानसिंह विष्ट पक्षबीच मन्त्रालय भागबण्डा भइसकेको छ ।

अहिले दुवै पक्ष मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन् । कांग्रेसले मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी गरेपछि एमालेका नेताहरूले आफ्ना मन्त्री पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठाइरहेका छन् ।

एमालेका एक नेताका अनुसार, कांग्रेससँगै सरकार पुर्नगठन गरि सरकारमा नयाँ व्यक्तिलाई पठाउनुपर्ने मागसहितको सन्देश नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्म पुुगाएका छन् ।

सुदूरपश्चिममा अहिले एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहेका छन् । ‘कांग्रेसले मन्त्री फेरिरहेको छ । कांग्रेससँगै हाम्रा मन्त्रीहरू पनि हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ एक सांसदले भने, ‘यो विषयमा अध्यक्ष लगायतसम्म पुुगिसकेको छ । नेताहरू केन्द्रमा पनि भइरहेको छ ।’

एमालेमा यसअघि पनि संसदीय दलको नेताबाट राजेन्द्र सिंह रावललाई हटाउनुुपर्ने माग उठेको थियो । तर पछि  अध्यक्ष ओलीले सांसदहरूलाई काठमाडौँ बोलाएर विवाद हल गरेका थिए । ओलीले अहिले मन्त्री हेरफेरको तल्लो तहका नेताको प्रस्तावबारे आन्तरिक परामर्श गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।

एमालेबाट अहिले सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा वीरबहादुर थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा एमालेका हिरा सार्की छन् । निर्मला साउद भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा छन् ।

उनीहरू २०८१ साउनमा मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । करीब दुई वर्षे कार्यकाल सरकारमा रहेका उनीहरूलाई फेर्नुुपर्ने आवाज विगतदेखि उठिरहेको थियो ।

असार २२,काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच शनिबार नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय वार्ता भएको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयाममा केन्द्रित उक्त वार्तामा व्यापार, आर्थिक सहकार्य, सीमापार सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा विस्तृत छलफल भएको नेपाली राजदूतावास, नयाँदिल्लीले जनाएको छ ।

राजदूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार दुवैदेशका मन्त्रीले नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै दुई देशबीचको दीर्घकालीन साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

वार्तामा खेलकुदमार्फत जनस्तरको सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्ने विषयसमेत उठाइएको थियो।

भेटवार्ताका क्रममा दुई देशबीच सञ्चालनमा रहेका विभिन्न द्विपक्षीय परियोजना तथा सहकार्य कार्यक्रमहरूको प्रगतिबारे समीक्षा गरिएको छ ।

परियोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई थप तीव्रता दिने उपायबारे दुवै पक्षबीच विचार आदानप्रदान भएको जनाइएको छ । यसका साथै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषय पनि वार्ताको एजेन्डामा परेको थियो।

वार्तापछि दुवै पक्षले विकास साझेदारी, पूर्वाधार तथा सम्पर्क सञ्जाल विस्तार र आपसी हितका क्षेत्रमा सहकार्यलाई अझ गहिरो तथा फराकिलो बनाउने सहमति गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने गरी केही महत्त्वपूर्ण संयुक्त घोषणा गरिएको उल्लेख छ।

तीन  संयुक्त घोषणा
१.सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा दुवै देशले नेपाल र भारतबीच व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका छन्।

यो व्यवस्था सन् २०२३ जुनमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया बीच भएको समझदारीपत्र अन्तर्गत कार्यान्वयनमा आएको हो।

यसले भविष्यमा नेपाल र भारतबीच डिजिटल कारोबारलाई थप सहज, छिटो र औपचारिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

२.भूकम्पपछिका ८४ पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरण भारत सरकारको विकास सहयोगमा नेपालमा निर्माण गरिएका ७२ वटा स्वास्थ्य क्षेत्रका तथा १२ वटा सांस्कृतिक क्षेत्रका गरी कुल ८४ पुनर्निर्माण परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको छ।

यी परियोजनाहरू भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिएका हुन् । परियोजना हस्तान्तरणसँगै स्वास्थ्य सेवा तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःस्थापनामा भारतको सहयोगले औपचारिक पूर्णता पाउने भएको छ।

३. एआई र भाषा रुपान्तरण प्रविधिमा सहकार्यको सहमति भएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गतको ‘सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र भारतको ‘डिजिटल इन्डिया भाषिणी डिभिजन’ बीच समझदारीपत्र आदानप्रदान गरिएको छ।

यो सहकार्य ‘भ्वाइस फर्स्ट’ भन्ने भाषा अनुवाद गर्ने प्लेटफर्म निर्माणका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो । यसले नेपाली भाषासहित विभिन्न भाषामा एआईमा आधारित अनुवाद प्रणाली विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

शुक्रबार भारत भएका परराष्ट्रमन्त्री खनाल आइतबार काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम रहेको राजदूतावासले जनाएको छ ।

दिल्लीस्थित  नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्ति 

२१ जेठ, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलका सात जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवा र सात जनाको पदस्थापन गरेको छ ।

बिहीबार सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालयले यसबारे जानकारी गराएको हो ।

जसअनुसार,  विष्णुप्रसाद भट्ट, दीपक अधिकारी, कृष्णराज पाठक, दीपेन्द्र शाह, कृष्ण ढकाल, दीपेन्द्र कुँवर र सुरेशकुमार श्रेष्ठलाई सरुवा गरिएको हो ।

भट्ट नम्बर २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरी, अधिकारी नम्बर ५ विन्ध्यवासिनी मुख्यालय महोत्तरी, पाठक नम्बर ६ महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतमा सरुवा भएका छन् भने शाह इन्टेलिजेन्स ब्युरो, ढकाल कार्य विभाग, कुँवर मानवस्रोत विभाग र श्रेष्ठ सीमा सुरक्षा विभागमा सरुवा भएका छन् ।

दिगविजय सुवेदी नम्बर ७ वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलाली, किरण बस्नेत नम्बर ३ गढिमाई बाहिनी मकवानपुर, माधवप्रसाद पौडेललाई नम्बर ९ पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालय काठमाडौं, प्रविण कँडेललाई नम्बर ४ मुक्तिनाथ बहिनी मुख्यालय कास्की, राजेश उप्रेतीलाई एपीएफ कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, नेत्रबहादुर कार्कीलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र राजेन्द्र खड्कालाई मानवस्रोत विभागमा पदस्थापन गरिएको छ

२१ जेठ, काठमाडौं । प्रहरीले सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग सोधपुछ गरेको छ । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुको टोलीले उनलाई बिहीबार केहीबेर नियन्त्रणमा लिएर केरकार गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमनमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आदेशमा उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर केरकार गरेको हो ।

यद्यपि उनीमाथि कुन कसूरमा प्रहरीले सोधपुछ गरेको भन्नेबारे प्रहरी अधिकारीहरूले खुलाएका छैनन् । उनलाई मुद्दा चलाउने किसिमको केही आधार नदेखिएपछि छोडिएको स्रोत बताउँछ ।

‘माथिकै आदेश थियो । केही विषयमा उहाँमाथि सोधपुछ गर्नुपर्ने भएर नियन्त्रणमा लिइएको थियो, केरकार गरेर छाडिएको छ,’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

 २१ जेठ, काठमाडौं । सगरमाथा क्षेत्रमा बेपत्ता ओखलढुंगाका पर्वतारोहण गाइड दावा शेर्पा ६ दिनपछि फेला परेका छन् । खोजी टोलीले आज बिहान उनलाई खुम्बु आइसफल क्षेत्रमा भेटाएको हो ।

उनी हिमालयन ट्राभर्स एडभेन्चरमा आबद्ध थिए । उनको खोजीमा खटिएका एटके एक्सपिडिसनका एमडी पेम्बा शेर्पाका अनुसार हिउँमा घिस्रिँदै तल झर्दै गरेको अवस्थामा दावालाई फेला पारिएको हो ।

उनलाई अल्टिच्युड एयरको हेलिकोप्टरबाट उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइँदैछ । फेसबुकमा सार्वजनिक दावाका तस्वीरहरुमा उनका हातका औंलामा घाउ भएको देखिन्छ ।

दावा यही जेठ १५ गते तेस्रो शिविर आसपासबाट सम्पर्कविहीन भएका थिए । उनको खोजीमा एटके एक्सपिडिसनका एमडी शेर्पाले आफ्नै खर्चमा अल्टिच्युड एयरको हेलिकोप्टरसहितको टोली परिचालन गरेका थिए । आज उनलाई फेला पारेर आधार शिविर हुँदै उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइँदै छ ।

दावा शेर्पा एक पोलिस नागरिकसँग सगरमाथा आरोहणमा गएका थिए । फर्किने क्रममा सम्पर्कविहीन भएका थिए ।

२० जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि आज पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन् ।

उनी केन्द्रीय संगठन विभागले आयोजना गरेको दुईदिने राष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागी हुन लागेका हुन् । ​काठमाडौंको बबरमहलस्थित कार्की बैंक्वेटमा आयोजना हुने उक्त कार्यशाला आज ओलीले उदघाटन गर्ने छन् ।

‘सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार उत्प्रेरणा’ विषयको दुई दिने राष्ट्रिय कार्यशालाको उदघाटन आज बिहान ११ बजे पार्टी अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने तय भएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले जानकारी दिए ।

​पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरण र गतिशीलताका लागि कार्यशाला आयोजना गर्न लागिएको उनले बताए ।

​कार्यशालामा सम्पूर्ण प्रदेश तथा जिल्ला इन्चार्जहरू सहभागी हुनेछन् । पार्टीका प्रदेश कमिटी वा सो सरहका कमिटीका पदाधिकारी र कार्यालय सचिवहरू, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र संगठन विभाग प्रमुखहरू, जनसंगठन केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष र संगठन विभाग प्रमुखहरूको उपस्थिति रहने प्रचार विभाग प्रमुख आचार्यले बताए ।

​कार्यशालामा पार्टीको सदस्यता विस्तार, नवीकरण प्रक्रिया र सांगठनिक सुदृढीकरणका भावी योजनाबारे छलफल अभिमुखीकरण हुने बताइएको छ ।

१९ जेठ, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापना र युद्धबिरामका लागि उच्च तहमा कूटनीतिक प्रयास भइरहँदा पनि इजरायलले लेबनान र हिजबुल्लाहमाथि आफ्नो सैन्य आक्रमणलाई रोकेको छैन।

अमेरिका र इरानबीच अप्रिलदेखि सुरु भएको युद्धबिरामको खाकालाई लिएर दुवै पक्षको बुझाइ फरक भएको देखिन्छ। इरानले अमेरिकासँग हुने जुनसुकै सम्झौतामा लेबनान र हिजबुल्लाहलाई पनि समेट्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

तर, इजरायल र अमेरिका यो सम्झौतालाई केवल इरान-अमेरिका द्वन्द्व, हर्मुज जलमार्ग खुला गर्ने र इरानको आणविक मुद्दामा मात्र सीमित राख्न चाहन्छन्।

यस कूटनीतिक दूरीलाई प्रष्ट पार्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि इरानी नियोगले एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेको छ, ‘हामी अमेरिकासँगको वार्तामा स्पष्ट छौँ। कुनै पनि शान्ति सम्झौता तब मात्र पूर्ण र टिकाउ हुन्छ जब यसले लेबनान र हिजबुल्लाह विरुद्ध भइरहेको इजरायली आक्रामकतालाई पनि समेट्छ। लेबनानलाई बाहिर राखेर गरिने सम्झौता इरानलाई स्वीकार्य छैन।’

यसको विपरीत, अमेरिकी अधिकारीहरूले यो वार्ता क्षेत्रीय नभई द्विपक्षीय सुरक्षामा केन्द्रित रहेको दाबी गरिरहेका छन्।

000

यही कूटनीतिक रस्साकस्सीबीच आइतबार इजरायली सेना दक्षिणी लेबनानको अझ भित्रसम्म पुगेर ‘बोफोर्ट’ किल्ला कब्जा गरेको थियो।

यो किल्ला सन् १९८२ देखि २००० सम्म लेबनानमाथि इजरायलले गरेको लामो सैन्य कब्जाको समयमा इजरायली सेनाको मुख्यालय बनेको थियो। अहिले उक्त किल्लामा यहुदी राज्य इजरायलको निलो र सेतो रङको झण्डा फहराइएको छ।

इजरायली सेना लेबनानको दक्षिणी भूभागको अझ भित्रसम्म प्रवेश गरेपछि त्यहाँ सैन्य कब्जाको त्रास फैलिएको थियो। इजरायलले लेबनानको राजधानी बेरुतका दक्षिणी उपनगरहरूमा आक्रमण गर्ने धम्की दिएपछि त्यहाँ दशौँ हजार मानिसहरू आफ्नो घर छोडेर भागेका थिए। सर्वसाधारणमा आतङ्क सिर्जना भएको थियो।

000

यसै पृष्ठभूमिमा सोमबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आपतकालीन सुरक्षा परिषद् बैठक बस्यो। फ्रान्सको अनुरोधमा बोलाइएको उक्त बैठक लेबनानमा व्यापक उथलपुथल भइरहेको दिन आयोजना गरिएको थियो।

बैठकमा कूटनीतिज्ञहरूले इजरायललाई दक्षिणी लेबनानबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्न आह्वान गरेका थिए। साथै, थप तनाव निम्त्याउने आक्रमणहरू रोक्न पनि भनेका थिए। यस आह्वानमा संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र अपवाद रह्यो।

सुरक्षा परिषद्को बैठकमा इजरायलको कदमको सबैभन्दा तिखो आलोचना स्थायी सदस्यहरू फ्रान्स, बेलायत, रुस र चीनबाट भएको थियो। पाँचौँ स्थायी सदस्य अमेरिकाले भने आफ्नो वक्तव्यमा मुख्य रूपमा इरान र हिजबुल्लाहलाई नै दोषी देखाउन केन्द्रित रह्यो। सुरक्षा परिषद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरू बहराइन, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, पाकिस्तान, डेनमार्क र कोलम्बियाका कूटनीतिज्ञहरूले इजरायललाई तुरुन्तै तनाव कम गर्न आह्वान गरे।

‘ब्लु लाइनभन्दा उत्तरतर्फ इजरायलको उपस्थिति लेबनानको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको स्पष्ट उल्लङ्घन हो,’ सुरक्षा परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी वरिष्ठ अधिकारी मार्था आमा अक्या पोबीले भनिन्, ‘यो सत्रुताको प्रतिध्वनि समग्र क्षेत्रभरि सुनिइरहेको छ।’

‘ब्लु लाइन’ ले इजरायल, लेबनान र गोलान हाइट्सलाई विभाजित गर्छ।

लेबनानी राजदूत अहमद अराफाले आफ्नो देशमाथि बारम्बार हुने आक्रमण रोक्न असफल भएको भन्दै सुरक्षा परिषद्को आलोचना गरे। इजरायलले पाएको यस किसिमको उन्मुक्तिले ‘अपराधीलाई पटकपटक उस्तै अपराध दोहोर्‍याउन थप उत्साहित बनाएको’ अराफाले बताए।

000

सोमबार नै भएको एक टेलिफोन वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अत्यन्तै आक्रामक र अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग गर्दै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई हप्काएका थिए। इरानसँग जारी शान्ति वार्ता बिग्रने खतरा बढेपछि ट्रम्प इजरायली प्रधानमन्त्रीमाथि खनिएका हुन्।

कुराकानीका क्रममा ट्रम्पले नेतान्याहुलाई पागलको सङ्ज्ञा दिँदै उनीप्रति कृतघ्नताको आरोप समेत लगाएका थिए। भ्रष्टाचारको मुद्दामा आफूले सहयोग गरेकै कारण उनी जेल जानबाट जोगिएको दाबी ट्रम्पले फोनमा गरेका थिए।

ट्रम्पले नेतान्याहुलाई भनेका थिए, ‘तिमी पूर्ण रूपमा पागल भएका छौ, यदि म नभएको भए तिमी अहिले जेलमा हुन्थ्यौ, मैले तिम्रो रक्षा गरिरहेको छु तर अहिले यो कदमका कारण सबैले तिमी र इजरायललाई घृणा गर्न थालेका छन्।’

ट्रम्पले लेबनानको राजधानी बेरुतमा बमबारी गर्ने इजरायलको योजनामा तत्काल रोक लगाउन आदेश दिँदै त्यसो गरेमा इजरायल एक्लिने चेतावनीसमेत दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार स्रोतका अनुसार, ट्रम्पको उक्त कदमपछि इजरायलले लेबनानमा आक्रमण नगरेको पाइयो।

ट्रम्पले नेतान्याहुसँगको फोन वार्तापछि सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन्। ट्रम्पले अब इजरायली सेना बेरुत नजाने र त्यसतर्फ अघि बढिरहेका सेनाहरू पनि पछि फर्किसकेको बताएका छन्। उनले हिजबुल्लाह सबै प्रकारका आक्रमणहरू रोक्न सहमत भएको जानकारी दिए।

नेतान्याहुले ट्रम्पसँग कुराकानी भएको कुरालाई स्वीकार गरे। तर उनले यसलाई संयमताभन्दा पनि बढी चेतावनीको रूपमा प्रस्तुत गरे। नेतान्याहुले यदि हिजबुल्लाहका आक्रमणहरू रोकिएनन् भने इजरायलले लेबनानको राजधानी बेरुतका लक्ष्यहरूमाथि आक्रमण गर्ने कुरा ट्रम्पलाई बताएका छन्।

उनले इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानमा आफ्नो योजनाअनुसार नै सैन्य कारबाही जारी राख्ने कुरा पनि गरे। यस विषयमा हिजबुल्लाहको तर्फबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

000

यसैबीच, लेबनानी अधिकारीहरूले अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले अघि सारेको एउटा प्रस्तावमा हिजबुल्लाहको सहमति जुटाएका छन्।

अमेरिकास्थित लेबनानी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, उक्त प्रस्तावमा इजरायलले बेरुटको दक्षिणी उपनगरहरूमा आक्रमण नगर्ने र बदलामा हिजबुल्लाहले पनि उत्तरी इजरायललाई निशाना नबनाउने उल्लेख छ।

तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुवै पक्षलाई संयमित रहन आग्रह गर्दै सन्देश जारी गरेको केही क्षणमै इजरायलले लेबनातर्फबाट मिसाइल प्रहार भएको पत्ता लगाएको छ।

मिसाइल आक्रमणको चेतावनीसँगै इजरायलले उत्तरी क्षेत्रका आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानतर्फ जान सचेत गराएको छ। ट्रम्पको उक्त भनाइ इजरायली सरकारले बेइतको दक्षिणी उपनगरहरूमा आक्रमणको आदेश दिएको र हिजबुल्लाहले तटीय शहर हाइफाको बाहिरी इलाकासहित उत्तरी इजरायलमा रकेट प्रहार गरिरहेकै बेला सार्वजनिक भएको हो।

000

दुवै पक्षबीच अप्रिलको मध्यदेखि युद्धबिराम लागु भएको थियो। तर इजरायलले लेबनानमा गरेको आक्रमणपछि हिजबुल्लाहले पुनः प्रत्याक्रमण सुरु गर्‍यो। इजरायलले भने उक्त आक्रमणलाई आफ्नो आत्मरक्षाको कदम बताएको छ।

यो लडाइँ इरान युद्धमा युद्धबिराम लम्ब्याउने प्रयास भइरहेको नयाँ सम्झौताका लागि पनि ठूलो अवरोध बनेको छ। तेहरान आफूसँग हुने जुनसुकै सम्झौतामा लेबनानलाई पनि समेट्न चाहन्छ। इरानले अमेरिकासँगको शान्ति सम्झौताका लागि लेबनानसहित सबै मोर्चामा सत्रुताको अन्त्य हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ।

उता, इजरायलले इरानसँगको वार्तालाई थाती राखेर लेबनानसँग छुट्टै प्रत्यक्ष कूटनीतिक संवाद चलाइरहेको छ। इजरायलको मुख्य माग हिजबुल्लाहलाई पूर्ण रूपमा निरस्त्र गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १७०१ पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ।

यस प्रस्तावले दक्षिणी लेबनानमा हिजबुल्लाहको हतियारसहितको उपस्थिति निषेध गर्छ। इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहु अझै पनि यस विषयमा दृढ देखिन्छन्।

इजरायली सेनाले हालै लेबनानको दक्षिणी क्षेत्रमा विगत २५ वर्ष यताकै सबैभन्दा गहिरो सैन्य हस्तक्षेप गर्दै ब्युफोर्ट किल्ला लगायतका रणनीतिक स्थानहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। कूटनीतिक टेबलमा कुनै पनि अन्तिम सम्झौता हुनु अगाडि इजरायल बढीभन्दा बढी भूभाग आफ्नो सैन्य नियन्त्रणमा लिएर हिजबुल्लाहलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ। सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार इजरायल सम्झौता हुनुअघि भूराजनीतिक रूपमा ‘अप्पर ह्यान्ड’ मा रहन चाहन्छ।

पूर्ण युद्धबिरामको खोजीमा रहेका लेबनानी वार्ताकारहरूले इजरायलसँग मङ्गलबार र बुधबार वासिङ्टनमा तय भएको वार्तामा आक्रमण नगरिने क्षेत्रहरूको दायरा अझ फराकिलो बनाउने अपेक्षा राखेका छन्।